सुरेन्द्रराज पाण्डे
मुख्यमन्त्री, गण्डकी प्रदेश

मुख्यमन्त्रीका रुपमा यहाँका प्राथमिकता के–के हुन् ?
अहिले गण्डकी सरकारको मुख्य प्राथमिकता विकास, निर्माण नै हो । त्यसपछिको मूल कुरा जनताले खोजेको सुशासनको हो । त्यसका लागि प्रदेशले गर्नुपर्ने र गर्न सक्ने काम भइरहेका छन् । हाम्रो गण्डकी प्रदेशको हाम्रो एउटा लक्ष्य छः आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश, सुखी प्रदेशवासी । गण्डकी प्रदेश भनेको पर्यटनको अथाह सम्भावना भएको क्षेत्र हो । हामीले पोखरालाई नेपालको पर्यटनको राजधानी पनि भनेका छौँ । पर्यटकीय क्षेत्रहरू विस्तार गर्ने र यो पर्यटनका माध्यमबाट प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा समृद्धितर्फ लैजाने कुरा पनि प्राथमिकताभित्र नै पर्दछ । यसमा आर्थिक रूपमा समृद्ध कसरी बनाउने भन्ने कुरामा हामीले विशेष जोड दिएका छौँ । एउटा सरकार भइसकेपछि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने, शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने, खानेपानीको क्षेत्रमा काम गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने हुन्छ नै । मूलतः हामीले सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, विकास निर्माण, रोजगारी सिर्जनालाई लक्ष्य लिएर काम गरेका छौँ ।

ठूलो स्रोत भएको संघ र जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने स्थानीय तहको बीचमा प्रदेशले कसरी काम गरिरहेको छ ?
संघीयता लागू हुनुभन्दा पहिला दुई तहको मात्रै सरकार थियो । संघीय सरकार र स्थानीय सरकारहरू थिए । भलै त्यतिखेर अहिलेको जति अधिकार क्षेत्र थिएन । संघीयता लागू भएपछि बीचमा प्रदेश थपिएको हो । त्यसैले जनताका लागि अथवा सबैका लागि यो नयाँ पनि हो । अब जनताको नजरमा पनि यो नयाँ सरकारले के गर्छ, कसो गर्छ भन्ने चासो हुनु स्वाभाविकै हो । त्यही अनुसारको अपेक्षा हुनु पनि स्वाभाविक भयो । हामीले जुन संविधानमा जे–जे लेख्यौँ; त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि बनाउनुपर्ने कानुनहरू बनाउन सकेको छैनौँ ।

संविधान अनुसारका संघीय कानुनहरू निर्माण हुन सकिरहेको अवस्था छैन । अधिकार क्षेत्रमा पनि कहिलेकाहीँ विवाद पनि आउने पनि गरेको छ । आम जनतालाई पनि अलिकति परेको छः एउटै प्रकृतिका कार्यालय पनि तीन वटै सरकारका छन् किन होला ? कार्यविस्तृतिकरण पनि भइसकेको छैन, कि कल्ले के गर्ने, कतिसम्म गर्ने, कसरी गर्ने ?

तपाईको कार्यकालका प्रमुख उपलब्धिहरू के–केलाई मान्नुहुन्छ ?
अब यसलाई दुई किसिमबाट लिनुपर्छ । सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने कुरा जुनसुकै सरकार आयो पनि गर्छ । प्रतिशतमा कसैको ६० होला, कसैको ७५ । विकास, निर्माणका काम यो अवधिमा पहिलेभन्दा बढी नै भएका छन् । अढाई, तीन सय बेडका अस्पताल यहाँ थिए, अहिले आठ सय, साढे आठ सय बेड पुगिसकेका छन् । बेडमात्र पुग्या होइन, सँगसँगै एउटा प्रोटोकल पनि छ स्वास्थ्यको । जनशक्ति, उपकरण पनि पुगेका छन् । हामी प्रदेशबासीलाई निशुल्क रगत उपलब्ध गराउँछौँ । त्यसमा पनि सरकारले पाँचदेखि छ करोड खर्च गर्छ । डायलासिस सेवा निशुल्क गरेका छौँ । म मुख्यमन्त्री भएर आउँदाखेरि साढे आठ सय जति सेवाग्राही सेवा लिन पर्खिनुपर्ने अवस्था थियो । हामीले त्यसलाई शून्यमा झार्ने प्रयास गरेका छौँ । शून्य भनेको जिरो नै त हुँदैन; ५० भन्दा कम भए शून्य भएको मान्नुपर्छ ।

