राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न अविभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नु भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत बुधबार चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनफिङसँग कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपका लागि टेलिफोन सम्वाद गर्नुभएको थियो । नेपाल र चिनका राष्ट्रपतिबीचको सम्वाद पछि कोरोना भाइरसविरुद्धको आठ लाख डोज खोप नेपाल आइपुगेको छ । कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप ल्याउनका लागि राष्ट्रपतिले पहल गरेका कारण चीनले १० लाख डोज खोप अनुदान दिने भएको छ । चीनले दिएको खोप लिन नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज गएको थियो । चीनसँग थप खोप किन्न पहल पनि भएको छ । कोरोना महामारीको चपेटामा परेको बेला राष्ट्रपतिले अग्रसरता लिनुभएकोमा सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । तर, विपक्षी गठबन्धनले राष्ट्रपतिले गरेको पहलको समेत विरोध गरेका छन् । केही सोकल्ड विद्धान भनाउँदाहरुले जनता बचाउने कुरालाई कुटनीतिक मर्यादासँग जोडेका छन् । जनता रहे देश रहन्छ, देश रहे शासन गर्न पाइन्छ, त्यसपछि मात्रै कुटनीतिक र राजनैतिक मर्यादाको विषय आउँछ । यो महामारीबेला विपक्षी गठबन्धनले सरकारलाई घेराबन्दीमा पारेको र जुनसुकै विषयमा पनि विरोध गरेको कुरा राजनैतिक मर्यादाभित्र पर्दैन । राष्ट्रपतिले भारत ,अमेरिका र बेलायतसँग पनि कूटनीतिक पहल गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयलाई लेखेको पत्र आइतबार हस्तान्तरण गरिएको लन्डनस्थित नेपाली राजदूतावासले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् जनाएको छ ।
यस्तै, राष्ट्रपति भण्डारीले खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै अमेरिकी समकक्षी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई पत्राचार गर्नुभएको छ । अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डा. युवराज खतिवडाले राष्ट्रपतिको पत्र शुक्रबार डीसीस्थित स्टेटडिपार्टमेन्टका वरिष्ठ सल्लाहकार इर्भिन मासिंगालाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । राजदूत डा. खतिवडाले नेपालको पछिल्लो अवस्था र खोप योजनाबारे विस्तृतमा जानकारी गराउनु भएको थियो । खोप उत्पादक शक्ति राष्ट्रसँग नेपाली जनताको ज्यान बचाउन गरेको पहलको विरोध गर्नु असंवेदनशीलता हो । विपक्षी कांग्रेसले राष्ट्रपतिबाट सुरु भएको खोप कुटनीतिको विरोध गरेर जनभावना विपरीत गएको छ । सरकारले समयमै खोपको गम्भीरता बुझ्न सकेको भए राष्ट्रपतिले अग्रसरता लिनुपर्ने थिएन । भारतसँग खोप किन्ने सम्झौता बमोजिमको खोप नआउँदा अन्योलको अवस्था आएको हो । नेपालले गरेको पहल चाँडै देखिएमा जनविश्वास पलाउँछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोप आयात गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्रद्वारा पहल भइरहेको जनाएको छ । सरकारले उच्चस्तरीय सबै संयन्त्र प्रयोग गरी खोप प्राप्तिको प्रयास गरिराखेको, मन्त्रालयको प्रयासलाई राष्ट्रपतिबाट समकक्षीमार्फत् भारत, चीन, अमेरिकालगायत देशसँग खोप प्राप्तिका लागि भएको पहलले सघाएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि विभिन्न कुटनीतिक नियोगसँग पहल गरिरहेको छ । ‘कहिलेसम्ममा कति खोप आउने भन्ने यकिन भइसकेको छैन’। मुलुकका १४ जिल्लामा ५५ वर्ष माथिका नागरिकलाई र बाँकी जिल्लामा ६५ वर्षका नागरिकलाई पहिलो डोज खोप लगाइएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)का अनुसार पहिलो डोज लगाएको ९ देखि १२ साताभित्र दोस्रो डोज खोप लगाउनुपर्ने हुन्छ । करिब साढे १३ लाख नागरिकलाई तत्कालै दोस्रो खोप लगाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । पहिलो खोप लगाएकालाई दोस्रो खोप दिलाउनका लागि सबैको पहल हुनुपर्छ । ‘कोभिसिल्डको दोस्रो मात्रा उपलब्ध हुने संभावना तत्कालै देखिएको छैन । कोभिसिल्ड, एस्ट्राजेनेका वा एस्केबायोजस्ता एउटै प्रकृतिका खोप उपलब्ध गराइदिन विभिन्न संयन्त्रमार्फत् प्रयास भइरहेको छ । यसमा सकारात्मक जवाफ आए पनि खोप प्राप्त हुने बित्तिकै खोप खरिद गरेर जनताको ज्यान बचाउने काम अहिलेको मुख्य काम हो । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र बनेपछि सरकारको ध्यान खोप र स्वास्थ्य सामाग्री पु¥याउन केन्द्रीत भएको छ । प्रधानमन्त्री एवं कोभिड १९ निर्देशक समितिका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोभिड १९ विरुद्धको लडाई जित्न उपलब्ध स्वास्थ्य सेवालाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदै खोपको समुचित व्यवस्था गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न सम्बद्ध निकायहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ । कोभिड–१९विरुद्ध लड्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार सम्पन्न समितिको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उपचारमा कुनै किसिमको ढिलाई गर्ने छुट कसैलाई नभएको भनी सचेत गराउनुभएको छ । जुनसुकै देशबाट भए पनि प्रमाणित, प्रभावकारी र ढुवानी सहज गर्न सकिने खोपहरुका लागि पहल गर्न परराष्ट्र तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय र केन्द्रका प्रमुखलाई विशेष निर्देशन दिनुभएको छ । एक दिनअघि मन्त्रिपरिषदको बैठकले नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्मालाई केन्द्रको सिइओ नियुक्त गरेको छ । पूर्वरथी शर्माले सेना समायोजनमा खेलेको भूमिकाका कारण केन्द्रप्रति विश्वास बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । अहिले सबैको माग खोप ल्याउनुपर्ने छ । जनताको भावना बुझेर प्रधानमन्त्री ओलीले खोप दिन सकियो भने कोभिड विरुद्धको लडाइँ जितिन्छ भन्ने अठोट गर्नुभएको हो । खोप विनाको कामले मात्र केही हुँदैन अन्यथा लडाई गरिरहनु पर्ने हुन्छ ।
सरकारले हालै ल्याएको कोभिड १९ सम्बन्धी अध्यादेश बमोजिम गठित कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई आवश्यक जनशक्ति र संसाधन सरकारले तत्कालै उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यसका साथै प्रधानमन्त्रीले केन्द्रबाट संक्रमणको सम्पूर्ण तथ्य तथ्यांक हासिल गरी उपचार सेवाको अवस्था चिकित्सक र स्वास्थ्य उपकरणको उपलब्धताबारे अध्यावधिक जानकारी लिने र कमी भएका स्थानमा आपूर्ति गर्नका लागि संयोजन हुनुपर्ने भनाइले सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन्छ । ‘पालिका पालिकासम्म समन्वय गरी कति संक्रमित छन्, होम आइसोलेशनमा कति बसेका छन् ?कति जँचाउन आएका छन् कति आएका छैनन् ? तिनको अवस्था के छ भन्नेसम्मको पूर्ण जानकारीदेखि हामीसँग सिरिन्जसम्म कति छ भन्ने कुराको जानकारी लिएर कुनै कुराको पनि अभाव हुन नपाओस् भन्नेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । उपकरण र संशाधनको तत्काल आपूर्तिका लागि केन्द्र र स्वास्थ्य मन्त्रालयको खरिद युनिटबीच समन्वय हुनेपर्ने खाँचो छ । विगतमा अक्सिजनको आपूर्तिलाई सरकारले विमानबाट सिलिण्डर मगाएरसमेत उच्च महत्व दिएको थियोे । अहिले विभिन्न मित्र राष्ट्रहरुबाट अक्सिजन सिलिण्डरमात्र नभई अक्सिजन प्लान्ट जहाजकै बाटोबाट ल्याउने, लिक्वीड अक्जिजन सिलिन्डरकै व्यवस्था गर्न पनि सरकार लागिपरेको छ । यसबाट अक्सिजनको आपूर्तिमा दोस्रो लहरको सुरुवाती अवस्था भन्दा अहिले उल्लेख्य सुधार आएको छ । कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक नभएको उपकरण र संशाधन रहेको, उपकरण भए पनि सञ्चालन गर्ने दक्ष जनशक्ति नभएको जस्ता समस्यातर्फ पनि ध्यान जानुपर्ने छ ।
कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न खोपको अभाव झेलिरहेको सरकारलाई उत्तरी छिमेकी चीनले ढाडस दिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालका दुई छिमेकी चीन र भारतका समकक्षीसँग खोप उपलब्ध गराउन कुटनीतिक पहल लिएपछि खोप आइपुगेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले गरेको पहलको तत्कालै प्रभाव देखिएको छ । जसका कारण चीनले नेपाललाई ८ लाख डोज कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अनुदान दिइसकेको छ भने दुइृलाख डोज केही दिनमा आइपुग्नेछ । हप्तादिन पनि नपुग्दै नेपाली समकक्षी भण्डारीसँग भएको टेलिफोन कुराकानीमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले अनुदानको खोप पठाइदिनु भएको छ । जुनसुकै बिषयमा पनि विरोध मात्रै गर्न जानेका विपक्षीहरुले अहिले राष्ट्रपतिले जनता बचाउने अभियानको समेत विरोध गरेका छन् ।