नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल यतिबेला सबैभन्दा बढी संकटमा छन् । तत्कालीन नेकपामा रहँदा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध प्रचण्डसँग मिलेर गरेको मोर्चाबन्दी सोमबार सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशसँगै सफल भएको छ । सर्वोच्चले ओली नेतृत्वको सरकार हटाएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न दिएको परमादेश मंगलबार साँझ कार्यान्वयन भइसकेको छ ।
सर्वोच्चको परमादेश अनुसार संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन उनै माधव नेपालले निर्णायक भूमिका खेलेका थिए । नेपाल पक्षका २६ जना एमाले सांसदले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय पुगेर हस्ताक्षर बुझाएका थिए । राष्ट्रपतिले उक्त हस्ताक्षर अस्वीकार गरिदिएपछि सर्वोच्च अदाचलतमा रिट दिन नेपाल पक्षका २३ जना एमाले सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा माग गरिए अनुसार देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै नेपालसहित ५ दलीय गठबन्धनको उदेश्य पूरा भएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट अदालतको आदेशले बर्खास्त गरिदिएको छ । सम्भवतः जननिर्वाचित सरकार प्रमुखलाई अदालतको आदेश मार्फत पदमुक्त गरिएको यो दुर्लभ घटना हो । यस घटना हुनुमा पनि नेपालको निर्णायक भूमिका छ ।
संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ बमोजिम एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । तर वरिष्ठ नेता नेपालकै नेतृत्वमा एमालेका २६ जना सांसदले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सशरीर उपस्थित भएर हस्ताक्षर मात्र बुझाएनन्, सर्वोच्च पुगेर आफ्नै पार्टी अध्यक्षका विरुद्ध रिट हालेर प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई बर्खास्त गराउन सफल भए ।
सर्वोच्चको परमादेश लगत्तै बसेको ५ दलीय मोर्चाको गठबन्धनमा वरिष्ठ नेता नेपालले भाषा फेरेका छन् । पार्टी एकतातर्फ गएकाले अब कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनमा आफू नरहने जानकारी दिएका छन् । गठबन्धन सत्तामा रहने र एमाले प्रमुख प्रतिपक्षमा रहने अवस्थामा नेपालले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । राजनीतिक रुपमा र नैतिक रुपमा पनि नेपालको उक्त अभिव्यक्ति सान्दर्भिक देखिँदैनन् ।
एमाले एकता भएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्दा विगतको संसदीय अभ्यास अनुसार प्रतिपक्षी दलका सांसदले सरकारलाई समर्थन जनाउन मिल्दैन । यस्ता घटना इतिहासमा विरलै छन् । नेपाल पक्षका २६ जना सांसद यसरी विपक्षमा उभिएको खण्डमा जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुर पक्षीय सांसदको समर्थन लिएर फेरि एमालेकै पक्षमा बहुमत पुग्छ ।
संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेमा ओली र नेपाल पक्ष एक हुँदा महन्थ ठाकुरलाई साथ लिएर सरकार बनाउन सक्ने संख्या पुग्छ । तर, संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ अनुसार देउवा नेतृत्वमा सरकार बनेका अब नयाँ सरकार गठन गर्ने अर्को बाटो संविधानले दिएको छैन । यसको अर्थ माधव नेपाल पक्ष वा पूरै एमालेले समर्थन दिएन भने देउवा नेतृत्वको सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाउँदैन ।
