विकिपिडिया–लेखा प्रणाली संस्थाको व्यापारीक कारोबारको सूचना राख्ने, अभिलेख राख्ने, अभिलेख प्रशोधन गर्ने तथा आर्थिक प्रतिवेदनको माध्यमबाट सम्बन्धित पक्षलाई जनकारी दिने पद्धति हो । आजको युग लेखाको युग हो । आजकल लेखा हरेक कुरा र ठाँउठाँउमा काम लाग्ने विषय हो । आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन गर्ने, अभिलेख राख्ने र त्यसको नतिजा एवं यथार्थ आर्थिक स्थिति देखाउन अपनाइने व्यवस्थित कार्यविधिलाई लेखा प्रणाली वा स्रेस्ता प्रणाली भनिन्छ । लेखा विभिन्न प्रतिवेदनहरू तयार गर्न आवश्यक पर्ने अभिलेखाङ्कनसम्बन्धी क्रियाकिलाप नै लेखा प्रणाली हो ।
लेखा परीक्षण भन्नाले हिसाबकिताबको जाँच गर्ने काम हो । लेखाको जाँच र त्यसको आधारमा गरिने मूल्याङ्कन तथा विश्लेषणसमेत लेखापरीक्षणअन्तर्गत पर्दछन् । कार्यः नियमकानुन बमोजिम खर्च गरे–नगरेको हेर्ने, तथ्य प्रदर्शन गर्ने, समालोचना गर्ने र भविष्यमा सुधार गर्न सुझाव दिनु हो । उद्देश्यः आर्थिक कारोबारको परीक्षण गरी हिनामिना र त्रुटिहरू औंल्याउनु, नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता तथा औचित्यताको परीक्षण गर्नु हो । र, सरकारी लेखापरीक्षण बजेट अनुसारको खर्च भिडान गर्ने, राजस्व तथा खर्चसँग संलग्न आधारभूत प्रमाणको जाँच गर्ने, मितव्ययिता तथा कार्यदक्षताको जाँच गरी प्रतिवेदन दिने कार्य हो ।
यसको महत्व
सरकारी क्रियाकलापप्रति जनविश्वास सिर्जना गर्न, सार्वजनिक जवाफदेहिता र पारदर्शिता प्रवद्र्धन गर्न, सार्वजनिक स्रोत परिचालनमा मितव्ययिता ल्याउन, सार्वजनिक निकायको कार्यदक्षता र प्रभावकारिता बढाउन, प्रचलित कानुनको पालना गराउन, आर्थिक स्थितिको यथार्थ चित्रण गर्न रहन्छ । र, महालेखा परीक्षकको व्यवस्था यसरी हुन्छ– संवैधानिक अङ्गको रूपमा, प्रशासनिक खर्चलगायत सबै खर्च, सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने, कर्मचारी प्रशासनमा स्वायत्तता, विशेषज्ञ आवश्यक पर्ने, सार्वजनिक लेखामा निर्बाध पहुँच, सार्वजनिक लेखाको ढाँचा र प्रणाली व्यवस्थामा अनिवार्य रूपमा महालेखा परीक्षकको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्ने, आफ्नो प्रतिवेदन राष्ट्र प्रमुखमा पेस पर्ने वार्षिक प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा र अन्य आवश्यक परेको समयमा ।
अब स्थानीय तहको आन्तरीक लेखापरीक्षणलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा चर्चा गरौँ । पालिकाले निर्दिष्ट उद्देश्य हासिल गर्न गरेको लगानी नियमित, मितव्ययी र प्रभावकारी भए नभएको परीक्षण गर्ने र व्यवस्थापनलाई सुझाव प्रदान गर्ने । आन्तरिक नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा तथा संशोधन कार्यमा सहयोग गर्ने र त्यसको प्रभावकारीताको परीक्षण गरी आवश्यक पृष्ठपोषण दिने । आम्दानी, खर्च र त्यसको लेखांकन प्रचलित कानुनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया अनुसार भए नभएको (मासिक वा पूर्व) परीक्षण गरी चौमासिक रुपमा प्रतिवेदन गर्ने । वित्तीय पारदर्शीता र जवाफदेहीता कायम गर्न सहयोग पु¥याउने । वित्तीय प्रतिवेदन समयमै, सही र भरपर्दो रुपमा उपलब्ध गराई वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सहयोग पु¥याउने ।