सदियौँदेखि नेपालमा विभिन्न प्रथाहरु जस्तैः सतिप्रथा, दासप्रथा, कमैया प्रथा, झुमाप्रथा, छुवाछूत प्रथा, छाउपडीप्रथा लगायतका कुप्रथाहरु प्रचलनमा थिए र छन् । यी यस्ता प्रथाहरु कसरी चले, कसरी चलाईए, कति समय चले अनि अन्त्य भएका कसरी अन्त्य भए बाँकी रहेका अहिलेसम्म सामाजिक कुरीतिको रुपमा कसरी बिकास हुँदै आएका छन् र त्यसले सिंगो समाजलाई कुन दिशामा निर्देशित गरेको छ ? त्यसको नालीबेली एकातिर छ ।
हिजोआज कोठा र कोटा भन्ने शब्द सामाजिक संजाल फेसबुक, ट्विटर, टिकटकलगायत ठुला संचारमाध्यमहरु टेलिभिजन, रेडियो, पत्रपत्रिकाहरुमा निकै चोटिलो रुपमा प्रस्तुत भैरहेको छ र यसले सिंगो समाजलाई दुईकित्तामा उभ्याएको जस्तो देखिन्छ । कानुन व्यवसायीदेखि समाजशास्त्रका विश्लेषक, अधिकारकर्मीदेखि राजनीतिकर्मीहरुले समेत आ–आफ्नो तर्क वितर्क गरिरहेको पाईन्छ । हुनतः एउटा सुन्दर समाज बन्नका लागि समाज निर्माण हुने विभिन्न तत्वहरुको समिश्रणलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ, र ती तत्वहरु बिच पारस्परिक सामन्जस्यता पनि हुनुपर्ने हुन्छ तब मात्र त्यो समाज आदर्श समाजको रुपमा चित्रित हुनसक्छ । पश्चिमा केही विकसित देशहरुको समाजलाई नियाल्ने होभने धेरै जसोमा हाम्रो देशको जस्तो विविधताले सुसज्जित भएको समाज पाईदैन ।
कोटा सिस्टम (आरक्षण)को विकास र अवधारणा
नेपालमा यो या त्यो नाममा धेरै खालका विभेदसँगै जातीय विभेद र लैंगिक विभेद पनि हुँदै आएको छ । यसरी सदियौंदेखि गरिँदै आएको विभेदले गर्दा हाम्रो समाज अहिले पनि असन्तुलित भएको कुरालाई मनन गर्दै कानुनी रुपमा यस्ता विभेदलाई अन्त्य गर्न विभिन्न प्रयासहरु भएको पाईन्छ ।
मुलतः आरक्षणको व्यवस्था या कोटा सिस्टमको अवधारणालाई हेर्ने हो भने, निश्चित समय तोकी सो समयभित्र विभेदमा परेका, राज्यका निकायहरुमा उपस्थिति नभएका सम्प्रदाय, जातजाति, वर्ग, भुभागका मानिसहरूलाई निर्णायक तह वा नीति निर्माण तहमा समानुपातिक रुपमा समावेश गराई आदर्श समाज निर्माण लगायत सिंगो देश विकासका आयामहरुमा टेवा पुराउनु हो । आरक्षणको व्यवस्था हाम्रो देशमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै प्रयोग हुँदै आएको एउटा प्रणाली हो । उदाहरणको लागि हाम्रो छिमेकी देश भारतको संविधानमा आदिवासी जनजाति, दलित र पिछडिएका वर्गलाई शिक्षा, नोकरी र राजनीतिमा आरक्षण कोटा छुट्टाइएको छ, दक्षिण अफ्रिकाको संविधानमा ऐतिहासिक विभेदमा परेका काला, आदिवासी, महिला र अपांगलाई आरक्षण प्रदान गरिएको छ, मलेसियाको संविधानमा मले, भुमिपुत्र र आदिवासीहरुलाई नोकरी, शिक्षा लगायतमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । अझ विश्वको महाशक्तिशाली राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकामा त अफ्रिकी मुलका अमेरिकन, आदिवासी आदि जो विभेदमा परेका छन् उनीहरुलाई प्राइभेट कम्पनीदेखि सरकारका सम्पुर्ण अंगहरुमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिएको । मानव, मानवबिच हुने विभेदलाई अन्त्य गरि सबै समुदायलाई राज्य संचालनको मुल प्रवाहमा ल्याउनको लागि राज्यले बनाउने कानुनहरुमा पनि सक्षम समूह सरह वा बराबर बनाउन आरक्षण या कोटा प्रणालीमा ल्याउनु राज्यको दायित्वभित्र नै पर्छ । अन्यथा सधैं एकल समुदायले मात्रै नेतृत्व गर्दै जाने हो भने विभेदमा परेका वर्ग र समुदायले कालान्तरमा कुनै न कुनै दिन विद्रोह गरि सिंगो देश अस्थिरतातिर नधकिएला भन्न सकिन्न ।
