यो प्रथमपटक सन् १९७३ मा अमेरिकाको न्युजर्सी राज्यमा शान्त, सुरक्षित र सफा छिमेकी ऐनको सुरुवातसंगै जिरो टोलरेन्सको अवधारणा विकास भएको पाइन्छ । यलभष्लिभ एटिमोला‘जी डिक्शनरीका अनुसार पहिलोपटक ‘शून्य सहनशीलता’ भन्ने शव्दको प्रयोग १९७२ मा अमेरिकामा गरिएको थियो । यो मूलतः संयुक्त राज्य अमेरिकाको राजनीतिमा प्रयोग भएको थियो । शुन्य सहनशीलता त्यस्तो पद्धति हो, निर्दिष्ट ऐन कानुन तोड्ने अनुचित आचरण भ्रष्टाचारमा, कालोबजारीमा संलग्न व्यक्ति वा समूहलाई कुनै पनि खाले दवाब वा प्रभावमा (राजनीतिक, आर्थिक र पदीय) नपरी कानुनी दायरामा लिनु हो । शून्य सहनशीलता नीति त्यो हो जुन तोकिएका नियमहरुको उल्लंघन गर्दा तोकिएको सजाय दिइन्छ । शून्य सहनशीलता नीतिहरूले अधिकारको स्थितिमा व्यक्तिहरूलाई विवेक प्रयोग गर्न वा सजाय परिवर्तन गर्नबाट निषेध गर्दछ । त्यस्ता कानूनहरूले व्यक्तिगत अपराधीत्व, विस्फोटक अवस्था वा विगतको इतिहासलाई पर्वाह नगरी पूर्व निर्धारित सजाय दिन्छन् ।
अब कुरा गरौं नेपालको सन्दर्भमा रहेर, राजनीतिक स्थिरतापछि पनि सुधार नदेखिनु दुःखद हो । राजनीतिक स्थायित्वपछि सरकारको पहिलो प्राथमिकता सुशासन हुनुपर्ने भएन तथ्यांकले यहि बताउँछ । ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न, म देश र जनताका लागि ईमान्दार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछु ।’ यो उद्गार नेपालका दुई तिहाई बहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्रीको हो । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको भिजन पूरा गर्ने भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अवलम्बन गर्नुपर्छ । तर यहाँ नेर प्रश्न छ– किन घटदैन भ्रष्टाचार ? त्यो पनि काम लागेन उहीँ काग कराउदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ भन्ने नेपाली उखानको चरितार्थ मात्र ग¥यो । यसरी कसरी पूरा हुन्छ ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को आकांक्षाको सपना । नेपाल ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल सन् २०१७ मा भन्दा २०१८ झन् भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा पर्यो । नेपाल सन् २०१७ मा सुशासनको अवस्थामा १२२ औं स्थानमा थियो भने सन् २०१८ मा खस्किएर ३१ अंकसहित १२४ औं स्थानमा झरेको छ । यो अवस्था सन् २०१२ देखिकै निरन्तरता भए पनि यसमा कुनै सुधार आएको छैन, बरु खस्किदो छ । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक निकायका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन गरिएको छ । त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता निकाय, नेपाल ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल तथा विभिन्न ऐन कानुनहरू र विधि बिधान पनि बनेका छन् । जनताले पनि विभिन्न अभियान संचालन गरेका छन् । यिनले दण्डात्मक, निरोधात्मक र प्रवद्र्धनात्मक उपायहरू अवलम्बन गरी मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन विभिन्न कार्यहरू गर्दै आएको भए पनि जति कार्य गर्नुपर्ने थियो, सो सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन । यहाँ कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएका छन् । ठुला माछा उम्किएका छन् । भ्रष्टाचार प्रायः पद, प्रतिष्ठा, प्रभाव, सम्पती, प्राप्ति र पावरको लोभमा गरिएको पाइएको छ । यो हामी जस्तो मुलुकको लागि मुख्य चुनौती हो । यो हटाउन सोचेजस्तो सजिलो छैन् । भ्रष्टाचारले गाँजेको प्रशासनिक संरचनाका कारण नेपालमा अपेक्षित विदेशी लगानी भित्रिन नसकेको पूर्व अमेरिकी राजदूत स्कट एच डेलिसीले बताएका थिए । उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धताका साथै अख्तियार लगायत निकायको संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको उनले औंल्याएका थिए ।
