हामीले लामो समय एकात्मक शासन प्रणाली अवलम्बन ग¥यौं । ०७२ देखि संघीय शासन प्रणालीमा गयौं । ०७४ मा खासरी चुनाव भएपछि संघीयता संस्थागत हिसाबले अगाडि बढ्न थाल्यो । लामो समय, त्यत्रो सयौँ वर्ष एकात्मकमा काम गरेकाहरूलाई संघीयतामा जाँदा केही अप्ठ्यारा आएका छन् । ती विस्तारै समायोजन पनि हुँदै छन् । अब अधिकार क्षेत्रको विषय त संविधानले नै बाँडफाँट गरेको छ । प्रशासनिक , वित्तीय संघीयताका विषयहरू पनि क्रमशः संस्थागत हुँदै जान्छन् । संविधान होस्, या कानुन; कुनै पनि ढुंगाका अक्षर होइनन् । देशको आवश्यकता, माटोको आवश्यकता हेरेर ती विषय परिमार्जन हुन सक्छन्; हुँदै पनि जान्छन् ।

संघीयता आएपछि एकैचोटि आदर्श संघीयताको सोच हामीले राख्नु पनि हुँदैन । प्रशासनिक हिसाबले चाहिँ हाम्रो संघीयतामा संघ स्वभाविक रूपमा बलियो छ । हामीले कर्मचारी समायोजन प्रदेश र स्थानीय तहमा ग¥यौं । कतिपय वृति, विकास लगायतका सेवा, सुविधाका कुरामा अहिलेसम्म पनि प्रष्टता छैन । संघीय निजामती सेवा ऐन पटक–पटक संसदमा पुग्यो; पास भएर अहिलेसम्म आउन सकेन । त्यसले गर्दा केही अन्योलचाहिँ छ । संघीयतापछि एक वर्षभित्रै बनाइसक्नु पथ्र्यो आवश्यक ऐन, कानुनहरू । विविध कारणले ढिलो भयो । अब आउने संघीय निजामती सेवा ऐन मार्गदर्शक ऐनको रूपमा आउने छ ।

प्रदेशहरूमा मात्र होइन, संघीय सरकारको नै अहिलेको खर्च न्यून छ । पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन; चालु खर्च भइहाल्छ । तलब, भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, तेल, गाडी, कार्यालयका अरु खर्च भइहाल्छन् । यो आजको, हिजोको कारणमात्रै होइन कि हामीले पछिल्लो दश वर्षको हेर्नुभयो भने पनि एकदम उही छ । हाम्रो राजस्व बाँडफाँट प्रभावकारी देखिएको छैन, प्राथमिकीकरण अझै राम्रो भएन । गोजीबाट योजना हालेपछि कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? योजना राख्दादेखि कार्यान्वयन गर्दासम्मका चरणहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ । गोजीबाट, चिर्कटोबाट योजना राखेपछि ती योजना कार्यान्वयन गर्न जटिल हुन्छ । करोडौं खर्च गरेर प्रवेशद्वार भनेर बनाउनुभा’छ भने त्यस्ता योजना कसैको प्राथमिकतामा पर्दैनन् । ती कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ । योजनाहरू राख्दाखेरि, कार्यक्रम राख्दाखेरि त्यसको डिपिआर भएको छ कि छैन, जगा प्राप्ति भएको छ कि छैन, इआइए कि छैन ? बुझ्नुपर्छ ।

एउटा आयोजना सम्पन्न गर्न १०÷१५ करोड लाग्छ; तर बजेटमा १० लाख रुपियाँ पनि राख्ने गरिएको छ । यस्तो अरु प्रदेश र केन्द्र पनि छ । अब त्यो १० लाखको आयोजना के कार्यान्वयन गर्नु, कसरी गर्नु ? अर्को कुरा, हाम्रो खरिद प्रणालीमा पनि केही अप्ठ्यारा छन् । अहिले त ती ऐन, नियमावलीहरू संशोधन भएर केही सुधार पनि भएका छन् । आयोजना कार्यान्वयन गर्नलाई सबैभन्दा कममा गर्नेलाई दिनुपर्ने नियम थियो टेन्टरबाट । पाँच लाख, दश लाख, बीस लाखका योजना सयौँ छन्, कर्मचारी बीस जना पनि छैनन् कार्यालयमा । केही कार्यालयमा यस्तो अवस्था पनि छ । धेरै नभए पनि योजनाचाहिँ परोस् भन्ने खालको मानसिकता छँदै छ । ‘पाँच लाख भए पनि सम्बोधन भएको छ’ भन्न पाए खुसी हुने परिस्थिति बन्यो ।

