अहिले विश्व नै कोभिड माहामारीको चपेटामा परेको छ । कोरोना संक्रमणका कारण कर्पोरेट व्यवसायिक क्षेत्र बौरिन सकेको छैन । कोरोनाको खोप उत्पादन भई धेरै देशहरु लगाउने प्रक्रियामा छन् । कोरोनाविरुद्धको खोप लगाए पनि कोरोना संक्रमण पूर्ण नियन्त्रणमा आइसकेको छैन । नेपालमा पनि कोरोनको संक्रण बढिरहेको छ । सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोप प्रोटोकल्सका आधारमा दिएको छ । उमेर समूह र जोखिमपूर्ण पेशाका आधारमा नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराइएको छ । विशेष गरी युवाहरुको ठूलो समूह खोपको पहुचभन्दा बाहिर छ । संसार, कोरोना महामारीको चपेटामा परेको डेढ वर्ष भइसक्यो । महामारीको सबैभन्दा नराम्रो असर उत्पादन, व्यापार रोजगारीको क्षेत्रमा परेको छ । संसार भरी नै उत्पादन, व्यापार तथा रोजगारी घटेका छन् । कोरोना महामारीका कारण संसारभर २० करोडभन्दा बढी मानिसको रोजगारी गुमेको छ । नेपालमा पनि उद्योग, व्यवसाय,व्यापार ठप्प अवस्थामा छ । मुलुकको कुल अर्थतन्त्रको २५ प्रतिशत हिस्सा वैदेशिक रोजगारीले ओगटेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा नेपालीहरु नगएको भए मुलुक चल्न पनि अफ्ठेरो हुने थियो । अर्थतन्त्रको प्रत्यक्ष हिस्सा ओगटेको रेमिट्यान्स घटेको अवस्था छ, वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदाहरु काम नपाएर फर्किएका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरुको उद्यमशीलताका लागि राज्यले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । विदेशमा रोजगारी नपाएर वा कामबाट फिर्ता पठाइएका युवाहरुलाई उत्पादनका क्षेत्रमा आकर्शित गर्नुपर्ने देखिन्छ । तीनै तहका सरकारले युवाहरुका लागि योजना बनाएर विशेषज्ञताको आधारमा उद्यमी बन्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । नेपाल खोला नदीनाला भएको र बिद्युत उत्पादनको प्रचुर सम्भावना बोकेको मुलुक हो । अहिले सरकारले विद्युत उत्पादनलाई प्राथमिकतामा समेत राखेको छ । विगतमा भन्दा अहिले धेरै हाइड्रो पावर बन्ने क्रममा र बनिसकेका छन् । हाइड्रो कम्पनीमा बैंकहरुले प्रसस्तै लगानी पनि गरेका छन् । यी हाइड्रो पावर कम्पनी विदेशी ऋण वा अनुदानमा बन्ने भए पनि नेपाली कामदारले नेपालमा काम पाउनुपर्ने सम्झौता गरिनु पर्छ । त्यसो भएमा रोजगारीको क्षेत्र बढ्ने देखिन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरुलाई आकर्शित गर्ने अर्को क्षेत्र कृषि हो । अहिले तीनै तहको सरकारले कृषिमा अनुदान दिएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोनाले कृषि उद्यमीहरुलाई भौतिक संरचना पचास प्रतिशत अनुदान दिएको छ । यी सबै अनुदान रकम कि त कार्यकर्ता कि त टाठाबाठाहरुले झ्वाम पार्ने गरेको पाइन्छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको लगानी बालुवामा पानी हालेसरह भएको छ । अनुदान पाउनका लागि केही दिन कृषि कर्म गरे जस्तो गरेर कार्यकर्ता पोस्ने काम भएको छ जो वास्तबिक किसान हो उसले कहिल्यै अनुदान रकम पाउन सक्दैन । तर, बिचौलिया व्यापारीहरुको यो परियोजनामा हालीमुहाली छ । कतिसम्म भने अर्काका फर्म देखाएर अनुदान रकम लिने तर बाहिरको तरकारी ल्याएर बेच्ने गरिन्छ । वास्तविक किसानलाई प्रक्रिया पूरा गर्नै कठीन हुन्छ । कागज हेरेर दिइने अनुदान, कार्यक्षेत्रमा अनुगमन छैन । तीन तहको सरकार छ कर्मचारी संयन्त्र पनि छ तर भरपर्दो काम हुन सकेको छैन । सरकार र कर्मचारी संयन्त्रको व्यवहार देखेर नै युवाहरु आफ्नै देशमा उद्यमी बन्न हच्किन्छन् र अर्काको देशमा कामदार बन्न जान्छन् । अनुदान रकमको सही सदुपयोग हुने हो भने विचौलिया र कार्यकर्तालाई पोस्ने होइन, वास्तविक किसान र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरुलाई दिनुपर्छ ।
