`

महिलाहरुका पक्षमा प्रदेश र स्थानीय सरकार !


  • दुर्गा भण्डारी
  • मङ्लबार, बैशाख २, २०७७

मुलुक अहिले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को महामारीबाट बच्न लकडाउन (बन्दाबन्दी) मा छ । संसारको ध्यान कोभिड १९ नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित छ । संसारमा कोरोना भाइरसबाट संक्रम हुने १७ लाख ८४ हजार ३ सय ३५ जना छन् । मृत्यु हुनेको संख्या एक लाख ८ हजार ९ सय ६२ रहेको छ । ४ लाख ५ हजार ४३ जना निको भएका छन् । नेपालमा पनि १२ जनामा कोभिड १९ देखा परेको छ । यसको संख्या बढ्ने सम्भावना देखिएकोले सरकारले तेस्रोपटक बन्दाबन्दीको समय थप गरेको छ । फेरि पनि समय थप्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । नेपालमा भारत र अन्य मुलुकको कारण कोरोनाको उच्च जोखिम देखिएको छ । तर पनि सरकारले नियन्त्रणको प्रयास जारी राखेको छ । यतिबेला तीनै तहको सरकारको ध्यान कोरोना नियन्त्रणमा केन्द्रित छ २०७६ साललाई हामी बिदाई गर्दैछौंँ । नयाँ बर्षको सुरुवातसँगै कोरोना त्रास हटेको छैन । गवर्षलाई फर्केर हेर्दा प्रदेश र स्थानिय सरकारबाट महिलाको पक्षमा के कस्ता नीति तथा कार्यक्रम र महिला मैत्री कानुन्हरु निमार्ण भए । यो बन्दाबन्दी खुल्ला भए पछिको अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय सरकारले के गर्ने योजना बनाएका छन्।