कानुनी प्रावधानलाई हेर्दा नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८ मा समानताको हक र धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरिएको छ र संविधानको धारा ४२ ले सामाजिक रुपले पछाडी परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम पिछडावर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खसआर्यलगायत १८ वटा समुदायलाई समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्तको आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ त्यस्तै धारा १८ को उपधारा १ मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट कन्चित गरिने छैन भनी माथि उल्लेखित सम्पुर्ण समुदायहरुलाई उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाती, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा त्यस्तै अन्य कुनैपनि आधारमा भेदभाव गर्ने छैन र ती समुदायका नागरिकहरुको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन भनी उल्लेख छ र यो कुरालाई पुष्टि गर्न मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा १९ मा संविधानको धारा १८ बमोजिम विशेष व्यवस्था भएकोमा भेदभाव गरेको मानिने छैन भनी स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।
नेपालमा हाल छुवाछूत र विभेदविरुद्ध थुप्रै कानुन बनेका छन् र देश छुवाछूत मुक्त भनेर घोषणा पनि गरिएको छ । हाल नेपालमा नेपालको संविधान २०७२ अलवा मुलुकी देवानी संहिता २०७४, जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धि ऐन २०७४, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ जस्ता ऐन कार्यान्वयनमा छन् र यी सबै कुराहरुलाई हेर्दा कानुनी रुपमा राज्यले आफ्ना सबै नागरिकलाई समान अवसर दिन र राज्यका अंगहरुमा उपस्थितिको सुनिश्चित गर्नतिर लागिपरेको देखिन्छ ।
आजभन्दा करिब १४ वर्ष अगाडि राज्य संचालनका निकायहरुमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति लगायतको उपस्थिति र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ पश्चात् ती निकायमा माथी उल्लेखित समुदायको उपस्थितलाई हेर्ने हो भने धेरै परिवर्तन भएको पाइन्छ । कुनैदिन श्रीमानको मृत्यु हुँदा एउटै चितामा जल्नुपर्ने जस्तो अमानवीय र निकृष्ट प्रथाबाट धेरै माथी उठेर आज देशको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रपति वा राष्ट्रध्यक्ष जस्तो पदमा महिलाको उपस्तिथि हुनुले मानिसहरुमा धेरै सशक्तीकरण भएको भन्ने बुझिन्छ ।
नेपालमा आरक्षणको व्यवस्था दलित समुदायलाई मात्रै नभई वर्षौंदेखि उत्पीडनमा परेका समुदायलाई उनीहरुको जनसंख्याको आधारमा राज्यका सार्वजनिक प्रशासन लगायतका महत्वपूर्ण क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गराउने हेतुले ल्याइएको पाईन्छ । अहिले प्रश्न, लोकसेवा आयोग लगायत सरकारी निकायमा जागिर खान होस या मेडिकल शिक्षा लगायतको शैक्षिक प्रयोजनमा होस, आरक्षणको कारण क्षमता भएका व्यक्तिहरु पलायन हुन बाध्य भएको भनि उठेको छ । पहिलो कुरा आरक्षण केबल दलित वर्गलाई मात्रै प्रदान गरिएको छैन र संविधानले नै १८ वटाभन्दा बढी समुदायलाई आरक्षणमा समेटेको छ साथै प्रतिशतका आधारमा हेर्ने हो भने पनि दलित वर्गलाई भन्दा बढी अन्य जस्तै महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, खसआर्य लगायतका समुदाय आरक्षित छन् । दोस्रो