स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ बमोजिम प्रत्येक स्थानीय तहमाउपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गरिएको छ । गाउँको न्यायलय (न्यायिक समिति) लाई २२ प्रकारका विवाद निरुपण गर्ने अधिकार छ । त्यही अनुरुप गाउँका न्यायमूर्तिले न्याय सम्पादन पनि गरिरहेका छन् । संघीयता कार्यन्वयन हुनुभन्दा पहिलो न्याय माग्दै अदालतको ढोका ढक्ढकाउन पुग्ने सर्वसाधारण आफूलाई अन्याय भए स्थानीय तह केन्द्रमा न्यायिक समितिमा गएर उजुरी दिने गर्छन् । समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्ने गर्दछ । बन्दीपुर गाउँपालिका उपाध्यक्ष करुणा गुरुङले पनि मेलमिलापकै माध्यमबाट विवाद मिलाउदै आएकी छिन् । कस्ता प्रकृतिका विवाद धैरै आउँछन् ? न्याय सम्पादनका क्रममा के कस्ता अफ्ठ्यारा परिस्थिति सिर्जना भएका छन् ? विवाद मिलाउने काम उपप्रमुखको मात्र हो किन भन्ने गरिन्छ त ? यिनै विषयमा ढोरपाटनकर्मी विनोद ढुंगानाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ ।

बन्दीपुर गाउँपालिकाको न्यायिक समिति यो वर्ष कति उजुरी परेका छन् ?

– यो आर्थिक बर्षको हालसम्म १४ वटा विवाद निरुपणका लागि न्यायिक समितिमा दर्ता भएका थिए । दर्ता भएका सबै विवादको निरुपण गरेका छौँ । कुनै विवादमा हामीले कानुनी आधारमा निर्णय गरेका छौँ भने कुनै सहमतिमा मिलापत्र गराएर पठाएका छौँ ।

समितिमा आएको विवादलाई कसरी मिलाउने गर्नुभएको छ ?
– सुरुमा समितिमा आएको निवेदन हाम्रो कार्य क्षेत्रमा पर्ने हो होईन भनेर अध्ययन हुन्छ । यदि न्यायिक समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्ने रहेछ भनी निवेदन दर्ता गरी प्रक्रिया अगाडी बढाउछौँ । प्रकृया अगाडी बढाउने क्रममा हरेक हप्ताको बुधबार न्यायिक समितिको बैठक बस्छ । त्यस पछाडी पक्ष विपक्ष दुवैलाई पत्र तामेली गर्छौ । विपक्ष लिखित जवाफसहित आउँछन् । विपक्षको जवाफ आइसकेपछि दुवै पक्षको छलफल गराएर सकेसम्म हामीकहाँ आएका विवाद सहमतिमा मेलमिलाप गराउने गर्दछौँ । हाम्रो कार्यक्षेत्रमा नपरेको उजुरी जिल्ला अदालत पठाइदिन्छौँ । कतिपय विवाद प्रशासनसंग सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ, प्रशासनलाई पनि छलफल गराइदिनु भनेर अनुरोध गर्छौँ ।

कस्ता प्रकृतिका विवाद÷उजुरी आउने गरेका छन न्यायिक समितिमा ?
– गाली बेइज्जती, साँधसधियारबीचको विवाद, श्रीमान श्रीमतीको घरझगडा, घरेलु हिंसा नै हामीकहाँबढी आउँछन् । सुरुमा धेरै जसो विवादमा दुवै पक्ष आगो भएर आएका हुन्छन् । यहाँ आईसकेपछि राम्रो सम्बन्ध हुनेगरी मिलापत्र गरेर पठाउने गरेका छौँ ।