यहाँ भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको सूत्रहरु प्रस्तुत गरिएको छ :
अरुको भलाई गर्ने
अरुको भलाईको बारेमा सोच्नु, परोपकारी बन्नु, दुखी गरिब र असाहयको उदार गर्नु मानिसको परम कर्तव्य हो तर कर्तव्यच्यूत भएर मान्छेले आफू र आफ्नो वरिपरिको मात्र भलाईको बारेमा सोच्छ त्यो पनि अल्पकालीन हिसाबले र भ्रष्टाचारी बन्न पुग्छ । भ्रष्टाचारीको एउटा समस्या भनेको आफूलाई भ्रष्ट नसम्झ्नु हो र त्यसको नराम्रो गरि लत बस्नु हो । अरुको भलाईको बारेमा सोच्दा र लाग्दा भ्रष्टाचार गर्न अवसर र समय नै हुदैन् । चीनका राष्ट्रपति सि जिङपिङको पछिल्लो अभिव्यक्तिले स्पष्ट गर्छ कि स्वार्थी प्रवृत्तिलाई त्यागेर अरुको भलाई सोच्ने र गर्ने हो भने त्यसैमा आफ्नो भलाई पनि हुन्छ ।
अहंमको नियन्त्रण
नेम र फेमको भोक मेट्न र प्रशंसाको शोख पूरा गर्न ब्यक्ती भ्रष्टाचार गर्न समेत पछि पर्दैन् । सम्पत्तिको लोभले र अहंकारी प्रवृत्तिले गर्दा भ्रष्ट हुन पुग्छ । काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद र मत्सरमा परेर आफूलाई सर्वश्रेष्ठ बनाउने भ्रममा भ्रष्टाचार गर्न पुग्छ । त्यसैले आफूसँग भएको अहंमको भाव, बानी र प्रवृत्तिको नियन्त्रण वा त्याग नगरेसम्म ब्यक्ती भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशील हुनै सक्दैन् ।
वर्तमानमा केन्द्रीत
नेपालका नेता तथा कर्मचारीले अरु नेता र कर्मचारीको हिजोको गलत कुरा सिकेको र आउँदै नआउने भोलीको लागि अत्याधिक आर्थिक जोहो गर्ने हुँदा भ्रष्टाचार बढ्न गएको हो । उनीहरु वर्तमानमा केन्द्रित भएर आजको लागि काम गर्न सकेनन् बरु उनीहरुलाई आर्कषक इन्स्योरेन्स पोलीसी अनुसार इन्स्योरेन्स गरिदिए हुन्छ ।
धर्मको पालना गर्नु र मृत्यु बोध
मानिसले मर्ने बेलामा मात्र सत्य बोल्छ । तत्व ज्ञान प्राप्त गर्छ तर त्यो बोध अगाडि नै हुन सके पक्कै पनि गतल कूकृत्य गर्दैनथ्यो । भनिन्छ– यदि तिमीलाई कसरी मर्ने भनेर थाहा छैन् भने कसरी बाँच्ने भनेर पनि थाहा हुँदैन् । म मर्छु भन्ने बोध नभएको मानिसले नै भ्रष्टाचार गर्न पुग्छ । त्यसैले मृत्युको बारेमा मानिसले बुझ्यो भने निश्चितै मान्छेले भ्रष्टाचार गर्दैनथ्यो ।
इमानदार, जवाफदेही र सबल राजनीतिक नेतृत्व
राजनीतिज्ञले स्वच्छभन्दा भ्रष्ट र योग्यभन्दा अयोग्य व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिन रुचाउँछन् र जिम्मेवारी पाउनेले जिम्मेवारीलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्छन् त्यहाँ राज्यका संस्थाहरू कमजोर हुन्छन् र भ्रष्टाचार मौलाउने गर्छ ।
सुशासन र कानुनी राज्यको प्रत्याभूत
देशमा भएका भ्रष्टाचार निवारण ऐन नियम, कार्यबिधीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आगोगलाई अझ प्रभावकारी बनाउने, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने, अदालतलाई प्रभाव नपार्ने नपर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई प्रभावकारी बनाउने, राज्य संयन्त्रलाई चुस्तदुरुस्त र पारदर्शी बनाउँने, कानुनको अभाव भए बनाउने लागू गर्ने हो भने जनताले सुशासन र कानुनी राज्यको प्रत्याभूत गर्छन् । दृढ राज्य नीति बनाएर सानालाई ऐन र ठुलालाई चैन होइन समनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