आन्तरीक लेखापरीक्षणसम्बन्धी सुधारका विषयवस्तुलाई प्रभावकारी पार्न नीतिगत पृष्ठपोषण गर्ने ।अन्तिम लेखापरीक्षण अगावै त्रुटि सच्याउन लगाई वेरुजु हुन नदिने । महालेखा परीक्षकबाट हुने अन्तिम लेखापरीक्षणलाई सहयोग पु¥याउने । सदस्य सचिवको रुपमा लेखा समितिको काम कारबाहीमा सहयोग गर्ने हुन् । आन्तरिक लेखापरीक्षण र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीले कसरी लेखापरीक्षणलाई सहजता बनाउँछ त ? चर्चा गरौँ, सार्वजनिक निकायको कार्यप्रणालीमा सुधार र वित्तीय सुशासन कायम गर्ने अस्त्र आन्तरिक नियन्त्रण र लेखापरीक्षण हो । दुबैको एउटै मन्त्र पारदर्शीता कायम गरी सुशासन अभिवृद्धि गर्नु नै हो । हरेक सार्वजनिक निकायले आफ्नो आन्तरिक नियन्त्रणको लागि कानुन र संयन्त्र बनाउनु पर्ने र लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने हुन्छ । जसले वित्तीय कारोबारलाई खुलस्त (Disclosers) बनाइ उपलब्ध स्रोतको मितव्ययी, प्रभावकारी र कार्यदक्षतापूर्वक उपयोगमा जोड दिन्छ । सार्वजनिक निकायको सेवा प्रवाह (लागत, लाभ, समय र गुणस्तर), वित्तीय कारोबार (आर्थिक विवरण) को विश्वसनीयता र यथार्थता र स्रोत साधनको महत्तम प्रयोगको अवस्था मूल्याङ्कन गर्न आन्तरिक नियन्त्रण र लेखापरीक्षणको पनि आधार लिइन्छ । कानुनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया पालना भए–नभएको भनी तालुक कार्यालयबाट निरन्तर रूपमा गरिने सुपरीवेक्षण अनुगमन नै आन्तरिक नियन्त्रण हो । कुनै पनि सङ्गठनको कार्य सम्पादनलाई थप कुशल र प्रभावकारी बनाउन कार्यरत जनशक्तिको सहभागितामा तयार पारिएको पद्दति हो । उद्देश्य प्राप्तिका लागि रहनसक्ने जोखिमको पहिचान गरी, जोखिम व्यवस्थापन हुने गरी नियन्त्रणको वातावरण तयार गर्दै निरोधात्मक वा उपचारात्मक उपाय अवलम्बन गर्न यस्तो पद्दति उपयोग हुने गर्दछ । प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया प्रत्येक कार्यालय तथा कर्मचारीहरूले परिपालना गर्ने र सोको परिपालना भयो वा भएन भनी तालुक कार्यालय वा माथिल्लो पदाधिकारी वा अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट निरन्तररुपमा गरिने निरीक्षण सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन आन्तरिक नियन्त्रण हो । यो निरन्तर चल्ने र स्वचालित हुनु पर्दछ । निकायको कार्यमा मितव्ययिता कार्यदक्षता प्रभावकारिता विश्वसनीयता वृद्धि गरी अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली आवश्यक छ । नेपालमा पनि सार्वजनिक निकायको कार्यमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र विश्वसनीयता कायम गर्न आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ९५ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद १० (दफा ७८) मा कामको प्रकृति अनुसारको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली किन ?
