संविधानविद् रोड्नी ब्रेजियर भन्छन्, ‘‘राष्ट्रप्रमुख राजनीतिक दलहरूप्रति ‘कलर ब्लाइन्ड’ हुनुपर्छ ।’’ कलर ब्लाइन्डको अर्थ हो रङ नचिन्ने अर्थात् कसैप्रति भेदभाव नगर्ने ।
मुलुकमा भएका पछिल्ला राजनैतिक घट्नाक्रमले हामीकहाँ पनि राष्ट्रप्रमुखको भूमिका, ब्यवहार र कामकारवाहीका वारेमा वहस सतहमा आएको छ । स्वयम संरक्षकवाटै संविधानको पालन गरिएन भन्ने विषय गम्भीरताकासाथ उठेकोे छ । नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रप्रमुख मानेको छ । त्यसैले पनि राष्ट्रपति सम्मानित पद हो । हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक, पालक र नेपाली जनताको अभिभावक मानेको छ । अझ हाम्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रथम नेपाली महिला राष्ट्रपति भएकाले पनि हामी सवैले गर्व गर्ने विषय छ । राष्ट्रपतिले सवैलाई गर्ने समान व्यवहारका कारण नै यसलाई सम्मानित पद मानिएको हो । यो पद कहिल्यै विवाद आउदैन र आउनु हुँदैन भन्ने विश्वास गरिन्छ । राष्ट्रपति पदलाई लिएर टीकाटिप्पणी गर्ने अवस्था उत्पन्न हुनु हुँदैन । यदि टीकाटिप्णी गर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसलाई राम्रो मानिदैन् ।
राष्ट्रपतिबाट भएका कामकारबाहीले व्यक्तिको होइन, पदको टीकाटिप्पणी हुने अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । किनकी राष्ट्रप्रमुख त मलुककै गरिमामय पद हो । संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रप्रमुख निष्पक्ष र तटस्थ हुनुपर्छ । तटस्थता र निष्पक्षता व्यवहार र परिणाममा पनि देखिनुपर्छ र देखाउनुपर्छ पनि । संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रप्रमुखले कुनै पनि दलप्रति झुकाव देखाउनु हुँदैन । बिलकुलै तटस्थ र निष्पक्ष रहनैपर्छ । यसो हुनसकेमा मात्रै त्यो पदको गरिमा कायम रहन्छ ।
सामान्यतय, संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीबाट हुने ज्यादतीको पहिलो रोकावट भनौं नियन्त्रण राष्ट्रपतिबाट हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । रोकावटको अर्थ प्रधानमन्त्रीको सिफारिस नमान्ने भनेको होइन । यसको तात्पर्य हो, प्रधानमन्त्रीको सिफारिस मार्फत हुने ज्यादतीलाई नियन्त्रण गर्ने । सरकारमार्फत आएका सिफारिसलाई स्वयम प्रधानमन्त्रीसँगै छलफल गरेर वा आवश्यकताअनुसार अरू दलसँग सल्लाह गरेर र प¥यो भने कानुन व्यवसायीहरूसँग समेत सल्लाह गरेर अनि मात्र प्रधानमन्त्रीको सिफारिस मान्नुपर्छ । संविधान निर्माणको समयमा पनि त्यही कुरालाई कल्पना गरिएको छ ।
हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था बेलायतको जस्तो संसदीय व्यवस्था हो । राष्ट्रपतिले हरेक काम प्रधानमन्त्रीको सल्लाह, सिफारिस र सम्मतिअनुसार मात्र गर्नुपर्छ । तर अपवादका रूपमा धारा ७६ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दा त्यस्तो सल्लाह लिनु पर्दैन । हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको एउटा मात्रै स्वविवेकीय अधिकार धारा ७६ को घेराभित्र रहेर गर्ने काम मात्र हो । तर, हाम्रोमा त्यही संविधानको धारा ७६ राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्दानै समस्या आयो ।
