सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको आधार र कानूनी औचित्य पुष्टि गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ । संवैधानिक इजलासले पुस १९ गतेभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो । शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
इजलासले मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिसका लागि गरेको निर्णयसहित उपस्थित हुन भनेको छ । त्यस्तै अविश्वासको प्रस्तावका लागि पेस भएका कागजातका साथै कुन प्रक्रियाद्वारा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ त्यो पनि मगाउन अदालतले आदेश दिएको छ । ‘आदेशमा नेपाल बार एसोसिएसनबाट ३ जना र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट २ जना बरिष्ठ अधिवक्ता र अधविक्ताहरुमध्येबाट अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) माग गर्नु’ आदेशमा भनिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले शुक्रबार बिहान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेको थियो । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन् ।
आदेशमा निम्न व्यहोरा उल्लेख छ –
- प्रधानमन्त्रीको सिफािरस र राष्ट्रपति कार्यालयको सक्कलप्रति झिकाउने
- प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको भनिएकाले कुन मिति र समयमा दर्ता भएको हो ? त्यो खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्ररसमेत झिकाउने
- नेपाल बार एसोसिएसनबाट ३ जना र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट २ जना अदालतका सहयोगी झिकाउने । ती वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता भए हुने
- प्रतिनिधिसभामा दलको प्रतिनित्व खुल्ने गरी संख्या र नामको विवरण झिकाउने
- पुस २२ गते निरन्तर सुनुवाईको मिति तोकी पेश गर्ने
सिफारिस र निर्णय
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्रिपरिषद्बाट गत पुस ५ गते गरेको सिफारिसको सक्कलप्रति मगाएको छ । अनि त्यसका आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयको सक्कलप्रति पनि मगाउन आदेश गरेको छ । यी कागजात पुस १९ गतेभित्र पेस भइसक्नुपर्नेछ ।
अविश्वासको प्रस्तावको निवेदन
नेकपा संसदीय दलका नेता देव गुरुङ लगायतले पेस गरेको रिट निवेदनमा त्यही दिन प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको भनी उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले त्यो निवेदन दर्ताको मितिमात्रै सोधेको छैन, दर्ता भएको समय पनि खुलाएर सक्कल रजिष्टरसमेत झिकाउन आदेश गरेको छ । संसद सचिवालय सो निवेदन दिउँसो साढे ३ बजे दर्ता भएको भनी वक्तव्य निकालेको थियो ।
अदालतको सहयोगी
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा ‘अदालतको सहयोगी (एमिकस क्यूरी) पनि झिकाएको छ । ठूला र महत्वपूर्ण मुद्दामा अदालतहरुले अदालतका सहयोगी झिकाउँछन् । आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्न स्वतन्त्र हुने त्यस्ता विज्ञले अदालतले न्याय निरुपणमा सहयोग गर्छन् । यसअघि पनि प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दामा एमिकस क्यूरी झिकाइएको थियो । सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्तामध्येबाट एमिकस क्यूरी पठाउन भनेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनले ३ र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले २ जना पठाउनुपर्नेछ ।
प्रतिनिधिसभामा समिकरण के छ ?
सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन हुनुभन्दा तत्काल अघिको प्रतिनिधिसभाको दलीय समिकरणको अवस्थाबारे विवरण खुलाउन संसद् सचिवालयलाई आदेश गरेको छ । सर्वोच्चले सोझै दलीय समिकरण नभनी ‘प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको दलको प्रतिनिधित्व खुल्ने गरी नाम र संख्यासहितको सम्पूर्ण विवरण संसद सचिवालयबाट झिकाउनु’ भनी आदेश गरेको हो ।
पुस २२ गतेदेखि सुनुवाइ
सर्वोच्च अदालतले अबको १२ दिनपछि अर्थात् पुस २२ गतेदेखि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइ गर्ने भएको छ । सबै कागजात र लिखित जवाफ पेस हुने अन्तिम मिति (पुस १९)को तीन दिनपछि अन्तिम सुनुवाइका लागि मिति तोकेको हो । सर्वोच्चले त्यसपछि ‘निरन्तर सुनवाइ’ भनेकाले पुस मसान्त वा बढीमा माघको पहिलो साता प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको निर्णय सुनाउने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
