काठमाडौं, ३१ जेठ- प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मलुकको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको पक्षमा राष्ट्रिय एकता कायम भएको बताएका छन् । सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक मुलुकको हितमा भएका कारण कांग्रेसले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलले समर्थन गरेको उनले प्रष्ट पारे ।
लिम्पियाधुरासहितका क्षेत्र समेटिएको नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिर्वतन गर्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकको दफावार छलफलमा भाग लिँदै देउवाले मुलुकको अखण्डताको पक्षमा देखिएको राष्ट्रिय एकतालाई कायम गर्नुपर्ने बताए । अरू विषयमा आफू नबोल्ने भन्दै छोटो सम्बोधन गरेका देउवाले राष्ट्रिय अखण्डताको विषयमा सरकारलाई सधैं समर्थन रहने प्रष्ट पारे ।
सुगौली सन्धिदेखि नै काली (महाकाली) नदी पूर्वको भू-भाग नेपालको भन्ने प्रष्ट रहेको उनले बताए । देउवाले भने, ‘सुगौली सन्धिअनुसार काली नदीको पूर्वको जमिन नेपालको हो भन्ने स्पष्ट छ । अंग्रेजले छापेको नक्सामा पनि काली नदी भनिएको छ । कसैले महाकाली पनि भन्छन् तर हामी उता काली नै भन्छौं । चाइनाको नक्सामा पनि कुटीयाङ्दी शब्द छ । नेपालीमा भन्दा काली नदी नै हो त्यो ।’
महाकाली सन्धि गर्नेहरुले जनतासँग माफी माग्नुपर्छ : यादव
यसैविच, समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा विवाद रहेको विषयमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले वि. सं. २०७१ मा पनि स्वीकार गरेको स्मरण गराएका छन् । भारतीय अतिक्रमणमा रहेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा संविधानको अनुसूची- ३ मा राख्ने संविधान संशोधनको समर्थन गर्दै उनले भारतसँग गरिएको महाकाली सन्धि पनि सच्याउनुपर्ने बताएका छन् ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका यादवले भने, ‘नेपाल-भारतको अधिकांश सिमांकन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । महाकाली र सुस्ताको विषय टुंगो लगाउन बाँकी रहेको छ । यी क्षेत्रमा विवाद रहेको कुरा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी २०७१ सालमा नेपाल आउँदा जारी गरिएको संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा स्वीकार गरिएको छ ।’
त्यतिबेला विवादीत विषय परराष्ट्र सचिवको तहमा छलफल गरेर हल गर्ने भनिएकोमा त्यो हुन नसकेकोप्रति यादवले असन्तुष्टि जनाए । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सोधे, ‘विवादका विषय परराष्ट्र सचिवद्वारा हल गर्ने भनिएको थियो । त्यसको प्रयास किन भएन ? त्यो प्रयास कहाँ पुग्यो प्रधानमन्त्रीजी ?’
यादवले सुगौली सन्धि नेपालका लागि अपमानजनक भएको बताएका थिए । एकातर्फ नेपालले ठूलो भूमि गुमाउनुपरेको र अर्कोतर्फ नेपालले युरोपलगायतका मुलुकसँग सम्बन्ध राख्नका लागि भारतलाई सोध्ने बुँदा राख्नु अपमानजनक रहेको उनको भनाइ थियो । सुगौली सन्धिभन्दा पछाडि हटेर सन् १९९६ मा महाकाली सन्धि गरिएकोप्रति यादवले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए । भारतसँग महाकाली सन्धि गराउन भूमिका खेल्ने नेता प्रधानमन्त्री रहेको स्मरण गराउँदै उनले भने, ‘महाकाली सम्झौता गर्दाखेरि महाकाली नदीको अधिकांश भाग दुई नदीको सीमा नदी भएको स्वीकार गर्दै भनिएको छ । महाकाली सन्धिले सुगौली सन्धिलाई पछाडि धकेलेको छ । त्यो र यो सन्धि गर्दा के गरेका थियौं भन्ने जवाफ दिनुपर्यो ।’ महाकाली सन्धिमा नेपालको अहित भएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले स्वीकार गरेको बताउँदै यादवले प्रधानमन्त्री लगायतका नेताहरूले संसदमा माफी माग्नुपर्ने पनि माग गरेका थिए ।
संसदमा संविधान संशोधन विधेयक आएपछि नेपाल-भारत सीमा सम्बन्धि प्रमाण खोज्न मन्त्रिपरिषद्ले विज्ञ समूह गठन गरेकोमा पनि यादवले असहमति जनाए । उनले प्रमाण खोजेर दाबी पेश गरेको भए सही हुन्थ्यो भन्ने धारणा राखे । विज्ञ समितिमा मधेसी समुदायका व्यक्तिलाई नराखेकोमा पनि उनले आपत्ति जनाए । वैदेशिक मुलुकहरूसँग कूटनीतिक रूपमा बलियो बन्नक लागि आन्तरिक एकता बलियो बनाउन पनि यादवले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । नेपालले भारत र चीनसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।
नयाँ नक्साले भारतसँगको सम्बन्ध झन् बलियो हुन्छ : विष्णु पौडेल
यसैविच, नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले नयाँ नक्साले भारतसँगको सम्बन्ध झन बलियो हुने बताएका छन् । ‘संविधान संशोधन गर्ने निर्णय कसैकाविरुद्ध छैन’, पौडेलले भने, ‘नयाँ नक्साले भारतसँगको सम्बन्ध झन् बलियो बनाउने छ ।’ उनले यो निर्णयले छिमेकीसँगको सम्बन्ध अझ बलियो हुने बताए । ‘नेपाल कहिल्यै पराधिन भएन एउटा कालखण्डमा हाम्रो भूमि अतिक्रमित भयो’, पौडेलले भने, ‘नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र सक्छौ भन्ने मेरो विश्वास छ ।’ उनले नक्सा मात्र परिवर्तन नहुने र अतिक्रमित भूमि पनि प्राप्त गरिछाड्ने बताए । ‘नक्सा परिमार्जनबाट अगाडि बढ्दै अतिक्रमित भूमि प्राप्त गर्न सफल हुनेछौँ भन्ने संकल्प यो सदनले गर्नुपर्छ’, पौडेलले भने । उनले शक्तिले सत्यलाई पछ्याउनु अपरिहार्य भएको बताए । ‘हामी इतिहासका तथ्यलाई राखेर वार्ता गर्ने र वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्ने पक्षमा छौँ’, उनले भने, ‘इतिहासका जबरजस्त तथ्य छन् । हामी टेबलमा बसेर हाम्रो हक स्थापित गर्न सक्क्षम हुनेछौँ ।’
