ठूला दल भन्दैमा ठूलो भाग लिएर बस्ने, अरु साना दललाई चिढ्याएर वास्तै नगर्ने, जहाँसुकै जाहोस् भन्ने ? त्यहाँ पुग्न हाम्रो दुरुपयोग गर्ने ? सबै चिज लिने अनि यिनीहरु जहाँ सुकै जाऊन् भनेर छाड्दिने बेइमानी गर्न पाइन्छ ?

जनमोर्चाले भनेजस्तो गुण र दोषका आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने कुरा त होला, पार्टीको निर्णय होला । तर, तत्कालका लागि सरकारमा नजाने हुन सक्छ । हेपिएर, चेपिएर, पछुवा भएर हामी सरकारमा जाँदैनौं ।

पोखरा ९ असार – गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले विश्वासको मत लिएपनि मन्त्रालय बाँडफाँडको किचलो कायमै छ । विपक्षी गठबन्धनमा मन्त्रालयबारे नोकझोंक चलिरहेकै बेला जेठ २९ गते नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकार जोगाउन ४ असारमै विश्वासको मत लिए ।
अर्थ, भौतिक लगायतका प्रमुख मन्त्रालयमा सबै पार्टीको आकांक्षा भएपछि मुख्यमन्त्रीले बिनाबिभागीय मन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रिमण्डल गठन गरेका थिए । गठन भएलगत्तै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको सरकारले अझै पनि मन्त्रालय टुंगो लगाउन सकेको छैन । बरु मन्त्रालयको किचलो र सरकार जोगाउन गरिएको सम्झौता सतहमा आएको छ । पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नै ७ मन्त्रालय फुटाएर बनाइदिएको ११ मन्त्रालयमा पनि गठबन्धन दलबीच भागबन्डा नमिलेर किचलो भइरहेको छ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वासको मत लिनुअघि जनता समाजवादी पार्टीसँग सत्ता साझेदारीको लिखित सहमति गरेका थिए । जनता समाजवादी पार्टीलाई अर्थसहित २ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने लगायत ४ बुँदामा लिखित सहमति गरेको कांग्रेसले उल्लंघन गरेको भन्दै अहिले सरकारका बिनाविभागीय मन्त्री हरिशरण आचार्य रुष्ट छन् ।
लिखित सहमतिबेगर संसदमा नआउने बताएपछि मुख्यमन्त्री नेपालीले संसद भवनमै जसपाका बिना विभागीय मन्त्री आचार्यसँग लिखित सहमति गरेका थिए । कांग्रेसले लिखित सहमतिलाई मान्यता नदिने बताएपछि गठबन्धन दलभित्र यतिबेला तरंग उत्पन्न भएको छ ।
कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ४, माओवादीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसहित ४ जनता समाजवादीका २ र एक स्वतन्त्र सांसद सरकारमा जाने दलबीच अलिखित सम्झौता छ । आचार्यले दाबी गरेको अर्थमै कांग्रेसका कुमार खड्काले दाबी गरेका छन् । माओवादीले कांग्रेससँगको सम्झौता आफ्नो सरोकारको विषय नभएको तर, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय आफूहरुलाई चाहिने अडान राखेको छ ।
अर्थ दाबी गरिरहेका सरकारका प्रवक्तासमेत सांसद खड्काले जसपासँगको सम्झौता संसद नै धरापमा परेपछि संसद जोगाउन प्रयोग गरिएको औषधिमात्र भएको बताए । ‘सदनमा अनुपस्थित भएर सदन नै भंग गर्ने अत्यन्त आत्मघाती कदल चाल्नु हुँदै थियो । यो अवस्थाबाट जोगाउन एउटा औषधिको रुपमा मात्र प्रयोग गरिएको हो,’ खड्काले भने, ‘संसद भंग गर्नुहुन्न भनेर एमालेबाट सत्ता हामीले लिने, स्वार्थ पूरा भएन भनेर त्यही संसद भंग गर्न खोज्नुभन्दा अर्को राजनीतिक बेइमानी के हुन सक्छ ?’
