पोखरा, १९ वैशाख–  संसदमा अहिले प्रदेश मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पेस छ । समय ‘कार्यसूची’अनुसार नै चलेको हुन्थ्यो भने बैशाख १५ गते नै अविश्वास प्रस्तावको छिनोफानो लागिसक्थ्यो ।
बैशाख १३ गते सभामा पेस भएको अविश्वास प्रस्तावउपर १५ गते मतदान गर्ने कार्यसूची थियो । अविश्वास प्रस्तावमा समर्थन जनाउँदै गठबन्धन गरेर ४ दल प्रस्तावमा बहुमत पुग्नेमा ढुक्क थिए । तर, १५ गते प्रदेश सभामा नाटकीय परिवर्तन आयो ।
अविश्वास प्रस्तावमा सघाउने ‘वचन’ दिएको जनमोर्चाका एक सांसद खिमविक्रम शाही बैठकमा उपस्थित भएनन्, मोबाइल स्विच अफ थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चा सांसद एवं प्रमुख सचेतकसमेत रहेकी पियारी थापाले ‘बेपत्ता सांसद खोजी गरिपाऊँ’ भन्दै प्रदेश सभा सचिवालयमा निवदेन दिइन् । त्यही निवेदनको आधारमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले अनिश्चितकालका लागि संसद स्थगन गरिदिए ।
सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले सभामुख दलीय स्वार्थमा जोडिएको आरोप लगाउँदै उनको राजीनामा मागिरहेको छ र अबका सदन चल्न नदिने बताउँदै आएको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ स्वयं ‘अब आफैं सांसद गायब बनाउने, निवेदन दिने र सदन अवरुद्ध’ गर्ने ढोरपाटनसँग भनेका छन् ।
तर, माओवादी केन्द्रका सांसद तथा अर्थ तथा विकास समिति सभापतिसमेत रहेका दीपक कोइराला सभामुखको निर्णय प्रति पार्टीको कुनै सम्बन्ध नभएको बताउँछन् । संसद रोक्न माओवादीले नभई जनमोर्चाले निवेदन दिएकाले आफूहरुको सम्बन्ध नभएको उनको तर्क छ ।
बेपत्ता भनिएको सांसदको ‘पत्तो’ मिलिसकेकाले संसद जसरी पनि सुरु हुनुपर्ने सांसद कोइरालाको माग छ । भन्छन्, ‘सम्पर्कविहीन हुनु भएका सांसद सम्पर्कमा आइसक्नु भा’छ । अब संसद स्वभाविक रुपमा चल्नुपर्छ ।’
प्रस्तुत छ सांसद कोइरालासँग ढोरपाटनकर्मी विकास मगरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
प्रदेश सरकार पुरानै हुने कि नयाँ चयन हुने भन्ने विषयमा ‘सांसद हराएपछि’ प्रदेशको राजनीति परिदृश्यमा नाटकीय परिवर्तन आयो । के छ प्रदेशतिरको पछिल्लो गतिविधि ?
प्रदेशको पछिल्लो गतिविधि सबैलाई थाहै छ नि ! प्रदेश सभामा पेस भएको अविश्वास प्रस्तावमाथिको छलफल सन्दर्भको कुरा थियो । त्यसमा एकाएक हाम्रो राष्ट्रिय जनमोर्चाका माननीय खिमविक्रम शाही सम्पर्कविहीन हुनुभयो । त्यसैकारण संसद स्थगित भयो ।
अहिले सबै कुरा हेर्दा पछिल्लो क्रममा सरकार पक्षले आफ्नो सत्ता टिकाउन जुन ढंगले लागिरहेको छ, एकदिन भएपनि लम्बयाउनुपर्छ भनेर लागिरहेको छ । यो खेल राजनीतिक हिसाबले, व्यवस्थाको हिसाबले अत्यन्तै नराम्रो कार्यको रुपमा अगाडि बढिरहेको छ ।
सभामा तपाईंहरुले पेस अविश्वास प्रस्ताव गर्नु भएको छ । सभा अनिश्चित कालका लागि स्थगित छ । राजनीति अस्थिर हुने नै देखियो । तपाईंहरुको रणनीति के हुन्छ ?
यस विषयमा हाम्रो ४ दल (माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चा)को पनि मिटिङ भइराखेको छ । सल्लाह, कुराकानी भइराखेको छ । अब सम्भवतः १, २ दिनमा संसद खुल्छ । खुल्नुनै प¥यो । विशेष अधिवेशन हो त्यसकारणले एक किसिमको छलफल हुन्छ र एउटा टुंगोमा पुगेर अगाडि बढ्छ ।
सत्तारुढ दलले हामी संसद चलाउन दिँदैनौं, अवरुद्ध गर्छौं भनेर भनिरहेको छ, मुख्यमन्त्री ज्यूले नै सांसद गायब पार्छौं भनेर प्रतिक्रिया दिनु भो नि !
चलाउन दिन्छौं, दिँदैनौं भन्ने कुरै हुँदैन नि ! यो सदन त जसरी पनि चलाउनै प¥यो । अस्ति पो सांसद, माननीय खिमविक्रम शाही ज्यू आकस्मिक रुपमा सम्पर्कविहीन भएकाले संसद स्थगन भएको थियो । त्यो पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाले दिएको निवेदनका आधारमा रोकिएको हो । उहाँ अहिले सम्पर्कमा आइसक्नु भा’छ । उहाँ सम्पर्कमा आइसकेपछि त संसद स्वभाविक रुपमा चल्नुपर्छ ।
संसद रोक्ने, चल्न नदिने आदि, ईत्यादि कुरा त संसद नै अन्त्य गरेर आउनु भएको साथीहरु त्यो प्रक्रियामा लागिहाल्नुहुन्छ । तर, त्यसको बाबजुद पनि संसद अगाडि बढाउनैपर्छ । अविश्वास प्रस्तावको एउटा न एउटा टुंगो त लाग्नैपर्छ ।
राजनीति चेपिलो बनिरहेकोबेला मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दै सांसद राजीव गुरुङलाई मन्त्री बनाउनु भयो । यसमा आओवादी केन्द्रको धारणा के छ ?
त्यो त सरकारको कुरा हो । उहाँ स्वतन्त्र माननीय हुनुहुन्थ्यो । पार्टीसँग इन्भल्ब हुनुहुन्थेन । उहाँ मन्त्री हुनु भएकोमा नै मेरो व्यक्तिगत रुपमा त कमेन्ट केही पनि छैन । निर्वाचित भएर आइसकेपछि मुख्यमन्त्रीकै अधिकारको कुरा रह्यो । निर्वाचित नभएर आएको भए पनि सरकारले ६ महिनाभित्र संसदको सदस्यता प्राप्त गर्ने गरी कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई मन्त्री बनाउन पाउने मुख्यमन्त्रीको राइट्सको कुरा हो । यो अस्वभाविक कुरा होइन ।
तर, यो पनि रातारात मन्त्री नियुक्त गर्नु भनेको सत्ता जोगाउने खेल नै हो । सरकार टिकाउने खेलमा स्वार्थको गोटीमात्रै हुनु भएको हो कि भन्ने हो ।
सरकारले रातारात मन्त्रालय नै फुटाएर सत्ता जोगाउन यस्तो गर्नु हुन्थेन । हामीलाई थाहा छ नि, हामी सरकारमा हुँदा पनि एउटै मन्त्रालयमा धेरै कामहरु थुप्रिएको छ । यसलाई विभाजन गर्नुपर्छ । मन्त्रालय विस्तार गरौं । माननीय ज्यूहरुको क्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसर पनि मिल्छ, रिजल्ट ओरियन्टेड काम गरौं भन्दा ‘खर्च बढ्छ, प्रभाव राम्रो जाँदैन’ भनेर मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न नमान्नु भएको मुख्यमन्त्रीले रातारात मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री बनाउनु भयो । यो सत्ता टिकाउने स्वार्थको खेलमात्रै हो ।
सत्तारुढ दलले कुनै अमुक दलको स्वार्थ पूर्ति गर्न सभामुखले संसद स्थगित गरेको भनेर आरोप लगाइरहेको छ नि ! सभामुख दलीय स्वार्थतिर ढल्किएकै हो त ?
एउटा सभामुखले सांसद सम्पर्कविहीन भएको उजुरीका आधारमा संसद स्थगित गर्नु भएको हो । त्यो पनि उहाँले हठात् रुपमा बन्द गर्नु भएको पनि होइन । जब एउटा दलले आफ्नो सांसद सम्पर्कविहीन छ, महत्वपूर्ण विषयमा छलफल भइरहेको छ । मतदान प्रक्रिया जानुपर्ने छ । त्यस्तोबेलामा पनि सांसद सम्पर्कविहीन भएपछि खोजी गरिपाऊँ भन्ने निवेदनका आधारमा संसद स्थगन गर्नु भएको हो ।
त्यो निवेदन माओवादीले दिएको पनि होइन । बाहिर हल्ला आएजस्तो आवद्धता भएकै कारणले भन्ने हो भने पनि त्यस्तो होइन । जनमोर्चाले हो नि निवेदन दिएको त । जनमोर्चाले आफ्नो सांसद सम्पर्कविहीन भएको भनेको छ । सांसद नै सम्पर्कविहीन भएको अवस्थामा सभा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र ? उहाँले त अभिभाकत्व ग्रहण गर्न भएको हो नि !