गोरखा, १० भदौ – चालु आर्थिक वर्षको एक महिना बित्दासम्म गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेको छैन । ११ स्थानीय तह रहेको गोरखाका अन्य पालिकाले भने बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र कांग्रेसका जनप्रतिनिधिबीच एकमत नहुँदा समयमै बजेट आउन नसकेको हो । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको ३ वर्ष बितिसक्दा गण्डकीको केन्द्र विवाद भने कायमै छ । केन्द्र विवादले यस वर्ष बजेट नै विनियोजन हुन सकेको छैन । सम्बन्धित स्थानीय तहको व्यवस्थापिकाबाट पास नभएसम्म बजेट कार्यन्वयन गर्न नमिल्ने प्रावधान छ ।
‘अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४’ अनुसार स्थानीय तहले असारभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । गाउँपालिकाले गत असार १७ मा बजेट ल्याउने गृहकार्य गरे पनि स्वीकृत हुन सकेन । चालु आर्थिक वर्षको वजेटमा गाउँपालिका भवनका लागि बजेट विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । कार्यपालिका बैठकमा नेकपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले भवनका लागि बजेट छुट्टाउनुअघि केन्द्रबारे स्पष्ट हुनुपर्ने माग राखेपछि बजेट ल्याउन नसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष होमबहादुर रानाले बताए । ‘भवनका निर्माणका लागि साढ २ करोड छुट्टाउने तयारी थियो, कार्यपालिका बैठकमा पहिले केन्द्र विवाद सकेर बजेट छुट्टाउनुपर्ने माग आयो,’ उनले भने । सहमति जुटाएर भदौ १५ भित्र बजेट ल्याउने गरी गृहकार्य भइरहेको रानाले बताए ।
सर्वसम्मत रुपमा बजेट पास गर्ने गृहकार्य भइरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । अहिले गाउँपालिकाले वडा नम्बर ६ को भुम्लिचोकबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । कांग्रेसनिकट जनप्रतिनिधि अहिले केन्द्र भएकै स्थानका पक्षमा छन् भने नेकपानिकट जनप्रतिनिधिले अन्यत्र सानुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । सबैलाई पायक पर्ने वनटारमा केन्द्र हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको नेकपा निकट कार्यपालिका सदस्य जीवन गुरुङले बताए । ‘दुवै ठाउँ भनेको वडा नम्बर ६ नै हो, तर अहिले भएको भन्दा वनटार हिसाबले सबैलाई पायक पर्ने भएकाले त्यहाँ केन्द्र हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भने । सहमति नभए दुई तिहाई बहुमतको आधारमा केन्द्र विवाद सुल्झाउने गाउँपालिका अध्यक्ष रानाले बताए ।