पोखरा, ६ पुस– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्माले गरेको सिफारिस सदर गरेपछि देशमा मध्यावधि चुनावको घोषणा भएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकको अध्यास वमोजिम’ भन्दै आउँदो २०७८ साल वैशाख १७ र २७ गते संसद चुनावको मिति तोकिदिएकी हुन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र देखिएको आन्तरिक विवादले रन्थनिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावलाई राष्ट्रपतिले स्वीकारेलगत्तै इतिहासकै शक्तिशाली सरकार कुसमयमा नै ढलेको छ ।
संसदमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको झण्डै २ तिहाई सदस्य रहेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीका सदस्यहरुप्रति विश्वास गरेनन् । उनले आफूलाई संसदबाट बहुमत शिद्ध गराउने प्रयास नै गरेनन् । आफ्नै पार्टीका अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, स्थायी कमिटि सदस्यहरुको आलोचनाको तारो बनेका उनले यसअघिका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवाकै बाटो समाते । उनले ताजा जनादेश लिने नाउँमा आइतबार आकस्मिक मन्त्रिपरिषदको बैठक बोलाएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिश गरिदिए । स्थिर सरकारको नारा दिँदै प्रधानमन्त्री पदमा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले जनतामाझ बाँडेको समृद्ध नेपाल ः सुखी नेपालीको नारा मात्रै हैन कि संविधान बनाउँदा कल्पना गरिएको स्थायित्व पनि बिर्सिदिए । बिर्सनुको कारण एउटै थियो, उनकै दलका बहुमत सांसदहरु उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारीमा थिए । ओलीले संसद भंग गर्ने क्याविनेटको निर्णयपछि नेकपाका ९० जना सांसदले आइतबार बिहान प्रधानमन्त्रीविरुद्ध संसद सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । प्रधानमन्त्रीले संसद भंग र मध्यावधिको लागि गरेको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सहमति दिएपछि नेकपासहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले यो कदमविरुद्ध संयुक्त रुपमा प्रतिवाद गर्ने सहमति गरेका छन् । यसले प्रधानमन्त्री ओली अझ अप्ठेरोमा पर्ने देखिएको छ । उता, नेकपाले उनीमाथि कारवाही गर्नसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमप्रति चौतर्फी आलोचना भइरहँदा प्रधानमन्त्री ओली भने नयाँ पार्टी गठनसहित चुनावमा जाने तरखरमा रहेको स्रोतले बताएको छ । यसअघि दल फुटाउन मिल्नेगरि अध्यादेश ल्याएका ओलीकै इसारामा निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले नामक पार्टी दर्ता भएको अनुमान गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको यो निर्णयसँगै एकता प्रक्रिया टुंगोमै नपुगी नेकपा फुटमा जाने सम्भावना प्रवल बनेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्रिमण्डलबाट ७ जना मन्त्रीले राजीनामा दिइसकेका छन् । यता, प्रधानमन्त्रीलाई पूर्वमाओवादीका केही नेताले साथ दिने निर्णय गरेका छन् ।

नेकपा एकताले निम्त्याएको ए कता ?

तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच २०७४ सालको चुनावमा मिलेर जाने सहमति बन्यो । स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेससँग मिले पनि सोचेजस्तो राम्रो सिट नल्याएको मााओवादी तथा बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको चाहनाको उपज थियो, पार्टी एकता । त्यही लोभले दुबै पार्टी एक भए । चुनावमा झण्डै दुई तिहाई मत आयो । त्यो मतको आधारमा २०७५ साल फागुन ३ गते ओली प्रधानमन्त्री बने । तामझामका साथ मदन–आश्रित स्मृति दिवस पारेर २०७५ साल जेठ ३ गते पार्टी एक भएको घोषणा भयो । पार्टी एक हुँदा दुई अध्यक्षबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री चलाउने सहमति गरियो । तर, सहमतिबारे नेकपाको स्थायी कमिटि र सचिवालयलाई जानकारी गराइएन । सहमति अन्ुसार पार्टीको जिम्मा प्रचाण्डलाई र सरकारको जिम्मा ओलीलाई दिने सहमति अनुसार काम नभएको भन्दै प्रचण्ड ठुस्किए । पार्टीभित्र कोपभाजनमा पारिएको भनिएका माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरु यत्तिकै पनि ओलीसँग रुष्ट थिए । कार्यकारी अधिकार नपाएपछि बिच्किएका प्रचण्डले भारत भ्रमणको क्रममा आलोपालो पार्टी र प्रधानमन्त्री चलाउने सहमति भएको खुलासा गरिदिए । त्यो खुलासापछि ओली रन्किए । उनले पार्टीभित्र आफै कार्यकारी भएको जिकिर गरे । अर्का अध्यक्षले दिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको आरोप लगाए । आरोप प्रत्यारोपको श्रृंखला चलिरहँदा विवाद मिलाउन कार्यदल बन्यो । भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकले कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी प्रचण्डलाई र सरकार चलाउने जिम्मेवारी ओलीलाई नै दिने निर्णय ग¥यो । तर, त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा नआएको गुनासोसँगै बैठक बोलाउने विषयमा समेत मतभेद भयो । यही मेसोमा कार्तिक २२ मा अध्यक्ष प्रचण्डसहित सचिवालयका बहुमत सदस्यहरु वरिष्ठ नेताद्धय खनाल, नेपाल, उपाध्यक्ष गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकको माग गर्दै पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई लिखित पत्र बुझाए । पाँच सदस्यको पत्रको प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिर २५ मा जवाफ लेखे । प्रधानमन्त्री ओलीले लेखेको पत्रको अध्यक्ष प्रचण्डले २८ कार्तिकको सचिवालय बैठकमा जवाफी पत्र बुझाए । त्यसै दिन नै अध्यक्ष प्रचण्डलेले १९ पेजको राजनीतिक प्रस्ताव पेस गरेपछि अर्को सचिवालय बैठक मंसिर ३ का लागि तय भएको थियो ।

मंसिर ३ को बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष प्रचण्डको पत्रको जवाफ लेख्न दस दिनको समय मागेपछि मंसिर १३ सम्मका लागि बैठक स्थगित भयो । ओलीले प्रचण्डको प्रस्तावलाई आरोपपत्र भने र त्यसको जवाफमा ३८ पेज खर्चिए । पत्रबाट सुरु भएको विवाद बढेपछि ओली नआए पनि स्थायी कमिटी बैठक बस्ने भनियो । यही बीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा सहभागिता त जनाए तर आफ्नो अडानबाट गल्ने छाँट देखाएनन् । आफू अल्पमतमा परेको थाहा पाएका ओलीले यहीबीचमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइदिए । यसअघि पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याएका ओलीप्रति प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले आपत्ति जनाए । उनले अध्यादेश फिर्ता गर्ने आश्वासन दिए पनि त्यो काममा आलटाल गरिरहे । दुबै अध्यक्षको प्रस्ताव फिर्ता गराएर सहमति खोज्ने प्रयास चल्दै थियो, प्रधानमन्त्री ओली भने धेरै अगाडि बढिसकेका रहेछन् । उनले आफू एक्लिएको ठानेर संसद नै भंग गराउने निर्णय गरिदिए । इतिहासमा दुर्लभ मिल्ने प्रचण्ड बहुमतको सरकार आफैले विघटन गरे । सुखी नेपाल र समृद्ध नेपालीको नारा पूरा गराउने अभिष्ट पूरा गर्नेतर्फ बाँकी पहल उनले लिएनन् । उनको कदमले पार्टी एकताको काम पनि पूरा हुन पाएन ।