सार्वजनिक यातायातको क्षेत्र पनि रोजगारी दिने ठूलो क्षेत्र हो । अहिले कोरोना र लकडाउनका कारण सार्वजनिक यातायातहरु ठप्प छन् । सार्वजनिक याताया सेवामा व्यापक सुधार खाँचोको आवश्यता छ । पुराना र प्रदुषण बढाउने गाडीहरु विस्थापन गरी सावजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । प्रदुषण बढेकाका कारण अहिले संचार भर नै प्रदुषण घटाउन विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढेको छ । प्रदुषणलाइ घटाउन धेरै मुलुकहरूले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनहरू विस्थापित गरी इ–भेइकल को प्रयोग गरेका छन् । छिमेकी मुलुक चिनले सन २०३० सम्ममा इन्धनबाट चल्ने सबै सवारी साधन बिस्थापित गर्ने लक्ष्य नै लिएको छ । नेपालमा पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गर्ने भनेर सरकारले केही सार्वजनिक सवारीसाधन भित्र्यायो । तर प्रभावकारी रुपमा संचालन भएन । कोरोना महामारी पछि विद्युतीय सवारीसाधन पनि स्वरोजगार तथा श्रमिकका लागि रोजगारीको क्षेत्र बन्न सक्छ । संसारभरी नै वेरोजगारी र आर्थिक मन्दी बढेको छ । मुलुक भित्रै वेरोजगारी थपिएको छ । वैदेशिक राजगारी अहिलेसम्म धानिरहेको छ । नेपालमा युवाहरुको संख्याको अहिले निकै धेरै छ । युवाहरुलाई मुलुकमै रोजगारीका अवसर प्रदान गरिनु पर्छ । तीनै तहका सरकारले युवाहरुका लागि रोजगारी क्षेत्रमा केहि बजेट छुट्टाए पनि उक्त बजेट उपलब्धीमुलक बन्न सकेको छैन । बजेटले वैदेशिक राजगारीमा जाने कामदारको समस्यालाई झनै संवोधन गर्न सकेको छैन । वैदेशिक रोजगारीले विपद्का बेला मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत टेवा पु¥याएको छ । राज्यले नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा नजाऊ भनेर रोक्न त सक्दैन । रोजगारीका लागि जोखिमपूर्ण काम गर्न जान ठिक्क परेकाहरुलाई आफ्नै देशमा स्वरोजगार बन्न आकर्शित गर्न सक्छ । सकभर वैदेशिक रोजगारीमा जानै नपर्ने वातावरण बनाउनु राम्रो हुन्छ । जानै पर्ने भए पनि सुरक्षित रोगारीको ब्यवस्था गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले रेमिटानस मात्रै भित्र्याउँदैनन् । उनिहरुले प्रत्येक पटक श्रम स्वीकृत गर्न जाँदा वैदेशिक रोजगार बिभागलाई बुझाएको रकम पनि ठूलै छ । त्यही पैसाबाट नेता मन्त्री र कर्मचारीहरु अनुगमनका लागि भन्दै कयौपटक विदेश सयर गरेका छन् तर श्रमिकको अवस्था ज्यूँकात्यूँ छन् । विदेशमा रहेका कामदारको समस्या पीडा नबुझेसम्म यो क्षेत्रमा सुधार हुन निकै गाह्रो छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा मात्रै विशुद्ध श्रमिकको रुपमा काम गर्ने नेपालीको संख्या १० लाख रहेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ । मुलुकमा अहिले आर्थिक तरलता अर्थात अर्थतन्त्रमा संकट उत्पन्न भएको छ । अहिले सम्म मुलुक धान्ने भनेको खाडी मुलुकमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकको रेमिटान्सबाटै हो । तर, तीनै नेपाली श्रमिकको सामाजिक, आर्थिक लगायत भौतिक सुरक्षा पनि छैन । वैदेशिक रोजगारमा जान चाहना गर्ने धेरै युवाहरु म्यानपावर कम्पनी र दलालहरुबाट ठगिने गरेका छन् । विदेश गए पछि पनि उनिहरुले सम्झौता अनुसारको श्रमको उचित पारिश्रमिक पाउँदैनन् । रोजागाररत मुलुकमा पनि उनिहरुको भौतिक सुरक्षा हुन सक्दैन । कुनै दुर्घटनामा पर्दा होस या भौतिक आक्रमणमा पर्दा होस क्षयतिपूर्तिको रकम पाउनसमेत अफ्ठ्यारो परेको छ । खासगरी नेपाली श्रमिक धेरै भएको देश दुवई कतार मलेशिया साउदी अरवलगायतका खाडी मुलुकहरु स्थित दूतावासले श्रमिकहरुको सुविधा व्यवस्थामा प्रभाकारी भूमिका खेल्न सकिरहेको छैन । जसका कारण नेपाली श्रमिकहरुको श्रमशोषण भइरहेको छ ।
स्वदेश मै रोजगारीका अवसरहरु सिर्जनाका गर्न उद्योग कलकारखाना खानी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना संचालन गर्न सक्नु पर्छ । तर मुलुक राजनैतिक र नेताहरुको स्वार्थको द्धन्द्धमा फसेको छ । आर्थिक सामाजिक र स्वास्थ्य बिकास समृद्धि लगायतका प्राथमिकता क्षेत्रहरु ख्याल नगरी सक्ता पक्ष र बिपक्ष सक्ताको खिचातानीमा लागिरहेका छन् । बिकृत राजनितिलाई ट्रयाकमा ल्याउने अवसर अहिले सर्बोच्च अदालतले पाएको छ । अषा गरौं मुलुकले यो राजनैतिक खिचातानीको गालचक्करबाट छिटै उन्मुक्ति पाओस र श्रमिकका मुद्धा सम्बोधन होस । बैदेशिक रोजगारीमा बाध्यतापूर्वक जानेहरुले खुसी खुसी स्वदेश मै रोजगारीका अवसरहरु प्राप्त गर्न सकुन ।