नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको बिषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा निरन्तर बहस पैरवी चलिरहेको छ । संविधानको धारा ७६ (५) को व्यवस्था अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सदस्यले प्रधानमन्त्रीका लागि दावी प्रस्तुत गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिने सो दावीमा राजनीतिक दलको बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेको प्रमाण चाहिन्छ । त्यसैगरी संसदीय दलको नेताले समर्थन गरेको निर्णय चाहिन्छ । यसअघि शेरबहादुर देउवाले पेश गर्नुभएको दावीमा आफ्नो दल र माओवादी केन्द्रको समर्थन मात्र रहेको थियो । अरु एमाले र जसपाका सांसदहरु दलको निर्णय बेगरको हस्ताक्षर थियो । कतिपय एमालेका सांसदहले आफ्नो किर्ते हस्ताक्षर गरेको भनेर राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई जानकारीसमेत गराएका थिए । सांसदहरुको हस्ताक्षरमा विवादित देखिए पछि राष्ट्रपतिले संसद विघटनको सिफारिस अनुमोदन गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध गठबन्धन गरेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेका माधवकुमार नेपालसहितको टोली जसपाका डा.बाबुराम भट्टराई,उपेन्द्र यादवसहित शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिपाऊँ भनी परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गएका थिए । असार ९ गते देखि सो मुद्दाको बहस निरन्तर चलिरहेको छ । संविधानले निर्दलिय प्रणालीको परिकल्पना गरेको छैन । प्रधानमन्त्रीको दावी दलका सांसद वा स्वतन्त्र सांसद जोसुकैले गर्न सक्छन् । समर्थन पनि दलका सांसद वा स्वतन्त्र जो सुकैले पनि गर्न सक्छन् । तर, दलका नेता, पार्टी एकातिर छ सांसदले अर्को विपक्षीलाई सर्मथन गर्न मिल्दैन । अहिले माधव नेपालको समूह र उपेन्द्र यादवको समूहको अवस्था ठ्याकै त्यही हो ।
न्यायलयले लोकतन्त्र बलियो बनाउने, राजनैतिक स्थिरता कायम हुने नागरिकको अधिकारको पक्षमा फैसला गर्नुपर्छ । राजनैतिक स्थिरता कायम रहेमात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । तर, अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरु नियाल्दा फरक–फरक ढंगबाट आएका छन् । ती फैसलाहरु त्यही मुद्दाका लागि मात्रै हुन्छन् । दिर्घकालीन रुपमा नजिर कायम हुन सक्ने देखिँदैन । एउटै विषयका राजनीतिक मुद्दाका फैसला आस्थाका आधारमा आउने गरेको विगतका फैसला नियाल्दा प्रष्टै हुन्छ । सरकारले केही दिनअघि विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद्विरुद्धको मुद्दामा पनि विगतको भन्दा फरक फैसला भएको छ । आस्था जोडिएका कारण नेपालको न्यायालय विवादित बन्दै गएको छ ।

संविधान जारी भएपछि कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७४ सालमा मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्दा त्यसविरुद्ध परेका निवेदन लिएर गएका निवेदकहरुको निवेदन सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको थियो । त्यसैगरी माधव नेपालको पालामा पनि मन्त्रिपरिषद् बिस्तारलाई सदर गरिदिएको थियो । