नेपाली जनताले जनताको अधिकार स्थापीत गरी आफै शासित बन्नको लागि थुप्रै परिर्वतनहरु भए । जनताको समान अधिकारको लागि सशस्त्र यूद्व भई हजारौको रगत लतपतियो । लतपतिएको आलो रगतहरु बिलाउदा पनि उचित न्याय र दिगो शान्ति निरुपण प्रकृयामै गुज्र्रिको छ । जनताको शासन आशाबादीताले समाजको सबै भन्दा पिधमा रहेको दलित, जनजाती र महिला र गरिबहरु नै यूद्वमोर्चामा होमिए । पुस्तौदेखिको उत्पीडन र शोषणमुलक समाज संरचना भत्काएर नयाँ समाज स्थापना गर्ने परिकल्पनाको लागि तत्कालिन सामन्ती घरानिया राजाबत्रादी शासन अन्त्य गरीयो । सबैभन्दा पिधको दिन दुःखीहरुको जिविकोपार्जन र आधारभुत आवश्यकता परिपुर्ति हुने मनसायले क्रमशः मन्द गतिमा जनताहरुको साथ सर्मथन प्राप्त गरी बृहत जनआन्दोलनमा जोडिन पुग्यो । जनताको लोकतान्त्रीक अधिकारको लागि ठुलो खर्चमा नयाँ संबिधान बनेको हो । यो संबिधान सापेक्षिक पहिलेको भन्दा बढी लोकतान्त्रिक भएपनि पूर्णलोकतान्त्रीक भने थिएन । यसको परिणामले नै आज कार्यपालिका, ब्यवस्थापीका र न्यायपालिका बीच शक्ति सन्तुलनमा समस्या सृजना भएर संघियता र सुशासन माथि स्खलन शुरु भएको परिबेस बाहिर प्रकट भएको छ । देसमा जब संबिधानसभाले संघिय शासन र धर्म निरपेक्षता सहित रुपान्तरण दिशाउन्मुख भयो । संबिधान बनाउदा बैज्ञानीक बनाउन जनतासंग खुल्ला लोकतान्त्रीक संबादमा र बुझाई गति नलिएर भुईचालोले देश थिलोथिलो भएको अवस्थामा संबिधान बनाउन हामी बाध्य भयौं । यसले सबै बर्ग क्षेत्रमा दिप प्रज्वलन माथि मत मतान्तरण पैदा भयो ।
यतिबेला देशमा संघिय संरचना अनुसार तीन तहको सरकार छ । तिनैै तहमा ब्यवस्थापिका, कार्यकापालीका, न्यायपालिकादेखि राज्यको सबै संरचना बिधमान छ । यस अवस्थामा जिल्लामा बनेको संरचना माथि गम्भिर नहुदाँ अझै जिल्ला अर्धसंरचना कायम गर्न हामी बाध्य हुनुपरेको छ । संघियताको बोझ माथि प्रश्न उठाउने संबिधानबिद र तिनै अभिमतहरुको तर्कलाई यसले मलजल गरेको छ । जिल्लासम्म रहेको चारै तहमा यसो हेर्दा जनतालाई सेवा दिने निकायहरु उस्तै प्रकृतिको दोहोरोपन जस्तै देखिएको नयाँ बिश्लेषण गर्न थालीएको छ । सबै तह संरचनादेखि सांसद बिकास कोषसम्मको बिकासको मोडल सडक र भौतिक बिकासमा सिमित छ । कार्यालयको संरचना संघियतामा गएपनी काम गर्ने भौतिक बिकासको तरीका र स्थल फेरीएको जस्तो देखिदा दोहोरोपनको आभाष भएको बुझन सकिन्छ । सबै संरचनाहरुको एउटा काम भएपछि नाम मात्र पृथक रहेको जस्तो आभाष हुनबाट सचेत रहन आवश्यक छ । वार्डपालिका र सेवा केन्द्रहरुको कर्म पनि उही हुनु स्वभाबिक भयो । राज्यको सबै तहको सरकार र संरचनाको भौतिक बिकासे कार्यमा बैदेशिक सहायता र ऋणको भार सिमित हुनु स्वभाबिक भयो । यस अर्थमा जनताको संघियतामा बदलिएपछि ठुलै रुपान्तरण भनिएपनी सबै सरकार र सेवा प्रदायक निकायहरु सडक तथा पूर्वाधार निर्माणको संरचना जस्तै भएको नागरिक समाजको अनुभूतिबाट सबैले सिक्नु जरुरी रहेको छ । यसले पनि संघियताको सरकार सेवाहरुमा दोहोरोपन भएको बिश्लेषण गर्न सकिन्छ । यसमा काम गर्ने जनशक्तिहरुको चाप पनि ईन्जीनियर र प्रशासनिक क्षेत्रलाई भारी भएको छ । देशमा पहिलेको र