काठमाडौं, २ माघ – संवैधानिक इजलासमा संसद् विघटनविरुद्धको रिटमाथिको बहसपछि इजलासले बृहत् पूर्ण इजलास गठनको माग अस्वीकार गरेको छ । १३ रिट निवेदकमध्ये १२ ले बृहत् पूर्ण इजलासको माग गरेका थिए । तर संवैधानिक इजलासले उक्त माग अस्वीकार गर्दै सोही इजलासले हेर्ने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जानकारी दियो । साथै ती रिट निवेदनमाथि माघ ४ गते आइतबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने निर्णय भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वमा गठित संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी छन् । बहसका क्रममा सरकारी पक्षले बृहत् पूर्ण इजलासको माग संविधान र कानुनविपरीत रहेको तर्क गरेको थियो । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।