बागलुङ, १४ भदौ– वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले पिडितलाई न्याय दिनेगरी काम गर्ने बताएको छ । बेपत्ता दिबशको अबसरमा आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता डा. गंगाधर अधिकारीले प्रकाशित गरेको बिज्ञप्तीमा आयोगले पिडित मैत्री न्यायको अबधारणा ल्याएको समेत उल्लेख छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको आफन्तलाई कानूनद्वारा प्रदत्त जिम्मेवारी अनुरुप पीडितमैत्री न्याय, उचित परिपूरण तथा कानुन बमोजिमको दायित्व पूरा गर्न लागेकोसमेत प्रतिवद्धता जनाइएको छ । आयोगले बेपत्तेहरुको छानविनका कार्यहरु निरन्तर रुपमा भईरहेको प्रष्ट्याएको छ । आयोगका प्रवक्ता डा. गंगाधर अधिकारीले हस्ताक्षर गरी प्रकाशित विज्ञिप्तमा पीडित परिचयपत्र वितरणका कार्यविधि लगायत अन्तरिम राहत,परिपूरणका सम्बन्धमा पनि छलफल, परामर्श तथा बहसका कार्य भएको उल्लेख छ ।
आयोगमा हालसम्म दर्ता भएका ३ हजार २ सय २३ उजुरीहरु मध्ये २३ उजुरीहरु प्रारम्भिक छानविन तथा २ हजार ५ सय ७ उजुरीहरु विस्तृत छानविनको क्रममा रहेको आयोगले जनाएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरुको पीडालाई सम्बोधन नगरिकन संक्रमणकालीन न्यायको मर्म र भावना स्थापित हुन सक्दैन । संक्रमणकालीन न्यायको विश्वव्यापी सिद्धान्त, पीडितहरुले उठाएका अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन अनुरुपका सवालहरु तथा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धीत सर्वोच्च अदालतको निर्देशित सिद्धान्तहरु समेत समावेश गरी वर्तमान ऐन संशोधन गर्दा सम्बोधन गर्नै पर्ने महत्वपूर्ण १४ बुँदे विषयहरु नेपाल सरकारलाई आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो भन्ने न्यायको सार्वभौम सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै यथासक्य चाँडो आफ्नो कार्यसम्पादन गर्ने प्रयास गर्दै आएको आयोगको दाबी छ । पहिलो पटक गठित आयोगको कार्यकाल २०७५ चैत्र मसान्तमा समाप्त भए पश्चात मिति २०७६ माघ ९ बाट नवन्यूक्त पदाधिकारीद्वारा आयोगले आफ्नो कार्यभार प्रारम्भ गरेका थिए ।