बागलुङ, १९ बैशाख– लकडाउन र कोरोना भाइरसको संक्रमणको प्रभाव अदालतमा पनि परेको छ । बन्दाबन्दीको एक महिनामा मुद्दा मामिालमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । दैनिक ७ वटासम्म पेसी तोकिन्थ्यो । सातवटा मुद्दाका पक्ष बिपक्ष, वालिक, कार्यालयका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी समेतले भीडभाड देखिन्थ्यो ।
निवेदन दर्ता, चिठीपत्र आउने क्रम पनि उत्तिकै । कुनै मुद्दामा झगडियाका गाउँलेसमेत ओइरिन्थे । तर अहिले जिल्ला अदालत सुनसान छ । कार्यालय बन्द छैन । तर सेवाग्राही छैनन् । ‘बन्दीप्रत्यक्षीकरणका लागि पर्ने मुद्दाबाहेक अरु केही छैनन्’ जिल्ला न्यायाधिस बासुदेव न्यौपानेले भने, ‘लकडाउनले झैझगडाका घटना पनि नभएको पाइन्छ ।’ अत्यावस्यक सेवा दिनुपर्ने भएमा अदालत खुलै भएको उनले बताए ।
लकडाउनको एक महिनामा २ वटा थुनछेक मुद्दा र ३ निवेदन दर्ता भएको हो । तीमध्ये एउटा कर्तव्य ज्यान र अर्को जर्बजस्ती करणीका मुद्दा परेका हुन् । दुवै मुद्दा गम्भिर फौजदारी मुद्दा भएकोले इजलास बसेर पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका छन् । तीबाहेक ३ वटा निवदेन दर्ता भएका थिए । सरकारले कोरोना संक्रमणको कारण सामान्य कसुरमा थुनामा परेको भए मुक्त गर्ने भनेर गरेको निर्णयमा निवेदन दर्ता भएका थिए ।
‘सामान्य भनेर तोकिएको शर्तमा बन्दीलाई छाड्न सकिने थियो, त्यस्ता बन्दी हाम्रोमा थिएनन्’ स्रेस्तेदार भेषराज पौडेलले भने, ‘आएका निवेदन केलाउँदा छाड्न मिलेन र उनीहरु जेलमै बसेका छन् ।’ आएका मुद्दाहरु बहुबिबाह सम्बन्धी थिए । ती मुद्दामा जरिबानासमेत गराइएको थियो । थुना र जरिवाना भएपछि दोहोरो कारवाहीमा पर्छ । सरकारले बनाएको कार्यविधिमा एउटा कसुरमा एकपटक मात्र जेल परेको व्यक्ति छुट्न सक्ने भन्ने थियो । निवेदन परेकाहरुको दोहोरो कारबाही भएकोले फिर्ता गर्न नमिलेको पौडेलले बताए ।
लकडाउनको समयमा सबै फैसलाहरु तयार भएका छन् । ‘महिनौंदेखि थन्केका फैसला कम्प्युटरमा टाइप गरेर भ्यायौं’ आइटी अधिकृत श्यामकृष्ण श्रेष्ठले भने, ‘आन्तरिक व्यवस्थापनको कामका लागि भने यो समय उपयोगी भयो ।’ बिहानदेखि बेलुकीसम्म भीडभाड र प्रशासनिक कामले कर्मचारीले फैसला उतार्न पाएका थिएनन् । जिल्ला अदालतले बर्षेनी झण्डै ५ सय हाराहारी मुद्दा फैसला गर्दै आएका छ । चालु बर्ष लकडाउनले लक्ष पुरा गर्न भने कठिन हुने संभावना बढेको पौडेलले बताए ।
कोरोना प्रकोपमा फास्टट्रयाकबाट छुट्ने प्रकारका कैदीबन्दी छैनन् । जिल्ला कारागारमा अहिले १ सय २१ कैदीबन्दी छन् । सामाजिक दुरी कायम गर्ने तथा कोरोना प्रकोपबाट बच्ने उपायका लागि केही संख्या घट्न सक्ने भएकोले सरकारले ल्याएको कार्यविधिले नछोएपछि कोहीपनि रिहाइमा नपरेका हुन् । ३५ जना क्षमताको कारागारमा तीनगुणा कैदीबन्दी भएपछि जोखिम भने बढेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौलोचन सैजुले बताए । ‘सबैको लागि एउटै शौचालय र सामुहिक बसाई भएकोले संक्रमणको जोखिम छ, तर केही गर्न सकिने अबस्था भने छैन’ उनले भने, ‘सरसफाईमा ध्यान दिन भने लगाएका छौं ।’