गत वर्षदेखि फैलिएको कोभिड–१९ ले विश्व समुदायमा राम्रै प्रभाव छोड्यो । सर्वप्रथम चीनबाट सुरु भएको भनिएको यो महामारीले विश्वका अति शक्तिशाली र सम्पन्न देशहरुलाइ पनि आहात पा¥यो । कोभिडबाट गतवर्ष केही कम क्षति भोगेको नेपालले यो वर्ष ठूलै क्षति भोग्यो । महामारीको प्रकोपबाट अछुतो रहन कमैमात्र देशहरु सफल रहे । लकडाउनलाई कोरोना नियन्त्रणको बलियो अस्त्र बनाइयो । यद्यापि, यसले राज्यका विविध क्षेत्रमा प्रतिकुल प्रभाव पार्यो । आर्थिक क्षेत्र र शैक्षिक क्षेत्र यसको विशेष निशाना बने । दशकौँ थेग्न नसक्ने गरी अर्थतन्त्र र शैक्षिक क्षेत्रलाई त ध्वस्त बनायो नै,सामान्य रोजीरोटी गरी गर्जाे टार्ने निमुखा समुदायलाई पनि आहत पा¥यो ।
कमजोर राज्यसंयन्त्र
कोरोना महामारीको नियन्त्रणका लागि लकडाउन नै प्रमूख हतियार सावित भएको÷ अस्त्र ठानिएको भएतापनि यसको प्रभावकारी कार्यन्वयनमा राज्य संयन्त्र नै चुकेको देखिन्छ । सुरुका दिनमा नागरिक स्तरमा लकडाउनलाइ प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न खोजिएको देखियोे । तर, राज्य संयन्त्रको केन्द्रविन्दुमा रहेको राजीनीतिक तरलताको कारणले राज्य संयन्त्रबाट नै लकडाउनको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएन÷गरिएन ।
सामान्य मजदुरी गरी खाने तप्कालाई घरभित्रै थुनियो भने नेता कार्यकर्ता भने भीड जम्मा गर्ने प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । सोही प्रतिस्पर्धाको परिणामस्वरुप कोरोेना भाइरस सहज ढंगले नेपाली बजारमा प्रवेश ग¥यो । राज्यका सम्पूर्ण सेवाप्रदायक संस्थाहरुलाई सेवा प्रदान गर्नबाट बञ्चित गरियो । फलस्वरुप जनस्तरमा यसले ठूलो प्रभाव त पा¥यो नै देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई पनि धरासायी बनायो । सामान्य हिंडडुलमा नागरिकलाई बञ्चित गरियो तर विवाह, ब्रतबन्ध, भोज, भतेर तथा राजनीतिक भेटघाटका कार्यक्रमलाई भने निरन्तरता प्रदान गरियो । जसले कोरोनाको दोस्रो लहरसंगै भयावह स्थितिको सिर्जना भयो ।
विदेशबाट खोप आयात गर्ने विषयले पनि नेपाली बजारमा रामै्र तहल्का पिट्यो । लकडाउनको कारणले दैनिक मजदुरी तथा काम कारबाहीमा बञ्चित नागरिकहरु खाद्यान्न अभावको चपेटामा परे भने देशको स्रोत साधनको पहुँच भएका र शक्तिकेन्द्रमा रहेकाहरु चाहिँ आयआर्जनको कुमार्गमा तल्लिन रहे । कथित अभियन्ताहरु प्रसिद्धी कमाउने होडमा लागे ।
कथित विद्धानहरु कित्ताकाटमा व्यस्त रहे । कतिपय नागरिकहरु कोभिडको प्रत्यक्ष प्रभावबाट मृत्युवरण गरे । कतिपय नागरिकहरु डर त्रासबाट हताहत भए । कैयौँ मानिसहरु अक्सिजन अभावमा मरे । कतिपय नागरिक भने बिहान बेलुका छाक टार्न नै मुस्किल भएर मृत्युशैयामा आसिन भए । कथित सत्ता संचालकहरु भने धन जोहो गर्ने उत्तम समय ठाने । एकै घर परिवारको सामुहिक शव देख्दा कतिपय अन्य परिवारजन त पीडा सहन गर्न नसकेर यो संसारबाट सदाका लागि बिदा भए । यो कारुणीक दृश्य देख्ने छिमेकीहरु समेत नतमस्तक बने ।
शैक्षिक क्षेत्रमा प्रभाव
यस महामारीले शैक्षिक क्षेत्रलाई समेत दीर्घकालसम्म देशलाइ प्रभाव पार्ने गरी थला पा¥यो । नियमित रुपमा भइरहेको पठनपाठनमा त व्यवधान खडा ग¥यो नै ,मूल्याङ्कन प्रणालीलाई समेत क्षतविक्षत पा¥यो । आन्तरिक मुल्याकनका नाममा सम्बन्धित विद्यालयलाई नै मुल्याङकनको जिम्मेवारी प्रदान गरियो जसले अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुबै असर पा¥यो । अल्पकालीन रुपमा परिश्रमी र लगनशिल विद्यार्थीलाई यसले न्याय गर्न सकेन भने दीर्घकालीन रुपमा देशले अपेक्षित दक्ष जनशक्ति प्राप्त गर्न सकेन । यसले कतिपय विद्यार्थीहरुको नियमित अध्ययन बानीमा त असर पा¥यो नै अध्ययन अध्यापनमा लागेका शिक्षक शिक्षिकासमेत यस्ता क्रियाकलापबाट टाढा रहे जसले गर्दा लामो समयसम्म यो क्षतिलाई विस्थापन गर्न राज्यले ठूलो मुल्य चुकाउनुपर्ने देखिन्छ ।
वैकल्पिक शिक्षा
