बागलुङ, ७ चैत – २०५४ सालमा बागलुङ नगरपालिका घोषणा भयो । त्यसपछि नगरपालिकाको कार्यालय तीन ठाउँमा सरेको छ ।
लामो समय भाडामा, त्यसपछि आफ्नै भवनमा फेरी कृषि बिकास कार्यालय सहितका अन्य कार्यालयमा सरेर बसेको छ । एउटा स्थानका कागजात अहिले चारवटा कार्यालयमा छरपष्ट भएका छन् । यसरी छरिएपछि भनेकै समयमा कागजात भेटिने संभावना छैन ।

आफ्नै भवन भएपछि पुरानो भवनबाट नयाँमा सार्दा तत्कालिन जिल्ला बिकास समितिले लगानी गरेर बनाएका सडकको तथ्यांक र खर्चको हिसाब समेत भेटिएको थिएन । खोजेको बेला सामाग्री नपाईने समस्याले सेवा ग्राहीले सास्ती खेप्छन् । यसरी भवनहरु सार्ने क्रममा नापी, जिल्ला प्रशासन, अदालत समेत उत्तिकै मारमा छन् । ती कार्यालयका सामाग्रीहरु खोजेको बेला नभेट्ने समस्या भैरहेको छ ।

नापीका नक्साहरुको सिमा र यकिन तथ्यांक नमिल्नुको कारण पनि त्यस्तै छ । अञ्चलाधिस कार्यालय बस्दा हिनामिना भएका र धेरैपटक प्रयोगमा आउँदा नक्सा कोरिने, मेटिने गरेपछि यकिन तथ्यांक नमिलेको गुनासो आउन थालेको छ । २०३४ देखि २०३८ साल भित्र भएको नापीका नक्साहरु अहिले धेरै थोत्रा भैसकेका छन् । ती नक्साको आधारमा किनबेच गर्दा धेरै जग्गा फरक परेको भन्दै सेवाग्राहीले गुनासो गर्छन् । रोपनी, आना र दामपैसा नमिलेर मोहीहरु हैरान परेका छन् । ‘बजार क्षेत्रमा पुनः नापी नगर्ने हो भने जग्गा किनबेचमा समस्या भैसकेको छ’ नापी कार्यालयका कृष्णप्रसाद उपाध्यायले भने, ‘कम्प्युटर प्रविधि सुरु भएपनि पुराना नक्सालाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको हो ।’ कार्यालयले मुख्य बजारक्ष्ोत्रको नापी गर्न बिभाग र मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको छ । त्यसका लागि बजेट प्राप्त भएमा छिटै पुनः नापी गरिने उनले बताए ।

सबैभन्दा समस्या जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छ । आफ्नै भवन बनाउन लागेको बर्षौ भयो, बनेको छैन । पुरानो भवनका कागजात पोको पारेर राखिएको छ । भाडाको घरमा सार्दा धेरै कागजात हराएको आशंका गरिएको छ । ठाउ“ नभएर महत्वपूर्ण कागजातहरु पोको पारेर थुपारिएकोसहायकप्रमुख जिल्ला अधिकारी धिरेन्द्रराज पन्तले बताए । भवन बनेपछि व्यवस्थित बनाउने हो, अहिले पोकोमा छन् । प्रशासनमा जिल्लाबासी सबैको लागत राखिएको हुन्छ । उनीहरुको बाबुआमाको नाता सम्बन्ध, जन्म, मृत्यु, बसाईसराई, बिबाह लगायतका पन्जीकरणका रेकर्ड समेत प्रशासनले राख्नेगर्छ । तर ती सामाग्री राख्ने सुरक्षित भण्डारन छैन ।
जिल्ला अदालतपनि ५५ बर्ष सम्म आफ्नो भवनमा बस्न पाएन । सातादेखि आफ्नो भवनमा सरेकोले कागजात मिलाउने क्रम चलेको छ । तर धेरै कागजातहरु पुराना भैसके । कतिपय कागजात हराएका छन् । खोजेको बेला कागजात नभेटेपछि भएपनि हराए सरह हुने स्रेस्तेदार भेषराज पौडेलले बताए । अदालतका दर्ता, फिरादपत्र, प्रतिवादीको तामेली म्याद, प्रतिउत्तर र फैसला कहिलेपनि सडाउन नपाईने व्यवस्था कानूनी व्यवस्था छ । लेनदेन लगायत सामान्य मुद्दाका कागजात सडाउन सकिने प्रावधान छ । जग्गा सम्बन्धी कागजात, नाता र अंश मुद्दाका कागजात भने कहिले पनि सडाउन नपाइने व्यवस्था छ ।

आम नागरिकको सम्पत्तीको कागजात मालपोतमा हुन्छन् । जग्गा, घर र अन्य अचल सम्पत्तिको आधारमा कर तिर्ने चलन छ । तर ती सम्पत्ती राज्यबाटै संरक्षण नभएको स्थानीयले बताए । ‘नापी र मालपोतमा जा“दा कागजात नभेटिने समस्या छ’ स्थानीय विश्वासकुमार श्रेष्ठले भने, ‘किनबेचको समस्याले जा“दा अन्यौल भएर फर्कनु प¥यो ।’ अनुमानको भरमा जग्गा किन्ने र बेच्ने गरिएको उनले बताए । ‘प्रशासन, अदालत, नापी र मालपोतका कागजात सबैभन्दा बढी गम्भिर प्रकृतिका हुन्छन् । ती कागजात हरायो भने जनताले बर्षौ सम्म दुःख पाउ“छन्’ मालपोत अधिकृत बिष्णुप्रसाद शर्माले भने, ‘हामीले संरक्षण गर्ने भनेको घामपानीबाट बचाउने मात्र हो, बर्षौ भएपछि धमिरा लाग्ने, च्यातिने भैहाल्छ ।’ त्यसका लागि कागजात सहितको फाइल मात्र नभई सबै रेकर्ड कम्पयुटरमा राख्ने बनाउनुपर्ने उनले बताए । तर तीनै कार्यालयमा कपडाको पोको बनाएर राखिएका फाइलहरु फोहोरको डंगुर जस्तै बनेका छन् । महत्वपूर्ण कागजात राख्नुपर्ने कार्यालयहरुनै पटक पटक सारिएका छन् । आफ्नै भवन नभएपछि पोको पारेर सार्दा धेरै सामान हिनामिना भएको कर्मचारीले गुनासो गरे । सरकारी कार्यालयमा बिद्युतीय प्रविधि अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । सर्वोच्च अदालतले कम्प्युटर र इन्टरनेट मार्फत मुद्दाको सूचिकरण थालेपनि जिल्ला र उच्च अदालत तथा जिल्लाका कार्यालयमा त्यो विधि भित्रिएको छैन । पेपरलेस बनाउने भनेपनि कार्यालयले लेटरप्याडमा चिठीपत्र लेखेर आदानप्रदान गराउने बाहेकका अरु काम गर्न नसकेको हो ।