कुरा क्षमता भएका व्यक्तिहरु आरक्षण नपाएकै आधारमा पलायन हुन परेको कुरालाई स्विकार गर्न कति तयार हुने ? जबकी ५५ प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक प्रावधान छ । प्रतिस्पर्धा जहिले पनि समान प्रकृतिको वा भनौं समान हैसियत हुनेलाई गराईन्छ । काठमाडौँको रातोबंगला, पाठशाला, बुढानिलकण्ठ, सेन्ट जेभियर जस्ता स्कुलमा अध्ययन गरेका र मुगुको सामुदायिक स्कुलमा अध्ययन गरेको विद्यार्थी बिच प्रतिस्पर्धा हुनसक्छ कि सक्दैन ? प्रतिस्पर्धा भए पनि नतिजा के हुन्छ त्यसलाई पुर्वानुमान गर्न कसैलाई पनि गाह्रो सायद नहोला । करिब ६० लाख जनसंख्या रहेको दलित समुदायलाई ४५% लाई सतप्रतिशत मान्दा हुन आउने जम्मा ९ प्रतिशत आरक्षण राखिएको छ, यसरी हेर्दा १०० मा मुस्किलले चारजना हुन आउँछ, यसलाई कुन रुपमा व्याख्या गर्ने ? तेस्रो कुरा कुनै समुदायलाई आरक्षण प्रदान गरेकै आधारमा विभेद गर्न मिल्दैन भनेर कानुनले स्पष्ट भनिरहँदा पनि विभेद हुन्छ भने त्यसलाई कुन रुपमा लिने ? चौथो कुरा वर्षौदेखि उत्पीडनमा परेको समुदायलाई जहाँ छ त्यहीँबाट अगाडि नबढाउने हो भने अझै कति शताब्दी पर्खनु पर्ने हो अनुमान गर्न सकिन्न । तथ्यांकगत रुपमा हेर्ने हो भने आजभन्दा १४ वर्ष अगाडि पनि देशका सबै अङ्गले अहिले जस्तै काम गरेकै थिए र राज्य संचालनका निकायहरु प्नि उत्तिकै क्रियाशील थिए तर त्यहाँ महिला समुदायको, मधेसी समुदायको, दलित समुदायको लगायतको उपस्थित कस्तो थियो र अहिले ती स्थानहरुमा गुणात्मक रुपमा कति प्रगति भएको छ त्यतातिर पनि सोच्नुपर्ने देखिन्छ, भनिन्छ नि आफू नमरी स्वर्ग देखिदैन त्यसैले यी सबैकुराहरुलाई अन्तरहृदयदेखि चिन्तन मनन गर्ने होभने आरक्षण व्यवस्थाकै आधारमा भेदभाव र विभेद गर्न मिल्दैन्न र गर्नुहुन्न ।
कोठा मनोविज्ञान या उत्पीडित मनोविज्ञान
यहाँ कोठा मनोविज्ञान भनेर उत्पीडित वर्गहरुको मनोवृत्तिलाई दर्साउन खोजिएको हो । सदियौँदेखि उत्पीडन खेपेका तमाम समुदायहरु छन्, यो या त्यो नाममा सतिप्रथादेखि दासप्रथा, कमैयाप्रथादेखि डोलाजीप्रथा , कुमारी प्रथादेखि झुमा÷ढावाप्रथा, छुवाछूत प्रथादेखि छाउपडी प्रथालगायत देउकीप्रथा, तिर्जाप्रथा, डंगुवाप्रथा, दाइजोप्रथा, आदिप्रथाहरु धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक रुपमा प्रचलानमा थिए र कतिपय छन् पनि । कतिपय प्रथाहरुलाई कडा कानुन बनाएर बर्जित गरियो त कति विभिन्न आन्दोलन, विरोधका माध्यमबाट अन्त गरियो, केहिलाई गर्न खोजिदै पनि छ । एउटा उत्पीडनमा परेका वर्गको मनोविज्ञानलाई बुझ्नको लागि अत्यन्तै कठिन हुन्छ । उदाहरणको लागि सतिप्रथामा चितासँगै जल्ने एउटा महिलाको मानसिकता कस्तो हुँदो हो ? हिजो जनावर सरह किन बेचिने, दासप्रथामा बेचिने मानिसको मनोस्मृतीले के भन्थ्यो होला या धर्मका नाममा देवीदेउताको सेवा गर्न कन्याहरुलाई मठमन्दिरमा चढाउने देउकीप्रथामा तीअबोध कन्याको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला त्यसलाई अहिलेका हामी आधुनिक युगका एउटा सानो मोबाईल फोनमा सारा संसार देख्न सक्ने मानवहरुले अनुमान गर्न पनि कठिन हुन्छ ।
