पोखरा/ गत वर्षको जेनजी आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीबाट ध्वस्त भएको कास्की जिल्ला अदालतको नयाँ भवन बन्ने भएको छ । यसका लागि सर्वोच्च अदालतले १५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
कास्की जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर किसानका अनुसार नयाँ भवन नबनुन्जेल अदालत अगाडि रहेको वडा प्रहरी कार्यालय बैदामको पश्चिमतर्फको जग्गामा अस्थायी ट्रस्ट बनाएर सेवा सूचारु गरिने छ । यसकालागि पोखरा महानगरपालिकाले सहयोग गर्नेछ । ‘भवन निर्माणकालागि १५ करोड, माटो परीक्षण र नक्साका लागि १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ’, किसानले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षबाटै भवन निर्माणको काम सुरु हुनेछ ।’ पुरानो भवन भत्काइने उनले बताए ।
यस विषयमा प्रधानन्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्माको उपस्थितिमा शुक्रबार बैठक बसेको थियो । त्यसक्रममा उनले जतिसक्दो छिटो भवन निर्माण हुनुपर्ने बताएका थिए । प्रधानन्यायाधीश शर्मा शुक्रबार पोखरा आएका थिए । बैठकमा पोखरा महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार सुकदेव पौडेल र उपसचिव (स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख) भरतराज पौडेल पनि सहभागी थिए ।
पौडेलले ८ वटा इजलास र ८ वटा चेम्बरका लागि १६ वटा कोठा महानगरपालिकाले बनाइदिने बताए । ‘अस्थायी रुपमा स्टिलको ट्रस्टबाट कोठा बनाईने छ’, उनले भने, ‘अदालतको नयाँ भवन बनेपछि स्वतः उक्त ट्रस्ट महानगरको हुनेछ ।’
कार्की प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग
यसैबीच कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायधीश शर्मासमक्ष न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । पोखरा उच्च अदालत बार एसोसियशनका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुसंगको भेटका अवसरमा कानुन व्यवसायीहरुले यस्तो माग गरेका हुन् ।
न्यायालयमा देखिने विकृति सधार गर्ने भन्दै तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले २०७७ साउन ३० गते एउटा समिति गठन गरेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजक र अर्का न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत समेत सदस्य रहेको ८ सदस्यीय पछि १० सदस्यीय ‘न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलापहरू र त्यसको रोकथामको लागि चाल्नुपर्ने उपायहरूको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेको समिति ।’ गठन भएको थियो ।
समितिले २०७८ साउन १४ गते प्रधानन्यायाधीश जबरालाई २३४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा खासगरी बिचौलियालाई अदालतमा छिर्न नदिने, न्यायिक सदाचार र सुशासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, कानुनी शासन, सुशासन, सूचनाको हक आदि इत्यादि कुरा पनि समेटिएको थियो ।
साथै न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा, काज र कारवाहीमा हुने बेथितिबारे चर्चा गरिएको थियो । भ्रष्टाचार र बिचौलियाको भूमिका, न्यायमा हुने ढीलासुस्ती र अनियमितताबारे चर्चा गरिएको प्रतिवेदनमा सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान तथा अभियोजनमा हुने कमजोरीहरू औंल्याइएको थियो । फैसला कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याका साथै वकिल र अदालतका कर्मचारीको व्यवस्थापनमाथि पनि टिप्पणी गरिएको थियो ।
कानुन व्यवसायीहरुले सर्बोच्च अदालतमा योग्यता, क्षमता र र निष्ठावान व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने भनाई पनि राखेका थिए । मुलुकका अन्य क्षेत्रमा परिवर्तनको आभास देखिए पनि अदालत भने परिवर्तन हुन नसकेको उनीहरुको भनाई थियो ।
कानुन व्यवसायीहरुको जिज्ञासा मेटाउँदै प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्याय परिषद्को बैठक बसिरहेकाले छिटै नै न्यायाधीश नियुक्ति हुने बताएका थिए । साथै न्यायलय सुधार्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै शर्माले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतीग्रस्त अदालत बनाउन प्राथमिकतामा राखिएको जनाएका थिए ।
सर्वोच्चकी न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदीले बजेट छुट्टाएर भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइएको बताएकी थिएन् ।