जनआन्दोलनमार्फत प्राप्त भएको ०४७ सालको संविधानले संसदीय व्यवस्थाको मान्यताअनुसार, संसद् विघटनमा रोक लगाएन । तर त्यसपछि गठन भएका कुनै पनि संसद् पूरा अवधि चलेनन् । जननिर्वाचित सबै प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरे । त्यो अनुभवले संविधासभाबाट निर्मित वर्तमान संविधानले सरकार गठन हुन नसके मात्र विघटन गर्न सकिने, होइन भने विघटन नै गर्न नपाउने व्यवस्था ग¥यो । तर वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीवाट नै संविधानको त्यही मर्मलाई पालना गरिएन । प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ पुस ५ गते बलजफ्ती प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । संविधानको मर्म अनुसार नै सर्वोच्च अदालतले बदर ग¥यो । सर्वोच्चले बदर गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ आइनसक्दै अदालतको त्यही फैसलालाई चुनौती दिने गरी फेरी २०७८ जेठ ७ गते रातारात संसद विघटन गरियो । विघटन समबन्धी मुद्दा अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन छ । तर, यतिवेला संसद् छैन भनेर अध्यादेशबाट राज्य चलाउन खोजिएको छ ।
संविधानको धारा ७६ कै चर्चा गरौं । यो उपधारा (३) अनुसार गठन भएको सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत पाएनन् । विश्वासको मत प्राप्त नगरेपनि उनले राजीनामा दिएनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नगरीकनै ‘मार्गप्रशस्त’ गर्ने नाममा धारा ७६(५) अनुसार अर्को सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरे । यसैबीच उपधारा (५) अनुसार, प्रधानमन्त्री पदमा बहुमत देखाउँदै सांसद शेरबहादुर देउवाको पनि दाबी प¥यो । देउवाको दाबीमा ‘फ्लोर टेस्ट’ हुने ठाउँ राष्ट्रपति निवास होइन, संसद भवन हो । यसैबीच ओलीकै पनि दाबी प¥यो । जबकि उनी विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको प्रमाणित व्यक्ति थिए । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रप्रमुखको निर्णायक भूमिका हुन्छ । बहुमत थियो कि थिएन भन्ने कुरा परीक्षण गर्ने थलो संसदमा नपठाईकन राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्नु संविधानको उल्लंघन मात्र होइन, पक्षपातपूर्ण ब्यवहार पनि भयो  ।
राष्ट्रपतिबाट भएको अर्को पक्षपातपूर्ण ब्यवहार संसदबाट २१ घण्टाभित्र निकास खोज्नुपनि हो । ७६(५) अन्तर्गत सरकार गठन गर्दा प्रधानमन्त्रीको आकांक्षीले कम्तीमा तत्काल संसदमा कायम रहेका सांसदहरूलाई मनाउनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपतिले दिएको २१ घण्टामा यी सवै कुरा सहज रुपमा सम्भव नै हुँदैनन् । संविधानले समय वा दिनको कुनै हदम्याद तोकिएको छैन । संसदीय परम्परा र बेलायतको परम्परा हेर्ने हो भने हदम्याद तोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिको हुँदैन । बेलायती परम्परा र हाम्रै पनि धारा ७६ का अन्य उपधारा हेर्दा जुन पार्टीले सरकार बनाएपनि त्यसले बहुमत जुटाउन लाग्ने मनासिब समय राष्ट्रपति भण्डारीले दिनुपथ्र्याे । जानाजान बहुमत जुटाउन समय नभ्याउने गरी २१ घण्टे समय दिएको जस्तो देखाएर राष्ट्रपतिबाट पक्षपातपूर्ण कार्य भयो भन्नेमा कुरामा धेरै वहस गरिरहनुु पर्दैन ।
