पोखरा, १७ बैशाख – बैशाख १३ गते प्रदेश सभामा प्रदेश मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध पेस भएको अविश्वास प्रस्ताव सोमबार र मंगलबार छलफल गरी बुधबार मतदान गरी छिनोफानो लगाउने कार्यसूची थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई नयाँ मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरेर कांग्रेससहित, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका २८ जना सांसदले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
तर, त्यतिलेमात्रै अविश्वास प्रस्ताव पास हुनेवाला थिएन । एक्लै २७ सांसद भएको नेकपा एमालेको सरकार परिवर्तन गर्न उनीहरुलाई ३ सांसद भएको राष्ट्रिय जनमामोर्चाले साथ दिन जरुरी थियो ।
पछि जनमोर्चाले अविश्वास प्रस्तावमा सघाउने पक्कापक्की भएपछि ३ दलले संयुक्त रुपमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा जनमोर्चाले साथ दिँदा अविश्वास प्रस्तावमा ठीक बहुमत अर्थात् ३१ मत पुग्थ्यो ।
सोमबार र मंगलबार प्रस्तावमाथि छलफल हुने भनिए पनि मंगलबारको सदन नेकपा एमालले पिसिआर परीक्षणबिना चल्न नदिएपछि बुधबारसम्मका लागि स्थगित भएको थियो । बुधबार नयाँ कार्यसूची बन्यो र त्यही दिन मतदान गरेर अविश्वास प्रस्तावमाथि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तय भयो । अविश्वासको प्रस्तावमा पक्ष, विपक्षमा सांसदहरु सभामा आफ्नो भनाइ राखिरहेका थिए ।
तर, अविश्वास प्रस्तावमा मतदान गर्ने भनिएका जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही अनुपस्थित भएको पत्तो आएपछि संसदमा खैलाबैला मच्चियो । अविश्वास प्रस्तावका पक्षधर दल उनलाई खोज्न थाले । तर, अत्तोपत्तो लागेन ।
कांग्रेस, जनमोर्चा, जसपा गरी ३ दलका प्रतिनिधि भएर शाहीलाई लिन घरसम्मै पुगेपनि कोठामा ताल्चा ठोकिएको देखेपछि रित्तै फर्किए । लगत्तै जनमोर्चाकी प्रमुख सचेतकसमेत रहेकी सांसद पियारी थापाले अज्ञात अवस्थामा रहेका आफ्ना सांसद खोजी पाऊँ भन्दै प्रदेश सभा सचिवालयमा निवेदननै दिइन् ।
त्यही निवेदनका आधारमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले अनिश्चित कालका लागि संसद स्थगित गरिदिए र त्यहाँबाट आफू पनि गायब भए । उनको अनुपस्थितिमा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक पनि बस्न पाएन र अर्को सदन कहिले सुरु हुन्छ अन्यौलमै सकियो ।
पछि हराएका भनिएका सांसद खिमविक्रम शाही नागढुंगास्थित चरक मेमोरियल अस्पतालको आईसीयूमा भर्ना भएको खबर आयो । उनलाई कोरोना पोजेटिभ देखिएको र स्वास्थ्य अवस्था एक्कासि खराब भएपछि अस्पताल भर्ना भएको शाहीको सचिवालयले जानकारी दियो ।
यद्यपि, प्रदेश सभामा मंगलबार गरिएको परीक्षणमा शाहीको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ थियो । पछि निजी प्रयोगशाला लाइफ केयर डायग्नोस्टिक सेन्टरमा गरिएको परीक्षणमा भने उनको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको देखिएको थियो । बुधबार बिहान आएको २ वटा रिपोर्टको समयान्तर १० मिनेट छ ।
एकै समयमा २ रिपोर्ट आएपछि विपक्षीले ‘मिलेमतो’को आरोप लगाए । उनीहरुको आरोप छ, ‘सांसदलाई किनियो, अविश्वास प्रस्तावमा मतदान नगर्नका लागि गरिएको यो प्रपञ्चमात्रै हो । जनमोर्चाले धोका दियो ।’
तर, जनमोर्चाका संसदीय दलका नेतासमेत रहेका सांसद कृष्ण थापा जनमोर्चाले धोका नदिएको र संसद सुरु भएपछि अविश्वास प्रस्तावमै मतदान गर्ने बताउँछन् । ढोरपाटनसँग छोटो कुरा गर्दै उनले आफूहरु निर्णायक भएकाले विरोधीहले बद्नाम गर्न अपवाह फैलाएको बताउँछन् ।
सांसद थापा भन्छन्, ‘प्रदेशमा निर्णायक शक्ति भएका कारणले बदनाम गर्नका लागि विभिन्न किसिममा टिकडमहरु, कुराकानीहरु चलेकामात्र हुन् ।
०००
माननीय खिमविक्रम शाही एक्कासि ‘गायब’ भएपछि बुधबारको सदन नै स्थगित हुन पुग्यो । पछि उहाँ अस्पतालको आइसीयूमा भेटिनु भो । हिजो त तपाईंहरुले पनि भेट्न पाउनु भएन क्यारे । आज केही खबर पाउनु भो ?
हाम्रो प्रदेशको अध्यक्ष शंकर बरालसँग फोनमा कुराकानी भो । उहाँसँग आज बिहान कुराकानी भाथ्यो ।
तपाईंसँग सम्पर्क भयो कि भएन ?
मैले भेट्न पाएको छैन । तर, फोनमा कुराकानी भाथ्यो ।
उहाँको पछिल्लो स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ नि अहिले ?
कोभिड पोजेटिभ छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो के रे । रिंगटा लाग्ने, घुमाउने अल्लि कम भा’छ भनेर भन्नु भो ।
अब प्रदेशको अंक गणितमा जनमोर्चाको राजनीति के हुन्छ ? अवस्था फेरियो भन्दा हुन्छ ?
अहिले अधिवेशन स्थगित छ । सुचारु भइसकेपछि पहिले हाम्रो कुरा जे थियो, त्यही हुन्छ ।
भनेपछि अविश्वासको प्रस्तावमै तपाईंहरुको मत हुन्छ ?
त्यही हो ।
नेपाली राजनीतिमा जनमोर्चा इमान्दार छ भन्ने एउटा छवि छ । तर, बुधबारको घटनाले सबै संशकित छन् । उनीहरु सत्ता पक्षसँग जनमोर्चा मिल्यो भन्ने कुरा पनि त आइराखेको छ नि ?
कस्ले भन्यो त्यस्तो ? केको मिलेमतो ?
अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान नगर्न ‘कोरोना बहाना बनाएर गरिएको एउटा नाटकमात्रै हो’ आरोप आइराखेको छ । खास कुरो के हो जनमोर्चाको ?
हामी प्रदेशमा निर्णायक शक्ति भएका कारणले बदनाम गर्नका लागि विभिन्न किसिममा टिकडमहरु, कुराकानीहरु चल्न सक्छन् । त्यसलाई त के विश्वास मान्न सकियो र ?
भनेपछि संसद सुचारु भइसकेपछि पनि केन्द्रले जे भनिराखेको छ, त्यसैलाई आधिकारिक मान्नुप¥यो होइन ?
त्यो त त्यही हुनुप¥यो नि ! पार्टीकै आदेश मान्नु प¥यो ।