पूर्ण बहुमतका साथ गठन भएको सरकार पाँचौं महिनामा छ । भवितव्यले केही भएन भने नेपाली जनताले अब ५५ महिना यही सरकार बेहोर्ने हो । तर निर्वाचित सरकारहरूले पूर्ण बहुमत प्राप्त गर्दासमेत पूरा कार्यकाल चल्न नसकेको नजिरले झस्कनुपर्ने स्थिति छ । त्यसैले नेपालमा प्रायः राजनीतिक स्थिरताबारे, सरकार पूरा अवधि चल्नेबारे, दलभित्रको किचलोबारे प्रश्नहरु उठने गरेका छन् । यो सरकार पनि अपवाद नबन्न सक्छ । नेपालमा यस्तो किन भइरहन्छ ?

अहिलेको सरकार युवा पुस्ताको जोश, जाँगर र उत्साहले भरिपूर्ण भएको देखिन्छ । त्यसैले कानुन पालना गर्न कुनै विभेद नगरिने जनताले प्राप्त गर्ने सेवामा अत्यधिक सुधार, भद्दा शासकीय संरचनालाई चुस्त बनाई नियुक्ति गरिने ठाउँमा उपयुक्त पात्रहरू पठाउने, बेथिति रहेका ठाउँमा थिति बसाल्ने, नागरिकले सुशासनको अनुभूति गर्नका लागि प्रत्येक सरकारी वा नियुक्ति पाएकाहरूको जवाफदेहिता कायम गर्ने, भ्रष्टाचार, वित्तीय अपराध, अनुशासनहीनतासँगै मनी र मसलको प्रभावलाई निमिट्यान्न पारी जनतालाई सुरक्षित रहेको महसुस गराउने प्रतिवद्धताका साथ सरकार लागेको हो । १०० दिनभित्र शासकीय सुधार कार्यक्रम ल्याएर पूरा गर्छ भन्ने प्रतिबद्धताले जनतालाई आशा पनि दिलाएको हो । केही सुधारका काम भएका छन्; क्रमभंग गर्ने कार्य गरेका छन् । अनावश्यक र दोहरिएका कानुन, नियम हटाइएका छन्, गलत गरेको आरोपमा समातिएका छन्; तर महŒवपूर्ण विषयहरूमा खासै प्रगति देखिएको छैन ।

अर्थतन्त्रमा सुधार हुन सकेको छैन; लगानी विस्तार हुन सकेको छैन, रोजगारी सृजना हुन सकेको छैन, राजनीतिक समझदारी विकसित भएको देखिँदैन । संसदमा भइरहेका क्रियाकलापबाट जनता खुसी छैनन् । सत्ताधारी दलका केही मन्त्री, सांसदहरूमा अलि बढी भ्रम, अहम् देखिँदै छ । हामीभन्दा जान्ने अरु कोही छैन, अरुभन्दा हामी फरक छौं, बढी जानेका छौं, त्यसैले कसैले प्रश्न उठाउन पर्दैन, जे गरिरहेका छौं, ठीक गरिराखेका छौं भन्ने भाष्यबाट ग्रसित देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा आइरहने यस्ता कुरा उदाहरण बनेका छन्ः उनीहरूका कुरासँग असहमत हुनेलाइ धम्की दिने, तुच्छ भाषा प्रयोग गर्ने, चेतावनी दिने जस्ता कृत्य भएका छन् । जहिले पनि सत्ताधारी नै रहिरहन्छु, पदमा रहिरहन्छु भन्ने भ्रम छ भने हटाउँदा नै राम्रो हुनेछ । सबैले बुझेका छन्, मन्त्री मण्डल गठन हुने बेलादेखि नै प्रधानमन्त्रीले नचाहेका व्यक्तिहरू पनि समावेश गर्नैपर्ने स्थिति रह्यो । हटाउँछ भनेर प्रचार गरिएकाहरू पनि कार्यरत नै छन् ।

