पोखरा, ३ वैशाख– २०७७ जेठ ११ गते सुरु भएको गण्डकी सरकारको बर्खे अधिवेशनले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट मात्र पारित गरेन्, १४ वटा कानून पनि बनायो । बर्खे अधिवेशन असोज २६ गते अन्त्य भएको थियो । सो अधिवेशनमा सत्ता र विपक्षीबीच राम्रै घम्साघम्सी प¥यो । नेपाली कांग्रेसले कोभिड–१९ को व्यवस्थानमा सरकार चुकेको भन्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरायो । ४ विषयलाई मुख्य बनाएर असार २३ मा दर्ता भएको संकल्प प्रस्तावमा छलफल नभएको भन्दै सदन अवरुद्ध गरियो । तर, साउन २२ मा सो प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भयो ।
विपक्षी यत्तिकैमा रोकिएनन् । कांग्रेस र जसपाले विशेष अधिवेशनको माग गरे । सोही माग अनुसार पुस २१ देखि माघ ६ गतेसम्म विशेष अधिवेशन बस्यो । विशेष अधिवेशनले ४ वटा साझा सहमतिको संकल्प प्रस्ताव पारित ग¥यो । संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्ने र विशेष अधिवेशन माग भएको गण्डकीमा मात्रै थियो । संयोजक कस्तो भने, विशेष अधिवेशन माग्ने हैसियत यहाँको विपक्षीसँग मात्रै थियो र छ । कांग्रेसले संसदीय अभ्यासमा आफूलाई खरो उतारिरहँदा संसदको एउटा अधिवेशन भएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान गर्नैपर्ने थियो । यही वाध्यकारी प्रावधान अनुसार प्रदेश सरकारले चैत २५ गते ७ औं अधिवेशन आह्वान ग¥यो । अधिवेशनमा ४ वटा विधेयक पेश गर्ने कार्यसूचि तयार भयो ।
तीमध्ये ‘प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’मा छलफल चल्दाचल्दै अधिवेशन वैशाख ६ गतेसम्मको लागि स्थगित गरिएको थियो । अधिवेशनको सुरुको दिनमा दलका शीर्ष नेताहरुले बोलेका थिए । बोल्ने क्रममा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ विपक्षीप्रति बढी नै आक्रामक देखिए । आफूविरुद्ध चलखेल भएको थाहा पाएका उनले कांग्रेसलाई भ्रष्टाचारी मात्रै भनेनन्, वीपी कोइरालाको अवसान पनि सोही कारणले भएको जिकिर गरे । उनले जनमोर्चा नेपाललाई पनि बाँकी राखेनन्, माओवादी केन्द्रसँग पनि तीतो पोखे । सदनमा त्यसको कडा प्रतिवाद भयो । नेपाली कांग्रेसका नेता कुमार खड्काले मुख्यमन्त्रीको भनाईको कडा शब्दका निन्दा गरे । कटुता बढ्दै थियो ।
बर्खे अधिवेशन अन्त्यसम्म दुई तिहाई बहुमतमा रहेको सरकार हिउँदे अधिवेशनमा आइपुग्दा ‘अल्पमत’मा पुगेको थियो । एमाले र माओवादी केन्द छुट्टाछुट्टै अस्तित्वमा आएसँगै सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने सम्भावना छँदै थियो । सदन सुरु भएकै दिन माओवादी केन्द्रले आफ्ना दुईजना मन्त्री फिर्ता बोलाएपछि त्यो सम्भावना झन बढ्यो । बाध्यकारी व्यवस्था अनुसार बोलाइएको ‘सदन’ मुख्यमन्त्रीको लागि घाँडो सावित भयो । विपक्षी दलहरुले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने भएपछि सरकारले बुधबार राति १२ बजे नै संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिदियो । संसदको कुसमयमै अन्त्य गरेपछि गण्डकीमा राजनीतिक अस्थिरता बढेको छ । माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरिदिएको छ भने अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरिदिएको छ । एकातिर अविश्वासको प्रस्ताव अर्कोतिर विशेष अधिवेशन मागपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ बाध्यकारी रुपले सदनमा उभिनु पर्ने भएको छ । विशेष अधिवेशन आह्वान भएको अवस्थामा उनले यसै पनि विश्वासको मत लिनुपर्छ । दलहरुबीच देखिएको किचलोले संसद पंगु भएको छ । यो अवस्थामा बल चाहिँ मुख्यमन्त्रीकै कोर्टमा रहेको छ । उनले सदन अन्त्य सिफारिस गरेर परिआए आफू जे गर्न पनि तयार रहेको सन्देश दिएका छन् । परिस्थिति काबु बाहिर गए उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई उक्साउने तथा प्रदेश सभा भंग गराउने र अर्कोतिर अविश्वासको प्रस्ताव छलेका उनले बहुमतको लागि अरु हतकण्डा अपनाउने सम्भावना बढेर गएको छ ।
आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने थाहा पाउँदा मुख्यमन्त्री गुरुङले त्यसको डटेर सामना गर्ने उद्घोष गरेका थिए । तर, एकाएक उनी ‘यु टर्न’ भए । अविश्वासको प्रस्ताव छल्न उनले चोरबाटो समाते । सदनको गरीमाको ख्याल गरेनन् । सदनको गरीमा र संसदीय परम्परामाथि धावा बोले अनि अधिनायवादी शैली अवलम्बन गरे । संसदीय परम्परामा बहुमत सिद्ध गर्नु र बहुमत नभए सरकार छाड्नुपर्ने सामान्य मान्यता बिर्सेका उनले विपक्षीहरुको प्रयासलाई ‘प्रतिगामी’ कदम भएको जिकिर गरे । तर्क जे गरिए पनि मुख्यमन्त्रीले संसदीय अभ्यासमाथि धावा बोल्दै संसदलाई कमजोर बनाउने प्रपञ्च रचे । हेर्दा सामान्य देखिए पनि मुख्यमन्त्रीको कदम संसदीय मूल्य र मान्यताविपरित हुन पुगे । प्रतिपक्षीहरु मुखरित र आक्रामक भएका छन् । ढिलो चाढो सदन बोलाइने निश्चित छ । यस्तोमा मुख्यमन्त्रीले सत्ता टिकाउन र विपक्षीहरुको तर्फबाट बहुमत सिद्ध गर्न फोहरी खेल खेलिने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । आशंका एकातिर छ, घटनाक्रमहरुले संघीय प्रणालीमाथि धावा बोलेको छ