धौलागिरि बहुमुखी क्याम्पसका निवर्तमान स्ववियु सभापति सुदीपसागर कँडेलले साझेदारीमा खोलेको ‘कौशी’ रेस्टुरेन्ट भ्याटमा दर्ता छ । उनी सबै खाले कारोबार भ्याटमा गर्छन् । उनको यो कारोबारलाई बजारका दर्जनौं भ्याट नतिर्ने रेस्टुरेन्टको प्रतिस्पर्धी बनाइएको छ । अर्थात् धेरै संस्था भ्यानबिनै कारोबार गर्छन् र भ्याट तिर्नेहरु मर्कामा पर्छन् ।

लगानी गरी युवा देशमै बस्नुपर्छ भन्ने उनको सोच छ । उनी स्वयं जेनजी पुस्ताका हुन् । गत भदौमा जेनजी विद्रोह हुनुअघि उनले व्यवसायका धेरै सम्भावना देखेका थिए । अझै पनि उनी विदेश जाने सोचमा छैनन्; बरु लगानी बढाउन लागेका छन् । तर आशा गरिएको सरकारबाट पनि कर तिर्ने व्यवसायीलाई प्रोत्साहनको साटो हतोत्साही बनाइएकाले जेनजी पुस्ता निराश बनिरहेको उनको तर्क छ ।

सुशीला कार्की सरकार छँदा केही अन्योल भए पनि बालेन सरकारपछि युवा लगानी बढ्ने, काममा उत्साह थपिने आस उनको थियो । कँडेलले पर्वतको नयाँपुलमा रहेको बटुवा रिसोर्टमा पनि लगानी गरेका छन् । बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पनि देशमा लगानीको वातावरण नबनेको उनको टिप्पणी छ । ‘मैले भ्याट नतिरेका संस्थासँग कर तिरेर प्रतिस्पर्धा गर्ने, उल्टै हामीलाई पेल्ने सरकारी नीति बनेको छ’, उनले भने, ‘लगानीको वातावरण बनाउने, युवालाई विदेश जान रोक्ने गरी आएको भनिएको सरकारबाटै युवा निरुत्साहित बन्न थालेका छन् ।’ कर छल्नेलाई राज्यले खोजेर कारवाही गर्न नसकेको बरु कर तिर्नेहरू नै हतोत्साही भएकाले व्यवसायिक मुड नकारात्मक बनेको उनको टिप्पणी छ ।

त्यसो त जेनजी विद्रोहपछि नै बागलुङका शेखर खड्काले बेम्बो रेस्टुरेन्टमा गरे; आधा दर्जनलाई रोजगारी पनि दिएका छन् । राज्यको नीतिबाट भने खड्का सन्तुष्ट छैनन् । सरकारले व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टि सकारात्मक नभएको उनी बताउँछन् । ‘मसँग भएका दुई वटा सिलिन्डरको ग्याँस सकिएको दिन व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ’, उनले भने, ‘राज्यले व्यावसायिक वातावरण नै दिन सकेको छैन ।’ न्यूनतम पूर्वाधार वा आवश्यक सामग्री समयमा पाइन्छ भन्ने ग्यारेन्टी अब रहेन ।

अहिले राज्य आतंक बढेको भन्नेमा धेरै व्यवसायी छन् । सामान्य कुरामा राज्यले व्यवसायी र नागरिकलाई दुःख दिइरहेको उनको तर्क छ । ‘जेनजी आन्दोलन त सुशासनका लागि भएको थियो; अहिले त जनताले सास्ती पाएका छन्’, उनले भने, ‘व्यवसायमा लगानी गरेर झन् थिचिएझैं लाग्न थालेको छ ।’ जोखिम मोलेर लगानी गरेका व्यवसायीलाई संरक्षण गर्ने राज्य संयन्त्र नभएको उनको गुनासो छ ।

स्थानीय तहले पनि व्यवसायिक हितका कार्यक्रम ल्याउन नसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । बागलुङ उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष राजनकुमार शाक्य भन्छन्, ‘संघीय सरकारले पनि के गर्ने भन्ने अझै स्पष्ट खाका ल्याउन सकेको छैन । हामीले सहलगानीमा केही कार्यक्रम ल्याएपछि स्थानीय सरकारहरू सहकार्यमा आएका छन्; तर संघीय सरकारको लक्षण अझै देखिएको छैन ।’ पर्यटन र कृषि क्षेत्रको विकास गरी व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न र सो क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउन उनले आग्रह गरे ।

