बागलुङ, ३० असार– कालीगण्डकी नदीको बहाव परिवर्तन गर्नेगरी थालिएको काम तत्काल रोक्न सर्बोच्च अदालतले सरकारका नाउँमा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधिस चोलेन्द्र शमसेर राणाको एकल इजलासले मंगलबार कालीगण्डकी नदी ऐतिहासिक, धार्मिक र लाखौंको आश्रयस्थल भएकोले डाइभर्सन नगर्न भनेको हो । साथै दोहन र शालीग्राम चोरी निकासी जस्ता काम समेत रोक्न आदेश दिएको हो । बरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्माले दिएको रिट निवेदनमा अदालतले यो आदेश दिएको हो ।
आदेशमा कालीगण्डकी नदी वेदपुराण, इतिहास र रामायण तथा महाभारतमा समेत देवनदी, श्रीकृष्ण गण्डकीजस्ता नामले पुकारेको पाइन्छ । कृष्णभा, मुक्तिधारा, चकनदीसमेत कालीगण्डकीको नाम हो । परम पावन आर्यवर्त भूमिको शिर्षस्थास्थान हिमवत खण्ड नेपालको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा अवस्थित सिद्दभूमि हिमालय पर्वतबाट निस्कीएकी कालीगण्डकी विश्वकै पवित्र नदी हुन् आदेशमा भनिएको छ ।
उक्त नदीको सौन्दर्यलाई असर पर्ने गरी नदिको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन गर्ने, ड्याम बनाउने, शालीग्राम र गिटीवालुवा चोरी निकासी गर्ने उद्धेश्यले भएका सबै कार्य रोक्नुपर्ने आदेश माग गरेबमोजिम रिट निवेदनमा अदालतले आदेश दिएको हो । बाँध बाध्ने, बिगार्ने, प्राकृतिक बहाव परिवर्तन गर्ने जस्ता कामले नदीको सौदर्य बिग्रने समेत आदेशमा उल्लेख छ ।
पर्यावरण प्रतिकुल हुने गरी कुनैपनि काम नगर्न यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीका नाउमा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (२ ) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको उल्लेख छ । अधिवक्ता शर्माले दिएको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सहित दर्जनबढी संस्था, बागलुङ, पर्वत र म्याग्दीका प्रशासन, नगरपालिका र गाउँपालिका समेतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासले दिएको आदेश समेत अटेर भएकोले अपहेलना कारवाही समेत गरिनुपर्ने निवेदनमा उल्लेख थियो । उच्चले पनि नदी दोहन र शालीग्राम चोरी निकासी समेत रोक्ने गरी कानून बनाउन र अनुगमन गर्न आदेश दिइसकेको थियो । आदेशले मन्त्रीपरिषद कार्यालयलाई यसमा के भएको हो? कुनै कारण भए प्रमाण खुलाइ लेख्न र १५ दिन भित्र बिपक्षीलाई उपस्थित भइ किन आदेश जारी नगर्नुपर्ने कारण खुलाउन भनिएको छ । आदेशमा लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशले मुख्य न्यायाधिवक्ता मार्फत जवाफ पठाउनुपर्ने उल्लेख छ ।