न्यायिक समितिलाई आवश्यक इजालास कक्ष पनि छैन् । कानुनी सहजकर्ताको पनि अभाव देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा न्याय सम्पादन गर्न कत्तिको कठिन हुने गरेको छ ?
–बन्दीपुर गाउँपालिका पहिलेकै गाविस भवनबाट सञ्चालन भइरहेको छ । नयाँ प्रशासनिक भवन बनाउन सकिरहेका छैनौँ । एउटा सानो कोठामा न्यायिक समितिको कार्यकक्ष सञ्चालन गरेको अवस्था छ । त्यसैलाई इजालस कक्षको रुपमा प्रयोग गर्दछौँ । इलाजस कक्षको अभावमा न्याय सम्पादन गर्न नसक्ने त होइन् । हामीसंग जे जस्तो छ त्यसैमा काम गरेका छौँ । कानुनी सल्लाहाकार पनि गाउँपालिकाले राखेको छैन् । तसर्थ हामीले न्याय सम्पादन गर्दा सबैभन्दा पहिले त विवाद कस्तो छ ? हामीले निरुपण गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर अध्ययन गर्छौँ । त्यहाँका टोलबासी र वडाध्यक्षसँग समन्वय गरेर पक्ष विपक्षलाई छलफल गराउने र दुवै पक्षले न्यायको महशुस गर्नेगरी मिलापत्र गराउँछौँ । कतिपय अवस्थामा कानुनी अनविज्ञताको कारण अफ््यारो पनि हुने गरेको छ । त्यस्तो अवस्थामा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीसंग सरसल्लाहा हुन्छ । जिल्लाका कानुनविद्हरु सहकार्य गर्ने, अझै कठीन भएको बेला सरकारी वलिकसँग पनि के कसो गर्नेहोला भनेर फोनमार्फत सहयोग माग्छु । उहाँले दिएको सुझावलाई आधार मानेर मेलमिलाप गराउने गरेको छु ।

कतिपय विवाद वडामै पनि मिलाउन सकिन्छ । त्यसका लागि गाउँपालिकाले वडा–वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरेको छ कि छैन् ?
– गत वर्ष प्रत्येक वडाका ५÷५ जना मेलमिलापकर्ता छनोट गरी पहिलो चरणको तालिम दिइसकेका छौँ । उजुरी आएपछि त्यही मिलाउनुस वडामा मेलमिलाप कर्ता, निर्वाचित जनप्रतिनिधी हुनुहुन्छ भन्दाखेरी के सोच्नुहुन्छ कुन्नी नजिकको भएपछि आफन्त पनि पर्ने भएकाले होला वडामा किन गर्ने भन्ने मनस्थिती देखिन्छ । तैपनि मैले यहाँ आइसकेपछि पनि वडामै जानुस भन्ने गरेको छु । र यसरी पठाउँदाखेरी उजुरीकर्ताले गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले मिलाउँछ भनेर पो यहाँ आएको त, वडामै हो भने त हामी अदालतमै जान्छौँ पनि भन्ने गर्नुहुन्छ । मुद्दा हेर्ने उपाध्यक्षले नै हो भन्ने छाप बसेको छ । त्यसैले पनि होला वडामा नगइकन न्यायिक समितिमा नै आउनुहुन्छ । जनप्रतिनिधिको मानसिकता पनि त्यस्तै छ । गाउँपालिकामै मिलाइन्छ भनेर पठाउनुहुन्छ ।
जनप्रतिनिधीले वडामै निरुपण गर्न सक्ने विवाद पनि न्यायिक समितिमै पठाउनुहुन्छ भन्नुभयो । यसको कारण विवाद समाधान गर्ने क्रममा एउटाले न्याय पाउँदा अर्कोले अन्यायको महसुस गर्छ र हामी अपजसको भागीदार हुन्छौँ भनेर हो र ?

त्यस्तो नै त नहोला । विवादको निवेदन आईसकेपछि सम्बन्धित वडाको जनप्रतिनिधिलाई जानकारी गराउँछु । कतिपय अवस्थामा वडाध्यक्षले हामीले मिलाउने प्रयास गरेका हौँ नसकेर त्यहाँ पठाएको लभन्ने जवाफ दिनुहुन्छ । कतिपय फेरि समितिमा उजुरी परे पश्चात वडामै जानुस भन्दा वडाध्यक्षले के बुझ्नुहुन्छ भने यो विवाद मिलाउनु अपजस पाउने काम हो गाउँपालिकामान्यायिक समितिमा जादा उपयुक्त हुन्छ भन्ने । बेकारमा राजनीतिक आरोप लगाइन्छ भनेर फेरि यतै पठाइदिनुहुन्छ । जे जसरी आएपनि यहाँ आएका विवाद सहमति गरेरै मिलाउने गरेका छौँ । हामीले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझेर अदालत जाने एकाध होलान । तर, अधिकांश विवाद दुवै पक्षले जितको महशुस गर्नेगरी मिलाएर पठाएका छौँ । सन्तुष्ट भएर मिलेर जानुहुन्छ । न्यायिक समितिलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि सकरात्मक नै छ ।