कृषिको क्षेत्रमा पहिला अनुदान लिनेले काम नगर्ने अवस्था थियो । हामीले उत्पादनमा आधारित अनुदान दिन थाल्यौं । उत्पादन भयो त्यसपछि मात्रै अनुदान क्रमिक रूपमा दिँदै जाने भयो । अहिले घरेलु मदिरालाई वैधता दिने ऐन, औषधीय र औद्योगिक प्रयोगका लागि गाँजा खेती गर्न दिने कानुन बनाएका छौँ । त्यसको मुख्य उद्देश्य युवालाई कृषिसँगै जोड्ने र गाउँकै अर्थतन्त्रलाई टेवा पु¥याउने हो । गाउँको जनशक्तिलाई गाउँमै रोक्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्य हो ।

यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ, आयआर्जन पनि हुन्छ र ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिन्छ । अहिले संघ सरकारले नियमावली बनाएर राइड सेयरिङलाई कानुनी दायरामा ल्याउने खोजेको समाचार पढेको थिएँ, त्यो काम हामीले एक वर्ष पहिला नै गरेका हौँ । गण्डकीमा अब त्यो कार्यान्वयन चरणमा छ । हिजो चलेका डिजिटल प्लेटफर्मबाट कानुनअनुसार दर्तामा आएनन् भने हामी तिनलाई चलाउन रोक्दिन्छौँ । यसले अहिले युवा रोजगारी सिर्जना गरिरहेछ र गर्छ पनि ।

अर्काे सुशासन र पारदर्शिताको हाम्रो प्राथमिकता हो । सुशासन भनेको फजुल खर्च घटाउनु पनि हो । हामी गत वर्ष केही प्रशासनिक पुनर्संरचना पनि ग¥यौं । ३२ वटा कार्यालय थिए, १९ वटामा ल्यायौं । तीन सय छ सरकारी दरबन्दी घटायौँ । पोखरालाई पर्यटन राजधानी घोषणा ग¥यौँ । यसको मर्म मान्छेले बुझेपछि एउटा उत्साह पनि छ, उत्सुकता पनि छ । हिजोको पोखरा र आजको पोखरामा पर्यटकले केही भिन्न पाएनन् भने फेरि अर्को चोटि आउँदैनन् । हामीले केही गन्तव्य प्रवर्धन पनि गरिरहेका छौँ । सरकारी कामकाजमा गुरुङ र मगर भाषालाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भने हामीले कानुन पनि निर्माण गरेका छौँ । यहाँ अहिलेसम्म दलितको कानुन थिएन, आदिवासीको कानुन थिएन, अपांगहरूको सशक्तीकरणको कानुन थिएन । ती कानुन निर्माण गरेका छौँ ।

गण्डकीमा गौरवका केही योजना थिए, तिनीको पछिल्लो प्रगति के छ ?
हामीले प्रदेश गौरवका आयोजनाबारे पुनर्विचार गर्ने भनेका छौँ । जुनसुकै आयोजनालाई पनि गौरवको भनेर हुँदैन । खास प्राथमिकता र गौरवै अब गर्न लायकका आयोजनालाई मात्र गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । अहिले जति गौरवका आयोजना सञ्चालन भएका छन्, अपेक्षा अनुसार प्रगति भएको अवस्था छैन । त्यसो हुनुमा कानुनी जटिलता पनि छ । जग्गा प्राप्तिका कुराहरू, रुख कटानमा कानुनी जटिलता छ । जस्तो तपाईंले औद्योगिक क्षेत्रको कुरा गर्नुभयो । पुँडिटार र लोकाहा खोलामा औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा थियो, त्यो अहिलेसम्म पनि सम्पन्न भएन । यसमा प्रत्यक्ष संघ सरकारसँग जोडिने कुरा भयो । हामीले पछिल्लो चरणमा त्यसलाई धेरै ताकेता गरेपछि प्रगतिचाहिँ धेरै भएको छ, अन्तिम रूप दिन बाँकी छ ।