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र जसपा र माधव नेपाल समूहसहित एमालेविरुद्ध गठबन्धन गरेकाहरुले अहिले कसैगरी सत्ता नपाएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले मुलुकलाई संवेदनशील अवस्थामा पु¥याएको छ । बाढीपहिरो ,डुवान, कोभिड महामारीको बेला दैनिक काममा जुट्नुपर्ने अवस्थामा धेरै मन्त्रालयहरु नेतृत्वविहीन बनाउने काम भएको छ । ५ जना मन्त्रीहरुबाट घडीमा कसरी काम हुन सक्छ भन्ने कुराको हेक्कासमेत नराखी सरकारको काम कारवाहीलाई कमजोर बनाउन आदेश गरिएको छ । सरकारका हरेक निर्णयमा सर्वोच्च अदालत हावी भएको र अंकुश लगाउदै आएको छ । यसरी न्यायपालिकाले कार्यपालिका माथिको हस्तक्षेप बढाएर सरकार कुनै पनि काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पु¥याएको छ । अन्तत ः यसले राज्यलाई कमजोर बनाउने काम गरेको छ । कसैको तेजोबोध गरेर राज्य कमजोर बनाउने फैसलाले निरन्तरता पाउनु बिडम्बना हो । अहिले सर्वोच्च अदालतबाट आफूले चाहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन पाउला तर हाम्रो प्रणाली के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार राज्यका प्रमुख तीन अंगहरुको शक्ति सन्तुलनको अवस्था पनि हो । कुनै पनि अंगहरु एकआपसमा हावी नहुनु पनि हो । केही वर्षयता राजनैतिक दलहरु राजनैतिक मुद्दा सल्टाउन नसकेर अदालत चहार्ने गरेको पाइन्छ । नेपालमा कुनै व्यक्ति निकायबाट उच्चतम व्यावसायिक अभ्यास नभएको अवस्था छ । न्यायालयमा नियुक्तको प्रक्रियालाई हेर्न जरुरी छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको नियुक्तितर्फ फ्लासब्याक भयौं भने यो आदेश अप्रत्याशित हँुदैन ।
न्यायाधीशको नियुक्ति जुनसुकै तवरबाट भए पनि संविधान र कानूनसम्मत ढंगबाट आदेश र फैसलामा निश्पक्षता देखिनु न्यायधीशको व्यवसायिकता हो । तर ,दुःखको कुरा अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेश र फैसलाहरुमा एकरुपता देखिँदैन । आग्रह र पूर्वाग्रहको गन्ध भिन्न समयमा भएका आदेश र फैसालाहरुबाट देख्न सकिन्छ । प्रसंग गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य र कर्णा ली प्रदेश सभाका सदस्यहरुलाई अदालतले गरेको छुट्टाछुट्टै व्यवहार (फैसला) लाई लिन सकिन्छ । गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य कृष्ण थापाले आफ्नो पार्टी बिरद्ध कुनै पनि त्यस्तो गतिविधि नगरीकन अदालतले प्रदेश सभा सदस्य पद खाइदियो । बागलुङका जनताले मतदान गरेर जिताएका जनप्रतिनिधिलाई कुनै अपराध नै नगरी सांसद पद खारेजीको फैसला गरिनु जनमतको अपमान हो । कर्णाली प्रदेशको सभामा फ्लोर क्रस गर्ने माधव नेपाल पक्षका सांसदहरुलाई एमालेले कारवाही गर्दा सर्वोच्च अदालतले महाधिवेशन आयोजक समितिले गरेको कारवाही कानुनसम्मत नभएको आदेश गरेर एउटा राजनैतिक दलभित्रको छिद्रछिद्र खोतल्ने काम गरेको छ । कर्णालीका सांसदलाई जस्तै गण्डकीको सांसदको किन गरिएन सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । कृष्ण थापाको उपस्थीतिले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्न अफ्ठयारो पर्न सक्ने अनुमान गरी सर्वोच्च अदालतबाट एक जना निर्दोश जनप्रतिनिधिको सार्वभौम अधिकार खोस्ने काम भयो । जसरी अहिले एमालेविरुद्धको गठबन्धन बनेको छ । त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतबाट सरकारले गरेका एकपछि अर्को निर्णयहरुलाई निस्क्रिय बनाउने काम भएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेर राजनैतिक विषयमा, संविधान प्रदत्त, सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुखका अधिकारमाथि अंकुश लगाउने अभ्यासको सुरुवात भएको छ ।
