पोखरा, २९ असार– सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक सर्वोच्चताको पक्षमा फैसला गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नैतिकतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।
राष्ट्रपतिले ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेबारे गरेका काम–कारबाही, निर्णय, घोषणा, सूचना, पत्राचार आदि संविधानको प्रावधान र अन्तर्निहित भावना र मर्म प्रतिकूल देखिएको’ सर्वोच्चको ठहर गरेसँगै उनीमाथि नैतिक प्रश्न खडा भएको हो । राष्ट्रपतिले बहुमतसहित प्रधानमन्त्री दावी गर्न पुगेका शेरबहादुर देउवालाई नियुक्ती नदिएर संसद विघटनको बाटो रोजेकी थिइन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका हरेक कदमलाई साथ दिँदै उनले आफ्नो सीमारेखा बिर्सेको र संविधानको संरक्षकबाट च्यूत भएको पनि सर्वोच्चको ठहर हो । सर्वोच्च अदालतको सोमबार दिएको परमादेशको आदेशले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सो निर्णयलाई बदर गर्नुको साथै संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न राष्ट्रपतिलाई निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चले बदर गरेको हो । आदेशमा एकसाता भित्र प्रतिनिधिसभा आव्हान गर्न पनि भनिएको छ। आदेश अनुसार अब आगामी साउन ३ गते अपरान्ह ५ बजेभित्र प्रतिनिधिसभा आव्हान गरिसक्नुपर्नेछ । २०७८ साल जेठ ७ गते रातिका सम्पूर्ण कामकारवाही उत्पेषणको आदेशले बदर हुनेछ भनिएको छ ।
त्यसैगरी , प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले निवेदनकको माग बमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश समेत जारी गरेको छ । अदालतले मंगलबार ५ बजेसम्म देउवालाई विधि र प्रक्रिया पूरा गरी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यलययलाई परमादेश जारी गरेको हो । त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गर्दै पक्षमा हस्ताक्षर गरेका नेकपा एमालेका सांसदहरुलाई कारवाही नगर्न पनि आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्चको फैसलाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएपनि राष्ट्रपतिले आफूखुसी निर्णय गरेमा त्यसको सुनुवाइ अदालतमै हुने प्रष्ट पारेको छ । यसको मतलव, राष्ट्रपतिले यसअघि गरेका निर्णयहरु गलत मनशायबाट प्रेरित थिए र त्यसले विधि मिचेको थियो भन्ने नै हो । फैसलामा भनिएको छ,‘निःसन्देह प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने अधिकार नेपालको संविधानको धारा ७६ अनुसार राष्ट्रपतिमा नै रहेको छ । तर, यसो भन्नुको अर्थ प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धमा संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न खडा भएमा अदालतले सुनुवाइ गर्न नै हुँदैन भन्ने पनि होइन, संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने कर्तव्य र जिम्मेवारी रहेको कारणबाट यस अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी विवाद उपर सुनवाइ गरी न्यायिक उपचार प्रदान गर्नु नै पर्ने हुन्छ । यसरी उपचार प्रदान गरिनुको अर्थ अदालत आफैं प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अग्रसर भएको भन्ने होइन; गैरसंवैधानिक तवरबाट भएको कार्यलाई संविधानसम्मत तुल्याउन न्यायिक उद्घोषणको जिम्मेवारीसम्म अदालतले निर्वाह गरेको हो ।’
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट हुनसक्ने सम्भावित गैरसंवैधानिक कदम अदालतले रोक्न किन जरुरी छ भन्ने तर्कलाई उदाहरणबाट प्रष्ट पार्दै भनेको छ, ‘कथं कदाचित् कुनै दिन, दुर्भाग्यवश, कुनै राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न इन्कार गरेको अवस्थामा त्यसको संवैधानिक उपचार कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने पक्षमा सामान्य रूपमा विचार गरियो भने पनि यस प्रकारका सतही किसिमका प्राविधिक प्रश्नहरू (अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्छ र ?) गर्नुपर्ने जरुरत रहने थिएन । परिकल्पित घटनाको उल्लिखित अवस्थामा पनि अदालतले संवैधानिक स्थितिको उद्घोषणसम्म गर्ने हो; प्रधानमन्त्री पदको नियुक्ति दिएर पठाउने कार्य अदालतले गर्दैन । यो कार्य राष्ट्रपतिबाट नै हुन्छ र हुनुपर्दछ ।’
अदालतका यी सबै व्याख्याले राष्ट्रपतिबाट यसअघि सम्पादित कार्यहरु गलत थिए मात्रै भनेको छैन अदालतबाट व्याख्या गरी जारी गरिएका आदेश बमोजिम कार्य गर्र्नु राष्ट्रपतिलगायत राज्यका सबै निकाय र पदाधिकारीको कर्तव्य र जिम्मेवारी भएको पनि बताएको छ । ‘अदालतबाट संविधानको व्याख्या गरी जारी गरिएको आदेश बमोजिम कार्य गर्न राष्ट्रपति लगायत राज्यका सबै निकाय र पदाधिकारीको कर्तव्य र जिम्मेवारी बन्दछ । अदालतको आदेशको पालना नगर्नुको अर्थ संविधानका प्रावधानको उल्लंघन गरेको भन्ने हुन्छ र संविधानको उल्लंघन गरेर शासन–सत्तामा कायम रहने छुट कोही कसैलाई पनि हुन सक्तैन’, फैसलामा भनिएको छ ।