गौरवको आयोजना हामीले केही सडकलाई पनि भनेका छौँ । जस्तो त्रिवेणी–कोरला राजमार्ग छ । काम भइरहेको छ, विभिन्न खण्डमा । नवलपुरको पहाडी खण्डमा अलिकति भौगोलिक जटिलता छ, दुम्कीबासबाट त्रिवेणीसँग पु¥याउनुपर्ने भने त्यो यो गौरवको आयोजनाभित्रै पर्छ । त्यो भित्र राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्र भएकाले अहिलेसम्म ट्याक खोल्नुका लागि गर्नुपर्ने न्यूनतम कुरा इआइए पनि हामीले गर्न पाएका छैनौँ । हामीले धेरै पटक राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिमा राखेका छौँ । यसरी कानुनी जटिलता र प्रशासनिक जटिलताका कारणले चाहे अनुसार काम गर्न सकिएको छैन । अब संघ सरकारले नै यसमा सहजीकरण गर्नु पर्छ । अर्को कुरा हामीसँग त्यति ठूलो पुँजी पनि छैन । जसले गर्दाखेरी प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू आर्थिक रूपमा पनि एकै वर्षमा सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

संघ र स्थानीय तहहरूसँग सहकार्य र समन्वयमा कस्ता चुनौतीहरू देखिए ?
पहिलो कुरा त हाम्रो संघीयता तीन किसिमको छ । एउटा वित्तीय संघीयताको कुरा छ, एउटा प्रशासनिक संघीयता । राजनीतिक संघीयता त छँदै छ । वित्तीय संघीयतामा जसरी राजस्व बाँडफाँडको हाम्रो फर्मुला छ, त्यो भएन । जम्मा १५÷१५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने र ७० प्रतिशत संघले राख्ने । राजस्व बाँडफाँडको यो फर्मुला परिवर्तन गर्नुपर्छ । कम्तीमा पनि हाम्रो भनाइ त तीस÷तीस, चालिस गरौँ भन्ने हो । हामीलाई तीस÷तीस, चालीस संघमा गरौँ ।

कुन कुन आयोजनामा कसरी काम गर्ने भन्ने कार्यविस्तृतिकरणमा आउनुपर्ने हो, त्यो आउन सकिरहेको छैन । प्रदेश सरकारलाई अलि धेरै विकासको कामका लागि अधिकार पनि दिऊँ, पैसा पनि दिऊँ । संघ सरकारले राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसारका आयोजना मात्रै काम गर्ने किसिमबाट एउटा कार्यविस्तृतिकरण पनि बनाऔँ । त्यो भयो भने काम सहज रुपमा हुन्छ । अब कानुनी जटिलता त सधैँ छ । संघ सरकारले कानुन बनाइदिएन भने कतिपय कानुन हामीले बनाउन अप्ठ्यारो हुन्छ । भोलि संघले बनाएको कानुनसँग हाम्रो कानुन बाझियो भने त्यसलाई हामीले संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । संघले नबनाउँदा हामीले बनाउनु पर्छ, हामीले नबनाए स्थानीय तहले बनाउन सक्दैन, पाउँदैन । यसले अप्ठ्यारो भा’छ । यो पनि हाम्रो बीचमा समन्वयको अभावै देखियो ।

संविधानमा प्रदेशभित्रको शान्ति, सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारको भनिएको छ । तर आजसम्म प्रदेश सरकारका हातमा प्रहरी प्राप्त हुन सकेको छैन । जस्तो अस्ति त्यत्रो घटना घट्यो मधेसमा र कोशी प्रदेशमा । शान्ति, सुरक्षाको जिम्मा संविधानले दिएको प्रदेश सरकार मूकदर्शक भएर बस्नुपर्ने अवस्था भयो ।

