पोखरा, ९ जेठ– गण्डकी प्रदेश सभामा एकमात्र स्वतन्त्र हैसियतमा रहेका सांसद राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ले आइतबार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको दोस्रो सपथ लिएका हुन् । आइतबार प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले उनलाई पद तथा गोपनीयताको सपथ खुवाएका हुन् ।
यसअघि मनाङेलाई मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बैशाख १६ गते सोही मन्त्रालयमा नियुक्त गरेका थिए । तर, बैशाख २६ मा मुख्यमन्त्री गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएसँगै उनी पनि पदमुक्त भएका थिए ।
मन्त्री भएको ११ दिनमै पदमुक्त भएपछि मनाङे पुनर्नियुक्त मन्त्रिपरिषद्मा फेरि सोही मन्त्रालयमा दोहोरिएका हुन् । योसँगै उनले एक महिना अवधिमै २ पटक सपथ ग्रहण गरेका छन् ।
गत बुधबार पुनर्नियुक्त मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालय विस्तार गर्दै मनाङेलाई पनि मन्त्रीमा दोहो¥याएका थिए । सोही दिन भएको सपथ ग्रहणमा बाँकी ४ जना मन्त्रीले सपथ लिएपनि उनी कामविशेषले जिल्ला बाहिर रहेकाले आइतबार एक्लै सपथ खुवाइएको हो ।
मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि बैशाख २६ गते सीता पौडेलले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम नयाँ सरकार गठन गर्न ७२ घन्टे समय सीमा दिएकी थिइन् । तर, तोकिएको समयमा विपक्षीले बहुमत दाबी पेश गर्न नसकेको भन्दै उनले मुख्यमन्त्रीमा गुरुङलाई नै दोहो¥याएकी थिइन् ।
संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम सदनको ठूलो दलको नेताको हैसियते गुरुङ बैशाख २९ गते पुनः मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिएका हुन् । मुख्यमन्त्री पदमा पुनर्नियुक्त हुँदै गर्दा कोरोना संक्रमण निको नभइसकेकाले उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई थाँती राखेका थिए । उनलाई बैशाख २२ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
८ मन्त्रालयमात्रै रहेको प्रदेश मन्त्रिमण्डललाई विस्तार गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले ११ मन्त्रालय बनाएका छन् । जसमा आफूले मुख्यमन्त्रीसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय राखेका थिए । बाँकी दोहोरिएका पुरानै मन्त्रीको भने मन्त्रालयसँगै भूमिका पनि हेरफेर गरिएको थियो ।
जसअनुसार किरण गुरुङ अर्थ, भूमि व्यवस्था, कृषि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, रामशरण बस्नेत भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था र ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
त्यस्तै, नरदेवी पुनमगरले शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, विकास लम्सालले पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य आपूर्ति, वन वातावण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय पाएका छन् ।
यसअघि मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध प्रदेश सभा पेश भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि बैशाख २७ गते मतदान गर्ने कार्यसूची थियो । तर, अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नु अघिल्लो दिन बैशाख २६ गते नै मार्ग प्रशस्त गर्ने भन्दै उनले राजीनामा दिएका थिए ।
पुननियुक्त भएका मुख्यमन्त्री गुरुङले जेठ २९ भित्रै सदनबाट विश्वासको मत जित्नु पर्ने हुन्छ । सदनबाट विश्वासको मत नपाएको खण्डमा प्रदेश सभा विघटनको बाटोमा जाने निश्चित छ । तर, प्रदेशमा विघटनको पक्षमा कोही नरहेको भन्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले आफूले विश्वासको मत पाउनेमा ढुक्क छन् ।