जनता समाजवादीका आचार्यले भने कांग्रेसले लिखित सम्झौता उल्लंघन गरेर बेइमानी गरेको बताएका छन् । उनले कांग्रेसले लिखित सम्झौता पालन नगरेर सरकारमै नरहने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

प्रस्तुत छ, जसपाका बिनाविभागीय मन्त्री आचार्यसँग ढोरपाटनले गरेको कुराकानीः
०००
सरकारमा जानुभन्दा अघि गठबन्धनसँग के सहमति भएको थियो ? अहिले सार्वजनिक भएको कांग्रेससँग भएको सहमति के हो ?
गठबन्धनमा जानेबेला नै हाम्रो एकमात्र मिसन प्रतिगमनको विरुद्धमा उभिने, संघर्ष गर्ने र पराजित गर्ने थियो । त्यसका लागि अग्रगामी शक्तिहरु एकठाउँमा जुटेर अघि बढ्ने भन्ने थियो । अग्रगामी शक्तिहरु भनेको केपी ओलीले नेतृत्व गरेको एमालेबाहेक अरु सबै अग्रगामी सोचका साथ अघि बढेका सबै पार्टी एक हुने सहमतिअनुसार जुटेका हौं ।
गण्डकी प्रदेशको हकमा राष्ट्रिय जनमोर्चा पछाडिपछाडि लाग्ने कांग्रेस, माओवादी र हामीले नेतृत्व गर्ने अवस्था आयो । तर, राजनीतिक रुपमा भने कांग्रेसलाई पनि हामीले घिसार्दैघिसार्दै अग्रगामी दिशामा ल्याएका हौं । उनीहरु हिजोका दिनमा थिँदा पनि थिएनन्,
पुस ५ गते केपी ओलीले प्रतिगामी कदम चाल्दा, संवैधानिक कु गर्दा, संसद विघटन गर्दा शेरबहादुर देउवाले खुट्टा कमाएर दायाँ लागौं कि बायाँ लागौं, अगाडि बढौं कि पछाडि हटौं भन्ने दुविधात्मक स्थितिमा हुनुहुन्थ्यो । त्यसमा कांग्रेस त फसेकै हो ।
अहिले आएरमात्रै कांग्रेस अलिकति अगाडि बढ्ने हिम्मत गरेकालेमात्रै सहकार्य गरेका हौं । गण्डकी प्रदेशको हकमा प्रतिगामीलाई ढाल्यौं । अग्रगामी सरकार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीको नेतृत्वमा अर्को पिलर उठाइसकेका छौं । त्यो पिलर उठाइसकेपछि निश्चय रुपमा नै नयाँ घर बनाउँछौं । सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेससँग अर्थ मन्त्रालयसहित दुबै जना सांसद सहभागी हुने र अन्य राजनीतिक विषयमा सम्झौता गरेका थियौं । अहिले बेइमानी गर्न खाजेको छ ।
सत्ता साझेदारीको सहमति गर्दा गठबन्धनसँग नगरेर कांग्रेससँग खुसुक्क किन गर्नुप¥यो ? यसले त सिंगो जसपाको स्वार्थमाथि नै शंका भएन र ?