नयाँ ठुला ठेकेदार, डोजर लगायत मेशिनरीहरुले नै अवसर पाएको देखियो । यहि कारणले बिधमान कमिशन, भ्रष्टचार, अनियमिता छाएको जनगुनासाहरु आरोपित पाउन सहजता भएको आकलनबाट राज्यले सिक्नु पर्दछ । बिधमान संरचनामा अरु निकायहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला लगायतको निकायहरुको भूमिका गौण बन्न गएको देखिन्छ । गास, बास, कपास जस्ता जनताको दैनिक उपभोगजन्य उत्पादनमा कम प्राथामिकता परेपछि जनस्तरमा आर्थिक संमृद्विमाथि ठुलो चुनौतीको प्रश्न खडा भएको महशुस गरिएको छ । कृषि प्रधान देश र प्रकृतीको अथाहा जडिबुटी र खानीको सदुपयोगमा सरकारको बिषेश ध्यान जान नितिगत रुपमै सुधार गनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसको प्रभाबले खेती गर्न छाडेर शहर पस्ने वा बिदेशिने संस्कृतिलाई टेवा पुगेको छ । संबिधान प्रबद्व जनताको मौलिक अधिकार शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार जनताको अधिकार कुहिराको काग साबित भएको भन्दा अतिसय नहोला । संघिय शासनमा संरचनाहरु जति थपिएपनी जनताको अधिकारहरु सुनिश्चित गर्ने सर्बपक्षिय कर्म नगरी एकै खालको भौतिक पूर्वाधारले जनस्तरको जनताको जीवनमा फेरबदल र असर नहुदा नै जनताको नैरास्यता छाएको कुरा तीनै तहको सरकार र राजनितिक शक्तिले बुझनु आवश्यक हुन्छ । जनस्तरमा जनताले आफनो गाउँको योजना निर्माणदेखि मुल्यांकनको चरणमा ब्यापक सहभागिता हुने अवसर दिलाउने कार्यमा खास गरी राज्य स्तरबाटै कडाईको साथ लागु गराउने निति बनाएमा सरकार र राज्यले जनताबाट जस पाउने कुरामा दुबिधा छैन । बर्तमानमा सरकार र बिपक्ष दुबैले खेल्नुपर्ने भूमिकामा आएको गौणतालाई पुनः मुल्यांकन गरी नयाँ भूमिका सुनिश्चित गर्नु अपरिहार्य हुन आउछ ।
संैघिय लोकतन्त्र आएपनी योजना र बजेट बर्षको अन्तिममा आउने परम्पराको अन्त्य नभएको कुरा जनगुनासालाई राजनितिक दल र राज्य संरचनाले बुझाउन सक्नु पर्दछ । बर्षे बिकासको झरीले रुझाउने पुरातन शैलीमा खासै अदलबदल नभएको जनआरोपमा कुन्ठित हुन दिनु हुदैन । संघिय राज्य संरचनाले बनेको थुप्रै संरचनाले दिएको फलबाट जनताको आशा भरोशा र जनमनोबिज्ञानलाई अध्ययन गर्न र पढने कार्यमा राज्यले बिषेश ध्यान दिन सक्नु पर्दछ । सरकार मात्र नभएर बिपक्ष समेत सबै कुरामा मुकदर्शक भएको जनताको आरोपलाई सुक्ष्म तवरले सुन्ने धैर्यता नेता र नेृतृत्व तहमा हुनु आवश्यक छ । जनतामा निराशा छाउन थाल्नु र संबाद बिहिनताको अवस्थाले मौनता संस्कृती छाउनु चुनौतीपूर्ण हुनेछ । जुन देसमा नागरिक समाज सरकारप्रति मौनता हुन्छ त्यस देसमा सिंगो राज्य संरचना र दलहरु मिलेर तानाशाह बढ्ने बिश्व ईतिहासबाट नेपालले शिक्षा दिने कार्यमा बुद्विजिबी, थिङ्गटयाङ्ग र सल्लाहकारको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यधपि सरकार दल र नेतालाई मात्र गाली गर्ने जनता र नागरिक समाजले पनी कर्मचारीतन्त्र, सल्लाहकारको भूमिका माथि प्रश्न उठाउन संबाद गर्नु आवश्यक हुनेछ । राजनितिको अपराधिकरण र अपराधको राजनितिकरणको तरंङ्गहरु पनी बर्तमानमा बाहिर प्रकट भएका छन । यसलाई रोकथाम र उपचारात्म्क पद्वतीमा दल नेतृत्व र