प्रशासनिक संघीयतामा पनि अहिलेसम्म निजामती ऐन बन्न सकेको छैन । शिक्षा ऐन बनेको छैन । त्यसले गर्दा तीन वटै तहका सरकारका बीचमा अलिकति व्यवधानहरू छन् । कानुनमा दुविधा पनि छन् । हाम्रो क्षेत्रमा एक्याप, एक्यापका कुरा छन् । जुन कुरा हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो । तर संघले हामीलाई दिएको छैन । त्यसको अप्ठ्यारो स्थानीय तहलाई पनि छ, हामीलाई पनि छ । ट्राफिकको जुन जरिवाना छ, यातायात क्षेत्र भन्नेको प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कुरा हो । यातायात क्षेत्रबाट आउने राजस्व, चाहे त्यो जरिवानाको राजस्व होस्, दर्ताको होस्, जेसुकै होस् । त्यसलाई उठाएर स्थानीय तह र हाम्रो बीचमा बाँडफाँड गर्नुपर्ने हो । तर ट्राफिक जरिवानाको संघले लिएर गएको छ । साना साना कुरा अरु पनि छन् । जसले सहकार्य र समन्वय कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो पनि भएको छ ।

यस्ता अप्ठ्याराबीच संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ ?
अब पहिलो यो संविधान कुन अवस्थामा, कुन परिवेशमा, के कुरालाई सम्बोधन गर्नका लागि लेखियो भन्नेतिर हामी फर्किनु पर्छ । त्यो बेलाको राजनीतिक परिस्थिति र अहिलेको परिस्थितिमा कति फरक भयो, त्यो पनि मूल्यांकन गर्नुपर्छ । अहिले प्रदेश महँगो भयो भन्ने केहीले भनेको सुन्छु, कुनै अनुसन्धान छैन, विश्लेषण छैन । खालि हावा कुरा भएका छन् । प्रदेश चाहिँदैन अथवा संघीयता खारेज गर्नुपर्छ, संघीयता चाहिँदैन भन्ने आवाज पनि सुनिएका छन् ।

नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभूगोलको देश हो । त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा यो संविधान लेखिएको हो । यसलाई धेरै चलाउनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो । अहिले १० वर्षको अनुभवले के के कुराले अस्थिरताको आयो, विश्लेषण गरौं । यो संविधानबाट स्थिर बहुमतको सरकार हुनै सक्दैन भन्ने मान्यता पनि थियो, त्यो पनि होइन रहेछ भन्ने देखियो । तर पनि अस्थिरता त छ । अहिले निर्वाचन प्रणाली बदल्नुपर्छ भन्ने आएको छ । प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभाका आकार, केही अधिकार परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता भए गर्नुपर्छ । तर यो १० वर्ष भो, अब यो परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्यौँ भने हिजो जुन कुरालाई सम्बोधन गर्नका लागि हामीले जेजे लेख्यौँ त्यो कुरा फेरि ब्यूतिएर आउन सक्छ ।

संविधानले कल्पना गरे अनुसारको कानुनै बनाउनु भएको छैन, संविधान आफैँ त चल्दैन नि । तपाईँ कानुनै बनाउनुहुन्न अनि संविधानले काम गरेन अथवा सरकारहरूले काम गरेनन् भन्न पनि मिल्दैन । कानुन बनाएर अगाडि बढ्दा खेरी पनि प्रदेश सरकारहरू, स्थानीय सरकारहरू साँच्चै कामकाजी हुन सकेनन् भने त्योबारे हामी फेरि छलफल गर्न सक्छौँ । यो संविधान बनेपछि तीन सयभन्दा बढी कानुन परिवर्तन गर्नुपथ्र्यो । तर डेढ सय कानुन पनि बन्न सकेको अवस्था छैन । अब त्यसको दोषचाहिँ संविधानलाई दिने हो ?

