पोखरा, २७ बैशाख – गण्डकी प्रदेशका सभासद तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( नेकपाा) कास्कीका अध्यक्ष कृष्ण थापा ‘जातीय विभेद’को मुद्दाको विवादमा मुछिएका छन् । पोखरा–१६, बाटुलेचौरमा भएको जातीय उत्पीडनको घटनामा पीडकहरुको पक्षपोषण गरेको भन्दै उनको आलोचना भएको हो । यद्यपि, उनको पार्टी नेकपाले यसबारे मुख खोलिसकेको छैन ।
घटनाक्रम अनुसार, पोखरा–१६ का मोहन सुनारले आफ्नो भाईको कोरा बस्नका लागि सोही ठाउँको क्रियापुत्री भवन मागे । दलित भएकै कारण उनलाई भवन प्रयोग गर्न दिइएन । उल्टो धम्क्याइयो ।जातीय विभेद गरिएको भन्दै उनले सोही वडाका रामबहादुर जिसी, देवबहादुर थापा र जनक थापाको नाममा किटानी जाहेरी थिए । जनकबाहेक दुईजना पक्राउ परे । पक्राउको त्यहाँका क्षेत्रीहरुले विरोध गरे । जिल्ला प्रहरीको हिरासतबाट म्याद थपको लैजाने क्रममा भीडले प्रहरी भ्यानमाथि नै ढुंगामुढा ग¥यो । प्रहरीले बल प्रयोग गरेर भीडलाई भगायो । यही विषयमा सभासद कृष्ण थापाले विज्ञप्ति जारी गरे । सोही ठाउँका बासिन्दासमेत रहेका उनले छुवाछुतको आरोपमा पक्राउ पर्नुलाई षड्यन्त्रको संज्ञा दिए ।
उनको विज्ञप्तिमा ‘केही उच्छृंखल तत्वहरूले जातीय विभेदको नाम दिएर जातीय अतिवादलाई प्रोत्साहित गर्ने, जातिवादी नेता, कार्यकर्ताहरूको षडयन्त्रले सदियौंदेखि भइरहेको हाम्रो सामाजिक सद्भावलाई धमिल्याउने काम भएको’ उल्लेख गरेका थिए । नेकपा सदस्यसमेत रहेका दुबैको विनासर्त रिहाईको माग पनि गरे । संयोग कस्तो भने, उजुरी दिने सुनार पनि नेकपा जिल्ला सदस्य हुन् । सभासदसमेत रहेका थापाको विज्ञप्तिलाई पीडितहरुले रुचाएनन् । उनको व्यापक विरोध भयो । दलित पत्रकार संघलगायतका संघ÷संस्थाहरुले थापाले आफ्नो भनाई सच्याउनुपर्ने माग गरे । यतिबेला थापा मौन छन् । भएको के भने, मोहनका दाजु सम्मरबहादुर सुनारको गएको चैत २३ गते दुबईमा निमोनियाको कारण मृत्यु भएको थियो । लकडाउनका कारण शव ल्याउने कुरै भएन । उनका छोरा र भाई पनि दुबईमै भएकाले उनीहरु उतै क्रिया बसे । यता भएकाहरुले पनि क्रिया बस्नुपर्ने भएपछि नजिकैको क्रियापुत्री भवन मागियो । भवन महानगरको सहयोगमा बनेको थियो । तर, उनीहरुले भवन पाएनन् । भवन नपाएपछि घरमै क्रिया बसे । अरु काम गर्न उनीहरु आधा घण्टा हिँडेर कालीखोला जानुप¥यो । घटनाको यही बीउले विवाद निम्त्यायो । यसैबीच साझा पार्टीले ‘जातीय विभेद गर्ने र जाजीय विभेद गर्नेलाई बचाउने गरि अभिव्यक्ति दिने प्रदेश संसद’ दुवै पक्षलाई कानुनअनुसारको कारबाहीको माग गरेको छ । जातीय विभेदको मुद्दालाई सरकारबादी मुद्दाको रुपमा लिई अनुसन्धानलाई तिव्रता दिनुपर्ने पार्टीले जोड दिएको छ । साझा पार्टीका कास्की जिल्ला संयोजक अर्जुन खनालले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै सो माग गरेका हुन् ।