राज्य संरचनाबाट सहि निति र चिन्तनको बिकास गर्न बाध्यता सृजना गराउनु पर्दछ । बेरोजगार, यूवा शक्ति बिदेश पलाएन, खेतबारी बाझो हुने, जनताको आवास जस्ता समस्या र शिक्षा स्वास्थ्य नपाएर सृजित समस्या सम्बोधनकै लागि लोकतन्त्रीक पद्वति जनताले खोजेका हुन भन्ने हेक्का राज्य संरचनाले राख्न ढिलो भएको छ । जनताको जीवनलाई नछोएको महशुस भएमा सरकार र बिपक्षीले तदारुकता नदेखाएपछि जनता उदासिनपन आई पर्ख र हेरको मनस्थितिमा पुग्न बाध्य हुन छन । बिगतको श्रद्वखलाबद्व ज्वालामुखिबाट पनि दलहरु र बुद्वजिबिले सिकेर लागु गर्नु लाभदायक हुने छ । जनताले ठुला दिर्घकालीन बिकासको मोडल भन्दा दैनिक जीवन रुपान्तरणको अपेक्षा राखेको अभियान्ताहरुको अध्ययनले देखाएको छ । अहिले भएको परिर्वतनले पक्ष बिपक्ष नेता र निति निर्माताको उच्च देखि मध्यम बर्गको यएटा ठुलै समुहलाई तत्कालीन जीवनमा सकरात्मक प्रभाब बनाएको सत्य हो । यधपि जनस्तरमा पिधमा रहेको तल्लो बर्गलाई परिर्वतनले छोएनछोएको पक्षलाई मौनता साँधेको बिश्लेषण गर्ने बेला आईसकेको छ । जनताको जीवनस्तर उकास्ने अभियान नहुने हो भने जनतामाथिको संघियताको भार र गरिब माथि बढीरहेको कर कतातिर मुखरीत हुने भन्ने प्रश्नले संरचनागत बिभेदको पर्खाललाई निरुत्साहित पार्न पनि योगदानको खाँचो छ ।
लामो समय स्थानिय तहमा जनस्तरमा पनि जनप्रतिनिधिहरुले तलब र सेवा सुबिधा लिईरहेको अवस्था छ । चाहे सत्तापक्ष चाहे बिपक्ष सबै सबैले यो फलको स्वादमा किन रमाईरहेको होला भनि जनता आफु केहि नपाएपनी टुलुटुलु हेरीरहेका छन । असाक्षर गाउमा एक जना साक्षर भाईले खादा, नपाएको गाउमा एकजना अगुवाले पाउदा, तिर्खाएको प्यासमा एक जनाले प्यास मेटाउदा, आईमाई र अछुत भनिने जातमा एक जनाको भाग सरोबरी हुदाँ सोहि गाउँठाउँको जनताहरु केहि नयाँपन र केहि फरकपनको महशुस पनी गरिरहेको छन । उनीहरु सोचिरहेका छन यस्तो सेवा सुबिधा नपाउने दलित आईमाई जाति जनजाती भाईले पाउदा हामीले एक दिन पाउछौ होला भन्ने मनोकल्पीतमा भावनाले पनी ओतप्रोत गरिरहेको छ । बुझेको बर्गमा पनी संघिय संरचनाको बर्तमान परिस्ीितीको दिर्घकालीन योजनाले मनमथिंगलमा हलचल पैदा गरिरहेको छ । आबाजबिहिनको आवाजको लागि हिजोको स्थानिय संघ संस्था, सामाजिक संस्थाहरुको भूमिकालाई पनी स्थानिय संघियताको सरकारले गौण बनाईदिएको छ । नागरिक र सवालगत अधिकारको आन्दोलन ओझेलमा परेको देखिन्छ । यसलाई बैदेशिक सहायता दिने निकाय समेत मौनता साधेर सरकारलाई हेरीरहेको छन । तिनै तहको सरकारले खास गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारले नागरिक र सामाजिक संस्थाको भूमिकालाई हराएको परिधि भित्र कैद गर्ने कसरत किन गरिरहेको छ भन्ने खोज भैरहेको छ । संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रकबि भूपि शेरचनले भने झै हल्लै हल्लाको देश नेपाल भन्ने नबनोस । ूजनताको शासन जनताले नै गर्न आएको संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कुहिराको काग नबनोस यसलाई नागरिक र जनप्रतिनिधि नेताहरु बीच संबाद गरी रुपान्तरण गर्दै सहि मार्गनिर्देश कायम गरोस। (थापा सामाजिक अभियान्ता हुन् )