पूर्वाधार विकास मन्त्री सुुनील लम्सालले तनहुँको एक कार्यक्रममा ‘काम नगर्ने ठेकेदारको खुट्टा भाँच्ने’ अभिव्यक्ति दिए । व्यापक आलोचनापछि पनि उनले आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिन आवश्यक ठानेनन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत् ‘देश बनाउने टिम’मा समेटेका मन्त्री लम्साल जस्तै गृहमन्त्री सुधन गुरुङ पनि बेला बेला आलोचित हुन्छन् । भर्खरै उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र गोर्खाका मतदातालाई ‘भोट फिर्ता लैजाऊ’ भनिदिए । अर्का सांसद खगेन्द्र विश्वकर्माको आक्रोशित अभिव्यक्तिप्रति प्रहरी महानिरीक्षकले कडा शब्दमा असन्तुष्टि जनाए । अर्की सांसद आशिका तामाङले त हद नै पार गरेकी छन् । विषयवस्तुबारे जानकारी नराख्ने र एकाएक आक्रोशित हुने उनको व्यवहारको पनि उत्तिकै आलोचना भएको छ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका यी सांसद हेर्दा लाग्छ–उनीहरु बेलगाम छन् । र, प्रधानमन्त्री शाह स्वयंले पनि संसदीय मर्यादाको ख्याल गरिरहेका छैनन् ।
वैशाख १७ गते संसदमा उनले दिएको अभिव्यक्ति र त्यसउप्रान्त उनले देखाएका व्यवहार संसदीय व्यवस्थाका प्रतिकूल छन् । प्रधानमन्त्री नै संसद र संसदीय व्यवस्थाप्रति अनुत्तरदायी बनिरहँदा मन्त्री र सांसदहरुले पनि उही बाटो पच्छ्याएका छन् । संसदीय मर्यादाको उनीहरु ख्याल राख्दैनन् । विनयशीलता उनीहरुको शब्दकोषमै छैन । दुई तिहाइ नजिकको रास्वपाका मन्त्री तथा सांसदहरूको अस्वभाविक व्यवहारप्रति सभापति रवि लामिछानेले चासो राखेका छन् । उनले मन्त्री तथा सांसदहरूको कार्यशैली तथा संसदमा उनीहरुको प्रस्तुति सच्चिनुपर्ने बताएका छन् । पार्टी सभापतिको चासो र चाहनाको मन्त्री र सांसदहरुले सम्बोधन गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने आउँदा दिनमा उनीहरुले देखाउने व्यवहारले पुष्टि गर्ने नै छ । तर, अहिले सदनमा जे भइरहेको छ र मन्त्रीहरु जसरी बेलगाम देखिएका छन्; त्यसले चिन्ता बढाएको छ ।
सांसदलाई नागरिकले आफ्नो सार्वभौम अधिकारसहित कानुन निर्माणका निम्ति सदनमा पठाएका हुन् । नागरिकले सुम्पेको विधायिकी अधिकार स्वच्छन्द बन्नका निम्ति होइन । मन्त्री र सांसदलाई संसदीय मान्यताहरु भत्काउने, गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने स्वतन्त्रता छैन । अहिले मन्त्री र सांसदबाट जे भइरहेको छ; त्यसले संसदीय मर्यादामाथि धावा बोलेको छ । गैरसंसदीय गतिविधि र अमार्यादित अभिव्यक्तिले सांसद स्वयंको कद घटाएको छ । संसदमा वादविवाद स्वभाविक हो । तथ्यमा टेकेर गरिने तर्क तथा सरकारलाई खबरदारी प्रतिपक्षका सांसदको दायित्व हो भने सदनमा सत्ता पक्षका सांसदहरू पनि आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् । तर, सत्तारुढ दलका सांसदबाट सदनले विनयशीलता र जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्तिको अपेक्षा राखेको हुन्छ । सत्तारुढ दलका सांसदहरुले आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व नभुलून् । सदन र विधायिकी अधिकार सुम्पने नागरिकको सम्मान गरून् ।




