प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध घेराबन्दी गर्ने समूह अहिले सर्वोच्च अदालत पुगेको छ, रिटमार्फत् सर्वोच्च अदालतबाट सिधै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति पाउनका लागि । गत शुक्रबार जेठ ७ गते संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन पाउनु भएन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले, केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले गरेको प्रधानमन्त्री पदको दावी अस्वीकार गरिदिनुभयो । एउटा कारण थियो– सर्मथन गर्ने सांसदहरुको हस्ताक्षर दोहोरिएको । अर्को कारण थियो– किर्ते काम ( सांसदहरुले कुनै एउटा प्रयोजनका लागि गरिएको हस्ताक्षर आफ्नै पार्टीका अध्यक्षकोविरुद्धमा दुरुपयोग गरिएको विषय) । केही सासंदहरुले राष्ट्रपति कार्यालयलाई आफ्नो समर्थन नरहेको भन्ने पत्रसमेत आएको थियो । प्रसस्तै शंका गर्ने ठाउँ भएपछि राष्ट्रपतिबाट दुबैको दावी अस्वीकार गरियो । प्रधानमन्त्री पदका दावेदार दुबैको हस्ताक्षर दोरिएको लगायतका कारणका आधारमा राष्ट्रपतिले कसैको पनि दावी पुग्ने अवस्था नदेख्नु भएको हो । सो पश्चात राष्ट्रपतिले संसद भंग गरेर चुनावको घोषणा गर्नुभयो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमंत्री बनाउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र जसपाका नेता उपेन्द्र यादव,डा. बाबुराम भट्टराईलगायतका नेताहरु राष्ट्रपति कार्यालयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका छन् । सो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमार्फत् शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने, संसद पुनःस्थापना गर्नुपर्ने र प्रतिनिधि सभाको बैठक डाक्नु पर्ने माग गरिएको छ । राजनैतिक दलहरु असक्षम भएपछि प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्चलाई गुहार्नुपर्ने अवस्था आइलागेको छ ।

३० वर्षको नेपालको राजनीतिक इतिहास नियाल्दा यस्ता विकृति पटकपटक दोहोरिएको छन् । ०५०÷ ०५१ सालतिरको विकृति फेरि फर्किएर आएको छ । भुक्तभोगीमध्ये केही व्यक्तिहरुको मृत्यु भएपनि राजनीतिलाई फोहोरी बनाउने केही खलपात्रहरु थपिएका पनि छन् । ती पात्रहरु अहिले मुलुकलाई अस्थिरताको भुमरीमा पु¥याउन कस्सिएर लागेका छन् । जसरी होस आफू प्रधानमन्त्री हुनै पर्ने बालहठ देखिएको छ । कुरा गर्दा विधि र पद्धतिको गर्ने तर आफूले चुनाव हार्दापनि प्रधानमन्त्री बन्न नछाड्ने लालचि प्रवृत्तिले सम्पूर्ण राजनीति नै धुमिल बनाइदिएको छ । आफू बन्न नपाए आफ्नै अध्यक्षविरुद्ध विपक्षीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन त्यही पार्टीभित्र बसेर षड्यन्त्र गर्ने, अहिले एमालेलेभित्र देखिएको प्रवृत्ति बिगतमा कांग्रेसमा देखिएको थियो । त्यहाँ ३६ से ७४ भन्ने समूह थियो । ३६ से समूहको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले गरेका थिए । उनले आफू प्रधानमन्त्री बन्नका लागि के के गरेनन् ? पार्टी फुटाउनेदेखि सांसद खरिदबिक्री गर्नेसम्मको हर्कत गरे । उनै शेरबहादुर देउवाले राजनीतिमा भित्र्याएको गन्धगी कायमै छ । अर्काको पार्टीको मत चोर्ने जस्ता अनैतिक अमर्यादित हर्कत गरेका छन् । अझै उनी सर्वोच्च अदालत गएर गर्वका साथ प्रधानमन्त्री बहाली गरी पाऊँ भन्ने निवेदन हाल्छन् । प्रधानमन्त्री सर्वोच्च अदालतले बनाइदिने भए किन दलीय व्यवस्था र राजनीतिक दल चाहियो ? किन निर्वाचन गर्नुप¥यो ? किन सांसदहरु चाहियो ? अदालतको क्षेत्र के हो र दलहरुको अधिकार के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ । सायद, देउवालाई अदालतका न्यायाधीशहरु आफ्नै कार्यकर्ता हुन जस्तो लाग्यो होला । जे भन्यो त्यही गरिदिन्छन् होला । सर्वोच्च अदालतले पनि संविधान र कानुनसम्मत् ढंगले फैसला गर्नुपर्छ÷न्याय दिनु पर्छ । सर्वोच्च अदालतले, संविधानमा व्यवस्था भएको सम्मानित संस्था राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न मिल्ने होइन । सर्वोच्च अदालत गुहार्नुअघि संविधानको धारा ७६(५) मा भएको ब्यवस्था राम्ररी