स्वयं रास्वपा भित्रको वातावरण असहज छ; परस्पर अविश्वास छ । देशको मुल चुनौती र कार्यदिशामा एक भएर जान नसकेको देखिन्छ । सत्ताधारी दलका प्रमुखले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति एउटा त्यस्तो संकेत हो । मन्त्री मण्डलमा बालेन पक्ष र रवि पक्ष भनी कित्ताकाट गरिँदै छ । मुलुकका लागि यो सुखद् पक्ष हुँदै होइन ।

यी पक्षले विचारिक भिन्नताले चाहेजस्तो सुधार हुन नसकेको स्पष्ट पार्छ । जे जस्तो भए पनि अर्थतन्त्रको सुधार, आकार बढाउने, लगानी विस्तार गर्ने, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, बढीभन्दा बढी पूर्वाधार विकास र मुलुकभित्र रहेको खनिजजन्य स्रोतको सदुपयोग गर्ने काममा ध्यान नदिने हो भने आम जनताको जीवनस्तरमा सुधार हुन सक्दैन । तर, सरकार यही चुक्दै छ । ०८३÷०८४ को बजेट निर्माण गर्न अर्थ मन्त्रालयले सुझाव माग्दा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट पनि बजेटसम्बन्धी सुझाव माग गर्नु र बजेट प्रस्तुत भएपछि करका दर सुटुक्क परिवर्तन गरिनु, इभी गाडी आयात मामिला, तराइ मधेशका नाकामा १ सय रुपैयाँभन्दा बढीका वस्तु ल्याउन नपाउनु, चिया लगायत केही वस्तुको निर्यात अवरोध, चिनी, मल आयातको व्यवधानमा सरकार गम्भीर बनेको देखिएन ।

नयाँ प्रधानमन्त्रीको संसदीय व्यवहार, भेटघाट नगर्ने रणनीति, राजनीतिक दललाई कम महŒव दिनुले एउटा शून्यता पैदा गरेको थियो । समयको पदचापमा परिस्थितिसँगै हिड्नुपर्ने स्थितिले उनले नेपालका ३ वटा निजी क्षेत्र संस्थाका प्रतिनिधित्व गर्नेहरूसँग भेटधारको सुरुवात गरे । यो भेटघाट देशको आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ भनेर अनुमान गर्न गाह्रो छैन तर त्यस्तो भेटघाटमा आफ्नै अर्थमन्त्री र सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी उपस्थिति नगराउनु अचम्मको विषय थियो । त्योलगत्तै विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीलाई बोलाएर भेटघाट गरे । ती भेटघाटमा पनि पहिलेकै नियति दोहरियो ।

अर्थमन्त्रीले पनि छानी–छानी ३०÷३५ व्यवसायीसँग भेटघाट गरे । यसबाट स्पष्ट हुन्छः आर्थिक सुधारका विषयमा मन्त्री मण्डलभित्र एउटै मत छैन । त्यसपछिको क्रम झन् चाखलाग्दो छ । प्रधानमन्त्रीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनरलाई बोलाएर लामै छलफल गरे । अर्थमन्त्रीले चाहिँ २० वटा वाणिज्य बैंकका प्रमुख र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग छलफल गरेर प्रधानमन्त्रीलाई एउटा सन्देश दिए । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच मनमुटाव, समझदारी र सौहर्दता नभएको कुरा बाहिर आइरहँदा आमजनतालाई अर्थतन्त्र सुधार गरी तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने, आर्थिक चलायमान गर्ने, व्यवसायी निर्धक्क रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउछौँ भनेर आएको रास्वपा र यस सरकारका गतिवितिले संशयको वातावरण बन्दै छ । यो देशको अर्थतन्त्रका लागि शुभ संकेत होइन ।