गठबन्धन विशेष गरी ४ दल एकै ठाउँमा रहने गरी, उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने गरी ४ वटा विषयवस्तु राखेर सहमति गरेका थियौं । एउटा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने, अर्को साना दलमाथि लगाइएको थ्रेस होल्ड हटाउने, पावर शेयरिङको कुरा थियो । पावर शेयरिङ भनेको सत्ता साझेदारी नै हो ।
चौंथो कुरा भनेको अब हुने राजनीतिक नियुक्तिहरु जति छन्, त्यसमा सबै राजनीतिक दलको आपसी सहमतिका आधारमा गर्ने र व्यक्तिगत गर्न नपाउने भन्ने हिसाबले एकदम स्पष्ट राखेका छौं । त्यो माओवादी केन्द्रले स्वीकार गरेको छ, जनमोर्चाले राजनीतिक रुपमा स्वीकार गरेको छ । गठबन्धनमा औपचारिक रुपमा नआउने, राजनीतिक रुपमा बाहिरै रहने भएकाले स्वीकारेको हो ।
तर, ३ दल सबै वैचारिक रुपमा सहमत छौं । उहाँहरुले नै सिग्नेचर गरेर ड्राफ्ट दिनु भएको हो । एउटै कुरा के भने मन्त्रालयको कुरा खुलाएपछिमात्रै हामी सिग्नेचर गर्छौं भनेपछिमात्रै, उहाँहरुले पावर शेयरिङलाई राख्नु भएको हो । तर, राजनीतिक रुपमामात्रै गर्न खोज्नु भयो ।
भोलि गएर गडबडी भयो भने नराम्रो भएर निस्किनुभन्दा अगाडि नै सहमतिका साथ एउटा आधार बनाएर त्यो आधारमा टेकेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ । त्यसका लागि लिखित सहमति गरौं भनेको हो ।
गठबन्धन बनेदेखिकै तपाईंहरुका यी माग थिए, पहिले नै सहमति गर्ने समय पनि थियो । तर मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतलिनुअघि धम्क्याएपछि संसद जोगाउन सहमति ग¥यौं भन्छ नि कांग्रेस त ?
डा बाबुराम भट्टराईले एउटा प्रसंगमा ‘नेपाली कांग्रेस अलि चाम्रो हुन्छ । हिजो ४८ सालमा पनि संयुक्त जनमोर्चा नेपाल हुँदा कृष्णप्रसाद भट्टराई कांग्रेसको सभापति हुनुहुन्थ्यो । सन्त नेता भनेर चिनिनुहुन्थ्यो । उहाँले बोलेपछि पूरा गर्नुहुन्थ्यो भन्ने थियो । तर, सन्त नेतासँग गणेशमानलाई साक्षी राखेर हामीले मौखिक सहमति ग¥यौं । तर, उहाँहरुले पछि लिखित नगरेका कारण लत्याइदिनु भयो । त्यसकारण यो कांग्रेस चाम्रो हुन्छन्, लिखित सहमति नगरिकन सरकारमा नजानुस्् है’ भनेर पटकपटक भनिराख्नु भएको थियो । निर्देशन दिइराख्नु भएको थियो ।
अहिले हामी त पार्टीले दिएको निर्देशनभन्दा पनि अझ बढी उदार भएर अविश्वासको प्रस्तावअघि नै पक्षमा मतदान गर्ने भनेर हस्ताक्षर ग¥यौं । हामी सत्तामा जानका लागि, पदका निम्ति हामी हुन्थ्यौं भने त पृथ्वीसुब्बाको सरकारले मुख्यमन्त्रीबाहेक सबै तपाईंहरु कति चाहिन्छ रोजेर लिनुस् भनेको पनि हो । हामीलाई उहाँले बोलाइबोलाई भनेकै हो नि । तर, हामी प्रतिगमनको विरुद्धमा थियौं । केपी ओलीले चालेको पटकपटक सदन विघटन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जुन ढंगले धरापमा पारे, संविधानलाई च्यातच्युत पारेर फाल्ने ढंग गरेका कामविरुद्ध लाग्ने हाम्रो मिसन थियो पूरा गरिसक्यौं त ।
कृष्णचन्द्रको सरकार बनाइसक्यौं । उहाँहरु त ठूला दल हो नि ! ठूला दल भन्दैमा ठूलो भाग लिएर बस्ने, अरु साना दललाई चिढ्याएर वास्तै नगर्ने, जहाँसुकै जाहोस् भन्ने ? सत्ता पाइसकेपछि सत्ता कांग्रेसमात्रै रहेछ भन्ने हुन्छ । उनले सत्ता लिन खोज्ने, त्यहाँ पुग्न हाम्रो दुरुपयोग गर्ने ? सबै चिज लिने अनि यिनीहरु जहाँ सुकै जाऊन् भनेर छाड्दिने बेइमानी गर्न पाइन्छ ?
