बागलुङ, १५ कात्तिक – बाहिर गण्डकी प्रदेश सरकारको सडक डिभिजन र नेपाल सरकारको बोर्ड झुण्डीएको छ । भित्र संघिय सरकारको कार्यालयले दिएको एउटा कोठामा दर्जन मानिस गफीएर बस्छन् । उनीहरुको न कार्यक्रम छ, न योजना र बजेट । त्यसैले सममामयिक बिषयमा गफ गरेर बसिरहेका छन् उनीहरु । बागलुङ स्थित गण्डकी प्रदेशको सडक डिभिजन कार्यालयको यो दुर्दशन एक बर्षदेखि यस्तै छ । यहाँका लागि ३७ जनाको स्वीकृत दरबन्दी छ । उक्त दरबन्दीमा एक जना डिभिजन ईन्जिनियर, ६ जना अन्य ईन्जिनियर, १५ जना सब ईन्जिनिय, २ जना लेखा, २ जना प्रशासन, ४ जना हलुवा सवारी चालक र ४ कार्यालय सहयोगी रहने व्यवस्था छ । तर यो कार्यालयमा अहिले एक जना प्राविधिक छन् । सव ईन्जिनियर प्रकाश श्रीष बाहेक अरु कर्मचारी छैनन् । प्रशासनिक कर्मचारी भने सबै छन् । तर उनीहरुको लागि कुनै कार्यालय, कार्यक्रम र बजेट छैन । गत चैतमा स्थापना भएको यो कार्यालयमा अहिले सम्म कुनै कार्यक्रम र बजेट समेत नआएको लेखा अधिकृत गोबिन्दप्रसाद उपाध्यायले बताए । गण्डकी प्रदेश स्तरीय दुइवटा सडक डिभिजन कार्यालय छन् । बागलुङको कार्यालयले साबिकको धौलागिरीका ४ जिल्ला, कास्की र स्याङजा गरी ६ जिल्ला कार्यक्षेत्र छ । अर्को दमौली स्थित कार्यालयले गण्डकीका अन्य जिल्ला हेर्छ । दुवै कार्यालयमा यो समस्या रहेको उनले बताए । ‘कार्यक्रम र बजेट केही आएको छैन हामीलाई जगेडामा राखेझै भएका छौं’ उपाध्यायले भने, ‘के गर्न खोजिएको हो, यो कार्यालय किन खोलीयो औचित्य पुष्टी भएको छैन ।’ देशभर ७ वटा प्रदेशका १४ वटा प्रदेश डिभिजन सडक कार्यालय छन् । कार्यालय प्रमुखको रुपमा संघिय डिभिजनकै प्रमुखलाई तोकिएको छ । संघिय सडक डिभिजनका प्रमुख रामेश्वर लम्सालले पनि यो बेथिती भएको टिप्पणी गरे । ‘प्रदेश सडक कार्यालय भनिएको छ, प्राविधिक जनशक्ति पठाएको पनि छैन’ लम्सालले भने, ‘अर्कै कार्यालयबाट हस्तक्षेप गरेझै काम गराईएको छ ।’ गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्र्तगतको डिभिजन पूर्वाधार कार्यालयले सडक निर्माणका लागि काम गरेको छ । पर्वतमा स्थापना भएको पूर्वाधार कार्यालयले बागलुङ सहित चार जिल्लाका स्थानीय सडकको ठेक्कापट्टा, कार्यान्वयन र भुक्तानी दिएको छ । कानूनी रुपमा राष्ट्रिय राजमार्ग र गौरवका आयोजना संघिय सरकारले हेर्ने, रणनीतिक सडक र दुइ जिल्ला जोड्ने प्रकृतिका सडकहरु प्रदेश सरकारले र स्थानीय तहले ग्रामीण सडक हेर्ने व्यवस्था छ ।
‘सडक डिभिजन कार्यालय स्थापना भएपछि पूर्वाधार कार्यालय भनेर नराखेको भए हुन्थ्यो’ लम्सालले भने, ‘पूर्वाधारले हेर्ने भएपछि प्रदेश सरकारको सडक भनेर नराख्नुपथ्र्यो ।’ करोडौं खर्चेर कर्मचारी दरबन्दी स्विकृत गर्दा अन्यौल भएको उनले टिप्पणी गरे । गत चैतमा मन्त्री रामशरण बस्नेत आएर कार्यालयको उद्घाटन गरेका थिए । पूर्वाधार कार्यालय मार्फत गरिएका काम भने कमसल भएको टिप्पणी भैरहेको छ । स्थानीय तहले काम गरिरहेकै योजनामा पूर्वाधार कार्यालयको पनि लगानी परेका छन् । ती कामको प्रकृति हेर्दा स्थानीय तहले गरेको राम्रो र कार्यालयले हेरेको काम गुणस्तरहिन भएको जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक राजेन्द्र ढुंगानाले बताए । ‘एउटै सडकमा तीन तहको कार्यक्रम चलेको छ, कतै राम्रो, कतै कमसल छ’ ढुंगानाले भने, ‘समन्वय समेत नगरी काम भैरहेको छ ।’ बागलुङमा मात्र दर्जनबढी योजना रणनीतिक प्रकृतिका भएपनि सबै पूर्वाधार कार्यालयले हात हालेको छ । कानूनी रुपमा तोकिएझै काम गरेमा बागलुङ बुकेनी, रायडाँडा, दमेक, बरेङ हुँदै गुल्मीको शान्तिपुर, सिगाना, गाजादह, बरेङ शान्तिपुर, रिजालचोक, ताराखोला हुँदै म्याग्दी लगायतका धेरै सडक डिभिजनले हेर्नु पथ्र्यो ।
कामको तयारी गरिरहेकै बेला तिरुपति चोक, मालिका, बिहुँ, घोडाबाँधे हुँदै गुल्मी जोड्ने सडकको १४ किमी खण्डमा टेन्डर खुलेपछि कार्यालयका कर्मचारीले आफ्नो औचित्य नभएको थाहा पाएको बताए । ‘कार्यक्रम र बजेट किन छुटेको हो, बुझ्दै कामको प्रकृया अगाडि बढाउन खोजेका थियौं’ एक कर्मचारी नारायण रिजालले भने, ‘पूर्वाधारको ठेक्का आयो, यो कार्यालय कर्मचारी थन्क्याउन मात्र खोलिएको रहेछ भन्ने लागेको छ ।’ दैनिक हाजिरी गरेर घर फर्कने बाहेक अरु काम नपाएको उनीहरुले गुनासो गरे ।