त्यसैलाई कारण देखाएको संसद् पुनः दोस्रो पटक विघटन भयो । सार्वजनिक भएको समय अनुसार, अघिल्लो शुक्रबार जेठ ७ गते रातको १२ बजे मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्यो । मध्यरातमा ४५ मिनेटमा मन्त्रिपरिषद्ले संसद् विघटन गर्ने निर्णय गर्यो । रातारात नै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस राष्ट्रपति भवनमा पुग्यो र रातको १ बजेर ४९ मिनेट जाँदा राष्ट्रपतिले संसद विघटन सदर गरेको सूचना टाँस भयो । यहीनेर राष्ट्रपति भण्डारी निष्पक्षता नभएको र जसरी पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथदिने कार्य गरेको प्रमाणित हुन्छ । यदि हाम्रो राष्ट्रपति निष्पक्ष, तटस्थ र संविधानविद् रोड्नी ब्रेजियरले भनेझै ‘कलर ब्लाइन्ड’ भएको भए रातारात यी काम हुनेनै थिएनन् । सर्वोच्च अदालतको पहिलो फैसला, मान्य सिद्धान्त र धारा ७६ अनुसार पनि संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिस राष्ट्रपतिले हातहातै सदर गर्नै हुँदैनथ्यो । ‘सरकार गठन गर्न सक्छु’ भन्ने देउवा र स्वयम ओलीको दाबी त्यो बेला राष्ट्रपतिसमक्ष नै थियो । यी घटनाक्रमले पनि राष्ट्रपतिले संविधानविपरीत पक्षपाती काम गरेको प्रमाणित गर्छन ।
राष्ट्रपतिले धेरैचोटि संसदीय व्यवस्थाको राष्ट्रप्रमुखको निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका पालना गरेकी छ्रैनन् । उनका लागि संविधान उल्लंघन सामान्य जस्तै भएको छ । संविधानतः राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने काम नगरेको, गर्न नहुने काम गरेको पछिल्लो उदाहरण ‘भ्याक्सिन डिप्लोमेसी’ पनि हो । महाविपती भएकाले धेरैले यसप्रति नजरअन्दाज गरेपनि राष्ट्रपतिले चीन, भारत, अमेरिका, रुसलगायत देशका राष्ट्रप्रमुखसँग कोरोना भ्याक्सिन माग गरिन्  । यो संविधानमाथिको अतिक्रमण नै हो । सेरिमोनियल राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ६६(२) अनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मात्र काम गर्न सक्ने ब्यवस्था छ । भ्याक्सिन माग्नु संविधानको धारा ७६ अनुसार प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी काम हो । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले गर्ने काम गर्न पाइदैन । यदि धारा ६६(२) अनुसार प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको हो भने त्यो प्रधानमन्त्रीको कमजोरी हो । नत्र कार्यकारी अधिकार नभएको राष्ट्रप्रमुखले ‘भ्याक्सिन डिप्लोमेसी’ गर्नु भनेको संविधानमाथि सिधा आक्रमण हो । भन्न त विपतीमा सवैले भूमिका खेल्नुपर्छ र राष्ट्रप्रमुखले पनि त्यो भूमिका खेलिन भन्न सकिएला । तर त्यो काम राष्ट्रपतिले गर्न पाउदैनन्, प्रधानमन्त्रीले नै गर्नुपर्दछ । यसले संविधानको भावनालाई कुल्चेको नै ठहर्छ ।
अर्काे विषय अध्यादेशका वारेमा पनि छ । हुन त सुरुमा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली बहुमतप्राप्त नभएपनि पछि झन्डै दुईतिहाइ बहुमतमा पुगे । विपक्षी कमजोर भएका कारण उनलाई सडक र संसद कतैबाट पनि विरोध र समस्या भएन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीप्रति प्रायः नागरिकको ठूलो आशा र भरोसा थियो । तर, समयसँगै उनको कामकारबाही एकपछि अर्को गर्दै निराशामा परिणत भए । संविधान उल्लंघन गर्न र अध्यादेशबाट सरकार चलाउनमा प्रधानमन्त्री ओलीले यसपूर्वका सवै सरकार प्रमुखहरूलाई उछिने । संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशको व्यवस्था छ । अध्यादेश र कानुनी शासन भनेको सामान्य बोलीचालीको भाषामा एकअर्कालाई देखिनसहने कुकुर र बिरालोजस्ता हुन् । सांसदहरूले ३६५ दिन नै संसद्मा अधिवेशन चलाउन सक्दैनन् । संसद् अधिवेशन जुन देशमा पनि वर्षको दुई पटक मात्र सञ्चालन हुन्छन ।