यस्तो अवस्थामा नेपालको निजी क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाहरूले रचनात्मक विचार र सुझाव दिन सकेका छैनन् । बरु प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको प्रशंसा गाउन उद्यत् छन् । निजी क्षेत्र किंकर्तव्यविमूढ छ । जताततै आलोच्य पात्र बन्दै छ । साना एवं मझौला व्यवसायीले अर्थतन्त्र धानिरहेका छन् । तर केही समययता व्यवसायमा बढ्दो लागत, करोबारमा कमी, उपयोगमा कमी र बढदो खर्च व्यवसायका लागी चुनौति बनेको छ । त्यसमाथि अमुक क्षेत्रमा बिचौलियाको दबदबा, अनिवार्य रूपमा बिलबिजक जारी नगर्ने प्रवृत्ति, बिल जारी भए पनि न्यून दरमा हुने अवस्था, आयको अनिश्चितता, महंगो ऋण, ऋण, किस्ता बुझाउन वित्तीय संस्थाको दबाब, धितो लिलामीको भयले व्यवसाय जोगाउन कठिन परिस्थिति बन्दा पलायन नै हुनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो कठिन परिस्थितिमा व्यवसाय जगत् अन्योलको भुमरीमा छ ।

अर्थतन्त्रकोे मुख्य साझेदार निजी क्षेत्र हो भन्ने दोहो¥याउन पर्दैन । तर देशभित्र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढिरहेको तथ्य सरकारी निकाय लगायतले स्वीकार्दै आएका छन् । तापनि यसको आकार घटाउन प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । त्यसै पनि नेपाल संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्दै सुधार नभएमा कालोसूचीमा समावेश गर्ने चेतावनी बारम्बार दिइरहेका छन् । अपेक्षित सुधार नहुँदा त्यसको सम्भावना बढ्दै छ । युरोपको आकास नेपाली हवाई कम्पनीहरूलाई प्रतिबन्धित छ । नेपाली आकासमा युरोपेली कम्पनीले उडान भर्न सकिरहेका छैनन् । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट व्यावसायिक उडान हुन सकेको छैन । केही वर्ष अगाडि नेपाली कम्पनीहरूले नक्कली उद्धार कार्यका नाममा गरेको ठगीले विश्व पर्यटन क्षेत्रमा निहुराउनु परेको शिर अझै ठाडो हुन सकेको छैन । यी गतिविधिमा नेपालको कूटनीतिक असफलता उजागर भएको छ; त्यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ ।

नेपालमा हुन लागेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्राज्ञिक कार्यक्रम चीन सरकारको अनुरोधमा स्थगन गर्न सरकारी निर्देशन आउनु नेपालको अर्को कूटनीतिक असफलता हो । यसको दूरगामी प्रभाव पर्ने सम्भावना त छँदै छ; त्योभन्दा बढी कार्यक्रम गर्न नदिने सम्बन्धमा कुनै एक राष्ट्रको दबाबले निर्णय हुन्छ भने भोलिका दिनमा नेपाल आफैंले केही गर्न नसक्ने हो कि भन्ने आशंका जन्माउँछ । यसमा सचेत हुन जरुरी छ ।

नेपाली व्यवसायीको आचारसंहिता, सदाचारबारे चिन्ता र चासो लिनुपर्ने बेला भएको छ । स्वच्छ व्यवसाय विना अर्थतन्त्रमा ठूलो सुधार कल्पना गर्न सकिँदैन । व्यवसाय केवल आर्जन गर्ने साधनमात्र होइन; यो त आम नागरिकप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बन्ने अवसर पनि हो । त्यसैले निजी क्षेत्रको छवि राम्रो भएमा आमजनताको विश्वास र भरोसा निरन्तर रहिरहन्छ । निजी क्षेत्रले राष्ट्र निर्माणमा महŒवपूर्ण योगदान दिएको स्थापित हुन जान्छ । केही समयदेखि निजी क्षेत्रप्रति औंला ठड्याउने, क्रममा बढोत्तरी भएबाट चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