लघु उद्यमी लक्ष्मी श्रेष्ठ सानो व्यवसायका पनि धेरै ठाउँमा कर तिर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘कर तिर्न तीन, चार ठाउँ जानुपर्ने अवस्था अन्त्य होस् ।’ बागलुङ टेलरिङ व्यवसायी संघ अध्यक्ष दीपा पाईजा घर्तीले त सिलाइ व्यवसाय गर्दा वडा, एकीकृत सेवा र कर कार्यालयमा छुट्टाछुट्टै कर तिर्दा हतोत्साही बनेको सुनाइन् । ‘जेनजी आन्दोलनमा करमा एकरुपता ल्याउँछौं भनियो, परिवर्तनको आसमा नयाँलाई भोट दिइयो, अहिले झन् बढ्न थाल्यो’, उनले भनिन्, ‘झन्झट र धेरै ठाउँ धाउने काम रोके पनि सहज हुन्थ्यो ।’ कर तिर्न भने व्यवसायी तयार रहेको उनले जनाइन् ।

लेखक

बागलुङ उद्योग वाणिज्य संघले त जेनजी समूहले पढाइसँगै रोजगारीको अवसर पाओस् भनेर ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम नै ल्याएको छ । संघको अगुवाइमा गरिने काममा न स्थानीय तहको साथ छ, न संघीय सरकारको नीतिले सघाएको छ । व्यवसायी राज्यको हितमा लाग्ने तर सरकारले व्यवसायीलसँग करमात्रै लिने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने शाक्य बताउँछन् ।

कलेज पढेर फर्केको विद्यार्थीलाई न्यूनतम १० हजार दिएर व्यवसायमा काममा लगाउने लक्ष्य संघले राखेको छ । त्यसमा राज्यको साझेदारी बढाएमा युवा विदेशिन रोकिने शाक्यको तर्क छ । ती युवालाई स्थानीय सरकारले व्यवसायिक योजनाको तालिम दिनुपर्ने शाक्य सुझाउँछन् । कर प्रशासन सुधारी एकद्वार प्रणाली लागू गरिनुपर्ने संघको निष्कर्ष छ । ‘व्यवसायी धेरै कर तिर्न तयारै छन्, तर पटक पटक र पाइलैपिच्छे तिर्ने करले हैरान छन्’, उनले भने, ‘व्यवसाय दर्ता सहज बन्नुपर्छ ।’ दर्ता र सञ्चालन सहज बन्दा व्यवसायीले कर तिर्ने मुड बनाउन सक्ने उनले औंल्याए ।

बागलुङ उद्योग वाणिज्य संघले त ‘सानिसा’ अर्थात् सार्वजनिक–निजी साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन बागलुङ नगरपालिकासँग सम्झौता गरिसकेको छ । यो कार्यक्रममार्फत पर्यटन, खेल, कृषि र सुरक्षाका काम जोडिन्छन् । सरकारले बजेट र नीति कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको कुरा सुन्ने, निजी क्षेत्रले राज्यलाई कर तिर्ने र पारदर्शी कर प्रणाली बनाउने लक्ष्य सानिसामा उल्लेख छ ।

कृषिमा आधुनिकीकरण र नवप्रर्वतनकमा नगरपालिकाले पनि साथ दिने अपेक्षा गरिएको छ । नगर प्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठ जेनजी युवालाई रोजगारी दिनका लागि कृषि उद्यममा लगानी बढाउन स्थानीय सरकार तयार रहेको बताउँछन् । तर, त्यसको स्पष्ट खाका भने नगरसँग छैन । व्यवसायीहरू स्पष्ट खाका माग गरिरहेका छन् ।

स्थानीय सरकारमा भूमी बैंक, पर्यटन हबमा सहज सडकमार्ग निर्माण जस्ता योजना जोड्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ । राजमार्गहरू सहज बनाउनुपर्ने, कृषि संकलन केन्द्र र बजारीकरणमा राज्यको साथ चाहिने, उत्पादनमा व्यवसायी र किसान लाग्दा आन्तरिक आय बढाउन सकिने संघ अध्यक्ष शाक्य बताउँछन् ।

