म्याग्दी, २२ पुस – सम्झौता मितिभन्दा पहिले नै निर्माण भएको जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीको सभाहलको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मंगलबार उद्घाटन गरे । तत्कालीन शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय र गण्डकी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको तीन करोड ३० लाख ४६ हजार रुपैयाको लागतमा निर्माण भएको भवनको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उद्घाटन गरेका हुन् । भवन निर्माणमा शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयले एक करोड ४२ लाख र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले एक करोड ८८ लाख ८६ हजार रुपैया लगानी गरेका जिल्ला समन्वय अधिकारी ज्ञानराज कोइरालाले जानकारी दिए ।
भवन उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागि मुख्यमन्त्री गुरुङ लगायत सरोकारवालाहरुले गण्डकी प्रदेशले लाइफ लाइन घोषणा गरेको उत्तर दक्षिण जोड्ने कालीगण्डकी कोरीडोर अन्तरगत बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनामा भएको ढिलासुस्तिप्रति असन्तुष्टि र आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । तीनै तहका जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा भएको ढिलासुस्तिप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
तिब्बतको सिमानामा रहेको कोरला नाका सञ्चालन, जलविद्युत र पर्यटन तथा ब्यापारिक महत्वका हिसाबले महत्वपूर्ण मानिएको बेनी देखि कोरला जोडन्े १८६ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि सञ्चालित आयोजनाको सकिनुपर्ने समयको भौतिक प्रगति आधा छ । ११ वटा प्याकेजमा सञ्चालित आयोजनाको १८ किलोमिटर दुरीको छोरेस–कोरला खण्ड मात्र सकिएको छ । जोमसोम–कोरला खण्डको ६ वटा प्याकेजको ६० र बेनी–जोमसोम खण्डको चार वटा प्याकेजको ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।
२०७३ देखि सञ्चालित आयोजनाको ठेक्का अवधि मंसिरमा सकिएको छ । नीतिगत रुपमा अब एक वर्ष भन्दा बढी ठेक्काको म्याद थप गर्न मिल्दैन् । गलेश्वर देखि नारच्याङ पुल खण्डको ठेकेदार कम्पनी शर्मा–युनाइटेड जेभीले मजदुर र सप्लायर्सलाई भुक्तानी दिन नसकेपछि उनिहरु आन्दोलनमा छन् ।
‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले अनुगमन र नियमन गर्न नसक्दा कोरला नाका जोड्ने सडकमा ढिलासुस्ति भएको विषयमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा कुरा उठेको छ,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने ‘कि कामलाई गति दिनुप¥यो नभए प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न भनेका छौ ।’ योजनाहरुको वर्गीकरण आवश्यक भएको बताउदै संघीय सरकारसंगको साझेदारीमा बेनीमा अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको रंगशाला र कालीपुल बसपार्क बनाउन लागेको जानकारी दिए । पूर्वाधार विकास आयोजनामा जग्गा प्राप्तिमा हुने ढिलाई मुख्य चुनौतिका रुपमा देखिएकाले यसलाई नीतिगत रुपमा समाधान खोज्न संघीय सरकारसंग समन्वय गरेको गुरुङको भनाई थियो ।
यसैवर्षभित्र प्रदेशका सबै घरमा विद्युतको उज्यालो तथा आगामी वर्ष घरघरमा निजी धारा सहितको खानेपानी सुबिधा पु¥याउने लक्ष्य सहित आयोजना अघि बढाएको बताए । प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गर्न, प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउन, प्रदेश विकास समस्या समाधान सहजिकरण समिति बनाउन लागेको जानकारी दिए । विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि गण्डकी प्रदेशमा उपयुक्त वातावरण बनाउन छुट्टै नीति र निकायको संरचना बनाउन लागिएको बताउदै प्रदेश र स्थानीय तहका जनशक्तिको क्षमता विकास गर्न प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न लागिएको बताए । कर्मचारीको पुरानै कार्यशैलिले काम गर्न समस्या भएको बताउदै तीनै तहका कानुन तथा योजना निर्माणलाई एकरुपता दिन सहजिकरण र समन्वयकारी भूमिका खेलेको गुरुङको भनाई थियो ।
