अर्थ र परिचय
राज्यले जनताको आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति,शान्ति सुव्यवस्था, संरक्षण, मुलुकको विकास तथा हित प्रवद्र्धनको लागि उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवा वितरणको प्रक्रिया सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो । सार्वजनिक सेवा वितरण राज्यको दायित्व र जनताको अधिकारको विषय हो । यो सशुल्क वा निःशुल्क रूपमा प्रदान गरिन्छ । सार्वजनिक सेवा वितरण सरकारको प्रभावकारिता मापनको दरिलो आधार हो । मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन लगायत अन्य माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरिन्छ । शासन र प्रशासनका लाभहरूको प्रभावकारी वितरण गर्दै राज्य, सरकार, सार्वजनिक प्रशासन र जनताबिचको सम्बन्ध स्थापित गर्नमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको भूमिका रहन्छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहका पक्षहरूलाई यसरी चर्चा गर्न सकिन्छ : सेवा वितरक निकाय, लक्षित सेवाग्राही, सेवा सर्त, सेवा प्राप्त हुने विन्दु/स्थान, सेवा प्रदान हुने समय, सेवाको लागत, सेवा प्राप्त गर्ने तरिका/प्रक्रिया, सेवा प्रवाहको अनुगमन, मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन । यसका साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाहका चरणहरूलाई पनि निम्नानुसार वर्णन गर्न सकिन्छ– सेवाग्राहीको पहिचान, सेवाग्राहीको आवश्यकता र प्राथमिकताको पहिचान, सेवा प्रवाहको मापदण्ड निर्धारण, सेवा प्रवाह सुधारका क्षेत्रको पहिचान, सेवा प्रवाहका लागि क्रियाशीलता,सेवा प्रवाह स्तरको मापदण्ड निर्धारण, सेवा प्रवाहको अनुगमन र मूल्याङ्कन ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहका तरिका/माध्यमहरू
सरकारी संयन्त्र संघीय र प्रादेशिक मन्त्रालयहरू, संवैधानिक निकाय, विभागहरू, सचिवालय, आयोग, न्यायालय, प्रादेशिक कार्यालयहरू, स्थानीय निकायहरू, अस्पताल, सेना, प्रहरी, आदि ।
१. निजी क्षेत्रः वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, व्यापार तथा व्यवसाय, उद्योगधन्दा तथा कलकारखाना सञ्चालन, यातायात तथा सञ्चार सेवा, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन व्यवसाय, होटेल व्यवसाय, बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा सञ्चालन, व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी ।
२. गैरसरकारी संयन्त्रः NGOs and INGOs, सचेतना, जागरण र सशक्तीकरण, समन्वय तथा साझेदारी ।
३. सार्वजनिक संस्थानहरूः खाद्य संस्थान, नेपाल टेलिकम, आयल निगम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ।
४. साझेदारी, करार वा सम्झौताः सार्वजनिक निजी साझेदारी, करार, लाइसेन्सिङ ।
५. नागरिक समाजः खबरदारी, पक्षपोषण तथा जनदबाब, जनपरिचालन, नेतृत्व तथा क्षमता विकास ।
६. विकास साझेदारहरूः अन्तर्राष्ट्रिय दातृ राष्ट्र वा विकास साझेदारहरू मार्फत पुँजी, प्रविधि र परामर्श सेवा ।
नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम गाउँपलिका तथा नगरपालिकामा आवश्यक सेवा प्रवाहको लागि कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ बमोजिम कर्मचारी समायोजन नभएसम्मका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिको प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत संगठन संरचना बमोजिम कममचारीको व्यवस्था गर्न, सेवा प्रवाहको लागि सरकारी सेवाका कममचारीलाई कामकाज गर्न खटाउने र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कार्य जिम्मेवारीमा परेका विषयमा नेपाल सरकारका निकायमा रहेको सम्पत्ति, दायित्व समेत गाउँपालिका वा नगरपालिकामा हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले, स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था, २०७४ जारि भएको छ ।
यसै कानुनी व्यवस्था अनुरुप स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवाको मापदण्ड बनाएर लागु गर्न सकेको खण्डमा मात्रै स्थानीय सेवा बाट नागरिकको आवश्यकता पूरा हुन सक्छ । लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थामा नागरिकको सन्तुष्टिको बिन्दु पत्ता लगाउने माध्यम नै सेवा प्रवाह हो, जसले दीगो विकासको लक्षलाई सार्थक बनाउन मद्दत गर्दछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह लाई गुणस्तरिय बनाउनको लागि Supply Based भन्दा Demand Based मा रहेर सेवाको मापदण्डको विकास अनिवार्य देखिन्छ, तर धेरैजसो स्थानीय सरकार÷तहमा यो लागु हुन एकदमै कठिन देखिन्छ किनकि, एकातिर जनशक्ति व्यवस्थापन, भष्टाचार र सेवा प्रवाहका माध्यमको विषय पेचिलो भन्दै गयो भने अर्कोतिर नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सेवाहरु के–कस्ता हुन र कसरि उपलब्ध गराएको खण्डमा सन्तुष्टिको बिन्दु भेटिन सक्छ त भन्ने कुराको एकिन हुन नसकेको देखिन्छ ।