२०७२ को संविधान जारी भएपछि स्थानीय सरकार बन्यो । स्थानीय समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सरकार आएपछि व्यवसायमा सुधार हुन्छ भन्ने आस बोकेकाहरू १० वर्षमा फेरि निरास छन् । उनीहरु भन्छ्न्, ‘स्थानीय सरकारबाट साथ पाउनुपर्नेमा करमात्र तिर्ने काम भयो ।’

व्यवसायी ऋषिराम गौतम भन्छन्, ‘कर लिनका लागि तीन सरकार भए, तर व्यावसायिक वातावरण बनाउने सरकार भएन ।’ संघीयता आएपछि गाउँमा सिंहदरबार आउँछ; कर तिर्न टाढा जानु पर्दैन; बजारीकरणमा राज्यले साथ दिन्छ; उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिन्छ भन्ने लागेकोमा अहिले त पाइलैपिच्छे कर तिर्ने अवस्था बनेको उनले बताए । यो अवस्थाले व्यवसायिक मुड बिग्रेको उनको ठहर छ । कतिपय व्यवसाय छाडेर विदेश हान्निएको भन्दै उनी युवा उद्यमी बनेर गाउँघरमै बस्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्छन् ।

स्थानीय सरकारले स्थानीय उत्पादन प्रवर्धनमा लगानी बढाउने आस गरेका व्यवसायी निरुत्साही भएको उनले औंल्याए । उद्यमीलाई साथ दिनेभन्दा जनप्रतिनिधिलाई तलब खुवाउने बजेट आएको उनको टिप्पणी छ । साना व्यवसायीलाई सहुलियत ऋण दिएर मध्यम खालको बनाउने, मध्यमलाई ठूलो उद्योगी नबनाएसम्म संघीयताबाट व्यवसायिक लाभ लिन नसकिने गौतमको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी अध्यक्ष नरेश कँडेल स्थानीय तहको दशक कर आतंकमा बितेको टिप्पणी गर्छन् । संघीयताका १० वर्षमा व्यवसायीले गरेको अपेक्षा पूरा नभएको उनको गुनासो छ । कँडेल भन्छन्, ‘संघीयता भनेको नेपाली जनताको अधिकार जनताको घर, आँगनमा आईपुग्ने शासन व्यवस्था हो भनेर बुझाईयो । सीमान्तकृत, उत्पीडन, पछाडि पारिएको समुदायले राज्यको मुलधारमा सहभागिता जनाउने छन् भनियो । तीन तहको सरकारमध्ये पहिलो अभिभावकको रुपमा मानिएको स्थानीय तहले उद्यमी व्यवसायीमैत्री कार्यहरु सम्पादन गर्न सकेन ।’ अनावश्यक मानव स्रोत थप गरी आर्थिक बोझ बढाए, आन्तरिक आय वृद्धिको पहिलो केन्द्र व्यवसायी बने । व्यवसायी दर्जनौं करमा डुबे ।

संघीय, प्रदेश र स्थानीय संरचनामा अधिकार बाँडफाँडसम्बन्धी विवाद अझै कायम छ । कानुनी अन्योल र सरकार बीचकै समन्वय अभाव छँदै छ । उद्यमी, व्यवसायीले थप प्रशासनिक झन्झट व्यहोर्नु परेको छ । उद्यमी, व्यवसायीले उत्पादन गरेका सामग्री प्रवद्र्धन गर्न खोजिएको केही असल अभ्यास नभएका होइनन्; ती नमूनामै सीमित भए । बजारीकरण प्रभावकारी बनेन । डिजिटल प्रविधिलाई ग्रामीण स्तरमा विस्तार गर्नुपर्ने थियो तर त्यसलाई व्यवहारिक बनाउन सकिएन ।

‘घरघरमा सिंहदरबार’को नारा स्थापित गराउन खोजियो तर स्थानीय तह र प्रदेशमा दक्ष जनशक्ति अभावमा धेरै प्रशासनिक तथा आर्थिक समस्या पनि देखिए । ती अझै विद्यमान छन् । जेन्जी विद्रोहपछि निजी क्षेत्र अझै हतोत्साही भएको, लगानीकर्ता लयमा फर्कन नसकेको कँडेलको बुझाइ छ । नेपालमा विभिन्न नाममा हुने आन्दोलन वा विद्रोहमा तोडफोड, आगजनी, मानव हत्या गर्नु पर्दछ भन्ने मानक बनेको कँडेल बताउँछन् । त्यसको पहिलो प्रहार नै उद्योगी र व्यवसायी बन्दै आएका छन् ।

