पोखरा, ४ मंसिर– सरकारले स्थानीय तहमा विद्यालय संचालनको अनुगमन गर्नै जिम्मा स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको ‘विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा– २०७७’ ले कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिम नभएका अथवा कम भएका स्थानीय तहमा विद्यालय संचालनको जिम्मा स्थानीय तहलाई नै सुम्पेको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले स्थानीय तहले विद्यालयहरुलाई विभिन्न मोडालिटीमा सञ्चालन गर्न सक्ने र जोखिम बढेमा त्यसको अवस्था हेरी विद्यालय बन्द गर्ने कुरालाई कार्यढाँचाले व्यवस्थित गरेको बताए ।उनका अनुसार स्थानीय तहले विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचाको अधिनमा रहेर निर्णय गर्नेछन् । त्यसको कार्यान्वयनको अनुगमन समेत स्थानीय तह आफैले गर्न पाउनेछन् ।
कुन विद्यालय कहिले खोल्ने भन्दापनि कुन कुन अवस्थामा विद्यालय खोल्न सकिन्छ र कुन अवस्था भयो भने विद्यालय बन्द गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कार्यढाँचामा स्पष्ट पारिएको उनले जनाए । यस्तै एकपटक विद्यालय खोलेपछि फेरि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था भयो भने के कस्तो प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा पनि कार्यढाँचाले स्पष्ट गरेको शर्माले बताए ।कोभिड–१९ रोकथामका लागि सरकारले गठन गरेको ‘कोभिड १९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समिति’को गत चैत ५ गतेको निर्णयले देशै भरका शिक्षण संस्थाहरु बन्द गरेको थियो। यो अवस्थामा कतिपय विद्यालयहरुले अनलाइन माध्यमबाट अध्ययन अध्यापन सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, सबै विद्यार्थीहरुको पहुँचमा अनलाइन प्रणाली पुग्न सकेको छैन ।