कांग्रेससँग लिखित सम्झौता नै नगरे पछि पाखा लाग्न सक्छौं भन्ने पहिले नै आशंका थियो र ?
विश्वासको मत दिनुभन्दा अगाडि हामीलाई एउटा आशंका बढ्यो, नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा माओवादी केन्द्र र कांग्रेस एकठाउँ जुटेर बनाउने । तर, जसपाले एउटा अक्षर पनि बोल्न पनि नपाई, हेर्न पनि नपाई ‘यस’ भन्नु पर्ने स्थितिमा उहाँहरुले पु¥याउनु भयो नि त । यसपछि त उहाँहरुले गडबडी गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने भयो । मौखिक समझदारीमात्रै अब विश्वास गर्न सकिँदैन भनेर लिखित सहमति नगरिकन तपाईंहरुलाई विश्वासको मत दिँदैनौं भनेका हौं ।
मुख्यमन्त्री त कांग्रेसको हो । कांग्रेससँग एक ढंगले छलफल गरौं, मान्नु भो भने एक प्रकारको समझदारी बन्न सक्छ भनेर आधार बन्न सक्छ भनेर भनेका हौं । सहमतिअनुसार अघि बढ्न तयार हुनुहुन्छ भने ठीक छ, होइन भने हामी समर्थन गर्न सक्दैनौं भनेका हौं । त्यसबेला विश्वासको मतमाथि माननीय धनमाया लामाको बोल्ने नाम थियो । त्यो नाम पनि कटायौं । तर, हामी आन्तरिक रुपमा एकै थियौं । त्यहीबेला उहाँहरु तपाईंहरुको माग मान्न तयार छौं भनेर बोलाउनु भएपछि संसदमै सिग्नेचर गरेका हौं ।
४ दलको गठबन्धन बन्यो । जनमोर्चा सरकारमा जादैनौं भनेर पहिलेदेखि स्पष्ट थियो । ३ दल सरकारमा सहभागी छन् । मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा नै बिना विभागीय मन्त्री भएर तपाईंले सपथ खान हतार गर्नुभयो भन्ने आरोप छ नि ?
हामी त राजनीतिक रुपमा इमान्दार हौं । उहाँहरु राजनीतिक रुपमा बेइमान हुनुहुन्छ भन्ने अलिकति त लागेकै थियो । तर, त्यतिधेरै लागेको थिएन । किनभने हामी त एउटै मिसनमा छौैं, त्यही मिसनमा अगाडि बढिसकेपछि फेरि अविश्वास गरेर पनि हुँदैन भन्ने लागेको थियो ।
बेइमानी नगर्लान् भन्ने लागेको थियो । तर, परिस्थिति के बन्यो भने एकापट्टि जसपाकै केही नामधारी मान्छेहरुले, हाम्रो पार्टीको नाम बेचेर सहमत छैनौं, विपक्षी गठबन्धनमा छैनौं भनेर निवदेन प्रदेश प्रमुखको पुगिसकेपछि हामीलाई नैतिक संकट थियो । त्यही भएर पनि अन्तिममा सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने थियो । दुवै जना एकैपटक भन्ने थियो । तर, एकजना प्रतिनिधि जसरी पनि जानुपर्छ नत्र यसले भन् नेगेटिभ इम्प्याक्ट पार्छ भनेर गएको हो ।
अर्थमन्त्रालय भनेको मुख्यमन्त्री पछाडिको पावरफुल मन्त्रालय हो । स्वभाविक हिसाबले सबै दलको नजर त्यतै छ । अर्थ कांग्रेसले नै राख्ने भनेको मुख्यमन्त्रीको सजिलोका लागि पनि होला नि ?