अध्यायन गर्नुप¥यो र भ्रम छर्न छोड्नु प¥यो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६(५) मा उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । अव उपधारा २ मा के लेखिएको छ त भने उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको सर्मथनमा प्रधानमंत्री नियुक्ति गर्ने भनिएको छ । केही सांसदहरुले हस्ताक्षर गर्दैमा सिंगो दलको सर्मथन पाउन सकिँदैन । प्रधानमन्त्रीको दावी पेश गर्ने आधार भनेकै दलका नेताको सर्मथन हो । के संख्या पु¥याउनका लागि एमाले संसदीय दलको सर्मथन थियो र ? प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षविरुद्ध हस्ताक्षर गरेर गएका सांसदहरुको सांसद पद रहन्छ ? अहिले हस्ताक्षर संकलनन गरेर लैजाऊ पछि जेसुकै होस् भन्ने कुटिल चाल हो देउवाको । राष्ट्रपतिले सो कुरा सबै बुझेर अस्वीकार गर्नु भएको हो । फेरि उपधारा ४ को विश्वासको मत लिनुपर्ने कुरा किन प्रयोग भएन भन्ने सवाल पनि छ । सो कुरालाई स्वीकार गरेर ७६ (५) को प्रक्रियामा सबै दलहरु समावेश भइसकेपछि पछाडी फर्केर हेर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन । एकपटक प्रक्रियामा गइसकेपछि अदाललले फेरि त्यही प्रक्रिया दो¥याएर हेर्दैन । प्रक्रिया गलत छ भने मात्रै हो । सबै कुरा प्रष्ट हुँदाहँुदै पनि शेरबहादुर देउवाले अर्काको सांसद चोरेर प्रधानमन्त्री बन्न पाऊँ भनेर अदालतमा निवेदन हाल्नु निर्लज्जताको पराकाष्टा हो । फेरि यो कुरा राष्ट्रपतिलाई, प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्ने व्यक्तिले चोरेका सांसदहरुले पछि उनलाई विश्वासको मत दिन पाउँछन् जस्तो लाग्छ र ?

अघिल्लोपटक २०७७ पुस ५ गते संसद विघटन भए पछिको जस्तो अवस्था अहिले होइन । फागुन ११ गते भएको सर्वोच्चको फैसलामा विकल्प रहेसम्म संसद विघटन गर्न नपाउने संविधानका सबै धाराहरुको प्रयोग गर्नु भन्ने आशयको थियो । अहिले संविधानका सबै धारा तथा उपधाराको समेत प्रयोग भइसकेको अवस्था छ । संसद पुनःस्थापना भएको तीन महिना पुग्दासम्म पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न र वैकल्पिक सरकार गठन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले आफैले विश्वासको मत लिन संसदको बैठक बोलाउनु भयो । तर, आफ्नै दलका केही सांसदहरुको नियोजित क्रियाकलापले गर्दा विश्वासको मत आएन । अव धारा २ अन्र्तगतको सरकार बनाउन राष्ट्रपतिबाट आह्वान भयो । धारा २ अन्तर्गतको वैकल्पिक सरकार गठन गर्न नसकेपछि अल्पमतको सरकार बन्यो । केपी ओलीको अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखिएपछि मार्गप्रसस्त गर्न धारा ५ को सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिमार्फत् सबै दलहरुलाई आह्वान भयो । धारा ५ को सरकार गठन प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीका दुबै दावेदारको दावी स्वीकृत नभएको हो । यो संवैधानिक व्यवस्थामा नितान्त राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्नपाउने अधिकार हो । यति प्रष्ट हँुदाहँुदै पनि अदालत प्रवेश गर्नै नपर्ने विषयमा अदालत प्रवेश गरिएको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार राज्यका अंगहरु संवैधानिक सर्वोच्चतालाई आधार मानेर स्वतन्त्र ढंगले चल्नुपर्ने हुन्छ । न्यायालयले कुनै व्यक्ति विशेषको आग्रह पूर्वाग्रहको आधारमा फैसला गर्ने होइन । प्रक्रिया मिचिएको छ कि छैन भन्ने कुरा हेरिन्छ । फेरि अहिले संसद पुनःस्थापनाको माग गर्ने पक्षको अन्तिम मकसद पनि त्यही हो संसद विघटन । संविधान बमोजिम नै संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने कुरालाई प्रतिगमनको नाम दिइयो । संविधानको चीरहरण भन्ने गर्छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध मोर्चा कसेका नेताहरुले फेरि पनि संसद भंग गरेर प्रतिगमन गर्न कै लागि सर्वोच्च अदालत धाएका त हुन् । यदि ंसंसद पुनः स्थापना नै भयो भनेपनि उनीहरुले विश्वासको मत पाउँदैनन् । त्यसो भए शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्च अदालतले ठाडै आदेश देला त ?