सामान्यतय, अध्यादेश भनेको संसद् अधिवेशन नचलेको वेला अप्रत्याशित, अकस्मात्, अकल्पनीय र सोच्दै नसोचेको कुनै घटना वा अवस्था उत्पन्न भयो र त्यसको सामना गर्न कानुन भएन भनेमात्र त्यसको समाधानका लागि अल्पकालिन तर निश्चित समयका लागि काम गर्ने कानुन जारी गर्न सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासमा दिएको अनुमति हो । तर, यो विचमा प्रधानमन्त्री ओलीबाट पटक–पटक अध्यादेश जारी गरेर सांसदहरूको विश्वासमा घात गरे । पछिल्ला दिनमा अध्यादेश जारी गर्नमा नेपालले रेकर्ड नै ब्रेक गरेको छ । गएको एक वर्षमा प्रधानमन्त्रीले १२ वटा अध्यादेश जारी गरे । तीमध्ये कुनै त विधेयकका रूपमा संसदमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । कुनै अध्यादेश संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर त कुनै अध्यादेश संसद् बोलाउनु अगाडि जारी गरे ।
पछिल्लो पटक आएको धेरैले स्वभाविक जस्तो ठानेको तर घोर आपत्तिजनक अध्यादेश बजेसम्बन्धी अध्यादेश हो । बजेट भनेको अप्रत्याशित, अकल्पनीय र अकस्मात् आइपर्ने घटना होइन । संविधानका धारा ९५ र ११९ मा बजेट कहिले र कसरी आउने भनी तोकिएकै छ । धारा ११९ मा त जेठ १५ गते बजेट घोषणा हुनुपर्ने लेखिएकै छ । धारा ९५ अनुसार बेलायतमा जस्तै आउँदो एक वर्षको सरकारको कार्यक्रम राष्ट्रपतिद्वारा संसद्का दुवै सदनसमक्ष पढेर सुनाइन्छ । यसलाई संवैधानिक भाषामा ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम’ भनिन्छ । नीति तथा कार्यक्रम भनेको सरकारले संसद्मा सांसदहरूसमक्ष एक वर्षभित्र गर्ने कामको प्रतिबद्धता हो, जुन संसदवाहिर अरूले होइन कि संसद भवनभित्र सांसदहरूका लागि राष्ट्रप्रमुखले पढ्ने हो । राष्ट्रप्रमुखबाट भएको सम्बोधनको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न रकम आवश्यक पर्छ । त्यस्तो रकम अर्थमन्त्रीद्वारा बजेट भाषणमार्फत संसद भवनमा सांसदहरूसँग मागिन्छ । संविधानको धारा ११९ मा यसबारे स्पष्ट छ । संविधानको धारा ११९ (४) मा जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले सांसदहरूसमक्ष रकम माग्नुपर्छ भनेर स्पष्ट तोकिएकै छ । संसद भवनबाहिर, सांसदहरू नभएका ठाउँमा अरूले पढेर मागेको बजेटको कुनै कानुनी मान्यता हुँदैन । संविधानमा यस्ता स्पष्ट प्रावधान हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नै मन्त्री र कर्मचारीलाई आफ्नै कार्यालयमा राखेर राष्ट्रपतिकै शैलीमा सम्बोधन गरे  । अर्थमन्त्रीले सांसदहरूसमक्ष नभई प्रधानमन्त्री र आफ्नै सहयात्री मन्त्रीहरू र कर्मचारीसामु बजेट पढेर सुनाए । लिखित संविधानविपरीत भएका यस्ता काम गर्नु नै हुँदैन ।
यी सबै गैरसंवैधानिक काम अध्यादेशका नाममा गरिए । लोकतान्त्रिक देशमा प्रधानमन्त्रीले धारा ११४ अनुसार अध्यादेश जारी गर्नुजति असंवैधानिक काम अर्को केही हुनै सक्दैन । प्रधानमन्त्रीको यस्तो कार्य संविधान, संविधानवाद, कानुनी शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको ठाडो र खुल्लमखुला प्रहार हो । यस्ता कार्यलाई राष्ट्रपतिले रोक्नु पथ्र्याे, तर हाम्रो राष्ट्रप्रमुखले यी सवै गैरसंवैधानिक कामलाई आखाँ चिम्लेर अनुमोदन गरिदिइन् । यसले पनि राष्ट्रप्रमुखको गरिमा कायम रहन सकेन् । सचेत नागरिक समाजले यस्ता काम कारवाही र क्रियाकलापको विरोध गर्नु स्वभाविक हो । यसबाट राष्ट्र प्रमुख सच्चिनुनै पर्दछ ।