हामी त विश्वस्त थियौं । लिखित पनि गरेका छौं, अगाडिदेखि नै छलफल पनि गरेका छौं । कांग्रेसले हामीलाई प्रत्यक्ष रुपमा ढुक्क हुनुस् हामीले बोलेको फरक पर्दैन भनेर पटकपटक वचन दिएको छ । तर, अहिले आएर एकजना सांसदले केसम्म भन्नु भयो भने सहमति, सहमतिका लागिमात्रै हो भन्नुभयो । केही अर्थछैन भन्नुभयो ।
त्यसो हो भने तपाईंहरु नै गरिखानुस् भनेका छौं । हामी सत्ता र शक्तिका लागि आएको होइन । जनताको हितमा केही काम गर्न आएको हो । केही गरेर देखाउन आएको हो । हामी २ जना छौं । तर, भिजनसहित आएका छौं । लिडरसिप तपाईंहरुको जस्तो होइन, नयाँ भिजन र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको नयाँपनसहित आएका हौं, नयाँपन देखाउन सक्ने ठाउँमा रहनुपर्छ भनेका हौं ।
यो पाउनुहुन्छ भन्ने कुरै होइन । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले ५ र ४ प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पनि उहाँहरुकै, सभामुख पनि उहाँहरुकै हुने, अनि एउटा अर्थमन्त्रालय पनि हामीसँग नहुने ? यसरी सहमतिको अर्थ के रहन्छ ? उहाँहरु सबै भिज भागबन्डा गरेर, शक्ति केन्द्र आफूसँग राख्ने अनि लुरुलुरु लागेर तिनको पछुवा भएर उनीहरुको सरकारको टेका लगाउन जानुपर्ने ? यो त न्यायसंगत हुँदैन ।
कांग्रेसकै कुमार खड्काले अर्थमन्त्रालय दाबी गरिराख्नु भएको छ । उहाँले कुनै पनि हालतमा नछोड्ने भनेर तपाईंहरुलाई भनिसक्नु भएको छ । त्यसपछिको रोजाइ अर्को ठूलो दल माओवादीले गरिरहेको छ, प्रमुख मन्त्रालयमा सबै दलको झिनाझम्टीले गठबन्धनलाई कमजोर बनाउँदैन ?
कुमार खड्का एकजना व्यक्ति हो । पार्टीको निर्णय अगाडि व्यक्तिको केही लाग्दैन । अहिलेसम्म मुख्यमन्त्रीले तपाईंहरुले पाउनुहुन्न भनेर भन्नु भएको छैन । तै पनि छलफल गरौं, एउटा सहमतिमा पुगौं भनेर खोजी गरिराख्नु भएको छ ।
वार्तामा बस्दा पनि ठूला दलले साना दललाई नमस्ते गरेर मानिदिनु प¥यो भनेर फकाउँदै हुनुहुन्छ । हामी केटाकेटी हो फकाउनुपर्ने ? बच्चाबच्चीलाई राखेर भुलाएजस्तो गर्ने हो र ? योभन्दा अर्को बेइमानी के हुन्छ ? यो त कांग्रेसको सरासरी बेइमानी हो । अहिले डा बाबुराम भट्टराईले कांग्रेसले ४८ सालमा गरेको बेइमानी अहिले आएर फेरि दोहो¥याउन खोज्दैछ । यसरी सहकार्य र अग्रगामी राजनीतिको निकास निस्किन्छ ? त्यसैले हामीले जे भनेका छौं, त्यो सहमति कांग्रेसले पालना गरोस् भन्ने चाहन्छौं
पार्टी सानो र ठूलो हुँदैन । सानो शक्ति भनेर कहिल्यै हेला गर्नुहुँदैन । आज उनीहरुले हेला गरेको कारणले अर्को दुष्परिणाम निस्कन पनि सक्छ ।
कांग्रेस र तपाईंहरु बीच खुसुक्क भएको लिखितलाई माओवादीले पनि राम्रो भनिरहेको छैन नि ?
