स्केच : एआई
बागलुङको ढोरपाटन होस् या गोरखाको ऐतिहासिक गाउँ बारपाक । गाउँमै कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) जडित पोर्टेबल एक्स–रे मेसिन बोकेर गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्यकर्मी नागरिकको दैलोमा पुगे । वर्षौँदेखि खोकी र छातीको समस्या सहेर बसेका गाउँलेले नजिकैको स्वास्थ्य शिविरमा परीक्षण गराए । नतिजा आयो—दर्जनौँ मानिसमा लुकेर बसेको क्षयरोग (टिबी) ।

गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति प्रतिवेदन अनुसार, एआई प्रविधिको प्रयोग गरी १४ हजार ८ सय ९४ भन्दा बढी मानिसको स्क्रिनिङ गर्दा २ सय १४ जना नयाँ क्षयरोगका बिरामी पत्ता लागेका छन् । तीमध्ये १५ जना औषधी प्रतिरोधी क्षयरोगका बिरामीसमेत फेला परेका हुन् । प्रदेशका दूरदराजसम्म आधुनिक प्रविधि र स्वास्थ्य पहुँच पु¥याउने यो एउटा दृष्टान्तमात्र हो ।

उता, म्याग्दीको मुदी होस् या मनाङको खाङ्सार सुत्केरीको गण्डकी सरकारले हेली उद्धार (एयर लिफ्टिङ)माफर्त उद्धार गरेको छ । दशक लामो यात्रामा गण्डकी प्रदेशले आमा र बच्चाको स्वास्थ्यलाई नीतिगत प्राथमिकतामै राखेको छ । आकस्मिक प्रसूति तथा एयर लिफ्टिङ दुर्गम हिमाली तथा पहाडी भेगका जटिल गर्भवती महिलालाई अकाल मृत्युबाट जोगाउन प्रादेशिक स्वास्थ्य प्रणाली र राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको समन्वयमा निःशुल्क प्रसूति सेवालाई प्रभावकारी बनाउँदै हालसम्म संघीय सरकारबाट २ सहित कुल ६७ जना सुत्केरीको हेली उद्धार गरिएको छ ।

संघीयताको मर्मपश्चात् बनेको गण्डकी प्रदेशले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नीतिगत सुधारदेखि प्रत्यक्ष सेवा प्रवाहसम्ममा उल्लेखनीय फड्को मारेको छ । गोरखाको आँपपीपल अस्पताल र बागलुङको बुर्तिबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई ५० शड्ढयाको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिएको छ । यी अस्पतालमा ९ जना विशेषज्ञसहित ६९ चिकित्सकको दरबन्दी स्वीकृत गरी सेवा सुचारु गरिएको छ ।

लेखक

लमजुङ प्रदेश अस्पतालमा आइसियु सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने मुस्ताङ जस्तो हिमाली जिल्लामा एमडिजिपी चिकित्सक खटाएर आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवालाई निरन्तरता दिइएको छ । मनाङबाहेक प्रदेशका सबै अस्पतालमा आँखा, दाँत र फिजियोथेरापी सेवा विस्तार गरिएको छ । कास्की र बागलुङका आयुर्वेद औषधालयहरूलाई २५ शड्ढयाको अन्तरंग सेवासहित आयुर्वेद अस्पतालमा परिणत गरिएको छ ।

खोप कोष र नीतिगत जगस्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन मन्त्रालयले दीर्घकालीन नीति र कोषहरूको स्थापनामा जोड दिइएको छ । यो बीचमा गण्डकी प्रदेशलाई पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश घोषणा गरियो । भविष्यमा खोपको निरन्तरता र आपतकालीन व्यवस्थापनका लागि २ करोड ६५ लाख जम्मा गरी ‘प्रदेश खोप कोष’ स्थापना हुनु अर्को उपलब्धि हो । यसबाहेक ‘गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य नीति, २०७८’ लागू गरी ४० अल्पकालीन, ५० मध्यकालीन र १० दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन् ।

तर, एआइ, हेली उद्धार, अस्पतालका भवन र शड्ढया थपिनु उत्साहजनक भए तापनि दक्ष जनशक्तिलाई दुर्गममै टिकाइराख्नु, अस्पताल फार्मेसीलाई शतप्रतिशत प्रभावकारी बनाउनु र बेरुजु फछ्र्यौटलाई शून्यमा झार्नु मुख्य र प्रमुख चुनौतीका बनेका छन् । डिजिटल ड्यासबोर्डको सुरुवात, पारदर्शिताका लागि गरिएका मासिक प्रगति समीक्षा र एआई जस्ता आधुनिक प्रविधिको प्रयोगले गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्र सही दिशातर्फ उन्मुख भएको देखाउँछ ।

संघीयतापछि संविधानले नै उल्लेख गरे बमोजिमका स्वास्थ्यमा सरकारहरुका आआफ्नै क्षेत्राधिकारहरू छन् । सोही बमोजिम स्वास्थ्यमा पनि कामहरू भइरहेका छन् । प्रदेश सरकारको तर्फबाट विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवालाई निकै नै फरक ढंगले काम गरेको अतिरिक्त सचिव खिमबहादुर खड्का बताउँछन् । पहिला १५ बेडको अस्पताल जहाँ जनशक्ति पनि कम, पूर्वाधार पनि निकै कमजोर अवस्था थियो भने अहिले धेरै अस्पतालमा सेवा लिनेको संख्या पनि निकै बढी छ । विशेषज्ञ जनशक्तिमा पनि तुलनात्मक रूपमा निकै फड्कै मारेको छ । त्यो तथ्यांकले पनि त्यो देखाउँछ ।

संघीयतापछि स्वास्थ्य बिमाले थुप्रै सेवालाई नागरिकको पहुँचमा पु¥याएको छ । विशेष गरी प्रादेशिक अस्पतालहरूमा बिमा एउटा प्रमुख आधार हो । अब यो १० वर्षको अवधिमा अलि फरक ढंबाट सेवाहरू प्रवाह गएको पाइन्छ । गण्डकी प्रदेशको सन्दर्भमा भन्दा डिजिटल स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकताको रूपमा लिएर अगाडि बढेको खड्का सुनाउँछन् । ‘स्वास्थ्य क्षेत्र विशिष्टीकृत क्षेत्र हो । अब विशेषज्ञ चिकित्सकलाई हाम्रो आधारभूत अस्पतालमा राख्दै विशेषज्ञ चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूको भविष्यको मार्ग कस्तो हुने भन्ने कुराहरू स्पष्ट छैनन्,’ उनी भन्छन्, सधैँभरी मेडिकल अफिसरको रूपमा भर्ना भएर लोकसेवा आयोगबाट त्यहीँ बसिरहने भन्ने कुरा हुन्न । विज्ञता प्राप्त भइसकेपछि अपग्रेड हुनुपर्छ ।’