अव एकैछिन नेपालमा भएको सेवा प्रवाह सम्बन्धीको कानुनी पक्षको चर्चा गरौ, स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था, २०७४ बमोजिम– ‘स्थानीय तह भन्नाले“ गाउँपालिका, नगरपालिका वा जिल्ला समन्वय समितलाई जनाएको छ, त्यस्तै यसमा
क) शाखा तथा पदको कार्यविरण र मिलान– गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा कायम गरिएको संगठन संरचना बमोजिम रहने शाखाको कार्यविवरण मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ, सोको आधारमा स्थानीय तहले शाखागत कायम विवरण स्वीकृत गर्नुपर्ने कुराको उल्लेख छ ।
ख) कर्मचारीको विवरण तयार गर्ने– गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको स्वीकृत दरबन्दी बमोजिमका कर्मचारी कार्यरत भए नभएको वववरण मन्त्रालयले ७ दिन भित्र तयार गर्ने व्यवस्था छ ।
ग) खटाउन पर्ने कर्मचारीको संख्या यकिन गर्ने
घ) वडा कायालय र वडा सचिवको व्यस्था यसरि गरिएको छ– गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको प्रत्येक वडा समितिले वडा कार्यालयमा संचालनमा ल्याउने र यस व्यवस्था बमोजिम सरकारी सेवाबाट खटिएका वा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले वडाको दरबन्दीमा कामकाज गर्ने खटाउने र वडा कार्यालयको लागि आवश्यक कर्मचारी खटाए पछि मात्र गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको दरबन्दीमा खटाउनुपर्ने व्यस्था छ ।
ङ) आर्थिक प्रशासन तथा लेखाका कर्मचारीको व्यवस्थापन च) विषय क्षेत्रगत कार्य व्यवस्थापन–विभिन्न विषयगत सेवा समूहमा कार्यरत कर्मचारी समायोजन सम्म गाउँपालिका वा नगरपालिकामा खटँउदा तत् तत् स्थानीय स्तरका विषय क्षेत्रगत सेवा केन्द्र, फिल्ड स्तरका कार्यालय र इकाई वा सो अन्तगत रही कामकाज गर्ने गरी स्थानीय तहले तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ, स्थानीय तहका हालका विषयगत कार्यालय तथा सेवा केन्द्र वा फिल्ड स्तरका कार्यालयहरु हाल जुन स्थानमा रहेका छन सोही स्थानबाट नै सेवा संचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
च) पद अनसुारको जिम्मेवारी दिनुपर्ने – निजामती सेववा वा सरकारी सेवाबाट स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहले स्वीकृत दरबन्दी र कार्यविवरण बमोजिम जिम्मेबारी दिनुपर्ने लगायतका व्यवस्था रहेका छन ।
नेपालमा पनि पछिल्लो समयमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय बनाउने सन्दर्भमा नयाँ–नयाँ प्रावधान र माध्यम को विकास भएको पाईन्छ, नयाँ सार्वजनिक सेवा NPS, नागरिक वडापत्र, विधुतिय नागरिक वडापत्र, अपाङ्गमैत्रि Office Layout आदि । यी प्रावधानको विकास हुदाहुदै पनि आज किन सेवा प्रवाहको गुनासो रहिरह्यो त ? कि माथि (राज्य) को सोचबाट मात्र विकास भएका यी व्यवस्थाबाट नागरिकका वास्तविक आवश्यकताको सम्बोधन हुन नसकेर हो ? या त कर्मचारीतन्त्रको कमजोरीपना हो, या नागरिक नै सेवा लिन सक्षम भएनन वा बनाउन नसकेर हो ? यो खोजको कुरा छ । यस्ता कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थालाई स्थानीय तहले अक्षरस रुपमा लागु गर्न नसकेको हो कि या कानुनी जटिलता हो ? यो खोजको विषय बनेको छ । कानुन एकातिर व्यवहार अर्कोतिर भएको हो कि ? यो पनि खोजको विषय बनेको छ ।
निष्कर्ष
सार्वजनिक तहबाट प्रवाह हुने सेवाहरु जनताको घरदैलोमा पु¥याउने जुन अपेक्षा छ , अब त्यसको पूर्ण काँध नै स्थानीय तह हो । तसर्थ आउँदा दिनहरुमा स्थानीय सेवाको मापदण्ड बनाएर जनताको आवश्यकतामा आधारित रही सेवाको गुणस्तर कायम गर्न सकेको खण्डमा स्थानीय सेवा सफल हुन सक्दछ । जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको पछ्यौरी ओडेको स्थानीय सरकार अब सेवा प्रवाहमा जनताको सन्तुष्टि मापन गर्ने सक्ने औजार/साधन भएर उभिन सक्नुपर्दछ । आफ्नो संगठनका हरेक कार्य र क्रियाकलापलाई क्रमश सुधार गर्दै जनशक्ति व्यवस्थापन, साधन स्रोत व्यवस्थापन संगै सेवा व्यवस्थापनको कार्यमा पनि जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । अनि मात्र आमनागरिकले लोकतन्त्रको स्वाद चाख्न पाउनेछन, राज्यबाट प्राप्त हुने सेवाहरु लिन सक्षम हुनेछन र आफूले तिरेको करको लाभ भएको महशुस गर्नेछन ।