विभिन्न समयमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाहरु आग्रह पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएर विवादास्पद भएको देखिन्छ । २०५१ सालमा नेपाली कांग्रेसका तत्कलीन स्वर्गीय प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटनको सिफरिसलाई सर्वोच्च अदालतले राजनैतिक अधिकार हो भनि सदर गरिदिएको थियो । त्यसैगरी, २०५२ सालमा नेकपा एमालेको तर्फबाट तत्कालीन स्वर्गीय प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी हुनुहुन्थ्यो त्यस समयमा संसद विघटनको सिफारिस बदर भएको थियो । त्यसैगरी २०५४ सालमा राष्ट्रिय प्रजातान्त्र पार्टिका तर्फबाट प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले संसद विघटनका लागि सिफारिस गरेको मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको थियो । त्यसैगरी, २०५९ सालमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनमा जाने सरकारको निर्णयलाई सदर गरेको थियो । अझ त्यो बेलामा राजाको प्रत्यक्ष शासन शुरु भएको थियो । कुनै पनि जननिर्वाचित संस्थाहरु अस्तित्वमा थिएनन् । माओवादी युद्ध चरमोत्कर्षमा पुगेको थियो तत्काल निर्वाचन हुने सम्भावना नदेखिँदा नदेखिँदै पनि सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दामा तत्कलीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेको निर्णय सदर गरेको थियो । संसद विघटनको विपक्षमा रहेका दलहरुले मिलेर सरकार गठन गर्ने अवस्था पनि थियो । तर, सर्वोच्चले पुनःस्थापना गरेन । बरु फैसलामा यस्तो व्याख्या ग¥यो,‘मुलुकको शान्ति सुरक्षा र आर्थिक अवस्थाको मूल्यांकन सर्वोच्च अदालतले होइन, यसको जिम्मेवारी सरकारमै निहित रहन्छ र अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।’ सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनका बारेमा गरेका फैसलाहरुमा एकरुपता पाइँदैन । सरकारको नेतृत्व कसले, कुन पार्टीले गरेको छ भन्ने आधारमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको मात्रै देखियो ।
०४६ को जनआन्दोलन पछि बनेका सरकारहरु स्थिर भएनन् । आम निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीको आइकन बनाइएकाहरु विरुद्ध पार्टी भित्रैबाट षड्यन्त्र भए । २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाइ जनमत प्राप्त गरेको थियो पार्टी भित्रैबाट सरकारको नेतृत्व फेरियो । तीन वर्ष नपुग्दै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरे । सर्वोच्च अदालतले सदर ग¥यो । ताजा जनादेश लिने कुराले मुलुकमा अस्थिरता ल्याउँदैन बरु सांसदहरुको खरिदबिक्री सरकारको समीकरण फेरिरहने कुराले संसदको गरीमा बिगार्ने काम गर्छ । अहिले राजनीतिक दलमा केही कमी–कमजोरी देखिए पनि राजनीतिक विषयमाथि न्यायालयले आफ्नो वर्चस्व कायम गर्दै गएको छ । ‘संविधानको धारा ७७ लाई टेकेर आदेश आएको छ । अहिले गरिएको अन्तरिम आदेशले सरकारलाई असहज वा अप्ठ्यारोमा पारेको छ । सर्वोच्चको यो आदेश एक–दुईदिन पर धकेल्दा पनि कसैको जिउधनमा क्षति पुग्ने थिएन । सरकारका मन्त्रीहरुले नागरिक समक्ष सेवा पु¥याउने माध्यम नै रोकिएको छ । कोभिडको दोस्रो लहर चलेको छ मन्त्रालयले दैनिक गर्नुपर्ने निर्णहरु हुन्छन् । स्वास्थ्य गृह ्जस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयले दिने सेवाहरु ५ जना मन्त्रीहरुले गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । सर्वोच्च अदालतको पछि आउने फैसला कस्तो हुन्छ भनेर यो आदेशले संकेत गरिसकेको छ । दुई–चारदिन भएपनि सरकारलाई प्रदान गर्ने सेवा प्रवाहलाई अवरुद्ध पार्ने काम भएको छ । जे जस्तोसुकै अवस्था भएपनि राजनीतिक दल र सरकारले नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने हो । जनता समक्ष जाने र जनअनुमोदित हुने कुरालाई व्यक्ति विशेषकोे न्यायले छेक्न सक्दैन ।