भवबहादुर भण्डारी
अध्यक्ष, रघुगंगा गाउँपालिका

पालिका प्रमुख भएपछि नीतिगत र ऐन निर्माणमा कस्ता काम भए ?
–म निर्वाचित भएर आउँदा धेरै कुरामा रिक्तता थियो; आवश्यक पर्ने कानुनहरू थिएनन् । जे काम गर्नका लागि पनि कानुन त चाहियो; त्यसका लागि हामीले कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्यौं । अहिले कानुन २० वटा निर्माण भई कार्यान्वयनमा आएका छन् । बिभिन्न कार्यविधि तथा नियमावली, निर्देशिका गरी ६४ वटा बनेका छन् ।

प्रमुख भएर काम गर्दा संघीयता कति कार्यान्वयन भयो जस्तो लाग्छ ?
–स्थानीय सरकार गठनपछि हालसम्म नेतृत्वमा रहँदा हाम्रो पालिकाभित्र भएका हरेक काम मेरै नेतृत्वमा भएका हुन् । पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा भए÷गरेका कामबारे भनिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन । जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गरेकै कारण मलाई दोस्रो कार्याकालका लागि निर्वाचित गराउनुभयो । सिंहदरबार घर–घरमा पुगाउने जुन लक्ष्य थियो, त्यो जनताले महसुस गरेको पाएको छु । स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी जस्ता आवश्यकतालाई आत्मसात् गर्दै सहज यात्राका लागि सडक तथा पदमार्ग निर्माण लगायतका काम पनि संघीयता कार्यान्वनकै पाटा हुन् । त्यसका लागि मैले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन ।

संघीयताको जरा हो स्थानीय सरकार । तर, धेरै काम गर्न संघमै जानुपर्ने अवस्था देखियो नि ?
–काम गर्दा धेरै ठाउँमा अप्ठ्याराहरू पनि नआएका होइनन् । तर जनता प्रत्यक्ष जोडिने भनेको स्थानीय सरकार नै हो । अहिले पनि धेरै कुरा संघमै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यो केही कमजोरी हो भन्ने पनि छ भने कतिपय हिसाबले ठीक पनि हुन्छ । हाम्रो क्षेत्रमा केही अप्ठेरो नपर्ला तर कतिपय सिमावर्ती क्षेत्रमा हुने अप्ठेरालाई मध्यनजर गरी संघको नियन्त्रणमा राखिएको हुनुपर्छ । नेतामुखी भन्दा पनि संविधानमै व्यवस्था भएको हुनाले केही अध्ययन गरेरै यस्तो गरिएको हुन पर्छ । केही कुरामा भने सहजीकरण चाहिने देखेको छु ।

यो अवधिमा भएका गर्व गर्न लायक केही कामको नाम लिनुपर्दा के–के सम्झनु हुन्छ ?
–रायखोरदेखि कुइनेसम्मका गाउँ, बस्तीलाई सडकले छोएको थिएन । अहिले सबै बस्तीमा सडक सञ्जाल पुगेको छ । गाउँपालिकालाई आवश्यक पर्ने जग्गा १४ रोपनी, प्रहरीलाई ३ रोपनी जग्गा, १० वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइका लागि जग्गा, सबै सरकारी निकायलाई निशुल्क जग्गा व्यवस्था गरिएको छ । कोभिडको महामारीमा सबैको समन्वय र सहकार्यमा २२७ जनालाई जोगाइयो । पोखरामा माया मारेर फिर्ता पठाइएकालाई पनि निको बनाएर घर पठाइयो । ३३ जनाको हेली उद्धार गरियो । लडेर घाइते तथा धारिलो हतियार प्रयोगबाट घाइते भएकाहरुलाई पनि हाम्रै अग्रसरतामा बचाइएको थियो ।

कर्मचारीबाट सहयोग पाउनु भयो कि सास्ती खेप्नु प¥यो ?
–हालसम्मको अवस्थामा कर्मचारीले असहयोग गरेको देख्दिनँ । कहिलेकाँही केही बदमासी गर्र्ने कर्मचारी पनि हुन सक्लान् तर रघुगंगामा आएका कर्मचारीले अप्ठेरो पारेको वा अटेरी गरेको जस्तो लाग्दैन । जे जति काम भएका छन्; सबै कर्मचारीले र कर्मचारीकै समन्वयमा भएका त हुन् ।

संविधान संशोधनको बहस चलिरहेको छ । स्थानीय सरकार सहज सञ्चालनका लागि के, कस्ता प्रावधान संशोधन हुनुपर्छ ?
–संविधान कार्यान्वयनमा आएको ११ वर्ष बितिसकेको छ । तर अहिलेसम्म संविधान कार्यान्वयका विषयमा छलफल भएको देखिएको थिएन । अहिले संशोधनको बहस चलेको समयमा जनताका सहज हुने गरीसंशोधन हुनु पर्छ । मैले यिनै धारा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने योजना त बनाएको छैन । तर काम गर्ने बेलामा हुने कतिपय अप्ठ्यारालाई सहजीकरण हुने गरी कानुन संशोधन भयो भने सहज हुन्छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि सरकार सञ्चालन कत्तिको सहज छ ?
–जेनजी आन्दोलनमा हाम्रो पालिकाभित्र कुनै अप्रिय घटना भएनन् । गाउँपालिकामा संघीय सरकारबाट आएको बजेट कटौती हुँदा विकास, निर्माणका काम सम्पन्न गर्न भने अप्ठ्यारो भोग्नुप¥यो ।