माओवादीको धारणा यसमा केही छैन । उहाँहरुले त तपाईंहरु सहमति गर्नुस्, हामी त्यसमा सहभागी छैनौं भनेर पन्छने ढंगले सोचिराख्नु भएको छ । तर, पन्छने होइन । योबेला उहाँहरु अभिभाकीय भूमिका निर्वाह गरेर अगाडि बढ्ने वातावरण मिलाउने हो । उहाँहरु भड्काउने ढंगले लाग्नुहुन्छ भने हाम्रो भन्नु केही छैन । ठूला पार्टीले गरेर खाऊन् ।
मन्त्रालय बाँडफाँड नमिलेकै कारण तपाईंहरुको सरकार सुरुदेखि नै आलोचित बन्न पुग्यो । यसले त राजनीतिक एजेन्डाभन्दा सत्ता नै ठूलो रहेछ भन्ने पुष्टि गरेन र ?
त्यस्तो होइन । जनताको सेवा गर्नुछ भने त ठाउँमै बसेर गर्ने हो नि ! मन्त्रालय भागबन्डाको मात्रै कुरा होइन, क्षमताको कुरा हो । कसको कहाँनेर कति क्षमता छ भन्ने पनि कुरा हो । हैसियत पनि त नाप्नुप¥यो ।
कांगेसबाट मुख्यमन्त्री हुँदै गर्दा हामी पनि त सानो भए पनि दलको नेताबाट आएको हो नि ! हिजो सबै सांसदभन्दा वरियताको क्रममा अगाडि हो नि ! आज दलको नेतालाई पछाडि राखेर उहाँहरु सबै अगाडि बस्ने भन्ने कुरा भएन नि ! त्यो पंक्तिमा नैतिकता पनि त हुनुप¥यो । आज त्यो नहेरिकन ११ औं मन्त्रालयमा , १० औं मन्त्रालयमा लगेर राखेर हुन्छ ?
होइन भने त हिजो पनि हामी धुलोमै कुदेर हिँडेका हौं, भोलि पनि धुलोमै कुदेर हिँड्छौं । पैदल हिँडेर पनि जनताको सेवा गर्न सकिन्छ । भोलि पनि त्यही हो ।
गठबन्धनले तपाईंहरुले मागेको मन्त्रालय दिएन भने सरकारमा जाने कि नजाने ?
हामी सरकारमा नजान सक्छौं । यो हाम्रो मिसन क्लियर छ । हामी प्रतिगमनको विरुद्धमा लड्ने र संसदलाई बचाउने, संवैधानिक अधिकारलाई बचाउने यो कुरा त हाम्रो पनि राजनीतिक मिसन नै हो । यो मिसनमा जनमोर्चाले भनेजस्तो गुण र दोषका आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने कुरा त होला, पार्टीको निर्णय होला । तर, तत्कालका लागि सरकारमा नजाने हुन सक्छ । हेपिएर, चेपिएर, पछुवा भएर हामी सरकारमा जाँदैनौं ।
दीपक मनाङेको आडमा प्रदेश सरकार अडिएको छ । उनले पनि भौतिक मन्त्रालय मागिराखेका छन् । भोलि अर्को मन्त्रालय दाबी गर्लान्, उनले यही हिसाबले गठबन्धनलाई साथ दिइराख्छन् भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
दाबी गर्न उहाँले पनि पाउनु भयो नि ! पाँचौ नम्बरको सांसद उहाँ पनि हो नि । अहिलेको सरकार कुनै पार्टीको होइन । अहिलेको सरकार दलविशेषबाट बनेको होइन, स्वतन्त्र सांसदबाट बनेको सरकार हो ।