राजनीतिक मान्छेका पनि आफ्नै अप्ठ्यारा होलान् । उहाँहरूलाई आफ्नो गाउँठाउँ, आफूलाई भोट दिएका जनताले मन राख्नैपर्छ । एउटा खसी काटेको १०÷१५ परिवारलाई दिए पो भात खान पुग्ला । अब दुई सय परिवारलाई बाँड्छु भन्दा के अवस्था आउँला ? कोहीलाई पनि यथेष्ट नहोला । बजेट पनि सबैलाई पु¥याउने हुँदा थोरै थोरै छिरलिने भयो । एकातिर धेरै योजना हाम्रो सामथ्र्यले भ्याउदैन, अर्कोतिर करोडौं, अर्बौं रुपियाँ लागत रहेका योजनालाई दुई÷पाँच लाख लगाएर के हुन्छ ? अब यी सबै समस्यालाई समाधान गर्दै प्रदेश सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ ।

योजना प्रणाली, खरिद प्रणाली, कार्यान्वयन, अनुगमन सबै ठाउँमा सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । काम गर्नलाई संरचनाहरु नभई हुँदैन । गएको भदौको आन्दोलनमा गण्डकीका धेरै संरचना ध्वस्त भए । अधिकांश त पुनर्निर्माण हुँदै छन्; धेरै मर्मसम्भार भइसकेका छन् । पुनर्निर्माण वा मर्मत गरेर उपयोग गर्न मिल्ने संरचनाहरु लगभग मर्मत भइसकेका छन् । केही नयाँ नै बनाउनुपर्ने अवस्था छ ।

कर्मचारीको ओएन्डएम गत वर्ष पनि गरियो । यो नियमितै जस्तो हुन्छ । कहिले कुनै कार्यालय आवश्यक, अनावश्यक हेरेर बेला बेलामा विभिन्न मन्त्रालयले अन्तर्गतको कार्यक्षेत्र, जिम्मेवारी हेरेर गर्ने हो । अब एआईको युग आयो; कम्प्युटरको युग आयो । पहिला दश जना चाहिने काम अहिले अहिले एक जनालाई पनि नपुग्ने भयो । कतिपयस्थानहरु बीचको दूरीका कारणले पनि कार्यालयहरू समायोजन हुन्छन् । कार्यालय थपघट भनेको आवश्यकता, औचित्य हेरेर नियमित भइरहन्छ । गत वर्ष पनि भएको छ । तर सरकारको नीतिचाहिँ छरितो, मितव्यायी किसिमको प्रशासनिक संरचना बनाउने हो ।

गण्डकी प्रदेशको लोकसेवाका कर्मचारीमा प्रदेश बाहिरका मानिस धेरै देखियो । फेरि आइसकेका मान्छेहरू कतिपय चाहिँ हाजिर हुन नआउने, संघीयमा नाम निक्लेपछि यहाँबाट जाने प्लेटफर्म जस्तो बनेको छ । संविधानले नै देशभरीका सबैले परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । यो संविधानले दिएको हक हो । प्रदेशका बासिन्दाले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भएको भए त्यही अनुसारले हुन्थ्यो । कर्मचारीको पनि मनोविज्ञान कस्तो भो भने संघीय सेवा भनेपछि अलि उच्च हो भन्ने । सबैले त्यहाँ जानचाहिँ कोसिस गर्छन् ।