शैक्षिक प्रणालीलाइ व्यवस्थापन गर्ने अभिप्रायले विविध वैकल्पिक माध्यमहरुबाट पठनपाठन गर्न राज्यबाट निर्देशन जारी भयो । जसमध्ये अनलाइन शिक्षा र टोल शिक्षालाई अवलम्बन गर्ने योजना बनाइयो । विशेष गरी सहरी क्षेत्रमा अनलाइन प्रविधिबाट पठनपाठन संचालन गरियो। जुन केही हदसम्म प्रभावकारी नै सिद्ध भयो । ग्रामीण क्षेत्रमा भने अनलाइन शिक्षा सोचेजस्तो सफलता हासिल गर्न सकेन ।
यो विशेषगरी शैक्षिक व्यापारीहरुलाई नगद उठाउने प्रभावकारी माध्यम बन्यो भने गरीबहरुलाई विगतदेखि थोपरीएको आर्थिक भार बढाउने सशक्त माध्यम । राम्रा र अध्यनशिल विद्यार्थीहरु र राम्रोे आर्थिक स्थिति भएका विद्यार्थीहरुका लागि साँच्चिकै नविन प्रविधिको प्रयोगसंगै अध्यनलाइ अगाडी बढाउने प्रभावकारी माध्यम बन्यो । तर, आर्थिक स्थिति कमजोर भएका विद्यार्थीहरुका लागि भने यो अर्को बोझको रुपमा स्थापित भयो । त्यसैपनि चर्को शुल्क तिर्दा आजित बनेका अभिभावकहरुलाई यसले अर्को समस्या सिर्जना गरिदियो ।
२ वा २ भन्दा बढी विद्यार्थी संख्या भएका परिवारको लागि यो झनै समस्याको रुपमा खडा भयो । १ डिभाइसको व्यवस्था गर्न नसक्ने अभिभावकका लागि २ वा सो भन्दा बढी डिभाइसको ब्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण बन्यो । जसले गर्दा नियमित पठनपाठनमा धक्का लाग्यो। कक्षाकोठामा शिक्षकको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा समेत प्रभावकारी हुन नसकेको शैक्षिक क्रियाकलाप यस माध्यमबाट सोचेजस्तो प्रभावकारीता हासिल गर्न सकेन ।
यसका पछाडी विविध कारणहरु विद्यमान रहे । एक त, शिक्षक आफै पनि प्रविधिसंग साक्षात्कार गर्न नसक्ने अवस्था रह्यो भने विद्यार्थीहरुमा पनि यो एउटा ठूलो समस्याको रुपमा रह्यो । कतिपय विद्यार्थीहरु डिभाइसहरु अन गरी कक्षामा उपस्थित नहुने हुँदा शिक्षक ठग्ने एउटा बलियो माध्यम बन्यो । नियमित रुपमा पठनपाठन भइरहँदा पनि कमजोर इन्टरनेट कनेक्टीभिटीका कारण स पठनपाठन प्रभावकारी बन्न सकेको देखिदैन ।
समाधान के त ?
कोभिड एउटा घातक समस्या अवश्य पनि हो । तर, यो नियन्त्रणभनदा बाहिर भने छैन । विकसित मुलुकहरुमा समेत हम्मे हम्मे परेको यो समस्या अहिले भने उनीहरुको अथक प्रयासबाट करिब–करिब नियन्त्रणमा आइसकेको अवस्था छ। लामो समय लगाएर भएपनि कोभिड नियन्त्रणका लागि खोपको आविष्कारका साथै यसको प्रयोग समेत जनमानसको पहुँचमा पुगिसकेको अवस्था छ । यसको नियन्त्रणका लागि राज्यले वढी प्रभावित क्षेत्रहरुमा खोपको सहज र सुलभ ढंगले वितरणको व्यवस्था मिलाइनुपर्दछ। राज्यसंयन्त्रका निकायहरुबाट यसलाइ कमाउने अवसरका रुपमा भन्दापनि कसरी नागरिकको सुरक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विषेश सोच राख्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी कोभिड प्रभावित क्षेत्रहरुमा लकडाउनलाइ अझैपनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
लकडाउनको अवधिभर पनि विषेश निगरानी र प्रभावकारी कार्यान्व्ययनमा बढी ध्यान पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ । कतिपय विद्यालयहरुमा संचालन गरिएका टोलशिक्षालाई समेत समयानुकुल परिवर्तन गर्दै अगाडी बढाउन सकेको खण्डमा यो समस्या केही हदसम्म हल हुने देखिन्छ । त्यसैगरी अनलाइन कक्षा प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न सकेको खण्डमा समेत शैक्षिक क्रियाकलाप प्रभावकारी हुन सक्ने देखिन्छ । अनलाइन कक्षा प्रभावकारी बनाउनका लागि पालिकाहरु तथा वडा स्तरबाट केही समयका लागि भएपनि निःशुल्क रुपमा इन्टरनेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसको लागि केन्द्र वा संघ सरकारबाट केही बजेट ब्यवस्थापन अपरिहार्य रहेको छ ।
निष्कर्ष
विश्वभर त्रासको रुपमा फैलिएको कोभिड मानवसमाजमा एक आतंकको रुपमा रहेको छ । जसले राज्यका राजनीतिक,आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक तथा विविध क्षेत्रमा प्रभाव पारेको देखिनछ । यस परिप्रेक्ष्यमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारलगायत निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी क्षेत्रसमेतको विशेष अन्र्तक्रिया तथा समन्वयमा निर्दिष्ट योजनासहित निराकरणमा दृढसंकल्पित भइ लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।