कानुनी अप्ठ्याराहरू एकातिर भए, तर पछिल्लो क्रममा जनतामा देखिएको आक्रोश, वितृष्णाचाहिँ किन आएको होला ?
कुन धरातलमा छौँ भन्ने हामी बिर्सिरहेका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ । कानुनका जटिलताका कुरा, कामकाजी (फङ्सनल) हुन नसकेका कुरा, कतिपय हाम्रा कमी, कमजोरी पनि होला । क्षमताले भ्याको पनि छैन होला । सबै क्षमतावान् छन् पनि भन्दिनँ म । सबै कुरा हामीले गरेको पूर्ण छ, त्यो पनि म भन्दिनँ । तर अब एउटा भाष्य छ नि केही पनि भएन भन्ने । त्यो चाहिँ पूरै गलत हो । हामी गाउँको परिवेशबाट यहाँसम्म आइपुगेका मान्छे हौँ । एकचोटि ३५ वर्षभन्दा अगाडिको हाम्रो गाउँ सम्झौँ । हाम्रोमा संसारको सुविधा के थियो, ती हाम्रा गाउँमा स्वास्थ्यको सुविधा के थियो, खानेपानीको सुविधा के थियो ?

अहिलेको हाम्रो गाउँलाई हेरौँ । केही पनि भएन भन्ने अतिशयोक्तिपूर्ण भाष्य हो । एउटामात्रै कारण छैन त्यसमा । संसारमा कहाँ के भइरहेछ, अहिले तपाई आफैं खोज्न सक्नुहुन्छ । जस्तो ३५ वर्ष अगाडिको नेपाल देखेको पनि छैन, भोगेको पनि छैन, त्यो पढेको पनि छैन । अनि उनीहरूले गुगल सर्चबाट अमेरिका देख्छन्, युरोप हेर्छन्, अनि भन्छन् यस्तो किन भा’छैन नेपालमा ? त्यो एउटा आक्रोश खालको छ ।

अमेरिका एकै दिनमा अमेरिका त भएन होला । उता जे देख्या छ, हामीकहाँ जे छ; त्यसले मान्छेमा निराशा पैदा भएको छ । किन भएन यस्तो हामी कहाँ ? कारणहरू खोज्नुभन्दा पनि हुनुपथ्र्यो, भएन भन्नेमात्रै भावनाले यो निराशा जन्मिन्छ । निराशापछि अब यस्तै आन्दोलन, तोडफोड यस्तै हुन्छ । हाम्रो समाजको मनस्थिति विध्वंसतिर गयो । अहिले जुन धरातलमा यो सरकारदेखि अहिलेको परिस्थिति छ, यो सबै जलाएर आएको धरातलमा भएकाले मान्छेलाई यस किसिमप्रति उत्प्रेरणा पनि हुन सक्छ ।

सधै नकारात्मक सोचमात्रै समाजमा पस्क्यौँ भने त त्यसले निराशाबाहेक केही जन्माउँदैन नि । अनि त्यो निराशा पोख्ने ठाउँ के हो त भन्दाखेरि त्यही सडकमा जाने, जलाइदिने, तोडफोड गर्दिने । हामी आफू सत्तामा पुग्नका लागि वास्तविकता के छ, नजरअन्दाज गरी मतदातालाई महत्वकांक्षी बनाउँछौँ । निर्वाचनभन्दा पहिला यो पनि हुन्छ, उ पनि हुन्छ, भन्छौं । पछि त्यो प्राप्ति त हुन सक्दैन । किनभने, हाम्रो आर्थिक धरातल यही हो, सामाजिक परिवेश यही हो । त्यसले गर्दा मान्छेमा निकै छिटो निराशा आउँछ ।

कतिपयले भनिरहेका छन्, प्रदेश संघको इकाइ जस्तो देखियो । आफ्नै व्यवस्थापिका भएको प्रदेश किन प्रभावकारी बन्न सकेन ?
संविधान अनुसारका कानुनहरू नबन्दा, पुराना कानुनले काम गरेका कारणले अलिकति तपाईंले भनेझैँ देखिन आएको छ । दोस्रो कुरो, हाम्रो सबभन्दा ठूलो कुरो, जुन केन्द्रिकृत मानसिकता छ । यसले केही काम नभएको जस्तो अथवा केन्द्रले शासन गरे जस्तो देखिन्छ । अर्को कुरा हाम्रो संघीयता भारतको जस्तो, अमेरिकाको जस्तो छैन । यहाँ कतै न कतै केन्द्र शक्तिशाली छ । जति अधिकार दिएको छ, त्यति त्यो अनुसारको कानुन पनि बनाएर अधिकार पाएको छैन । यस्ता कारणले एउटा प्रशासनिक केन्द्र जस्तो भइरहेको भनिन्छ । कानुन बनाएर अधिकार दिएपछि यो कामकाजी देखिन्छ, स्वायत्त पनि देखिन्छ ।