शुद्ध आचरण, सामाजिक मान्यता र व्यवहारमा परिवर्तन
शुद्ध आचरण निर्माणको लागि ब्यक्ति धार्मिक तथा अध्यात्मिक हुनुपर्छ । धृति–धैर्य, क्षमा–क्षमाशीलता, अस्तेय– नचोनू, शौच– पवित्रता, इन्द्रिय निग्रह– इन्द्रियलाई बसमा पार्नु, धीर– बौद्धिकता, विद्या– दक्षता, सत्य–साँचो, अक्रोध– नरिसाउनु धर्मका दश लक्षणलाई जनाउँछ । यी गुणहरु ब्यक्तिमा विकसित गर्नुपर्छ अनि मात्र राज्यले आफ्नु उद्देश्य हासिल गर्ने सक्छ । सामाजिक मुल्य र मान्यताले पनि कतिपय अवस्थामा भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिन्छन् यदि त्यस्तो भए तिनीहरुको समेत परिवर्तन गर्नुपर्छ । तसर्थ नैतिक मूल्य मान्यता र शुद्ध आचरण ग्रहण गरि ब्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
आधारभूत आवश्यकताको परिपुर्ति र आर्थिक उन्नतिमा जोड
जनताहरुको गाँस, बाँस कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षाजस्ता आवश्यकताहरुको परिपुर्ति सरकारले लिनुपर्छ । सरकार बढी जिम्मेवारी हुनुपर्छ । जनताको लगानी प्रक्रिया र उत्पादन नबढेसम्म, प्रतिव्यक्ति आय नबढेसम्म र आत्मनिर्भर नहुँदासम्म आर्थिक समृद्धिको संभावना छैन् । आर्थिक बिकास र समृद्धि नहुँदासम्म भ्रष्टाचार निवारण हुदैन् । तसर्थ आर्थिक वृद्धि र बिकासमा जोड दिनुको विकल्प केही छैन् ।
जनचेतनामा वृद्धि
गायक जीवन शर्माको गीत कालो धन थुपारेर ढल्की हिड्नु भन्दा, हलो जोत्नु गिटी कुट्नु होला राम्रो धन्दा…चाहिदैन् मलाई सिसाको महल,… चहिदैन् मलाई सम्पतिको रास’झ होस् वा कर्ण दासको स्वरको गीत ‘ठुलाठुला महल होइन सीप सिकाउने झुपडी देऊ, भिक्षा माग्ने मैदान होइन….’ वा सिस्नो पानीको देउसीको खबरदारी होस सबैले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको लागि सचेत गरेका छन् । अझ गीत, नाटक, लेख, कथा, कविता, सेमिनार, गोष्ठी, प्रशिक्षण, भाषण, आदिवाद भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना फैलाउनु पर्ने हुन्छ । हुन त भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियान्ता त छन् तर त्यतिले मात्र पुगेन सबै जनता जाग्नु प¥यो ।
कर्मचारी प्रशासन पनि यो लिष्टमा पर्ने भएकोले, अब कुरा गरौ स्थानीय तहमा संघको प्रशासनिक नेतृत्वबाट के भष्टाचारमा कमि आएको छ त ? हाल स्थानीय तहको प्रशासन संघबाट पठाईएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नेतृत्वमा छ । अधिकांशमा उनीहरुको छविछायाँ कस्तो छ त ? अबको चर्चा– संघको मन्त्रालयमा एउटा शाखा अधिकृत टिप्पणी उठाउनमा व्यस्त हुन्छ तर कुनै गाउँपालिकामा हाकिम रे ! तपाई आफै बुझ्नुहोस् कि कुवाको माछा समुन्द्रमा फालिदिए के होला ? कि पौडिन नसकेर मर्छ कि डल्फिनसंग लड्न सक्ने भएर उभिन्छ, हो त्यस्तै भएको छ यो व्यवस्था । मलेपको ५७ औ प्रतिवेदनबाट स्थानीय तहमा बढि भष्टाचार भएको छर्लङ्ग हुन्छ । कारण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको रे । जवाफदेहिता कम, सेवा अवधि २ वर्ष रे अनि त्यो भष्टाचारको समुन्द्रमा नडुबे के डाडुमा पानी तताएर डुब्नु त ? व्यवस्थाले नै भष्टाचार रोक्न सकेन । समाज, नागरिक समाजको कुरा सुन्दा कमिशन लिन ति हाकिम यति लालायित देखिन्छन् कि नीति नियम छाडेर जुन शाखा वा कर्मचारीबाट कमिशन आउँछ, जसले चाकडी गर्छ उसैलाई च्याप्ने