कर्मचारीको मनोविज्ञान नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । प्रदेशको सेवा पनि राष्ट्र सेवा नै हो । नीति निर्माण गर्ने, ऐन, कानुन बनाउने प्राथमिक दायित्व राजनीतिज्ञकै हो । सबै जनप्रतिनिधिसँग प्राविधिक विशेषज्ञता हुँदैन । कर्मचारीले त्यसमा सहयोग गर्ने हो । नीतिमात्रै बनाएर भयो र ? कार्यान्वयन पनि हुनु प¥यो । कार्यान्वयन नहुने नीति बनाएर पनि काम भएन । मानिलिऊँ मलाई सबैलाई बढुवा गरिदिन मन छ । बढुवा गर्नेमात्र भनेर भएन ? सामथ्र्य, क्षमता, ऐन, कानुन, विज्ञता हेर्नुपर्छ ।

राजनीतिज्ञलाई सल्लाह, सुझाव, तथ्यांक, सूचना दिने काम कर्मचारीको हो । यहाँको प्रदेशको हकमा मैले कर्मचारीले सहयोग गरेनन् भन्ने सुनेको छैन । राजनीतिज्ञ र कर्मचारीको बीचमा लक्ष्मण रेखा पनि छ; सहकार्यका क्षेत्र पनि छन् । उहाँहरूले गर्ने के हो, कर्मचारीले गर्ने के हो भन्ने पनि छुट्याउनु पर्छ । जस्तोः कर्मचारीको सरुवा, बढुवा लगायतका विषय प्रशासनिक काम हुन् । यसमा राजनीतिज्ञ संलग्न हुनु हुँदैन । खालि नीति बनाइदिनु, ऐन, कानुन बनाइदिनु प¥यो । त्यही हुनाले यहाँ समस्या छैन ।

संघीय निजामती ऐन मार्गदर्शक ऐन हो । कर्मचारीको वृति विकास लगायत संघीयतामा कसरी समायोजित भएर काम गर्ने भन्ने विषय पनि त्यो ऐनसँग जोडिन्छ । सँगसँगै, यो संघीय निजामती सेवा ऐन भनेको सबै सरकारी सेवालाई एक किसिमको मार्गदर्शन हो । त्यो नआउँदा धेरै ठाउँमा अप्ठ्यारो त हुने नै भयो । कतिपय यहाँ समायोजन भएका कर्मचारी अर्को प्रदेशमा सरुवा हुन सकेका छैनन् । समायोजन भएका कर्मचारी बढुवा भएर संघमा जान पनि समस्या छ ।

संघीय कानुनसँग अरू कानुन बाझ्नु हुँदैन । उता नबनाइदिएका कारणले यतातिर पनि कतिपय ऐन कानुन बनाउनलाई अलिकति अप्ठ्यारो छ । कतिपय साझा अधिकार सूचीका विषयमा कानुन बनाएर संघले, प्रदेशले पालिकाहरूलाई स्पष्ट गरिदिनुपर्ने अवस्था छन् । सबैले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र राम्रोसँग काम गर्ने ठाउँ छन् । अब एउटा तहले अर्को तहको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप ग¥यो भने त्यहाँ समस्या आउने हो ।

यहाँ केही विषय अदालतमा पनि गएका छन् । प्रदेश र संघका केही विषय छन् । गण्डकीमा अहिले घरेलु मदिराको विषय छ । संघीय कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय छ । अस्ति गाँजाको विधेयक आयो । केही विषयमा नीतिगत रूपमा स्पष्ट हुनुपर्ने भए ती हुँदै जान्छन् । अहिले पनि पालिकाहरूले प्रदेशले गर्दा हात बाँधियो, परिणम दिन सकेनौं भन्ने अवस्था छैन ।

राजस्व बाँडफाँडसम्बन्धी विषयमा प्रदेशलाई दिनुपर्ने कर केही पालिकाले नदिएको अवस्था छ । संघीयतालाई आत्मसात् गर्दा केही समस्या भने आउन सक्छ । बाहिर भन्ने संघीयता र भित्रबाट आत्मसात् गर्ने कुरा फरक हुन्छ । तीन तहको सरकार छ; जुन तह भए पनि जनता हामी त हो । तीन तहका जनता त छैनन् नि । यिनै जनतालाई सेवा दिनु हाम्रो दायित्व हो । तपाईंहरुका सरकार तीन वटा छन्, मेरो पनि सरकार तीन वटै हुन् । मुख्य कुरा सहकार्य, समन्वय गरी जनतालाई सेवा दिने र समृद्धि हाँसिल गर्ने हो ।
कुराकानीमा आधारित ।