बागलुङ, १३ पुस– कोरोना महामारीको समयमा नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सबैभन्दा धेरै प्रभावित भयो । नियमित औषधि खानेहरुले औषधि पाएनन् । शहरदेखि गाउँसम्मका नागरिकले नियमित औषधि उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थासमेत पुग्न कठिन भयो । महामारीको बहानामा देशभर जस्तै बागलुङमा पनि नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार खोसिएको अधिकारवादीहरु बताउँछन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पोखरा कार्यालयले यो समयमा नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार खोसिएको विषयमा खोजी थालेको छ । आयोगको कार्यालयले आईतबार बागलुङमा सरोकारवालासँग महामारीको समयमा स्वास्थय अधिकारको बिषयमा छलफल गरेको पोखरा कार्यालयका प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाईंले बताए । बागलुङमा कोरोना महामारीको समयमा सबैभन्दा धेरै महिला तथा बालबालिका र दिर्घ रोगीहरु प्रभावित भएको सरोकारवालाले बताए ।
आईसोलेसनको कमजोर व्यवस्थापन, खाद्यबस्तुको गुणस्तर कायम हुन नसक्नु, स्वास्थ्य संस्थाहरुमा निशुल्क पाईने औषधिको उपलव्धता नहुनु, स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मीहरुनै उपस्थित नहुनु, सूचना निकालेर स्वास्थ्य संस्था बन्द गरिनु, आईसोलेनको खाजा र खानाको गुणस्तर खोजी नहुनुलगायतका समस्या यो समयमा देखापरेको सरोकारवालाले गुनासो गरेका थिए ।
नेपाल बार एसोसिएसन, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च, पत्रकार, नागरिक समाजलगायतका सरोकारवालासँग आयोगले छलफल गरेको थियो । ‘समग्रमा स्वास्थ्य अधिकार महामारीकै समयमा खोसिएको पाईयो’ आयोगको पोखरा कार्यालयका प्रमुख चापागाईंले भने ‘कयौं समस्याहरु हुँदा हुँदैपनि केही आशा गर्ने ठाउँ भने छन् ।’
महामारीमा आफन्त र नजिकका नातेदार भनेर गरिने राजनीतिक व्यवहारका कारण तल्लो तहका नागरिक आधारभुत स्वास्थ्य अधिकारबाट बञ्चित भएको सरोकारवालाको धारणा थियो । मानव अधिकार आयोगले अनुगमनका लागि लकडाउनको समयमा बनाएको जिल्ला स्तरीय संयन्त्रले पनि स्वास्थय अधिकारमाथी खेलवाड भएको निस्कर्ष निकालेको थियो । जिल्ला स्तरीय संयन्त्रका सदस्य तथा पत्रकार महासंघ बागलुङका अध्यक्ष दिल शिरिषले भने ‘यो समयमा नागिकको स्वास्थ्य अधिकार खोसिएको भेटियो ।’
