बागलुङ,३० फागुन – साँझको पाँच बज्दैगर्दा बागलुङ नगरपालिका–१० दब्ल्यांङमा गुडिरहेको गाडीबाट कालिगण्डकी नदीको पर्वततर्फ मानवीय संवेदना सहितको एक दृश्य देखियो । मानवीय रुपमा दर्दनाक उक्त घटनाप्रति धेरै मानिस चिन्तित थिए । पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१ पाङमा पर्ने कालीगण्डकी नदीको बगरमा चितामा एउटा शव जलिरहेको थियो । छेवैमा एक्साभेटरले ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन गरिरहेको थियो । यो कालिगण्डकीको तीरमा अबैध रुपमा भैरहेको दोहनको नमूनाको एउटा दृष्य मात्रै हो । स्थानीय सरकारले टेण्डर प्रकृया मार्फत उत्खननका लागि जिम्मा लगाए पनि कुनैपनि खोला तथा नदीको तटीयक्षेत्र मेशिनले उत्खनन् गर्न नपाईने कानूनी व्यवस्था छ । कोदालीले खनेर डोकोमै बोकेको भएपनि शव देखेपछि खन्ने र बोक्नेहरु रोकिन्थे । तर चितामा जलिरहेको बेला चितानै भत्काउँलाझै एस्काभेटर भने चलिरहेको थियो ।

एस्काभेटर चलिरहेको क्षेत्र स्थानीय एक व्यक्तीको भएको भन्दै आफ्नो जमिनमा मेसिन लगाएको दावी गरिएको छ । शव जल्दाजल्दै घाटमा चलेको मेसिनले भने देशको कानून, अदालतका पैmसला र पवित्र कालिगण्डकीको संरक्षण अभियानको धज्जी उडाईरहेको थियो । ‘अव त घाट पनि नरहने अवस्था आयो यहाँ जसको शक्ति उसैले प्रकृति लुटिरहेको छ’ प्रत्यक्षदर्शी नेकपा बागलुङका नेता कृष्ण पाठकले भने, ‘बैधानिक रुपमा चलेको भए शव जल्ने बेलासम्म रोकिन्थ्यो, अबैध भएकाले नै रोकिन नसकेको हो ।’ कालिगण्डकीमा ढुंगा, गिट्टि र बालुवाको उत्खनन् मिलिमतोमा नै हुने गरेको उनको गुनासो थियो । दोहनको बिषयमा जानकारी गराउँदा पर्वतका प्रहरी प्रमुखले नै विहिवार वेलुका आँफुलाई धम्कि दिएको उनको दावी छ ।

अव्यवस्थितरुपमा गिटी, वालुवा झिक्दा कालिगण्डकी नदी संकटमा परेको छ । उच्च अधिकारीहरुकै मिलेमतोमा नदीजन्य पदार्थको दोहन भैरहेको छ । चितामा जलेको शवले समेत गिज्याउने गरी कालिगण्डकीको पर्वत र बागलुङतर्फका धेरै घाटहरुमा अबैध उत्खनन भैरहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. सूर्य पाठक बताउँछन् । निर्माण सामाग्री अभाव भएको बहाना बनाएर क्रसर ब्यवसायीले खुलमखुला नदीमा एक्साभेटर र डोजर लगाएर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गरिरहेका छन् । पर्वत र बागलुङका स्थानीय तहहरुले नदीकिनारका कतिपय बगरहरु व्यवसायीहरुलाई ठेक्का लगाएका छन् । वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा प्राकृतिक स्वरुप नबिग्रने गरेर उपयोग गर्न मिल्ने सामाग्रीको उत्खननका लागि दिईने ठेक्कामा सिमा मिचेर यहाँका व्यवसायीहरुले दोहन गर्ने गरेका छन् ।
राज्यले कानून र व्यवहार फरक फरक गरेकोले सर्वसाधारणको नजरमा व्यवसायी नराम्रो बन्नु परेको बताउँछन् । ‘चालु बर्षमा पर्वतमा २ करोडको टेण्डर भएको छ, मेसिनले निकाल्न नपाउने हो भने कुन कम्पनीले त्यति धेरै रकम राज्यलाई दिन सक्छ’ क्रसर व्यवसायी रामकृष्ण मल्लले भने, ‘भन्ने एकातर्फ गर्ने अर्कोतर्फ, स्पष्ट कानून नहुँदा समस्या छ ।’ उनले धौलागिरीमा रहेका धेरै क्रसर व्यवसायीले दोहन नभई व्यवसायीक हिसावमानै राज्यलाई कर तिरेर नदिजन्य पदार्थको उत्खनन गरिरहेको दावी गरे । ‘दिएको परिधि नाघेको छ भने कडा कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु’ उनले भने ‘हैन भने हल्ला मात्रै गर्ने आफ्नै जमिन खोस्रेर बेच्न पनि नपाउने भन्ने त हुन्न होला नी ?’
व्यवसायीले नदीको बीच भागमा रहेको बालुवा अबैध उठाउन ह्याम पाईप राखेर नदी फर्काउने र डोजरले दिनभर उत्खनन् गर्ने गरेका छन् । मेसिन लगाएर ढुंगा, गिटी बालुवाको अबैध उत्खनन् गर्नु गैरकानूनी हो । नदी तथा खोला किनारको पदार्थको उत्खनन्, बिक्रिवितरण र प्रयोगको अधिकार प्रदेश सरकार मार्फत स्थानीय सरकारलाई रहेको छ । सोही अनुसार यहाँका स्थानीय तहले हरेक बर्ष टेण्डर प्रकृया मार्फत नदी किनारको गिट्टि, ढुंगा, बालुवाको ठेक्का लगाउने गरेका छन् । गतबर्ष उच्च अदातलत पोखरा बागलुङ इजलाशले २०७५ जेठ महिनामा दोहन रोक्न परेको रिट उपर आदेश दिँदै साविकको धौलागिरीका चार जिल्लाका बिभिन्न स्थानीय तहलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन बनाएर मात्र ठेक्कामा लगाउन भनेको थियो । तर अहिले सम्म ती स्थानीय तहले प्रतिवेदन बनाएका छैनन् ।

बातावरणीय प्रतिवेदन बनिहाले पनि मेसिन लगाएर दोहन गर्नेगरी नआउने बागलुङ नगरपालिकाका योजना अधिकृत युक्तप्रसाद सुवेदीले बताए । केही स्थानको निर्माण भैरहेकोले नियन्त्रणमा आउने उनले बताए ।