पुर्व मन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य थममाया थापा, प्रदेश सांसद बिनोद केसी, संबिधानसभाका सदस्यहरु गोविन्द पौडेल, नवराज शर्मा, रेशम बानिया, काग्रेसका उपसभापति माधवप्रसाद रेग्मी, बेनी नगरपालिकाका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ, प्रजिअ ज्ञाननाथ ढकाल र म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उत्तम कर्माचार्यले बेनी–जोमसोम सडकमा भएको ढिलाईप्रति ध्यानाकर्षण गराए । मालढुङ्गा–बेनी सडक स्तरोन्नति र बेनी–दरवाङ–मुना–जलजला–ढोरपाटन सडकलाई मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डको बैकल्पिक मार्ग बनाउन प्रस्ताव गरेका उनिहरुले पिप्ले, भगवती र दोवाको गुठी समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराएका थिए । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देवेन्द्र केसीको अध्यक्षता, समन्वय अधिकारी ज्ञानराज कोइरालाले सञ्चालन गर्नुभएको कार्यक्रममा जिसस सदस्य शेरबहादुर केसीले स्वागत गरेका थिए । म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थीले नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए ।
दश महिनाअघिनै बन्यो भवन
अठार महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखीएको जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीको सभाहल निर्माणको काम आठ महिनामै निर्माण भएको हो । गण्डकी प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तरगतको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय बागलुङले ठेक्का मार्फत भवन बनाएको हो । २०७५ चैत १८ गते सम्झौता गरेको थानी–जयलक्ष्मी जेभीले सभाहलको भवन निर्माण गरेर गत कात्तिकमा जिससलाई हस्तान्तरण गरेको कार्यालयका प्रमुख तेजेन्द्र पौडेलले बताए ।
अनुमान भन्दा २५ प्रतिशत घटेर ठेक्का लिएको ठेकेदार कम्पनीले भ्याट बाहेक एक करोड ६७ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । दुई तले भवनको भुई तलामा आठ वटा कोठा र माथिल्लो तलामा सात सय जना क्षमताको सभाहल छ । पर्याप्त मात्रामा मजदुर, उपकरण परिचालन, समयमै निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन तथा सम्बद्ध कार्यालयको सहयोगबाट लक्ष्य अघिनै भवन बनाउन सफल भएको निर्माण व्यवसायी जयन्द्र श्रेष्ठले बताए । यो म्याग्दी जिल्लाकै ठूलो र सुबिधा सम्पन्न सभाहल हो । तत्कालिन जिल्ला विकास समितिले दन्द्ध्उत्तोर शान्ति तथा पुनःनिर्माण परियोजना अन्तरगत २०७३ असारदेखि निर्माण सुरु गरेको सभाहल शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयको खारेजीसंगै बजेट व्यवस्थापन नहुँदा अलपत्र बनेको थियो ।
बिएन कन्ट्रक्सनले पहिलो चरणमा एक करोड ४२ लाख रुपैयाँको लागतमा दुई तले भवनको जग हाल्ले, पिल्लर ठडाउने र ढलान गरेको थियो । प्रदेश सरकारबाट थप बजेट व्यवस्थापन गरेर कोठा विभाजन, पलास्टर, फर्निचर, रंगरोगन, विद्युत, पानी जडान, शौचालय बनाई भवनलाई पूर्णता दिएको सांसद बिनोद केसीले बताए ।
सभा, समारोह, अधिवेशन, सम्मेलन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहज भएको छ । सभाहलको अभावमा ठूला कार्यक्रमहरु सडक र चोकमा आयोजना गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । व्यवसायीको इच्छाशक्ति, कार्यक्षेत्रमा काम गर्ने सहज वातावरण, सम्बद्ध कार्यालयबाट निगरानी र सहजिकरण भयो भने ढिलासुस्ति हटाउन सकिने सन्देश यो सभाहल निर्माणले दिएको जिसस प्रमुख देवेन्द्र केसीले बताए ।