उसैको काम मन पर्छ भन्ने अनि उनीहरुलाई नै सेवा सुविधा बढि दिने जस्तो कि महिनामा काम नै नगरी तीन हप्ता (२१ दिन)को भ्रमण आदेश स्वीकृत गरिदिने, तालिम, सवारी साधनको सुविधा यस्तै यस्तै…अनि जसले ति हाकिमलाई कमिशन ल्याएर दिन्छ उसैलाइ खरिद कार्य गर्न दिने । यिनीहरुले यसरी लुटेकी मानौं कुनै एउटा गाउँपालिकामा ५० करोडको बजेट चलाउँदा २ करोडको हिनामिना (आफ्नै खातामा, नातागोताको खातामा रे) समाचार सुनिन्छ । अब भष्टाचार कम भयो त यसरी ? अझ कतिपय हाकिमले त पालिका प्रमुखसंगै मिलेर २ बर्षभन्दा बढि एकै स्थानमा बस्न पनि पाउने गरि आर्थिक कारोबारमा मिलोमतो गर्ने व्यवहार पनि देखिन्छ, यस्तो व्यवहार देखेर कतिपय पालिका प्रमुखलाई पार्टिले कारवाही गरेको सुन्दा पनि घिन लागेर आउँछ, चाकडी प्रथा कर्मचारीतन्त्रमा कहिलेसम्म त ? यो खोजको कुरा छ । अझ नागरिक समाज यो वकालत गर्दछ कि, ती हाकिम भनाउँदाहरुको मानसिकता नै यो भन्ने रहेछ कि ‘म यो संगठनमा बढिमा २ बर्ष बस्ने हो मैले कमाउने मौका नै यहि हो जसरी पनि पैसा कमाउ प्रमुखसंग मिलेर हुन्छ या मातहतका कर्मचारीसंग मिलेर हुन्छ कि लुटनै पर्दछ रे ! आर्थिक अधिकार मैसंग छ ओहो ! सुन्दा नि झसङ्ग हुने राष्ट्रसेवकको खोल भनेर जिउँदै कात्रो ओडेका नकचराहरु, गिद्धहरु भन्न जनता पनि पछि पर्दैनन् यिनीहरुको काम र व्यवहार देखेर । हो यस्तै प्रशासनिक कार्यशैलीबाट हो भष्टाचार न्युनिकरण हुन नसकेको हो । अब राज्यले कि यो व्यवस्था परिवर्तन गर्नु सक्नुपर्दछ कि भष्टाचारविरुद्धको शुन्य सहनशिलताको प्रावधान हटाएर खुल्ला छोडिदिए हुन्छ ती ब्वासाहरुलाई नागरिक समाजको यस्तो प्रतिक्रिया बुझिन्छ ।
निष्कर्ष
भ्रष्टाचार पूर्ण रूपमा हटाउन सकिने विषय नभए पनि घटाउन सकिने विषय हो । भ्रष्टाचारीविरुद्धको निर्णय गर्दा पारदर्शी रूपमा गर्ने, जिम्मेवारीप्रति सचेत हुने, सार्वजनिक ओहोदाका पदहरूको कार्य र अधिकार क्षेत्र कानुनले नै स्पष्ट गर्ने, निर्णय गर्दा स्वविवेक र तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्न नहुने कुरामा सचेत हुनुपर्छ । राज्यको शून्य सहनशीलता नीति स्पष्ट हुनुपर्ने, राजनीतिक आचरण शुद्ध हुनुपर्ने, राजनीतिलाई अपराधीकरण हुनबाट बचाउने, राजनीतिमा योग्य र इमान्दार व्यक्तिहरूको सहभागिता बढाउने, स्थिर राजनीतिक वातावरण र सक्षम नेतृत्व निर्माण गर्ने लगायतका पक्षहरूमा विशेष ध्यान दिन सक्ने हो भने हाम्रो समाजबाट भ्रष्टाचार बिस्तारै न्यूनीकरण हुँदै जान सक्छ । यसो हेर्दा त सबै ठिकठाक लाग्छ तर नियम ठिक भएर के गर्नु यहाँ नियत खराव देखिन्छ । तसर्थ नियतमा सुधार हुनु आवश्यक छ । नेता, नेतृत्व र कर्मचारीको नियतलाई सहि बनाउने ब्यवस्था र कानुन निर्माण र प्रयोग गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई उचित संस्कार सिकाउनु र आध्यात्मिक बनाउनु बान्छनिय हुन्छ । त्यतिमात्र होइन अहंमको त्याग गर्ने, धर्मको पालन गर्ने, सुशासन प्रदान गर्ने, इमानदार, शुद्ध आचरण र परिवर्तित ब्यवहार प्रदर्शन गर्ने हो र राष्ट्र र अरुको भलाईको लागि जीवन समर्पित गर्न हो भने मति भ्रष्ट हुदैन् र भ्रष्टाचार हुदैन् । तर नैतिक आधारशिला संरक्षण गर्ने व्यक्ति नै अनैतिक र राजनीतिक रूपमा पूर्वाग्रही भएमा उचित नीति र न्याय कायम हुन सक्दैन । जुन अहिले घाम जस्तै छर्लङ्ग देखिएको छ । यो तरिकाले हुन्न । उपर्युक्त भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता सूत्रको ब्यवहारिक सफल प्रयोग हुनुपर्छ ।