हाम्रो प्रदेशको एउटा कानुन छ, संघ सरकारले एउटा परिपत्र जारी गरी काम रोक भन्छ । हाम्रो संविधानले सहकार्य, समन्वयको कुरा गर्छ । तर कानुन नबन्दा पुराना संघीय कानुन लागू हुने अवस्था छ । अब पनि कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्नेतिर ध्यान नदिने हो भने यसले निराशामात्र जन्माउँछ ।

स्थानीय मदिरा, गाँजा जस्ता प्रदेशले बनाएका विधेयक कार्यान्वयनमा के–कस्ता अप्ठेरा छन् ?
मदिरामा अन्तःशुल्क नलाई बेच्न पाइँदैन । अन्तःशुल्क लिने अधिकार क्षेत्र संघको हो । हामीले उत्पादन यहाँ गर्न अनुमति दिने हो, अन्तःशुल्कको स्टिकर चाहिन्छ । त्यसमा एउटा समन्वय गर्नुपर्ने छ । त्यो काम पनि अगाडि बढिसक्यो । अन्तःशुल्क कति लिने, कसरी लिने भन्ने संघ सरकारले निर्धारण गर्नुपर्छ ।

हामीले गाँजा सेवनका लागि भनेर खुला गर्न लागेको होइन । यो त औषधी, औषधीजन्य र औद्योगिक प्रयोजन भनेर बनाइएको हो । त्यो औद्योगिक प्रयोजन भनेको गाँजाका विभिन्न भागबाट कपडा, जुत्ता, कस्मेटिक आदि बनाउने कुरा हो । अर्को कुरा औषधी बनाउनुका लागि प्रयोग गर्न २०३३ सालको लागुऔषध ऐनले पनि छेकेको छैन । यसमा संघ सरकारसँग हाम्रो अलिकति समन्वयचाहिँ जरुरी छ ।

संघ सरकारसँग यसबारे छलफल भई पनि राखेको छ । अहिले ऐन बन्यो, अब नियमावली बनाउँदै छौँ । यो सन्दर्भमा मैले अस्ति नै प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनिसकेको अवस्था छ । पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीसँग सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सँगको छलफलका बेला केही सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्न सक्छ भनिसकेको छु । उहाँले सकारात्मक कुरा गर्नुभएको छ । यो नियमावली बन्ने क्रममा भएको हुनाले त्यो सँगसँगै हामी गाँजा विधेयकलाई कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ ।

तीन सरकारबीच सार्थक सहकार्यका लागि के हुनुपर्छ भन्ने तपाईलाई लाग्छ ?
सरकारहरूको बीचमा जति उपलब्धिमूलक सहकार्य हुन सक्थ्यो, भइरहेको अवस्था छैन । संविधानमा लेखिएअनुसार तीन तहले कुन–कुन काम गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यसका लागि कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन ल्याएर तीनै तहको कार्यक्षेत्र प्रस्टसँग छुट्याउनुपर्छ । एउटा सरकारले अर्को सरकारको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । हामीले कतिसम्म काम गर्ने, संघ सरकारले कतिसम्म गर्ने, प्रदेश सरकारले कतिसम्म गर्ने र स्थानीय तहले कतिसम्म गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्छ ।

कतिपय विषय त तीनै तहका सरकारको साझा अधिकारको सूचीमा राखिएका छन् । यो सूचीमा रहेका विषयमा पनि कसले के गर्ने भन्ने स्पष्टता आउनै पर्छ । अर्कोतिर, एकल अधिकारको सूचीमा रहेका कतिपय विषयमा पनि संघीय कानुन नबनेका कारण हामीले चाहेर पनि अधिकार प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ, स्थानीय तहको अवस्था पनि त्यस्तै छ । साझा अधिकारका क्षेत्रमा मात्रै होइन, एकल अधिकारका क्षेत्रमा पनि कानुनी र व्यावहारिक स्पष्टता आवश्यक छ । त्यसपछि हामीले सोचेको जस्तै तीनै तहका सरकार मिलेर प्रभावकारी काम हुन सक्छ ।