बागलुङ, १५ फागुन – दुई बर्षअघि बागलुङको बिहुँमा जमिन भाँसिएर जोखिममा परेको बस्ती पुननिर्माण हुन अझै केही समय लाग्ने भएको छ । जिल्लाको काठेखोला गाउँपालिका–५ बिहुँ काउलेमा निर्माण हुने भनिएको एकीकृत बस्तीको बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार हुन समय लागेकाले बस्ती निर्माणमा ढिलाई भएको हो । बस्तीनै जोखिममा रहेकाले भाँसिएको जमिनभन्दा केही पर नयाँ ठाउँमा बस्ती स्थानान्तरण गर्नेगरी गत बर्षनै जग्गा खरिद भैसकेको छ ।

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणअन्तर्गत काम गर्ने गैह्रसरकारी संस्था दिगो समाधानले प्रतिवेदन तयार गर्ने काम गरिरहेको छ । गत मंसिर ५ गते बसेको प्राधिकरणको कार्यकारिणी बैठकले उक्त बस्तीका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न ४० लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेसँगै थालिएको डीपिआरको काम अझै नसकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘काम चलिरहेको साथीहरुले जानकारी गराउनुभएको छ’ प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईका सूचना अधिकारी चुर्ण बहादुर कार्कीले भने ‘एक÷दुई महिनामा डिपिआर तयार होला ।’ डिपिआर तयार भएपछि पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु हुनेछ । बिजुली, खानेपानी, सडक, बत्ति, ढल र सरसफाई लगायतका संरचना निर्माण गरिने कार्कीले बताए । जमिन भाँसिएपछि काउलेका १४ घरपरिवार बिस्थापित भएका थिए ।
उनीहरुलाई वडा अध्यक्ष शिवप्रसाद कंडेलको अगुवाईमा जग्गा खोजी गरी खरिद गरिएको थियो । वडा कार्यालयले मध्यपहाडी लोकमार्गको छेवैमा ५ रोपनी १२ आना जग्गा ३३ लाख रुपैया“मा खरिद गरेर पिडितलाई कित्ताकाट गरी जग्गा हस्तान्तरण गरेको थियो । डिपिआरनै बन्न समय लागेकाले सबै काम रोकीएको छ । जग्गाका लागि प्रधिकरणले दिएको २० लाख रुपैया“मा अरु ऋण थपेर जग्गा किनिएको थियो । पूर्ण विस्थापित भएका १० घरलाई ९ आनाका दरले जग्गा उपलब्ध गराई घर निर्माण गर्ने योजना थियो । गत बर्षनै जग्गा प्राप्तीको काम सकिएकाले यहाँका पीडितले यो हिउँदको अन्त सम्ममा बस्ती बन्ने आशा गरेका थिए । तर हिउँद सकिन केही महिना बाँकी रहँदासम्म डिपिआरकै काम चलिरहेकाले आउँदो बर्खाअघि बस्ती बन्ने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ ।

खरिद गरेको जग्गामा पूर्वाधार निर्माण गरेर मात्रै पीडितका घर बनाउने भनिएको भएपनि अहिलेसम्म पूर्वाधारका लागि आउने भनेको बजेट नआएका कारण आउँदो बर्खासम्म समेत पिडितले घर पाउने सम्भावना कम रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष अमर थापाले बताए । प्राधिकरणले पूर्वाधार निर्माणको लागि भनेर बिनियोजन गरेको बजेट अहिलेसम्म गाउँपालिकालाई पठाएकै छैन् । ‘हामीले के प्रकृया पुरा गर्न सकेनौ भन्ने नै थाहा नहुँदा अहिलेसम्म बजेट आएको छैन्’ अध्यक्ष थापाले भन्छन् ‘पीडित गुनासो राख्न आउँछन्, प्राधिकरणले बनाउँछु भनेको छ तर प्रकृया कहाँ पुग्यो केही थाहा छैन् ।’

१० परिवारभन्दा बढीको बस्ती निर्माणका लागि प्राधिकरणले बजेट गाउँपालिकामा पठाउँछ । एकीकृत बस्ती निर्माणस्थलमा पूर्वाधार बनेपछि अन्य लाभग्राहीले जस्तै प्रतिपरिवार तिन लाखका दरले प्राधिकरणले उनीहरुलाई पनि निजी आवास निर्माण अनुदान उपलव्ध गराउने भनेको छ । सोही अनुसार १० परिवारको सम्झौता क्रमसंख्या दाखिला भएर पहिलो किस्ताको रकम समेत लाभग्राहीको खातामा गएको कार्यान्वयन इकाई बागलुङले जनाएको छ । तर पीडितले भने घर बनाउने काम स्थानका कारण थाल्न नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् ।
२०७४ असारमा काउँलेमा जमिन भाँसिएको थियो । डेढ बर्षदेखि छिमेकीको घरमा आश्रय लिएर बसेका उनीहरुले अझै केही समय घर नपाउने भएका छन् । ‘आगामी असारसम्म घर दिन सकिन्छ कि भन्ने हो, हामी प्रकृयामै छौं’ कार्कीले भने ‘जग्गा प्राप्तीदेखि डिपिआरको प्रकृया सकिने क्रममा छ, बजेटको समस्या हुँदैन, एकीकृत बस्ती बन्छ ।’