पोखरा, ७ पुस– गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले शनिबार राति सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा कृष्ण कँडेलको गीतको लिङ्क सेयर गर्दै भने,‘ लोकदोहरीका चर्चित गायक कृष्ण कँडेलले गाएको दोहरीको यो यथार्थ बोल्ने टुक्का दुःखको साथ शेयर गर्दैछु –नेकपाको रेलिमाई ! कहाँ टुट्यो धड्कन, आफ्नो गाला आफ्नै छ चड्कन ।’
गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई ट्याग गरिएको यो स्टाटसपछि साँच्चिकै पार्टीभित्रको विवादकै कारण संसद भंग भयो । उनले आइतबार दिउसो पार्टी दुर्घटना हुनबाट बचाउन आग्रह गरे । अन्ततः आजित भएपछि उनले लेखे,‘ अब फैसला जनताले गर्नेछन् । किनकि, लोकतन्त्रमा जनता नै सार्वभौम छन् ।’ स्टाटस्ले उनी पार्टीको पछिल्लो विग्रहलाई नजिकबाट हेरिरहेको सहजै अन्दाज लगाउन सकिन्छ ।
यता, सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् नै आफ्ना दैनिक गतिविधिबारे जानकारी दिने गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ भने केही दिनयता सामाजिक सञ्जालबाट हराएका छन् । संसद विघटनपछि उनले ढोरपाटनसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै सदन विघटन प्रधानमन्त्रीको बाध्यता रहेको बताए । उनले आफ्नो पार्टी नेकपा संख्यात्मक र भावनात्मक रुपले दुईवटा भएको स्वीकारे तर त्यसको प्रभाव गण्डकीमा नपर्ने जिकिर गरे । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली निकट भए पनि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ ओलीसमक्ष नै आफ्नो असन्तुष्टि पोख्ने नेतामध्येमा गनिन्छन् । यसअघि समावेशीताको मुद्दामा उनले पटक–पटक तत्कालीन एमाले अध्यक्ष ओलीसमक्ष असन्तुष्टि जनाएको उनलाई नजिकबाट चिन्ने नेताहरुले बताउँछन् । यो पटक पनि गण्डकीका मुख्यमन्त्री गुरुङको भित्री आशय सदन विघटन गर्न नहुने नै थियो । स्रोतका अनुसार उनले यो कुरा प्रधानमन्त्रीसँग पनि राखेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीबाट त्यसको सुनुवाई भएन । आफ्नो मनमा जे भए पनि मुख्यमन्त्री प्रधानमन्त्रीकै साथमा छन् । प्रधानमन्त्रीकै साथमा रहँदा उनको मुख्यमन्त्री पद रहने कि नरहने भन्नेबारे गण्डकीमा भने अनेक चर्चा सुरु भएको छ । यतिबेला ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दुई तिहाई रहेको छ । मनाङबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्दै प्रदेशसभामा आएका राजिव गुरुङ अर्थात् दीपक मनाङ्गे नेकपामा मिसिएपछि उसको ४० सिट भएको हो । ती ४० सिटमा पूर्वमाओवादी खेमाको १२ मत रहेको छ । मुख्यमन्त्रीले भनेजस्तै पार्टी फुट्यो भने र नेकपाका सभासदहरुले कित्ताकाट गरे भने यहाँ मुख्यमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिने अवस्था आउन सक्छ । नेपालको संविधानको धारा १८८ ले विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । मुख्यमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्ने, मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्ने,त्यसरी पेश भएको प्रस्ताव प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित हुन नसकेमा मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।
यही धारामा टेकेर मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको खण्डमा के हुने भन्नेमा चर्चा चले पनि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ ढुक्कजस्तै छन् । यहाँ राष्ट्रिय जनमोर्चासँग ३ सिट रहेको छ । उसले प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन हुँदा नेकपालाई सघाएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको १५ र जनता समाजवादीको २ सभासद छन् । उनीहरुको निर्णय त्यस्तो बेला मुख्यमन्त्रीलाई महंगो पर्ने हो । स्रोत भन्छ,‘ सर्वोच्चले एउटा फैसला नगर्दासम्म र निर्वाचन आयोगमा विधिवत् रुपमा दुई पार्टी नभएसम्म यो विषयमा बहस गर्नु अर्थहीन छ तर संघमा देखिएको हस्ताक्षर संकलन अभियानले यहाँ प्रभाव नपार्ला भन्न सकिन्नँ ।’
नेपालको संविधानको धारा १६८ ले प्रदेश सरकार गठन विधिबारे उल्लेख गरेको छ भने धारा २३२ को उपधारा ३,४ र ५ ले प्रदेश संघीय सरकारले प्रदेश सरकार विघटनको प्रावधान समेटेको छ ।
१६८ धाराको उपधारा १ मा बहुमतप्राप्त दलको नेता नै प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुने उल्लेख छ । उपधारा २ ले कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नभएमा मिलिजुली सरकारको गठन गर्ने बाटो खुलाएको छ । उपधारा ३ ले मिलिजुलीबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त नभएमा सबैभन्दा बढी मत भएको दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री छान्ने व्यवस्था रहेको छ । धारा ४ अनुसार मिलिजुली वा धेरै मत भएको दलबाट मुख्यमन्त्री बन्नेले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ । विश्वासको मत प्राप्त नगरेको अवस्थामा सोही धाराको उपधारा ७ अनुसार अनुसार प्रदेशसभा विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्रीलाई नै दिएको छ । मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले ६ महिनाभित्र प्रदेशसभाको निर्वाचन गराउने प्रावधान रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा २३२ को धारा ३,४ र ५ मा भएको व्यवस्था अनुसारे नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य गरेमा प्रदेश सरकार निलम्बन वा विघटन गर्ने अधिकार संघीय सरकारलाई सुम्पेको छ । यद्यपि, त्यसको संघीय संसदबाट अनुमोदन चाहिँ गरिनुपर्छ ।
अहिलेको अवस्थामा तत्काल संघीय सरकारले प्रदेश सरकार विघटन गर्न र त्यसलाई संघीय संसदबाट अनुमोदन गराउने काम गर्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ आउन सक्छ । तर, अविश्वास प्रस्ताव आउँदैमा उनी कमजोर चाहिँ हुने छैनन् । किनकि, अहिलेको समीकरण हेर्दा पूर्वएमाले यहाँ बलियो अवस्थामा छ । पूर्वएमालेबाट माधव नेपाल समूहका भनेर प्रत्यक्ष चिनिने ईन्द्रलाल सापकोटा र अर्का एकजना सदस्य हटे पनि तानतुन गरेर मुख्यमन्त्रीले बहुमत पु¥याउने सम्भावना प्रवल छ । तर, पार्टी फुटको औपचारिक घोषणासँगै विपक्षीहरु एकजुट भए भने चाहिँ मुख्यमन्त्रीले सदनको फेस गर्नैपर्ने देखिन्छ ।