प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारको नेतृत्व गरेसँगै सुधारका कामले गति लिएको दाबी गरेका छन् । उनले नेपाल औषधी लिमिटेडले नाफा आर्जन गर्न थालेको, लामो समयदेखि पूर्ण रूपमा बन्द रहेको हेटौँडा कपडा उद्योग ब्यूँतिएको र कपडा उत्पादनसमेत सुरु भएको, नेपाल वायुसेवा निगमको आम्दानी बढेको तथा निगमले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा नाफा गरेको जिकिर गरेका छन् । सरकारको गति सुस्त भएको आरोप लागिरहेकाबेला सामाजिक सञ्जालमार्फत् आएको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सतही र वास्ताविकताभन्दा फरक देखिएको छ । किनकि,यसअघिको सरकारको पालामा बन्द गरिएको भनिएको हेटौंडा कपडा कारखानामा लुम मर्मत भए पनि त्यो पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने तथा त्यसबाट उत्पादित कपडा प्रतिस्पर्धी बजारमा बिक्री हुने सम्भावना कम देखिएको छ ।

यसका केही कारण छन् । पहिलो त,हेटौंडा कपडा कारखाना सञ्चालनका निम्ति आवश्यक पर्ने धागोमा नेपाल आत्मनिर्भर छैन । केही वर्षअघिसम्म देशका विभिन्न भागमा कपास खेती हुने गरे पनि पछिल्लो समय किसानहरू यो खेतीबाट पलायन भएका छन् । २०३० सालतिर सरकारले नवलपुर, बाँके र बर्दियामा कपास खेती परीक्षण गरेको थियो । २०३७ सालमा स्थापित कपास विकास समितिले किसानलाई प्रोत्साहित पनि गरेकै थियो । समितिले किसानले उत्पादन गरेको कपास किनेर प्रशोधन गरेपछि कपडा उद्योगलाई बिक्री गथ्र्यो । ‘सेतो सुन’ मानिने कपास किनेर समितिले उद्योगलाई बेच्थ्यो । किसानले पनि राम्रै पैसा पाउँथे । तर, बीचमा कपासमा रोग पस्यो; देशमा द्वन्द्व सुरु भयो । द्वन्द्व सुरु भएसँगै कपडा उद्योग पनि बन्द हुन पुगे । कपास नबिक्ने रोग पनि लागेपछि किसानले खेती छाडे । नेपाल आयातमा निर्भर बन्यो ।

अहिले देशमा साढे ४ अर्बभन्दा बढीका कपासबाट बनेका सामान आयात हुँदै आएको तथ्याङ्क छ । अन्य कपडाको मूल्य जोड्दा त्यो रकम अझ बढी हुने अनुमान छ । दाङ, बाँके, बर्दियालगायतका जिल्ला कपास खेतीका लागि उपयुक्त त छन् तर अहिलेकै अवस्थामा उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कपास उत्पादन भइहाल्ने सम्भावना छैन । भारत वा तेस्रो मुलुकबाट कपास आयातबाट गरिने उत्पादन महंगो हुने र त्यसले अहिले बजारमा उपलब्ध कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने तथ्य घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । सरकारले साँच्चै हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने हो भने पहिले देशभित्रै कपास उत्पादनका निम्ति किसानलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । बुटवल धागो कारखानाजस्ता उद्योग सञ्चालन गराउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

वन्यजन्तुले नखाने कपास खेती गर्न किसानलाई प्रोत्साहित गर्न सकियो भनेमात्र कपडा कारखानाका निम्ति धागो आयात गर्नु पर्दैन । यो सत्यलाई नजरअन्दाज गर्दै सार्वजनिक खपत र लोकप्रियताका निम्तिमात्र उद्योग चलाउन खोजियो भने त्यसले भारमात्र थप्छ । अतः सरकारले हेटौंडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालनको जमर्को गरिरहँदा धरातलीय यथार्थ मनन गरोस् । यी निर्णय सस्तो लोकप्रियता कमाउने साधनमात्र नबनून् ।