आहा निर्वाचन गराउने अर्बौ पैसा जोगियो, त्यो पनि दुई दुई पटक । एउटै सरकारको निर्वाचन खर्च पटक पटक जोगिनु पनि चानचुने कुरा होइन । हुन पनि आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्न दुई पटक संसद विघटन गर्ने र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदको सिफारिसलाई सदर गरिदिने राष्ट्रपतिको मतियारीपनाको भेलले ठुलै बाढी लोकतन्त्र र संवैधानिक सर्वोच्चतामा थुपारीदिएको थियो ।
पटक पटक सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानवादको पहरेदारी गरिदिएर यस्तो माहामारीमा जनतालाई थोरै भएपनि राहत दिएको छ । संविधानको व्याख्या र प्रतिनिधिसभा विघटनको सन्दर्भमा मिति २०६६ चैत्र ११ र २०७८ असार २८ को नजिरले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा नैतिकता भन्ने विषय प्रवेश गराएको छ । यो नौलो विषय त होइन तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा यस्को ठुलै खडेरी देखियो ।
राजनीतिमा नैतिकता सुन्दा राम्रो तर व्यवहारमा कठिन पक्कै होला । हाम्रो बोलीचालीको भाषामा, गाउँघरमा सुन्दै आएको जनबोली ‘सानालाई ऐन, ठुलालाई चैन’ सुनेको हो । दोस्रो जनआन्दोलन पछि र गणतन्त्र नेपालमा देखिदै आएको हो । त्यसैले यो नैतिकता भन्ने राजनीतिमा भाषण गर्दा धेरै प्रयोग गरिए पनि हाम्रो देशमा राजनीतिक संस्कार कहिले पनि भएन, कहिले होला, भगवान श्री पशुपतिनाथलाई थाहा होला ।
अर्को कुरा, प्रचण्ड बहुमतको घमण्ड बोकेर, शेरबाहादुरले नेतृत्व गरेको सरकारलाई विस्थापित गरेर बालकोटबाट बालुवाटार प्रवेश गर्नुभएका नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली चार बर्ष सरकारको नेतृत्व गरेर फेरि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता बुझाएर बालकोट लागेका छन् । अचम्मको कुरा प्रथम महिला राष्ट्रपतिको गरिमा र राष्ट्र अध्यक्षको छवि नराम्रोसंग धुमलिएको छ । माओवादी जसले राजा र राजसंस्थालाई देखिरुचायन, सोही पार्टीका पूर्वकमाण्डरले हामीले बनाएको राष्ट्रपतिभन्दा राजा नैतिक र सँस्कारी भएको सार्वजनिक कार्यक्रममा उद्घोष गरिदिएपछि, हाम्रो गणतन्त्रको सँस्कार र राजनीतिक नैतिकताको चर्चा गरिराख्नु परेन ।
२०७८ असार २८ को सर्वोच्च अदालतको आदेशको मुख्य मर्म पनि संवैधानिक नैतिकता र संवैधानिक सर्वोच्चताको बोध नै हो । सोही आदेश बमोजिम, ‘…अब जुन विन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटी भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधान सम्मत तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिव हुने देखिन्छ’ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीगण, सभामुख र निर्वाचन कार्यालयलाई आ–आफ्नो गल्ती महसुस गराइदिएको छ ।
हुन पनि वैकल्पिक सरकार गठन हुने सम्भावना रहेसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानले कसैलाई दिएको छैन । धारा ७६ को उपधारा ७ ले त्यो व्यवस्था गरेपनि संविधानको संरक्षकको हैसियतले राष्ट्रपतिले गम्भिर त्रुटि गरेकी छिन् । २०७८ जेष्ठ ७ मा राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ….७६ (५) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्रप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकोले उक्त उपधारा (५) बमोजिमका दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरुको दाबी नपुग्ने देखिएकोले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिल्ने देखिएन…।
प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिको लागि प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने वा नसक्ने के हो भन्ने कुराको निरुपण गर्ने आधिकारीक निकाय भनेको स्वयम प्रतिनिधि सभा होइन र ? फेरि अर्कोतर्फ विपक्षी दलको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १४९ जनाको हस्ताक्षर बुझाएनन्, अदालतमा उपस्थित भई १४६ जनाले सनाखत गरी तारेखमा बसेको र १४६ संख्या भनेको तत्काल कायम रहेको संख्याको बहुमतभन्दा बढी हो । यो अर्थमा सर्वोच्च अदालतको असार २८ को आदेस स्वागतयोग्य नै छ ।
यसै आदेशले प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरु केवल राजनीतिक दलका सदस्य मात्रै नभएर सार्वभौम प्रतिनिधि सभाका सदस्य पनि भएको बोध गराइ धारा ७६ को उपधारा ५ को कुरामा दलको समर्थन अनिवार्य छैन र ह्पि पनि लाग्दैन भनिदिएर सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई आफ्नोे प्रधानमन्त्री छनोट गर्न सार्वभौम हैसियत दिलाएको छ । अर्कोतर्फ बहुदलिय व्यवस्थामा दलको भुमिका कस्तो हुन्छ त्यसमा अहिलेको नजिरको कस्तो प्रभाव पर्छ, हेर्न बाँकी नै छ ।
अन्त्यमा, सार्वभौम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गर्ने र आफ्नो संवैधानिक अधिकारको दुरुपयोग भएको प्रमाणित अदालतले गरिदिएर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई नैतिक कठघरामा उभ्याइदिएको छ । आफ्नो स्वार्थमा राष्ट्र र संविधानलाई दाउमा राख्ने प्रवृत्तिलाई पनि सबक सिकाएको छ । त्यसैले नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले मार्ग प्रसस्त गरि त्रुटि सच्चाउने अन्तिम अवसर आएको छ ।