माधव नेपालले विश्वासको मत नदिँदा फेरि संसद विघटनको बाटोमा देश जानेछ । मध्यावधी निर्वाचनको घोषणा हुनेछ । देउवा नेतृत्वको सरकारले गर्ने संसद विघटनको दोष माधव नेपाल पक्षले खेप्नुपर्नेछ । किनकी, नेपालकै समर्थनमा ५ दलीय मोर्चा बनेको थियो र ओली नेतृत्वको सरकार हटाएर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन निर्णायक समर्थन दिएको थियो । अब विश्वासको मत नदिने हो भने प्रधानमन्त्रमिा किन समर्थन जनाएको ? समर्थन गर्ने हो भने प्रतिपक्षी एमालेमा किन बसेको ? नेपाललाई लामो समयसम्म यो प्रश्नले पछ्याउनेछ । जसको चित्तबुझ्दो जवाफ उनीसँग हुनेछैन ।
संसद विघटनविरुद्ध लोकतन्त्र जोगाउने भन्दै आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार हटाउन सबै हतकण्ठा अपनाएका नेपालले प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत देलान् ? एमालेभित्र अल्पमतमा रहेका र प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेका कारण पनि देउवालाई विश्वासको मत दिन नेपाललाई अप्ठ्यारो छ । विश्वासको मत दिँदा राजनीतिक र नैतिक दुबै प्रश्न नेपाललाई उठ्ने छ । यसका अलवा अध्यक्ष ओलीले पार्टी निर्णय विपरित देउवालाई समर्थन गरेको भन्दै कारवाहीको डण्डा चलाउन सक्नेछन् ।
सर्वोच्चको फैसलाले संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ अनुसार बनेको सरकारलाई समर्थन गर्न ह्विप नलाग्ने आदेश दिएको छ । तर, पार्टी निर्णय उल्लंघन गरेको आरोपमा यसअघि नै पटकपटक अध्यक्ष ओलीबाट कारबाही भोगेका नेपाल पार्टी साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्काशित भइसकेका थिए ।
प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिँदा फेरि ओलीले कारवाही गर्नेछन् । माधव नेपालबिनाको एमाले बनाउन खोज्नेछन् । देउवाले विश्वासको मत पाउँदा पनि डेढ वर्ष भित्र निर्वाचन हुनेछ । नेपालबिनाको एमाले संसदीय दल बनाउन जस्तोसुकै निर्णय लिन सक्ने ओलीले यसअघि नै देखाइसकेका छन् ।
त्यसो त ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्तीमा परेर बाहिरिँदै गर्दा पनि नेपाललाई रुखो कटाक्ष गरेका छन् । नेपालले विपक्षीलाई बल पास गरेको र किपरलाई लखेटेको अपराध गरेको आरोप ओलीले लगाएका छन् । आइतबार ओली र नेपाल पक्षका दोस्रो तहका नेताबीच भएको १० बुँदे समझदारीले नेपाल पक्षमा रहेका दोस्रो पुस्ताका नेतालाई एमालेमै फर्कने बाटो खोलिदिएको छ भने नेपाललाई किनारामा पु¥याउने ओलीले मंगलबार पनि उस्तै अभिव्यक्ति दिएको छन् ।
ओलीको मात्रै होइन, ओली पक्षका एमाले पंक्तीले यस्तै अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । जुन नेपालका लागि राजनीतिक जीवन धराशायी पार्ने प्रश्न हुन् । इतिहासको यो दोधार र नाजवाफबाट फुत्किन नसक्दासम्म वरिष्ठ नेता नेपाल अब फेरि एमालेको राजनीतिमा प्रभावशाली हुन दिँदैनन् ।
नेकपा विघटन भएपछि एमालेमा शक्तिशाली बनेका ओलीले वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षमा रहेका धेरै नेता कार्यकर्ता आफ्नो पक्षमा पारिसकेका छन् । पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा नेपाल प्रभावशाली हुन सक्ने लक्षण तत्काल देखिँदैन । राजनीतिक घटनाक्रममा नयाँ पार्टी खोल्न वा नेकपा विघटन भएपछि प्रचण्डसँग मोर्चाबन्दी गरेका नेपाल अब कहीं नपुग्ने गरी ओरालो लागेका छन् ।
नेपाली राजनीतिमा फेरी प्रभावशाली रहन नेता नेपालले कि त एमालेभित्र शक्ति बढाउन आवश्यक छ, जुन तत्काल सम्भव छैन । नयाँ पार्टी खोलेर अन्य दलसँग एकता गर्न पनि नेपाल पक्षका दोस्रो पुस्ता तयार छैनन् । आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार ढाल्ने मात्र होइन अब हुने सम्भावित संसद विघटनको मुख्य मतियार पनि वरिष्ठ नेता नेपाल हुने आंकलन छ । जसले उनको राजनीतिक विरासत समाप्त पार्नेछ ।