जोमसोम, २९ माघ – नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् हुन नसक्दा मुस्ताङस्थित कालिगण्डकी नदीका एक दर्जन बस्ती उच्च जोखिममा छन् । मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र—३ छुसाङदेखि थासाङ गाउँपालिका—३ लेतेसम्मका एक दर्जन बस्ती कालिगण्डकी नदीको सतह माथि उठ्दै जादा उच्चजोखिममा परेका हुन् ।
मुस्ताङको छुसाङ, कागबेनी, एक्लेभट्टी, जोमसोम, स्याङ, मार्फा, टुकुचे, खन्ती, कोवाङ, लार्जुङ, सौरु, सिर्रखुम, छाक्ताङ, कोखेठाटी, धम्पु र लेते लगायतका बस्तीमा नदीजन्य पदार्थ माथि उठ्दै जादा बस्ती डुबानमा पर्ने सम्भावना बढेको हो । मुस्ताङको कालिगण्डकीमा बर्सेनि नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी र गेग्रानको समुचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । कालिगण्डकी नदीमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् तथा व्यवस्थापन कार्यमा कानूनी जटिलताले तटीय क्षेत्रका बस्तीहरु जोखिममा परेका हुन् ।
नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्मा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र संरक्षणक्षेत्र व्यवस्थापनका ऐन, नियमावली र कार्यविधिमा एकरुपता हुँन नसक्दा यसप्रकारको समस्या देखिएको हो । नदीमा थुप्रिएको प्राकृतिक श्रोतसाधन ढुंगा, गिटी, वालुवा उत्खनन्, संकलन बिक्री वितरण तथा ओसोर÷पोसार गर्ने कार्यको प्रारम्भिक शर्त वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन कसले र कसरी गर्ने भन्ने कानूनले तोकेको समस्या बिद्यमान छ । प्राकृतिक श्रोतको रोयल्टी अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, स्थानीय तह, जिसस र आयोजना कसले उठाउने भन्ने अन्योलता छ ।
स्थानीय तहले बिईआर वा आईईई स्वीकृत गरे जिल्ला बाहिर निकासा गर्न पाईने वा नपाईने स्पष्ट हुँन सकेको छैन । यस्तै, संघ र प्रदेशले तयार गरेको उत्खनन्, संकलन, बिक्री वितरण तथा ओसार÷पोसार संम्वन्धि मापदण्डले तोकेका न्यूनतम शर्त कार्यान्वयनमा चुनौती छ । बर्सेनि मुस्ताङको कालिगण्डकी नदी रहेको स्थानमा नदीजन्य पदार्थका कारण जमिनको सतह उच्च हुँदा तटीय बस्ती जोखिमा रहेको एक्याप जोमसोमका कार्यालय प्रमुख तुलसी दाहालले बताए । उनका अनुसार नदी जन्य पदार्थको उत्खनन् तथा संकलन कार्यको लागि पहिलो शर्त वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन प्रचलित कानुनले तोकेको हुनुपर्ने जनाए । मुस्ताङमा कालिगण्डकी सतह दैनिक रुपमा वृद्धिको मूल कारण वातावरण प्रतिवेदन नहँुनु मुख्य रहेको कार्यालय प्रमुख दाहालको भनाई छ ।
कालिगण्डकी नदीमा बर्सेनि जम्मा हुँने नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् तथा संकलनकार्यका लागि बहुसरोकारवाला निकायबीच समन्वयको खाँचो छ ।सरोकारवालाहरुले संम्वन्धित निकायलाई यसको जिम्मेवारी, यसको प्रक्रिया अघि बढाउन उत्खनन् मापदण्ड तथा आईई बिषय लगायतको कार्य गर्नु पर्ने अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना जोमसोमले उल्लेख गरेको छ ।
मुस्ताङमा हालसम्म कुनै पनि वातावरण प्रतिवेदन अध्ययन नभएको एक्यापले जनाएको छ । नदीजन्य उत्खनन् लगायतका बिषयमा बनेको संघीय सरकारको व्यवस्थापन संम्वन्धि मापदण्ड कार्यविधि २०७७ बमोजिम प्रचलित संघीय कानूनले तोकेअनुसार वातावरण प्रभाव मूल्याङ्क अनिवार्य छ ।संघीय कार्यविधिमा घना वस्ती र वन क्षेत्रको २ किमी, राजमार्गको ५ सय मिटर भित्र, सडक, पुल र झोलुङ्गे पुलको १ किमी तल र ५ सय मिटर माथि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न नपाईने नियम छ ।
संरक्षणक्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् तथा संकलन गर्नका लागि संरक्षणक्षेत्रको वार्षिक योजना र प्रारम्भिक वातावरण परिक्षण वा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत गरेमात्र उत्खखन् गर्न पाईने एक्यापले तोकेको छ । नदीजन्य उत्खनन्, संकलन र बिक्री वितरण संम्वन्धि बनेको गण्डकी प्रदेशको कार्यविधि २०७५ मा पनि पूर्व प्रचलित कानून अनुसार वातावरण प्रतिवेदन अनिवार्य गराईएको छ ।