कतै निर्माण कार्यमा अवरोध, अपुरो, लथालिङ भयो भने निर्माण व्यवसायीमाथि औंला सोझिन्छ । खोलानदीका ढुंगा, बालुवा र क्रसर व्यवसाय सधै तारो बन्ने गर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा भएका ठगी घटनाबारे व्यवसायीलाई नै जिम्मेवार बनाइन्छ; शैक्षिक परामर्श दिने र विदेशमा विद्यार्थी पठाउने कार्यमा संलग्नलाई नकारात्मक दृष्टिकोणले हेरी कडाइपूर्ण नियम लागू गरिन्छ; निजी स्वास्थ्य र शैक्षिक संस्थाप्रति सधै आफूखुसी अत्यधिक शुल्क लियो भन्ने आरोप निरन्तर लगाइन्छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रले आफूखुसी जे पनि गर्न थाल्यो; नजिकको ग्राहकलाई अति सुविधा, पहुँच नभएकालाई कडाइ ग¥यो भन्ने आरोपबाट मुक्ति पाउन सकेका छैनन् । यी त केही उदाहरणमात्र हुन् । आखिरमा निजी क्षेत्र किन अन्य वर्गको तारो बन्दै छ ? के निजी क्षेत्र आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न चुकेको हो ?

यी प्रश्नको जवाफ निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले दिनुपर्छ । त्यसमाथि विगत ५÷७ महिनादेखि व्यवसायीलाई धरपकड, छानबिन, खानतलासी, जेल चलान, कानुनी कारवाही अगाडि बढ्नुले थप शंकाहरू जन्मदै छन् । कतै निजी क्षेत्रको नाममा ठगीका घटना, जालसाजीका कुरामा संलग्न त छैन ? उपभोग गरेको विद्युत शुल्क नतिर्ने वर्गमा निजी क्षेत्र नै छन् । सञ्चार शुल्क नतिरेको भनेर दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई चेतावनी दिइँदै छ । बिमा र वाणिज्य बैंकहरूमा अनियमितता, जालसाजी गरेको आरोप लाग्दै छ, अनि ठूला पूर्वाधार निर्माणको बाहानामा वनजंगल, सार्वजनिक सम्पत्ती अतिक्रमण ग¥यो भनेर आरोप नेपालका चुनढुंगा, केबलकार निर्माण गर्ने हरुलाई औंला सोझुयाइँदै छ । उद्योगहरूले खोलानालालाई पारे; जनताको स्वास्थ ख्याल नगरी प्रदूषण बढाए भन्ने आरोप बेहोर्नु परेको छ । उखु र दूध बिक्री गरेको पैसा भुक्तानी दिन ढिलाइ गरी सामान्य किसानको जनजीवनलाई प्रभावित बनाए भन्दै आन्दोलन भएका छन् । मिटर ब्याजबाट उठिवास हुनुप¥यो भन्ने आवाज कम हुन सकेको छैन ।

जो–जस्तो भए पनि नेपालको निजी क्षेत्र आफ्नो आत्मासम्मान बढाउन हरदम तयार रहनु पर्छ । निजी क्षेत्र स्वाभिमानी हुन सक्यो; सदाचारमा बस्न सक्यो भने मात्र अहिलेको सरकारले छानीछानी व्ययसायीसँग छलफल गर्ने अवस्था अन्त्य हुन्छ । अहिलेको सरकारले निजी क्षेत्रको छाता संगठनभन्दा व्यक्ति विषेशलाई महŒव दिएको देखिन्छ । तर यो सरकारले पनि के कुराको हेक्का राख्न सकेन भने व्यवसायी भनेका सिहंदरबारको १० किमी घेराभित्र मात्र छैनन् र त्योभन्दा अत्यधिक मात्रामा ताप्लेजुङ, डोल्पा, जुम्ला, बाजुरा, रामेछापमा छन् । सर्लाही, सिराहा, बारा सुनसरीका कुना काप्चामा पनि छन् । अछाम, जाजरकोट, पाल्पा, गोरखा, उदयपुर जिल्लामा व्यवसायीहरू निस्वार्थ रूपमा आफ्नो व्यावसायिक कर्म गरिरहेका छन् । नयाँ सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउने काममा ध्यान केन्द्रित गरोस्; अर्थतन्त्र उकास्न र चलायमान बनाउन साना, मझौला व्यवसायीको भूमिका आझ बढी हुन सक्छ भन्नेमा ध्यान पु¥याओस् ।