प्रचलित नियम र कानुनहरूको पालना गराउन, कार्य सम्पादनमा मितव्यियता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता हासिल गर्न, जनता प्रति उत्तरदायी भई जबाफदेहिता वहन गर्न, नैतिक, आर्थिक, कुशल र प्रभावकारी कार्यसञ्चालन प्रणाली स्थापना गर्नका लागि, सम्भावित जोखिम र त्रुटिहरू नियन्त्रण गर्न, श्रोत तथा साधनहरूको हानि नोक्सानी, दुरुपयोग र क्षति हुनबाट जोगाउन, वित्तीय प्रतिवेदको आवश्यकता र विश्वसनीयता बढाउन,लेखापरीक्षण प्रणालीलाई सरल र सहज बनाउन ।
आन्तरिक लेखापरिक्षणको केन्द्रीकरण
जोखिम तथा लागत न्यूनीकरण, कमि कमजोरी, ठगीलाई कम गर्ने, संस्थाको कार्ययोजना पालना भए नभएको जाँच गर्ने, संस्थाको नीति तथा कार्यविधिहरुमा सहयोग गर्ने, संस्थाको कार्य प्रक्रियाहरुलाई सुधार गर्ने, संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रणलाई सुधार गरी मजबुत बनाउने, शेयरधनी वा कम्पनीको मालिकको प्रश्नहरुको जवाफ उपलब्ध गराउने । यी र यस्ता प्रावधानको अक्षरश पालना गर्नुपर्ने अवस्था अहिले स्थानीय सरकारमा रहेको छ । अनिमात्र यसले लेखापरीक्षणमा बैधानिकता पुष्टि गराई बेरुजुलाई कम गर्न ठूलो मद्दत गर्दछ । यतिबेला स्थानीय तहमा नागरिक समाजको वकालत यो देखिन्छ कि, आर्थिक अधिकारवालाहरुले आफूले पाएको अधिकारको आफैले नियम मिच्दै हिँड्ने र आर्थिक लोलुपता देखाउने अनि चोखो भएको गफ दिने चलन छ । ‘आफैले यति धेरै आर्थिक कारोबार गर्नु छ यार ! अनि आफ्नो बाको केही हैन, मिल्ने जति खाने हो, नत्र मिलाएर खाने हो’भन्ने मति भ्रष्टताले नै हो । भष्टाचार र बेरुजु बढदै गएको कुरा मलेपको ५७ औ प्रतिवेदनबाट पनि देखिन्छ ।
स्थानीय तहको लेखपरीक्षणबाट मुलतः स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने अनुदान, आन्तरिक आय, राजश्व बाँडफाँड, अनुदानको प्रक्षेपण यथार्थपरक बनाउनु पर्ने तथा आन्तरिक आय परिचालन बढाई संघीय अनुदान प्रतिको निर्भरता घटाउने, बजेट अनुशासनको पालना गर्द अबण्डा बजेट राख्ने प्रचलन नियन्त्रण गर्ने, खर्चपश्चात बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने प्रवृति रोक्ने, प्रशासनिक खर्च घटाउने र अनुत्पादक तथा वितरणमुखी खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी, विकास निर्माणतर्फ दिगोपनाबेगरका टुक्रे योजना छनौट नगर्ने, योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र दीगो विकास लक्ष्यको आन्तरिकीकरण गरी आवधिक योजना तथा बजेटसँग तालमेल मिलाउनुपर्ने देखिन्छ ।
निष्कर्ष
स्थानीय तहको आन्तरिक व्यवस्थापनतर्फ, आवश्यक जनशक्ति अभाव रहेको देखिएकोले सीपयुक्त जनशक्तिको व्यवस्था गरो सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नुपर्ने, स्रोत साधन र सम्पत्तिको दुरुस्त अभिलेख राख्ने, तोकिएको ढाँचामा संचितकोषको हिसाब तयार गर्ने एवं प्रचलित कानुन बमोजिम आय र व्ययको प्रदेश तथा संघमा प्रतिवेदन हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । स्थानीय तहको लेखापरिक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल गर्ने छुट्टै संयन्त्रको व्यवस्था गरी हालको स्वार्थ बाझेको स्थितिमा सुधार गरिनुपर्दछ । साथै विगतमा लेखापरीक्षणबाट आंैल्याइएका व्यहोराहरु सुधार गरी बेरुजू फछ्र्यौट र आर्थिक अनुशासन पालनामा ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने देखिन्छ ।