एक्काइसौं शताब्दीमा एउटा मानिसलाई स्वतन्त्र रुपमा बाँच्न पाउने अधिकार हुन्छ । कोहि व्यक्तिले आरक्षण कोटा नपाउँदा उसको मानसिक रुपमा पर्ने आघातभन्दा जातकै आधारमा कोठामा बस्न नपाउनु कयौं गुणा बढी घातक हुनसक्छ । हुनतः व्यक्तिको निजी सम्पत्ति माथिको सम्पुर्ण अधिकार स्वयं व्यक्तिमा नै निहित हुन्छ, त्यसको भोगचलन गर्ने अधिकार पनि उहि व्यक्तिमा नै हुन्छ त्यसो भन्दैमा मानिस सामाजिक प्राणी भएको नाताले सामाजिक दायित्वलाई पुरै कुल्चिन मिल्छ कि मिल्दैन ? भनिन्छ खुकुरीको चोट केवल अचानोलाई मात्रै थाहा हुन्छ, त्यो चोटको पीडा बुझ्नलाई कि अचानो बन्नुपर्छ नत्र सहानुभूतिबाहेक अरु केही हुनै सक्दैन ।
हिजो मनुस्मृतीदेखि जयस्थिती मल्लहुँदै बि.स. १९१० मा जंगबहादुर राणाले कानुन नै निर्माण गरेर संस्थागत गरेको जातीय छुवाछूत प्रथा अहिले पनि जिवित नै छ । परिवर्तन आजको भोलि सम्भव हुने विषय पनि हैन र हुँदैन पनि तर यसो भन्दैमा परिवर्तनको लागि सुरुवात कसले र कहिले गर्ने भन्ने प्रश्न पनि हामीबिच नै रहन्छ । स्वभाविक रुपमा परिवर्तनको सुत्रपात कहिँ न कहिँ, कोहि न कोहि व्यक्तिले गर्नैपर्छ त्यसो नहुँदो हो त चन्द्रशमशेरद्वारा सतिप्रथा र दासप्रथाको अन्त्य हुने थिएन, हाम्रै जिवनकाल (बि.स. २०५७÷०४÷०२) मा कमैया प्रथाको अन्त्य हुने थिएन त्यसैले परिवर्तन होला भनेर पर्खेर बस्नु गलत हुन सक्छ ।
अबको बाटो
एकपछि अर्को गरि पुस्तान्तरण भएको सामाजिक कुरीतिसँग जोडिएका छुवाछूत, दाइजो लगायतका तमाम कुप्रथाहरुलाई हटाएर एउटा सभ्य समाजको स्थापना गरि वैज्ञानिक खोज, अनुसन्धानमा आधारित विकास निर्माणमा जोडिनु यो एक्काइसौं शताब्दीको अपरिहार्यता हो । नेपाल छुवाछूत मुक्त देश भनी घोषणा गरिसकेको परिस्थिमा सोचनिय कुरा, देश छुवाछूत मुक्त भनी घोषणा गरे जस्तै पुर्णसाक्षरता देश, पुर्णखोपयुक्त देशलगायत खुल्ला दिसामुक्त देश भनी घोषणा गरिएको छ तर विडम्बना, पुर्णसाक्षर, पुर्णखोप, खुल्ला दिसामुक्त देश घोषणा गरिरहँदा राज्यको नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा नै आवश्यक व्यवस्था गरेर अनेकौं रणनीतिका साथ काम गरि नतिजाको आधारमा घोषणा गरेको पाइन्छ भने छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्दा नीति र कागजी रुपमा मात्रै घोषणा गरिएको छ परिणाम स्वरूप उपलब्धि शुन्य जस्तै देखिन्छ । त्यसैले राज्यद्वारा यस्ता हरेक कुप्रथाहरु हटाउनको लागि हरेक वर्ष लक्ष्य राखी विशेष खालका नीति कार्यक्रम ल्याएर (जसरी चन्द्रशमशेरले दासप्रथा हटाउनको लागि वि. स. १९८१ म दासदासीहरुको व्यवस्थापन गर्न तत्कालीन समयमा पशुपति गुठीबाट रु ३६ लाख ७० हजार रुपैयाँ लिएर करिब ५८ हजार (५७,८९०) जनालाई दासत्वबाट मुक्त गराएका थिए) बजेटमा नै सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।
आरक्षणको व्यवस्था समाजमा वर्षौंदेखि तल परेका समुदाय र वर्गलाई माथि ल्याई सबैको हैसियत समान वा भनौं समाजका हरेक क्रियाकलापमा सबैको समान पहुँच स्थापना गर्न ल्याइएको अल्पकालीन व्यवस्था भएको र केही समयको अन्तरमा स्वस्फूर्त परिमार्जित हुने कुरा आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नु आवश्यक हुन्छ । कानुन पनि हामी मानवले नै बनाउने भएकोले सबैभन्दा पहिला व्यक्तिको आचरण सुध्रिनु जरुरी हुन्छ । स्वभाविक रुपमा मानिस चेतनशील प्राणी भएको नाताले पुरातनवादी सोचलाई त्याग गरि एउटा सुसंस्कृत, सभ्य र आदर्श समाज निर्माणका लागि हरेक तह र तप्काबाट समाज निर्माणका तत्वहरुलाई साझा सामाजिक पुँजीको रुपमा लिएर अपनत्व ग्रहण गर्नु नै अबको बाटो हुनसक्छ ।

(प्रकाश सेवा नेपाल हेल्थ असिस्टेन संघ नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन)