सन् २०१९, डीसेम्बरको अन्त्यतिर चीनको बुआन शहरमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गर्दा कोराना भाइरसबाट नेपालमा भने खासै त्रास थिएन । कोरोनाको पहिलो लहर पनि नेपालले नियन्त्रणमा लियो । कोरोना भाइरस फेरि म्युटिएसन भएर भेरियन्ट नामक संक्रामक देखियो त्यो बेलासम्म नेपालीलाई वास्ता थिएन । जब कोरोनाको दोस्रो लहरले छिमेकी मुलूक भारतलाई नै तहसनस पारेपछि नेपालीहरमा पनि तनाव सृजना भएको छ । कोरोना भाइरसबाट मृत्युको भय मात्रै होइन, हाम्रोे जस्तो मुलूकमा भोकले छटपटाउने डर बढी भएको छ । कोरोनाको दोस्रो लहरबाट कमभन्दा कम क्षति होस् भनेर सरकारले वैशाखको दोस्रो साता देखि निषेधाज्ञा नै जारी गरेको छ । पटकपटक लकडाउन र निषेधाज्ञा जारी गर्दा आर्थिक गतिविधि कम भएर अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ ।
कोभिड १९ को दोस्रो लहर फैलिएसंगै राजधानी काठमाडौंलगायत देशका प्रमुख सहरमा स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेका छन् । संक्रमितको संख्याको आधारमा स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेका छन । केही जिल्लामा निषेधाज्ञा कडा पारिएको छ भने केही जिल्लामा केही खुकुलो छ । राजधानीबाट बाहिर जान केही सहज बनाइएको छ । केही जिल्लामा कडाइसाथ निषेधाज्ञा हुँदा घर हिँडेकाहरु अप्ठ्यारोमा परेका छन । तनहुँमा निषेधाज्ञा जारी नहुँदै हिँडेका कास्कीमा निषेधाज्ञा हुँदा सिमामा रोकिएका छन । जिल्ला जिल्लाको अवस्था फरक –फरक हुँदा मारमा घर फर्केका परेका छन । काम नभए पछि आफ्नो घरमा फर्कन खोज्ने र अप्ठ्यारो परेको बेला आफ्नै गाउँघर फर्कनेलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ । कोरोना महामारीले सबैलाई असर पारेको छ । अझ बढी असर गरीब र श्रमिकवर्गलाई पारेको छ । दैनिक कमाउँदै खाँदै गर्नेको चुलो अब निभेको छ । कामका अवसर बन्द भएका छन्।् । गरेर खान बाहिर निस्कन निषेधाज्ञाले रोकेको छ । संक्रामक रोगबाट आमनागरिकलाई जोगाउन निषेधाज्ञा लागू गर्नु सरकारको बाध्यता हो । त्यसले सिर्जना गर्ने भोकको व्यथा पनि सँगसँगै सम्बोधन हुनुपर्छ । काम गरेर खाने र बाँच्नको लागि अरु विकल्प नपाउनेका बारेमा सम्बोधन नहुनु कमजोरी हो ।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा कोरोना रोकथामका लागि निषेधाज्ञामा कसैलाई भोकै हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । त्यसै अनुरुपको काम हुनुपर्छ । एक छाक पनि सञ्चय गर्न नसक्ने ठूलो संख्याका नागरिक भोकभोकै पर्न थालिसकेका छन् । अब तिनले राज्यबाट आश्वासनसँगै, आहार पनिको ब्यवस्था हुनुपर्छ । सबै तहका सरकारहरुले त्यो काम पूरा गर्नमा गम्भीर हुनैपर्छ । संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको बर्ग ज्याला मजदूरी गरेर खाने समुदायको नै हो । जटिल र महँगो बन्दै गएको उपचारमा तिनको पहुँचको समस्या छँदैछ । दिनभरि भारी बोकेर काम गर्ने हजारौं मजदुर सडक र पाटीमा रात बिताउन बाध्य छन् । साँझ–बिहान पेट भर्नकै लागि उनीहरू मन्दिर परिसर तथा खुला ठाउँमा भेला हुने गरेका छन् । कोही मनकारी संघ, संस्था वा मानिसले निःशुल्क बाँड्ने गरेको खाना भेटाउन उनीहरू आशावादी देखिन्छन् । सधैं यसरी गुजारा धान्न पनि सहज हुदैन । अमेरिका, युरोपलगायतमा जत्तिकै नसकेपछि नेपाल सरकारले बेरोजगार हुन बाध्य श्रमिकलाई यस्ता भैपरी आउने परिस्थितिका हकमा केही न केही राहत प्रदान गर्नैपर्छ । राज्यले संविधानमा ब्यवस्था भएको लोककल्याण नीति अनुरुप काम गर्नुपर्छ । उपचार प्रबन्धमा सरकारको ठूलो धन राशी लगानी हुने बाध्यता यति बेला छँदैछ, तैपनि विपन्न श्रमिकका व्यथा कोरोना कहर भन्दा कम छैनन् भन्नेमा हेक्का पुग्नैपर्छ । सबैलाई नसके पनि दिनभर कमाएर साँझ–बिहान पेट पाल्नेलाई भने सरकारले गर्जो टारिदिनैपर्छ । ‘रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था’ आउन दिनु हुँदैन । स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर मजदुरहरूको दैनिक जनजीवन सहज बनाइदिन सरकारले उचित पहल चाल्नु अत्यावश्यक छ । गतवर्ष देखिएका कतिपय बिजोग दृश्य यसपालि पुनरावृत्ति नहोउन् भन्नेमा तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ ।
यति बेला कोरोना महामारीका कारण राष्ट्र नै संकटमा परेको छ । सरकार तथा सबै राजनैतिक दलहरु मिलेर सामूहिक रुपमा कोरोना नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता दलहरुलाई छैन । नागरिकलाई राहत कसरी बाँड्ने भन्ने पनि छैन । मानौ यो दायित्व सरकारको मात्रै हो भन्ने ठानिएको छ र यो बेला पनि सबै राजनैतिक दलहरु मिलेर सरकार ढलाउन प्रयत्नरत देखिन्छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, माओवादी, जसपाको बाबुराम भट्टराई उपेन्द्र यादव खेमा र एमालेका माधव नेपाल पक्षहरुरु प्रधानमंत्री ओली नेतृत्वको सरकार ढलाउन अनेक टिकडमबाजी गरिरहेका छन् । यो संकटको घडीमा नेताहरुको घेरावन्दीले चरम राजनैतिक अस्थिरता देखिएको छ । संघीय सरकारलाई मात्रै होइन, प्रदेश सरकारविरुद्ध पनि विपक्षीहरुले मोर्चा कसेका छन् । देशै भरमा सरकारविरुद्ध षड्यन्त्र भइरहँदा पनि सरकारले नागरिकको स्वास्थ्यमा बेवास्ता भने गरेको देखिँदैन । ठूला विकसित देशहरुलेसमेत कोरोना नियन्त्रण गर्न नसकेर हात उठाई सकेको अवस्थामा पनि नेपाल जस्तो देशमा गरीब मुुलुले सकेको प्रयास जारी राखेको छ । एक हजार शैयाको कोरोना अस्पताल बनाउनेदेखि लिएर छिमेकी मुलूक चीनबाट अक्जिन सिलिण्डर ल्याउने सम्म काम भएको छ । अघिल्लो पटक ठूलो मानवीय क्षति हुनबाट जोगिए पनि यस पटक भने सबैले सावधानी नअपनाए स्थिति नियन्त्रण बाहिर पनि हुनसक्छ । सरकारले २१ दिनसम्म कडा गर्ने र अनावश्यक भीडभाड नगर्ने हो भने कोरोना नियन्त्रण गर्न असम्भव नहोला । साथै भारतका नाकाबाट मानिसको आवत जावत पनि रोक्नुपर्ने देखिन्छ ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकार एक्लैको प्रयासले सम्भव छैन । सरकार नागरिक सबै राजनैतिक शक्तिहरुको साथ चाहिन्छ । के सत्ता पक्ष के विपक्ष ! यो महासंकटका बेलामा सरकार बिरुद्ध उचालेर केही गरेन भन्दा रचनात्मक सल्लाह दिने र खवरदारी गर्ने काम गर्नु पर्छ । कोरोना नियन्त्रण गर्न, जनचेतना अभिबृद्धि गर्न सरकारसहित नागरिक सबैले अपनत्व लिदै काम गर्नु पर्छ ।
कोरोना नियन्त्रण गर्न राज्यलाई सबै क्षेत्रको सहयोगको खांचो रहेको छ । कोराना संक्रमित बढ्दै गए पछिल्लो समय सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य भन्दा ठूलो केही होइन भनेर जिल्ला र क्षेत्र बिशेषमा लकडाउन र शिल्ड गर्न पनि सक्ने भनेको छ । सरकार पार्टी र नागरिक अगुवाहरुले कोरोना नियन्त्रण गर्न संवेदनशील अवस्थामा धैर्यधारण गर्नु पर्छ । सरकार पार्टी सबै रानैतिक दल र नागरिक समाज मिलेर नागरिकहरुमा जनचेतनाका काम गर्नुपर्छ । यो महामारीका बेला जोस र होसका साथ सबैले काम गर्नु पर्छ ।