पोखरा, १७ असोज-गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले बाढीपहिरोले पु¥याएको क्षतिको विस्तृत विवरण नआउँदा पुनस्र्थापनाको काम सुरु नभएको बताएका छन् । शुक्रबार गण्डकी प्रदेशसभामा बोल्दै उनले जिल्लाका विपत् व्यवस्थापन समितिहरुले १४१७ घरहरुमा बाढी पहिरोले क्षति पुगेको तथ्याङ्क प्राप्त भएको बताए । उनका अनुसार विभिन्न जिल्लाका सरकारी भवनमा पनि क्षति पुगेको छ । सबै गरेर बाढीपहिरोबाट १ अर्ब ५४ करोडभन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान भएको उनको भनाई छ । वेपत्ताको खोजी जारी भइरहेको बताउँदै उनले अगाडि भने,‘ पुनस्र्थापनाको लागि अस्थायी घर निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यता भएको छ ।’ विपत् व्यवस्थापनको लागि सम्पूर्ण साधन र स्रोत परिचालन गरिएको जानकारी दिए ।
उनले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा गण्डकीमा आत्महत्याको घटना ६३१ रहेकोमा २०७६÷०७७ मा ५८८ भएको, यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा चोरीका घटना १४३ रहेकोमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १४७ भएको, चन्दासहित आर्थिक मुद्दाको हकमा २०७५÷०७६ मा ५१८ रहेकोमा २०७६÷०७७ मा ६१८ पुगेको तथा सामाजिक अपराधका घटनाको हकमा २०७५÷०७६ मा ९८२ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७मा १ हजार १८४ पुगेको जानकारी दिए । महिला हिंसाका घटना चाहिँ आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ४०५ रहेकोमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २५६ मात्रै रहेका छन् । ज्यानसम्बन्धी मुद्दा को तुलना गर्दा ६२६ र ६५७ रहेको उनले जनाए ।
यसअघि विशेष समयमा बोल्दै सभासदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका साना समस्यादेखि राष्ट्रिय समस्याहरुको संवोधनको लागि सरोकारवालाको ध्यााकर्षण गराएका थिए । कास्कीका सभासद कृष्ण थापाले छिनेडाँडाको एउटा कित्ता जग्गाको अभिलेख मालपोत कार्यालयमा नराखिएको दृष्टान्त पेश गर्दै मालपोत कार्यालयका कामप्रति असन्तुष्टि जनाए ।
नपलपुरका सभासद विष्णुप्रसाद लामिछानेले नवपरासी क्षेत्रमा बाढीले बगाएको नहर मर्मतको माग गरे । उनले नारायणी नदीको कटानबाट हुने क्षति रोक्न पनि माग गरे । राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद पियारी थापाले सरकार सुशासन गर्ने र कोरोना नियन्त्रण गर्ने सवालमा सरकार सबैभन्दा कमजोर भएको आरोप लगाइन् । महिला र बालबालिका हिंसा पीडित हुँदा पनि सरकार निरीह बनेको उनको आरोप थियो । के दण्डहीनता मौलाएकै हो, हाम्रा चेलीहरु असुरक्षित बनेकै हुन् ?’, उनले प्रश्न गरिन्,‘अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने सुस्त न्याय प्रणाली कहिले फेरिने हो ?’ कास्कीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद राजिव पहारीले बाढीपहिरो पीडितहरुलाई तत्काल राहत पुग्न नसकेको बताउँदै तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न माग गरे । कांग्रेसबाट प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सरिता गुरुङले बाढीपहिरोले तनहुँको मादी नदीको तिरमा रहेको ल्याण्डफिल साइट बगाएको जानकारी दिँदै त्यसको व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग गरिन् । यो परियोजनामा प्रदेश सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
सत्तापक्षीय मीना गुरुङले भूतपूर्व गोर्खा सेनालाई जेष्ठ नागरिक भत्ता नदिएकोमा आपत्ति जनाइन् । उनले तत्काल भूतपूर्व गोर्खा सैनिकलाई तत्काल सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन माग गरिन् । अर्की सभासद हरिकला गुरुङले बाढीपहिरोबाट बिस्थापितहरुको पुनस्र्थापनको माग गरिन् । उनले पनि भूतपूर्व गोर्खा सैनिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिने निर्णयप्रति आपत्ति जनाइन् ।