प्रदेश सरकारका श्रम रोजगार तथा सामाजिक बिकास मन्त्री नरदेवी पुन ः 

अहिले हाम्रो ध्यान बिशेष गरी कोरोना नियन्त्रणमा केन्द्रित छ । हामीले यस अघि महिलाहरुलाई शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने कुरा प्राथमिकतामा रह्यो । प्रत्येक महिला आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड छ । हाम्रो वातावरण सुहाउदो सीप र रुचीका आधारमा हामीले प्रत्येक महिलालाई श्रमसँग जोड्नका लागि पहिलो फेजमा तालिमहरु प्रदान ग¥यौँ । श्रम र उत्पादनसँग जोडिनु पर्छ भनेर कृषि, पशुपालन फूल, फलफूल तरकारी खेती, लघुउद्योग जुनसुकै समूहका महिलालाई आत्मर्निभर बनाउन थोरै भए पनि पूँजि ब्यवस्थापन गरेका छौँ । हामी महिलाहरुलाई आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर बनाउने योजनामा लागेका छौँ । महिला हिंसा न्यूनिकरणका लागि जनचेतना अभियान, हिंसा पीडितका लागि वडा नं ३३ मा आपतकालीन सेल्टरको व्यवस्था छ । महिलाहरुको सचेतना जगाउने महिलाहरुलाई आत्मनिभर बनाउने सीप र रोजगारी प्रदान गर्ने, र सुत्केरी हुन नसकेका १३ जना महिलाहरुलाई एयर लिफ्टिङ गरेर सेवा दिएका छौँ । गण्डकी प्रदेका ११ वटै जिल्लामा सचेतना कार्यक्रम संचालन गरेका छौँ । आर्थिक रुपले सक्षम बनाउनकालागि ११ वटै जिल्लामा महिलाहरुलाई लोकसेवा तयारी कक्षा सुरु गरेका छौँ । बिभिन्न प्रथा परम्पराका कारण महिलामाथि हुने शोषणहरु बहुपति प्रथा, झुमाप्रथा लगायत मुस्ताङमा भएका प्रथाहरुलाई सांस्कृतिक अभियानमार्फत स्थानीय सरकारसँग समन्वयगरि हटाउन पहल गर्छौँ ।
त्थसै गरी सडक बालबालिकाको ब्यवस्थापन गरेका छौँ । लेवाडेमा सडक बालबालिकाहरुका लागि आवासगृह छ । घर परिवार भएकाहरुलाई पारिवारमा पुनथापना गर्ने गरेकाछौँ । त्यसैगरी स्कुल हेल्थ कार्यक्रम संचालन गरेका थियौँ । जुन कार्यक्रमले दुर्घटनामा परेकाहरु अचानक मृत्युबरण गर्नु नपरोस भनेर स्कुलका बिद्यार्थीहरुलाई प्राथमिक उपचारको प्रयोगात्मक तालिम र डेमस्ट्रेसन समेत ग¥यौं । दुर्घनामा परेकालाई प्राथमिक उपचारसम्बन्धि प्रयोगात्मक कार्यक्रम हो । डाक्टर र अस्पताल पु¥याउँदा लाग्ने समयमा पाउनुपर्ने प्राथमिक उपचारमा लगाउने गरियो । जसले पा्रथमिक उपचारको अभावमा मृत्युबरण गर्न नपरोस । गतवर्ष १ सय ७५ वटा विद्यालयमा गरिएको थियो । अहिले बजेट अभावका कारण पालुङटार र मालिका गाउपालिकाले मात्रै गरेका छौँ । त्यसैगरी बालबिवाहको समस्या छ । बालबिवाह रोक्न लागि जनचेतना अभियान संचालन गरेका छौँ । यो कार्यक्रममा १५ वटा गाउपालिकाले बजेट छुट्याएका छन् । त्यसैगरी हामीले बालमैत्री प्रदेश बनाउने पनि प्रयत्न गरेकाछौं । हामीले सबै भन्दा बढी चनाखो रहनु पर्ने अवस्था भनेको कोरोना नियन्त्रण पछि, लकडाउन खुले पछि हो हामीले सावधानी पूर्वक बिदेशबाट आएका नेपालीहरुको ब्यवस्थापन गर्नु पर्छ । अव हामीले पुःन बैदेशिक रोजगारीमा फर्किन नदिन यहि नै रोजगारी बढाउने काम पनि गर्नुपर्छ ।
सृजना शर्मा, गण्डकी प्रदेशका उपसभामुख
गण्डकी प्रदेश सभाले महिला मैत्री कानुन् बनाउन पहल गरेको छ । समाज कल्याण मंत्रालयसंग मिलेर महिलाका पक्षमा कार्यक्रमहरु ल्याउने काम भएको छ । बालबिवाह न्यूनिकरणका लागि कार्यक्रमहरु भएका छन् । सुत्केरी र गर्भवती महिलाका लागि बिशेष ब्यवस्था भएका छन् । सामाजिक मंत्रालयले हेलिकप्टरबाट सुत्केरी हुन नसकेका महिलाहरुको उद्धार गरेको छ । मुलुककै पहिलो र अभ्यास नभएको प्रणाली भएकोले महिला सांसदहरुलाई क्षमता बिकास गर्न एक्पोजर भिजिट पनि ग¥यौं । महिलाहरुको बिभिन्न ब्यावसायी फर्ममा गएर अवलोकन र समस्या बुझ्ने काम गरेका छौं । प्रदेश सरकारले बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा महिलाहरुलाई सीपमूलक तालिम र व्यवसायमा केही अनुदानको ब्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाएकी छु । यो लकडाउनको अवधीमा पनि प्रदेशका बिभिन्न स्थानिय तहमा बाडिने राहत कार्यक्रममा आवश्यक श्रमिक मजदुरले पाए पाएनन् चासो राख्ने गरेकी छु । प्रदेश सरकार र प्राय स्थानिय तहसंगको सम्पर्क बढाइरहेकी छु । अन्य प्रदेशका साथीहरुसंग पनि सम्पर्क गरेर अनुभव लिइरहेकी छु । अव लकडाउन पछिको अवस्थामा हामीहरु अझ बढी सचेत हुनुपर्छ । बैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरुको ब्यस्थापन गर्न संघिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सहकार्यमा व्यवस्थापन गर्ने खालका कार्यक्राहरु ल्याउनुपर्छ ।