मेहनत गर्ने, पैसा कमाउने र संरचना बनाउने उद्यमी, व्यवसायीलाई अपराधीको नजरबाट हेरिने गरेको र राज्यले कालोबजारीका रुपमा मात्रै बुझ्ने गरेको गुनासो छ । त्यसको प्रभाव प्रत्यक्ष रुपमा जेन्जी विद्रोहमा पनि देखियो । योजनावद्ध रुपमा केही शक्तिले निर्दोष जेन्जीलाई प्रयोग गरी कतिपय ठूला उद्यमी, व्यवसायीलाई पूर्वाग्रह र प्रतिशोध साँधी आक्रमण गरेको पनि देखियो । जुन उमेर समूह र बौद्धिक वर्गले नेतृत्व गरेको आन्दोलन थियो; त्यो विस्तारै ट्र्याकबाट बाहिर गयो ।

जेनजी विद्रोहपछि कतिपय उद्यमी, व्यवसायी आफ्नै प्रयासमा उठ्न खोजेका छन् । तर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालमा व्यवसाय वा लगानी गर्नका लागि उचित वातावरण नभएको सन्देश गएको छ । कतिपय गैरआवासीय नेपाली र विदेशी लगानीकर्ता यहाँ लगानी गर्न गरेको प्रतिवद्धताबाट पछि हटेका छन् । देशको राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक निकायको बुझाईमा समानता ल्याउने र परराष्ट्र नीति एकरुपको बनाउन सकेमात्र नेपालमा पुनः व्यावसायिक गतिविधि बढ्न सक्छ ।

अहिले ९८ प्रतिशत लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर देखिएको छ । ७० प्रतिशत व्यवसायी थप लगानीका लागि पर्ख र हेरको अवस्थामै छन् । आइजे गु्रपका अध्यक्ष रविभक्त श्रेष्ठले जेनजी विद्रोहको क्रममा निजी क्षेत्रमाथि भएको आक्रमणले समग्र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासमा ठूलो धक्का पुगेको र अझै पनि त्यो क्षतिबाट उठ्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा पनि आन्दोलनका कारण व्यवसाय विस्तार र समग्र सामग्रीको माग कमजोर भएको उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि नेपालको निजी क्षेत्रमा अझै सुधार नभएको र क्रमिक सुधारको अपेक्षा गरिएको जनाएको छ । नेपालमा लगानीकर्ता, उद्योगी, व्यवसायीको मनस्थितिमा आशाको किरण पलाइसकेको छैन । उद्यमी, व्यवसायी तथा विभिन्न क्षेत्रका लगानीकर्ता अझै पनि पर्ख र हेरको अवस्था छन् ।

पारदर्शी प्रशासन, सुशासनको अभ्यास जस्ता नारालाई व्यवहारिक बनाउँदै दक्ष जनशक्ति उत्पादन र रोजगारीको सुनिश्चिता हुने वातावरण तयार भएमा मात्र लगानी भित्रिने र स्वदेशी लगानीसमेत जुट्ने अवस्था आउँछ । नेपाला सम्भावना छ भनेर युवा वर्गमा आशा जगाउने कार्यक्रम बनाउँदै सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई विश्वासिलो बनाउन आवश्यक छ । सूचना प्रविधि, जलस्रोत, निर्यातमुखी उद्योग, आन्तरिक उत्पादन घरमै खपत जस्ता उद्योग सञ्चालन गर्न र ठूला परियोजनाका लागि विदेशी लगानी ल्याउने वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ ।

निष्कर्षमा जेनजी विद्रोहपछि व्यवसायीको मुड अझै लयमा नआएको प्रष्ट देखिन्छ । लगानीको सुरक्षामा राज्य गम्भीर नबनेको विषय त गत साउन पहिलो साताको तराई, मधेसमा भएको आन्दोलनमा पनि देखियो । यो मनस्थितिलाई स्थिर बनाउँदै दिगो शान्तिको वातावरण नभएसम्म देशलाई आर्थिक प्रगतिको बाटोमा हिँडाउन गाह्रो छ । संसदमा उठेका सामान्य विषयमा समेत सरकार गम्भीर नबन्ने अवस्थाले पनि लगानीकर्ता र उद्योगीले व्यावसायिक मुड बनाइसकेका छैनन् ।