मीना गुरुङ प्रदेशसभा सदस्य, गण्डकी प्रदेश ः
बिभिन्न बिषयगत कानुन् निमार्ण गर्दा महिलाको दृष्टिकोणबाट वा महिलालाई प्राथमिकतामा राखेर निमार्ण गरेका छौँ । प्रदेश सांससदको नाताले कयौं पटक महिला हिंसा बिरुद्ध संसदको ध्यानकर्षण गराएकी छु । महिलाहरुको श्रम सीप र क्षमताको आधारमा आर्थिक उपार्जन गर्न सामाजिक बिकास मंत्रालय मार्फत कार्यक्रमहरु संचालन गरेका छौँ । महिला उद्यमशिलता बिकास गर्न सिपमुलक तालिम आयोजना गरिएको छ । यो लकडाउनको अवधिमा सबैभन्दा मर्कामा पर्ने भनेका श्रमिकहरु नै हुन् । असंगठित क्षेत्रका र संगठित क्षेत्रका मजदुरहरुको तथ्याक संकलन र राहत बितरणका लागि निरन्तर सरकारलाई घचघच्याउने काम गरियो । जसमा महिला मजदुरका समस्याहरु सुत्केरी र गर्भवतीहरुका लागि पोषणयुक्त आहार को ब्यवस्था गर्न सचेत गराएका छौं । तर अहिले सम्म हाम्रो नोटिसमा आएका छैनन । भोलि त्यो अवस्था नआओस भनेर हामीले स्थानिय सरकार र प्रदेश सरकारलाई सचेत गराएका छौ । कोरोनाको महामारी पछि पनि मजुदुरको समस्या झन ट्कारो रुपमा देखा पर्नेछ । धेरै बेरोजगारी थपियो भने सबैभन्दा पहिला मजदुर त्यसमा पनि महिलाहरुलाई समस्या पर्छ । त्यसकारण तिनै तहका सरकारले ग्राण्ड ल्याएर पनि रोजकारीका बिशेष कार्यक्रमहरु गर्न जरुरी छ । सरकारले अहिले उद्योग प्रतिठानले क्वारेन्टीनोमा बसेर सुरक्षित तरिकाले काम गर्ने वातावरण वनाउमा उद्योग सचलन गर्न आहन गरेको छ ।
मञ्जुदेवी गुरुङ, उपप्रमुख पोखरा महानगरपालिका ः
पोखरा महानगरपालिकामा हामीले महिला हिंसाबिरुद्धको अभियान बिगतको भन्दा फरक ढंगले संचालन गरेका छौं । पहिला यस्ता अभियानमा केवल महिलाको मात्रै सहभागिता हुनथ्यो पुरुषहरुको उपस्थिति न्यून थियो । अहिले यो समस्या महिलाको मात्रै रहेन समाजकै कलंक हो भनेर बुझाउदै हिडेका छौ । हामीले २०७६ सालमा अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसर पारेर ३३ बटै वडामा सचेतनामुलक कार्यक्रमहरु संचालन ग¥यौं । त्यसैगरी हामीले महिलाहरु आर्थिक रुपमा सक्षम नभए सम्म समाजको बिकास सम्भव नहुने देखेर महिलाहरुको आर्थिक हैसियत बढाउन आर्थिक प्याकेजहरु ल्याएका छौं । बिपन्न समुदायका मेहनति महिलाहरुको आर्थिक स्तर बढाउन हामीले सस्तो ब्याजदरमा उनिहरुको सीप र चहना अनुसार सानोतिनो ब्यावसायमा लगानी गरेका छौं । अहिले सारा बिश्वको ध्यान कोभिड १९ तर्फ केन्द्रित भएकोले यो लकडाउनको अवधिमा राहतत बितरण र बिशेष गरी महिला श्रमिकहरुका समसयालाई बुझ्ने काम गरेकी छु । राहत बितरणको अवस्था कस्तो छ त्यसमा चासो दिने र आवश्यक सल्लाह सुझाव र समन्वय गर्ने काम गरेकी छु । लकडाउन पछिको अवस्था कस्तो हुन्छ अहिल्यै आंकलन गर्न सक्ने स्थिति छैन । तर पछि आउन सक्ने गरिबी, बेरोजगारी लगायतका समस्यालाई मध्यनजर गर्दै महानगरले प्रदेश र संघिय सरकारसंग समन्वय गरी अवश्य ब्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्छ र हामी त्यसतर्फ लाग्ने नै छौँ ।
सारदा पराजुली वडा अध्यक्ष वडा नं १ पोखरा महानगरपालिका
हामीले यो भन्दा अघिल्लो बष देखि नै यो वडामा सुत्केरी र गर्भवती महिलाहरुका लागि बिशेष खालको कार्यक्रम ल्याएका छौँ । आर्थिक रुपले बिपन्न महिलाहरुका लागि ल्याइएको यसका कार्यक्रममा तीनवटा मापदण्ड तय गरिएको छ । जसका बिवाह दर्ताको कागज, नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्र जुनसुकै भए पनि गरिन्छ । अहिलेसम्म योवर्ष मात्रै ४० जनाले ५।५ हजार रुपैयाँ पाएका छन् । उनिहरुलाइ त्यो पैसा पौष्टिक आहारका लागि प्रदान गरिएको हो । यो चैत्रमा पनि बढ्ने कार्यक्रम थियो, कोभिड १९ले गर्दा राहत बितरणमा लागियो । हामीले राहत बितण गर्दा पनि महिला गभवति र सुत्केरीका लागि पौष्टिक आहारको ब्यवस्था गरेका छौँ ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

© 2020 Dhorpatan News All right reserved Site By : SobizTrend Technology